युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 11.21.2019, 01:30am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
राष्ट्रपति, अध्यादेश र अन्योल (१) - तारानाथ सुवेदी
Monday, 09.24.2012, 04:18pm (GMT+5.5)

संसदीय कालमा राजा 
नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव क मदन भण्डारीले २०४८ सालमा काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र ७ नं, क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचन लड्नु भएको थियो । उक्त निर्वाचनको प्रचारका क्रममा वहाँले तत्कालीन दरवरिया र पूर्वपञ्चहरुबाट राजाको नाममा विभिन्न षडयन्त्र धाँधली र खेलखेली निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नदिने सुइँको पाएरै हो वा “निर्वाचनमा ठाडै राजालाई प्रहार गर्ने नेता साहसी र लोकप्रिय हुन्छ, र निर्वाचनमा नयाँ लहर ल्याउन सकिन्छ” भन्ने रणनीति अँगाल्ने सोचले हो रु अथवा “सरकारको नेतृत्व गरिराखेका प्रधानमन्त्री र ने।का। पार्टी सभापति दुवै रहेका नेपाली “राजनीतिका चाणक्य” मान्नु पर्ने श्रीकृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता ‘हेभीवेट’ नेतालाई आफूले हराउन नसक्ने ठम्याइबाट त्यसरी आफू ९महासचिव० नै कमजोर देखिएको स्थितिमा नेकपा एमालेलाई जनताले साथ नदिने १” निष्कर्षमा पुगेरै हो रु, वहाँले यौटा निर्वाचन प्रचार सम्बन्धी आमसभामा “सरकार १ आँखा नचम्काई बक्स्योस्, हात नलम्काई  बक्स्योस्, यदि राजनीतिक खेल खेल्न मन छ भने श्रीपेच नारायणहिटीमा नै थन्क्याएर निर्वाचन मैदानमा उत्रिबक्स्योस्, चुनाव लडिबक्स्योस्, यो मदन भण्डारीपछि फर्केर भाग्नेवाला छैन, चुनाव लड्न तयार छ” भनेर ठाडै राजालाई चुनौती दिनुभयो । 

साँच्चिकै त्यस्ले अपरिकल्पित ठूलै आँधी ल्यायो । “आफूलाई बाहेक अरु पार्टीसँग राजनीति नै गर्ने आँट र हक नभएको” सोच्ने अहंवादी पार्टी काँग्रेसका अध्यक्ष, वहालवाला प्रधानमन्त्री र वी।पी। स्तरकै अग्लो नेता के।पी। भट्टराई त्यसै आधीमा उड्नुभयो, लड्नुभयो, धुलो चाट्न पुग्नुभयो । जबकि त्यसबेला वी।पी।ले नै पार्टी हाँक्ने अख्तियारी दिएका नेपाली काँग्रेसका त्रिमूर्ति मिलेर निर्वाचनको मैदानमा आफू र आफ्ना सिपाहीलाई लडाई रहेका थिए । 

त्यसबेला वास्तवमा नै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले निर्वाचनमा खेल्न खोजेका थिए, अथवा राजाको नाम भजाएर आफ्ना दूना सोझ्याउने षड्यन्त्रकारीको खेल थियो, वा मदन भण्डारीजी कै चुनावी रणनीति थियो रु त्यो थाहा हुने कुरा थिएन, भएन । तर राजा वीरेन्द्रले २०४७ देखि आफ्नो मृत्यु पर्यन्तको एक दशकभन्दा बढी अवधिसम्म “संसदीय शासन व्यवस्थाका कोखबाट जन्मेका धुन्धुकारीले सत्ता हत्याएर शहरी क्षेत्रमा जेजस्तो राज्य आतङ्क, ब्रम्हलुटलाई छुट र विरोधी ९खास गरी कम्यूनिष्ट० भूटको जेजस्तो ताण्डव नृत्य प्रदर्शन गरिरहेको थियो, उता त्यस्कै प्रतिउत्तर, प्रतिक्रियास्वरुप वा प्रतिवादमा नेपालका दूरदराजका “गाउँबाट जिल्ला कब्जा गर्दै राजधानी घेर्ने र संविधानसभाको निर्वाचनको माध्यमबाट गणतन्त्र स्थापना गर्ने” भन्दै सशस्त्र जनविद्रोह शुरु भएको थियो । अर्कातिर ने।क।पा। माओवादीको सशस्त्र जनविद्रोहको कारण नेपालका सुदूरक्षेत्रका बासिन्दा गाउँबस्ती नै खाली गरेर, ग्रामीण इलाकाहरु नै माओवादीलाई सुम्पेर आफूहरु सुरक्षाको खोजीमा राजधानी र मोफसलका शहरी क्षेत्रतिर दौडिइरहेका थिए । 

