युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 07:23pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
असफल नेतृत्वकै बोलवाला हुनु विडम्वना - यादब देवकोटा
Monday, 09.24.2012, 04:21pm (GMT+5.5)

राजनीतिमा नैतिकता र इमान्दारिता भएन भने त्यो देशको हविगत कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरणका लागि अन्त जानै पर्दैन । नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति नै यसका लागि पर्याप्त छ । जनआन्दोलन २०६२।०६३ को सफलतापछि नेपाली जनताका कुनै पनि आकांक्षा पूरा भएनन् बरू उल्टै नेपाली जनतामा व्यापक निराशा र चिन्ता थपियो । राष्ट्रिय एकता नै खल्बलिने भय मडारियो भने जनताबीच रहेको सहिष्णुता र सद्भावलाई तोड्ने काम भयो । अधिकार लिने र दिने नाममा हुने नहुने सबै नारा घन्काइँदा मुलुकले तोकिएको समयभित्र संविधान पाउन सकेन । एक युगमा एकचोटी आउने संविधानसभालाई असफल बनाइयो । संविधानसभा अरू कसैले असफल बनाएका होइनन्, मुलुकको राजनीतिको जिम्मा लिने तीन दल र पछिल्लो समय सत्तामा पुगेको मधेशी मोर्चाका नेताहरू नै हुन् । उनीहरूमा रहेको बाह्य शक्तिको प्रभाव र गलत राजनीतिक महत्वकांक्षाले गर्दा मुलुकको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिएको छ । 

यतिबेला फेरि राजनीतिक सहमतिको नाममा चार दलीय सिण्डिकेट चलेको छ । संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गराउने सहमति उनीहरूले गरेका छन् । चार दलका बिरूद्ध ११ दल पनि मोर्चा कसेर उभिने संकेत गरिरहेका छन् । सबभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीबाट अलग भएर गठन भएको नेकपा–माओवादीको नेतृत्वमा मोर्चा गठन गर्ने तयारी भैरहेको छ । उनीहरूले चार दलले गरेको निर्णय स्वीकार नहुने बताइसकेका छन् । यस्तोमा मुलुकलाई कसरी सहमतीय राजनीतिमा अगाडि बढाइन्छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको छ । 

मुलुकको निकासका लागि नयाँ निर्वाचनमा जानु उपयुक्त उपाय हो तर त्यो निर्वाचन केको गर्ने भन्ने टुंगो अझै लागिसकेको छैन । संसदको निर्वाचन गराउने कि संविधानसभाको भन्नेमा मत्यैकता छैन । सत्तारूढ दलहरू संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्दै संविधानसभाको निर्वाचनमा जोड दिइरहेका छन् । एक हिसाबले त्यो ठीकै मान्न सकिएला तर विगतको संविधानसभा असफल हुनुको कारण नखोतलिकन नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्दैमा मुलुकले निकास पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी कसले गर्ने । नेता तिनै हुन्, प्रवृत्ति उस्तै छ ।

चार दलका शीर्ष नेताहरू मुलुकको निकासका लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि सहमतिको नाटक गर्छन् भन्ने प्रष्ट भैसकेको छ । तार शक्तिहरूको स्वार्थ आपसमा मिलेपछि र त्यसमा विदेशीले धाप मारेपछि उनीहरू सहमतिको कागजमा दस्तखत गर्छन् तर भोलिपल्टैदेखि विरोधका स्वरहरू उराल्न थाल्छन् । अहिले निर्वाचनमा जाने मौखिक सहमति मात्र भएको छ । लिखित सहमति हुनै बाँकी छ । लिखित सहमति कहिले हुने हो, त्यसमा ककसले हस्ताक्षर गर्ने हुन् र त्यो सहमतिलाई आम राजनीतिक सहमतिको रूप दिन कस्तो सचेतता अपनाइन्छ रु अहिले त्यसको कुनै संकेत छैन । तैपनि असफल भैसकेका चार दलका शीर्ष नेताहरू सहमति जुटाएर मुलुकलाई निकास दिने भन्दै सिण्डिकेट चलाइरहेका छन् ।