त्यसरी १२ बर्षे संसदीय शासनकालको अधिकांश समय राज्यसत्तामा बसेको कांग्रेसी भन्दा पनि जी।पी।कोइरालाको ढीपी र सनकमा चलेको निरंकुश, स्वेच्छाचारी र चरम भ्रष्ट सरकारले एकातिरबाट नवप्रजातन्त्रलाई मात्रै नभई राष्ट्रिय अस्तित्व, अस्मिता, अखण्डता, एकता सार्वभौम स्वतन्त्रताकै अस्तित्व मटियामेट पार्नै कट्टु फालेर मरिहत्ते गरी लागी परेको, अर्को तर्फ “शदियौंदेखि आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, शैक्षिक, जातीय र कुप्रथाका चपेटामा पर्दै आएका र झण्डै आधा शताब्दीको प्रजातन्त्र र छ सय अर्ब खर्चिइएको विकासको प्रतिफल वापत सूकोदाम नपाएका, निरक्षर, निमुखा, सोझा सादा जनतालाई नै राज्यसत्ताको नियन्ता बनाउने” सपना देखाएर ने।क।पा। माओवादीले गरीव विपन्नका हजारौं सन्तानहरुको लाश पन्छाउँदै वा त्यसै मािथ टेक्दै नेपालको अभिकांश भू–क्षेत्रमाथि आफ्नो कब्जा कायम गर्दै राजधानी नजदीक आई सकेको पनि त्यसबेलाका राजले राम्ररी नियालिरहेका थिए । 

त्यसरी आफ्नै पूर्खाले आज्र्याको, आफैंले सकृय नेतृत्व लिई हाँक्दासम्म सुन्दर शान्त रहेको, र विश्वका ११८ वटा देशबाट “शान्तिक्षेत्र”को रुपमा स्वीकारी सकेको देशलाई संसदवादी र सशस्त्रजनवादीहरुको चपेटामा पारेर साँढे जुधेर ध्वस्त भएको फापरवारी जस्तो बनाउँदा समेत राजा वीरेन्द्रले न ‘चूँ’ बोले, न कुनै असहमति जनाउने र दलहरु वा सरकार प्रमुखलाई सचेत गराउने काम नै गरे । जबकि तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २७ ९३० मा “श्री ५ बाट नेपाली जनताको सर्वोत्तमहित र समुन्नतिको लागि यो संविधानको पालन र संरक्षण गरिबक्सनेछ” भन्ने उल्लेख थियो । 

त्यतिमात्र होइन, धारा ३५ ९१० को “नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून बमोजिम श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएकोबाट “जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको बहुमत प्राप्त गरी गठन भएको मन्त्रिपरिषद् सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने” हैसियत संविधानले नै प्रदान गरेको कुरा स्पष्ट थियो । 

तर २०६३ पछिका सातदल र माओवादीले वर्तमान अन्तरिम संविधान जारी गर्दा राष्ट्रपतिको प्रयोजन नै ठानेनन् । तर राजदूतहरुले ओहदाको प्रमाणपत्र लिने, स्वीकृति पत्र दिने, व्यवस्थापिका संसदले पारित गरी राष्ट्रप्रमुखबाट अभिस्वीकृतिका लागि पठाएका विधेयकमा हस्तक्षर गर्ने राष्ट्र प्रमुख र सेनाको परमाधिपति प्रधानमन्त्री समेत एकै व्यक्ति बनाउन नमिल्ने नहुने अनुभव जन्य तथ्यबाट सबैदलले “यौटा खोपाको भीमसेन” वा “गोवर गणेश”को रुपमा रहने राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्छ” भन्ने महसुस गरी २०६५ मा संविधानमा पाँचौं संशोधन गर्न सबै दल सहमत भएका थिए । 