आम रूपमा बुझिएको एउटा तथ्य के हो भने चार दलका शीर्ष नेताहरू “बा“दरको पुच्छर लौरो न हतियार” सावित भएका छन् । बा“दरको पुच्छरले न हतियारको काम गर्छ न त त्यसले लौरोको नै काम गर्छ । त्यसलाई बोक्नु भनेको हातको भारी मात्र हो । त्यसले उल्टै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गराउ“छ । उनीहरूले विगतदेखि नै यस्तै काम गर्दैआएका छन् । सत्ता बाहेक अरू केही देख्न र सोच्नै नचाहने गलत मानसिकताले बास गरेका नेताहरूमा मुलुकलाई दीर्घकालसम्म हित गर्ने विषयहरूतिर पटक्कै ध्यान दिने सोच छैन । तत्कालका लागि जे गर्दा फाइदा हुन्छ त्यसैमा मात्र उनीहरू अलमलिएका छन् । संघीयता र संविधानका विषयमा नेताहरूले विगतदेखि जस्तो खेल खेले त्यसले निकाल्ने निष्कर्ष यस्तै हो ।

राजनीतिलाई व्यापार बनाएर चार दलले सिण्डिकेट चलाइरहेका छन् । उनीहरूले गरेको निर्णयमा अन्य दलहरू साक्षी मात्र बस्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । संविधानसभा जीवितै रहेका बेला पनि संविधानसभाभित्र छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने विषयहरू तीन दलका नेताको बैठक कोठामा लगेर थुपारियो, फलतः मुलुकको ऐतिहासिक संविधानसभा असफल भयो । जनताले आफ्नो संविधान बनाउन भनेर चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू तीन दलका नेताले गरेको निर्णयमा थपडी बजाउने रमिते मात्र भए । यस्तो वास्तविकता विगतको छ तापनि अहिले फेरि संविधानसभाकै निर्वाचनमा जोड दिने गरिएको छ । एकपटक असफल भएपछि त्यसमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्न भन्ने होइन तर त्यसका लागि त्यस्तै सोच चाहिन्छ, तयारी गर्नुपर्छ । विना तयारी पुरानै राग अलापेर अर्को संविधानसभाको निर्वाचन भए पनि मुलुकले निकास पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । 

अहिले सहमतिका लागि भनेर जेजति प्रचार भैरहेको छ यो सब नेताहरूले जनताको आक्रोश साम्य पार्नका लागि गरेको प्रपञ्च मात्र हो । राष्ट्रिय आवश्यकता र मुलुकको चाहनाको सम्बोधन उनीहरूबाट हुन्थ्यो भने तत्काल सर्वदलीय सरकार वा निर्वाचन गराउने गैरराजनीतिक सरकार गठन गर्न सहमति जुट्थ्यो । तर त्यस्तो सम्भावना नै छैन । कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले यस्तो आवाज उठाएका भए पनि त्यसको सुनुवाई हुने कुनै सम्भावना छैन । किनभने सत्ता नेतृत्व गरेको एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै केही समय पहिले गैर राजनीतिक सरकार गठन गरेर निर्वाचनमा जानु भनेको मुलुकका राजनीतिक दलहरूका लागि लाजमर्दो अवस्था हो भनिसक्नुभयो । उहाँ आगामी निर्वाचन वर्तमान सरकारले नै गर्ने दावी पनि छाड्नुभएको छैन । नेपाली कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मात्र निर्वाचनमा जाने भनिरहेको छ ।