त्यसरी निष्कृय वा भूमिका विहीन रुपमा परिकल्पना गरिएका अहिलेका राष्ट्रपति समक्ष मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्नका लागि पठाएका अध्यादेश जारी गर्न जोरी खोजियो, इन्कार गरियो । जब कि माथि उल्लेख गरिएझैं बाह्रबर्षे प्रजातान्त्रिक शासनकालसम्म तत्कालीन सरकारबाट अध्यादेश जारी गर्न पठाउँदा कुनै अध्यादेश दरबारले जारी नगरी रोकेको थिएन । प्राविधिक रुपमा नमिलेको जति मिलाएर ल्याउन फर्काएको एक दुईवटा थिए भनेपनि तत्कालै प्रकृया पुर्याई राजाकहाँ पठाएपछि तुरुन्त नै जारी भएका थिए । जबकि तत्कालीन संविधान ९२०४७० को धारा ७४ ९१० मा “संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा श्री ५ सन्तुष्ट होइबक्सेमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरुको प्रतिकूल नहुने गरी मौसुफबाट आवश्यक सम्झिबस्केको आदेश जारी गर्न सकिबक्सने छ” भन्ने प्रावधान थियो । 

अहिलेको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८८ ९१० मा “व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरुको प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ” भनेर भनियो ।  यसरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार राजा र राष्ट्रपति दुवैलाई दिइएको थियो । फरक कति हो भने श्री ५” लाई स्वतन्त्र रुपमा दिइएको थियो । राष्ट्रपतिलाई “मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा” भन्ने वन्देज लगाएको छ । 

यहाँ स्मरणीय के छ भने बाह्रबर्षे संसदीयकाल र २०६३–६५ को संक्रमण कालमा जो व्यक्ति वा पार्टी जति बढी अवधिसम्म शासन सत्तामा पुग्यो, उसले त्यति नै बढी पटक संविधानसभा वा व्यवस्थापिका संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याएर कानून बनाउने गरेको थियो । तर पनि “यौटा क्रान्तिकारी र परम्पराको क्रम भंग गर्ने र क्रमभङ्गतालाई निरन्तरता दिने भन्दै आएको पार्टीले त अहिले अध्यादेश नल्याएको भए हुन्थ्यो” भन्ने धेरैलाई लागेको हुन सक्छ । जुन सहज र स्वाभाविक पनि भन्नु र मान्नुपर्छ । तर त्यसैसँगै सायद सरकारले “सिंहदरबार भित्र बसेर राज्य संचालनमा देखा परेका बाधा अवरोध नहटाई यथास्थितिमा कार्य गर्न नसक्ने भएकै कारणले हरेक देशका संविधानमा जसरी अध्यादेश जारी गर्ने प्रावधान राखिएको हुन्छ, राख्नु पनि अनिवार्य हुन्छ, त्यसैलाई अनुशीलन गरी निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै र ‘राज्यले तत्काल गर्नुपर्ने कार्य’का लागि नभई नहुने कानून बनाउनका लागि मात्र अध्यादेश ल्याउनु परेको” भन्ने तर्क दिन सक्छ । तथ्य जे भएपनि जिम्मेदार राजनीतिक दल र नेताहरुले ९खास गरी  जुन दल वा व्यक्तिले यो देश बढी हाँक्यो र धेरै पटक अध्यादेश गएको हो उस्ले० त्यसलाई त्यही रुपमा लिनुपर्ने सायद नैतिक दायित्वभित्र पर्छ भन्ने लाग्छ । जेहोस् 