यस्तो स्थितिमा अहिले नै सहमति भयो भनेर डंका पिट्नुको कुनै अर्थ छैन । आगामी केही दिनमा सहमतीय सरकार सहित निर्वाचनको विधि, प्रक्रियाका बारेमा प्याकेजमै सहमति गर्ने सहमति भएको छ । तर त्यस्तो प्याकेज कहाँबाट आउने हो पत्तो छैन । नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थको भारीले कचक्कै थिचिएका कारण उनीहरूमा मुलुकलाई निकास दिने कुनै योजना छैन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने मुलुकको आवश्यकता र चाहनालाई पटक्कै वास्ता नगरी दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थको खेलमा अल्झिरहने नै थिएनन् । मुलुकलाई अग्रगामी रूपमा परिवर्तन गर्ने उद्घोषसहित भारतको प्रत्यक्ष सहभागितामा गरिएको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतादेखि आन्दोलनको सफलता पश्चात गरिएका सहमति, समझदारी र व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धताहरूको पालनामा कोही कतैं इमान्दार देखिएनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताले अब भने कार्यान्वयनको बाटो अख्तियार गर्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ । माओवादी लडाकुको समायोजनको कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका अतिरिक्त द्वन्द्वका घाउहरू पुर्ने कुनै योजना छैन । 

पछिल्लो समय मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप ह्वात्तै बढेको छ । यसले स्पष्ट रूपमा मुलुक दिन प्रतिदिन पराधिनताको बाटोतर्फ अग्रसर रहेको संकेत गर्दछ । संविधानसभाको निर्वाचनदेखि थपिएको दुई वर्षको समयभित्र विदेशी शक्तिले नेपालमा के कस्तो नांगो नाच प्रदर्शन ग¥यो भन्ने जगजाहेर विषय छ । संविधान जारी हुन नसक्नुमा विदेशी शक्तिको पनि हात छ तापनि मुख्य रूपमा विदेशीको इशारामा नाच्ने नेताहरू नै सबभन्दा बढी दोषी हुन् । सल्लाह सबैको लिनु तर निर्णय आफ्नो गर्नु भन्ने मान्यता तोडेर सल्लाह आफूहरूबीच गर्ने तर निर्णय चाहिं विदेशीले भनेको गर्ने भएपछि मुलुक समस्यामा नपर्ने त कुरै छैन । विदेशी हस्तक्षेपको नांगो दृश्य टुलुटुलु हेरिरहनु नेपाली जनताको विवशता भएको छ । अनेक रूप–रंग र स्वार्थको भारी बोकेर नेपालको रूपान्तरणका लागि छिरेको गैरसरकारी संस्थाहरू सहिष्णुताले भरिएको नेपाली समाजलाई भताभुङ्ग पार्न उद्यत छन् । धर्म निरपेक्षताको नाममा, संघीयताको नाममा, स्वायत्तताको नाममा, आत्मनिर्णयको अधिकारका नाममा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको नेपालभन्दा अगाडिको अवस्थामा पु¥याउने षड्यन्त्र भैरहेको छ । जानी नजानि राजनीतिक दलहरू यस्तै षड्यन्त्रको मतियार बनिरहेका छन् । यसैले गर्दा मुलुक अहिलेको जटिल मोडमा आइपुगेको हो ।

राष्ट्रको आवश्यकतालाई बुझ्दै नबुझी, राष्ट्रिय परिस्थिति र सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई वेवास्ता गर्दै गरिएका निर्णयहरूले मुलुक विदेशीको प्रभावमा विस्तारै नजानिंदो किसिमले भासिंदो छ । धर्म निरपेक्षताको नाममा धर्म परिवर्तन गराएर नेपालको मौलिक संस्कृति नै नष्ट–भ्रष्ट गर्ने अभियान नै चलेका छन् । राजनीतिक चेतनाका नाममा अनेक षड्यन्त्रहरू भैरहेका छन् । तैपनि नेताहरूलाई कुनै सरोकार छैन । सिंहदरबारमा कसले हैकम जमाउने भन्ने होडवाजीले मुलुककै हुर्मत लिने काम अहिले भैरहेको छ । नेपालमा पुगनपुग ४ हजार गाविस छन् भने गैससको संख्या एक लाखभन्दा बढी रहेको बताइन्छ । यिनीहरूले वर्षमा खर्बौं रूपैयाँ पनि खर्च गरिरहेका छन् । यो तथ्यांक साँचो हो भने एउटा गाविसलाई २५ सयभन्दा बढी गैसस भाग लाग्छ र करोडौं रूपैयाँ एउटा गाविसमा खर्च हुन्छ । तर त्यसको उपलब्धि के भैरहेको छ रु कसले अनुगमन गर्ने रु शिक्षाको नाममा धर्म परिवर्तन, राजनीतिक चेतनाको नाममा एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने संस्कार सिकाउने, अधिकार प्राप्तिको नाममा अरूको अधिकार खोस्न सिकाउने जस्ता काम गैससहरूले गरिरहेको आरोपको गतिलोसंग खण्डन गर्नसक्ने कोही पनि छैनन् । सबैलाई एकठाउँमा राखेर हेर्नु गलत हुन्छ । तर समग्रतामा नेपाल विगार्ने गैसस हुन् भन्ने जगजाहेर विषय छ । 