राष्ट्रपतिले पनि “सरकार काम चलाउ हो र म मात्रै संविधानसम्मत हुँ र सरकारलाई सही बाटोमा ल्याएरै छोड्छु” भन्ने हठवादी बन्नुहुँदैन भन्ने हेक्का राख्न चुक्नु भएको छैन भन्ने लाग्छ । त्यसका लागि वहाँले धेरै फर्किएर हेर्नु वा घोत्लिनु पनि पर्दैन । २०५९ जेष्ठ ८ गते “तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिना पछि ९मंसीर ७ गते० निर्वाचन गराउने” भनी जनता र संविधानलाई साक्षी राखेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेका र नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका श्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ असोज १८ मा “निर्वाचन गराउन नसकिने” कारण देखाई निर्वाचन सार्न सिफारिस गरेपछिको परिदृश्य, त्यसैको आडमा तत्कालीन राजाको निगाहमा सत्ता र शक्ति पाउने आशा गरेर बसेका “महानायकदेखि सडकका चार पैसे खलनायकसम्मले जसरी त्यसबेला ‘डिरेल’ भएको प्रजातन्त्रलाई लीकमा ल्याएर जनतालाई सत्ता सुम्पिन रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने” साहसिकतासाथ अघि बढेका राजाले जे जस्तो दुःख, कष्ट भोग्नुपरेको थियो । त्यो दुर्नियतिलाई मात्र हेक्का राख्दा पर्याप्त हुन्छ” भन्ने लाग्छ । आगे, राष्ट्रपतिलाई वहाँको मति र नियतिले के बाटो देखाउँछ रु त्यो वहाँको स्वविवेकीय विषय र स्वतन्त्रताबारे बढी चर्चा नगरौं । 

तर पनि दुईवटा कुरा चाहिँ अब छर्लङ्ग हुँदै गएको छ । ती दुई कुरालाई सधैँ “राजनीतिलाई पेशाव्यवसाय मात्र नबनाउने, सोचाईका श्री सुशील कोइराला, माधवकुमार नेपाल, मोहनबैध ‘किरण’ जस्ता सापेक्षमा नेता भन्नु मान्नु पर्ने व्यक्तिहरुले राम्ररी नबुझेका नहोलान् भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने लाग्छ । तथापि वर्तमान संकट, संक्रमण वा सिंहदरबार र शिल निवास बीचको झण्डै चार किलो मिटरको दूरी न चार दलले समय अगावै घटाएर घट्नेवाला छ, न बढाएर नै बढ्ने स्थिति छ । न त हामी नेपालीका सन्तान कसैले “चाडै यौटाले आत्मसमर्पण वा अर्कालाई समाप्त पार्न आफ्ना भए नभएका सबै हात हतियार वा अनोध अस्त्र प्रयोग गरुन्” भन्ने चाहना राखेर नै केही हुनेवाला छ ।   

त्यस्को कारण पनि स्पष्ट सहज र सुबोध्य छ । उसबेला९२०५९–२०६२ ताका०का राजाबाट “म भलिबल र फुटबल मध्ये कुन खेल खेल खेल्दैछु रु त्यसमा के ठीक के गलत विधि हो रु” त्यसको पनि हेक्का नराखि दलहरुसँग लाप्पा खेल्दै मैदानमा उत्रिएका थिए । त्यति पनि हेक्का राख्न नसक्ने खेलाडीले जे परिणति वा नियति भोग्छ, त्यही भोग्न पुगेका थिए” । तर पनि “जीवन भर राजनीति गरेको” भन्ने पक्कै राष्ट्रपतिले राम्ररी अध्ययन गरेका छन् । राजा कहाँ कहाँनिर चिप्लिएका थिए” भन्ने पनि निश्चय पनि राम्ररी पढी नियाली राखेका न होलान् भन्न सकिन्न । 

अझ त्यो सबै कुराहरु भन्दा पनि “आज आफूलाई उल्क्याउनेहरु र सरकार विरुद्ध उभिन र सरकार फाल्न उक्स्याउनेहरुले हिजो २०५९ असोजदेखि २०६३ अन्तिम दिनसम्म तत्कालिन राजालाई पनि यसरी नै ‘राजाका लागि हामी गर्दन थाप्न तयार छौं’ भनेर हौस्याएका थिए । त्योभन्दा पहिले तिनैले २०२८ साल माघ १८ गते पछिका राजा वीरेन्द्रलाई “हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण प्यारो छ” “राजाको हुकुम भए साडी लगाएर सडकमा हिँड्न तयार छौं” भन्दै २०४६ सालको जन आन्दोलनको मुखसम्म राजालाई प्रजातन्त्रको विरुद्धको सशक्त योद्धाको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । सर्वोपरी र सक्रिय नेतृत्वको शिखर चढाउने षडयन्त्रगरी पञ्चहरुले राजालाई ढाल बनाई लामो समयसम्म देशलाई लखनउ बनाएर लुटेका थिए । तिनै राजनीतिक पेशेवरहरुले संसदवादी र माओवादीहरुको संयुक्त मोर्चासँग राजालाई भिडाई सत्ता र स्वार्थ साधन गरेका थिए ।

तर तिनै ‘षडयन्त्र बहादुरहरु’ नै २०६४ पछि एकाएक “माओवादीहरु भन्दा बढी गणतन्त्रको पक्षधर” देखिँदै आए । आज “प्रजातन्त्र र गणतन्त्र” माथि माओवादीबाट खतरा उत्पन्न भएको स्याल हुइâयाँ मच्चाएर शिलनिवासका ढोकामा टाउको टेक्न, आइरहेका छन् । भोली कथंचित आफू ९राष्ट्रपति०ले पनि उनीहरुको सल्लाह, सहमतिको साथ समर्थनको भ्रममा परेर कुनै कठोर चाल्ने हो र त्यो असफल वा प्रतिकूल परिणाम दिने भइदियो र चाउसेस्कु, होस्नी मुबारक, मार्कोस, गद्दाफीको नियति भोगाइयो भने त्यस बखत आफ्नो पक्षमा एक जना पनि रहेका देखिने छैनन्” भन्ने डा। रामवरण जस्तो परिपक्क “राजनीतिक खेलाडी”बाट नसोचिएको होला र डा। रामशरणको सल्लाहमा डा। बाबुरामसँग भिड्न तयार होलान् भन्ने कसरी रु

त्यसैले मृत्युकालीन संसदको उत्तराधिकारी दावी गर्दै आएको  सर्वशक्तिमान एनेकपा माओवादी सामु जस्ले जति धकेल्ने दबाब दिने धाप दिए पनि सन्किएर “भक्कुको राँगो” झैं माओवादीविरुद्ध जाइ लाग्नेतिर राष्ट्रपति डा। रामवरण यादव किमार्थ लाग्ने छैनन् । भलै कसैले शितलनिवासको ढोकामा धर्ना, जुलुस दवाव दिने काम त के “सामुहिक हाराकिरी” र “आत्मदाह” नै गर्ने धम्कि किन नदिउन् । 

अर्कोतर्फ व्यवस्थापिका संसदले निर्वाचित गरेको र मृत्युकाल पर्यन्त बहुमतमा प्रश्न नउठाइएको सरकारको नेतृत्वकर्ता अर्का ख्यातिप्राप्त डा। बाबुराम भट्टराईलाई पनि चाहे कसैले संविधान सभाको आयुसमाप्त भएर मरेपछि त्यस्को हत्याको आरोप लगाउन् चाहे “भारतको चहैत, राष्ट्रघाती, आजसम्मका ३४ वटै प्रधानमन्त्री भन्दा असफल असक्षम” भनुन् । चाहे राष्ट्रपति कार्यालयले हतार हतारमा ९जेठ १६ गते नै० “डा। बाबुराम भट्टराई धोक्रेठ्याक लगाउने मौका नै यही हो, कसैले उनको संवैधानिक हैसियतबारे सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दर्ता गर्न गयो भने सर्वोच्च अदालतको विचाधीन विषय बन्न जान्छ प्रधानमन्त्रीको आयु लम्बिन जान्छ । त्यस्मा पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम संविधानको धारा ३८ अनुसार नयाँ प्रधान बन्न नसक्ने र त्यस्का लागि एक मात्र विकल्प नयाँ व्यवस्थापिका– संसदको निर्वाचन नै हुने र मंसीर ७ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा पनि भइसकेको स्थितिमा धारा ३८ को उपधारा ९७० को ९ख० लागू नहुने” आदेश जारी भयो भने त डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै सरकारले निर्वाचन गराउने छ । त्यस्तो स्थितिमा डा। रामवरण यादवलाई सपहीदेखि सिंहदरबार हुदै शितल निवाससम्म पु¥याउने नेपाली काँग्रेसको राष्ट्रपतिले मात्र निर्वाचनमा केही गर्न सक्दैन । नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकार बाहेकले निर्वाचन गराए काँग्रेसको इज्जत, अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा देखेको आफ्नो पार्टी नेपाली काँग्रेसलाई पार लगाउन डा। रामवरण यादवले डा। रामवरण महतको सल्लाह र उल्क्याहटमा लाग्ने छैनन् भन्ने प्रधानमन्त्री डा। बाबुरामलाई पनि राम्ररी थाहा छ । 