यस्तै वास्तविकता बुझेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले गैससहरूलाई कडाइ गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो परिणाम उहाँले सत्ताबाट हात झिक्नुप¥यो । शाही शासनकालमा पनि गैससहरूलाई आउने आर्थिक सहायता पारदर्शी बनाउने गरी नियम ल्याइयो, परिणाम शाही सत्ता मात्र गएर राजतन्त्र नै गयो । यी दुई सन्दर्भले के देखाउँछ भने नेपालको समग्र संरचनामा गैरसरकारी संस्थाहरूको हालिमुहाली छ । एउटा लिखुरे गैससका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई सिधै भेट्न पाउँछ । 

राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, सूचना तथा संचार मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्ता निकायहरूले नेपाली आवश्यकताको तुलनामा गैससको आवश्यकता र चाहनामा नीति निर्माण गर्ने गरेका छन् । के यो बाटो नेपालको समुन्नत भविष्यका लागि सुरक्षित छ रु हाम्रा नेताहरूले कहिले यस्ता विषयमा सोच्ने रु अनि नेपाली जनताको गरीबी, पछ्यौटेपन, अशिक्षा, भोकमरी, रोगको ढ्याङ्ग्रो ठोकेर विदेशबाट ल्याइएको पैसाले कति नेपाली समृद्ध भए ?  कति जनता सूसुचित भए ? कति जनताले राष्ट्रियता बुझे ? कति जनता स्वस्थ भए, कति जनताले रोजगारी पाए ? कतिको आर्थिक स्थिति मजबुत भयो ? यो प्रश्नको उत्तर दिने को ? गरीब र सोझा नेपाली जनताको नाममा प्राप्त पैसा र त्यो पैसामा आफ्नो समृद्धिको भर्याङ ठड्याउन पल्केका गैससका नाइकेहरूले यो राष्ट्रलाई के दिएका छन् भनेर राजनीतिक दलभित्र किन कुनै बहस हुँदैन रु सोचनीय विषय बनेको छ ।

एउटा घटना यहाँ स्मरण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ– पाँच वर्ष अघि एउटै कामका लागि एउटै जिल्लामा थुप्रै संघसंस्थालाई स्वीकृत दिएर समाज कल्याण परिषद्ले ठूलै काम गरेको प्रचार ग¥यो । त्यो काम भनेको संविधानसभाका सवालमा नेपाली जनतालाई सूसुचित गराउने थियो र यसका लागि अर्बौं रूपैयाँ नेपाल भित्रियो । त्यसपछि संघीयताका विषयमा त्यसरी नै पैसा खर्च भयो । धर्म निरपेक्षका नाममा पनि ठूलो रकम खर्चिइएको छ । त्यो रकमले जनतामा जागरण ल्याउनुको साटो विखण्डनको बीउ छर्यो । संघीयताको नाममा जातीयताको नारा उराल्न लगाइयो । यससंगै धार्मिक विद्वेष फैलने डरलाग्दो संकेत आइसकेको छ । मुलुक कतिबेला जातीय द्वन्द्वमा फस्ने हो भन्ने आम चिन्ताको विषय छ तर सोच्नुपर्नेहरू पटक्कै सोच्दैनन् । यसमा पनि क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ नै घुसेको छ ।

नेपाली राजनीतिक दलका नेतादेखि उच्च ओहदामा रहेका सरकारी अधिकारीहरू विदेशीले भनेको जे पनि खुरूखुरू मान्ने गरेको देखिन्छ । उनीहरूले भनेको जे पनि ठीक हुन्छ भन्ने गलत मान्यताको शिकार हाम्रा नीति निर्माताहरू भएका छन् । विदेशीले दिएको गलत तथ्यांकमा टेकेर अन्धाधुन्द योजना बनाउने गरिएको छ । यस्ता राजनीतिक दलका नेता, योजनाविद्, शिक्षाविद्, अर्थविद्, समाजशास्त्री सबैको बुद्धिलाई धिक्कार्नुको विकल्प छैन । आफूलाई राष्ट्रवादी भएर उभ्याउनुको साटो मुलुकलाई विदेशीको प्रयोगस्थल बनाउने अभियानमा सरिक भएका बुद्धिजीवी वा ज्ञाताहरूले नेपालको विकासका लागि कस्तो योगदान दिइरहेका छन् भन्ने उदाहरण एक होइन अनेक छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, जलविद्युत आयोजना हरेक क्षेत्रमा विदेशीको शर्त र दबाबलाई स्वीकार्दाको परिणाम मुलुकले भोगिरहेको छ तापनि उनीहरू त्यसलाई सच्याउन चाहँदैनन् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राजनीतिमा मौलाएको ढोंग र लुटतन्त्र - महेश्वर शर्मा (09.24.2012)
राष्ट्रपति, अध्यादेश र अन्योल (१) - तारानाथ सुवेदी (09.24.2012)
सन्दर्भ राष्ट्रिय बाल दिवस २०६९ : घोषणा हैन, समस्याको गहिराइमा पुग्नुपर्छ - यादब देवकोटा (09.18.2012)
आगे तपाईंको मर्जी त छँदैछ प्रधानमन्त्री जी ! - महेश्वर शर्मा (09.18.2012)
डा. भट्टराईको सरकार : अतिवादको शिकार - तारा सुवेदी (09.18.2012)
भारतलाई किन चाहिंदैन सीमा पर्खाल ? - यादब देवकोटा (09.10.2012)
माओवादी, जातिवादी भएर ओरालो लाग्दैछ - महेश्वर शर्मा (09.10.2012)
अदालतका ‘भ्रष्टाचारी”, ने.का.को प्रतिवाद र आफ्नो स्पष्टीकरण - तारा सुवेदी (09.10.2012)
मुलुक स्वार्थी रणनीतिको शिकार हुँदैछ - यादब देवकोटा (09.03.2012)
विचरा गणतन्त्रको हालत - महेश्वर शर्मा (09.03.2012)
प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तो विभेदको अन्त्य कहिले ? - तारा सुवेदी (09.03.2012)
राजनीतिक स्तरहीनता बढ्दो क्रममा - महेश्वर शर्मा (08.27.2012)
दृष्टिकोणविहिन नेताको गलत राजनीति अभ्यास - यादब देवकोटा (08.27.2012)
‘मन मुटु विहीन हुँदारहेछन् जल्लादहरू’ - तारा सुवेदी (08.27.2012)
मुलुक असफलताको दलदलमा भासिने भय - यादब देवकोटा (08.20.2012)
नेताहरू सत्ता स्वार्थकै कोलमा घुमिरहेका छन्म - हेश्वर शर्मा (08.20.2012)
भ्रष्टाचारीको जेल यात्रा : कांग्रेसीको दोहोरो मानदण्ड - तारा सुवेदी (08.20.2012)
द्वेध चरित्रले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगिदैन - यादब देवकोटा (08.14.2012)
यस्तै हो भने हामी आफ्नै थातथलोमा पराइ हुनेछौं - महेश्वर शर्मा (08.14.2012)
राष्ट्रपतिबाट समस्याको समाधान सम्भव छ ? - तारा सुवेदी (08.14.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]