त्यसैले “सडकबाटै आन्दोलन आँधी उठाएर सरकार ढाल्ने र फाल्ने भनेर संविधान सभाको अवशान भए लगत्तै (जेठ २२ गते) खुला मञ्चबाट खुला चुनौती दिने काँग्रेस नेतृत्वको मोर्चाको नौ नाडी गलेपछि जसरी माओवादीले सत्ता कब्जा गर्न लाग्यो भन्ने कोहलो मच्चाउदै छन् त्यसता मरिपल दलहरु सामु आत्म समर्पण गरेर डा। भट्टराई माग्ने सम्भावना पनि सायदै होला । 

त्यसमा पनि मधेसी मोर्चा जस्तो सत्ता शक्तिका लागि जस्तो सुकै पनि त्याग (यस्मा लाजशर्म नैतिकता इमान्दारिता राष्ट्रियता के के पर्छन् सबैलाई थाहा छ फेहरिस्त नदिनु)गर्न पछि नपर्ने मधेसवदी दलहरुको अपूर्व ऐक्यबद्धता गतिविधि र नीतिले सल्लाधारी र दिल्लीको सोच र चाहना स्पष्ट गरिसकेको छ । त्यही सब बुझेर “मदन भण्डारीले तत्कालीन राजालाई त धम्कि दिएका थिए भने शितल निवास रुँघेर बसेका बुँख्याचा जस्ता स्थितिका राष्ट्रपतिका धम्की र खोंचे थपाईका अगाडि डा। बाबुराम भट्टराईले आत्मसमर्पण गर्ने र वर्तमानले निकास पाउने सम्भावना कति होला रु सबैले सहज अनुमान गर्न सक्छन् । 






Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सन्दर्भ राष्ट्रिय बाल दिवस २०६९ : घोषणा हैन, समस्याको गहिराइमा पुग्नुपर्छ - यादब देवकोटा (09.18.2012)
आगे तपाईंको मर्जी त छँदैछ प्रधानमन्त्री जी ! - महेश्वर शर्मा (09.18.2012)
डा. भट्टराईको सरकार : अतिवादको शिकार - तारा सुवेदी (09.18.2012)
भारतलाई किन चाहिंदैन सीमा पर्खाल ? - यादब देवकोटा (09.10.2012)
माओवादी, जातिवादी भएर ओरालो लाग्दैछ - महेश्वर शर्मा (09.10.2012)
अदालतका ‘भ्रष्टाचारी”, ने.का.को प्रतिवाद र आफ्नो स्पष्टीकरण - तारा सुवेदी (09.10.2012)
मुलुक स्वार्थी रणनीतिको शिकार हुँदैछ - यादब देवकोटा (09.03.2012)
विचरा गणतन्त्रको हालत - महेश्वर शर्मा (09.03.2012)
प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तो विभेदको अन्त्य कहिले ? - तारा सुवेदी (09.03.2012)
राजनीतिक स्तरहीनता बढ्दो क्रममा - महेश्वर शर्मा (08.27.2012)
दृष्टिकोणविहिन नेताको गलत राजनीति अभ्यास - यादब देवकोटा (08.27.2012)
‘मन मुटु विहीन हुँदारहेछन् जल्लादहरू’ - तारा सुवेदी (08.27.2012)
मुलुक असफलताको दलदलमा भासिने भय - यादब देवकोटा (08.20.2012)
नेताहरू सत्ता स्वार्थकै कोलमा घुमिरहेका छन्म - हेश्वर शर्मा (08.20.2012)
भ्रष्टाचारीको जेल यात्रा : कांग्रेसीको दोहोरो मानदण्ड - तारा सुवेदी (08.20.2012)
द्वेध चरित्रले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगिदैन - यादब देवकोटा (08.14.2012)
यस्तै हो भने हामी आफ्नै थातथलोमा पराइ हुनेछौं - महेश्वर शर्मा (08.14.2012)
राष्ट्रपतिबाट समस्याको समाधान सम्भव छ ? - तारा सुवेदी (08.14.2012)
जनताले धाँधलीरहित चुनाव देख्न पाउनुपर्छ - महेश्वर शर्मा (08.06.2012)
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर - यादब देवकोटा (08.06.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]