युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 06:48pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
राष्ट्रपति, अध्यादेश र अन्योल (२) - तारा सुवेदी
Monday, 10.01.2012, 08:07pm (GMT+5.5)

वर्तमान अन्यौलको धनीभूत हुस्सुभित्र नेपाली जनता कुइरोको काग भइरहेछन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सत्तापक्षीय मोर्चा, र ‘सडकबाटै सरकार फाल्ने’ रुञ्चे धम्की दिने हिजोको व्यवस्थापिका संसदको अवशान कालीन विपक्षी दलहरु समेत सबैले “जनतालाई आफ्नो पक्षमा छन्” भनी दावा गरिराखेका छन् । त्यसको यौटै मात्र संपरीक्षण गर्ने मानदण्ड भने निर्वाचन बाहेक अर्को  छैन । यो यथार्थतालाई अस्वीकार गर्न कसैले पनि सक्तैन । 

तर निर्वाचनको कुरा गर्दै २०६९ जेष्ठ १४ गते नै विधिवत् म्याद समाप्त भएर “अवम्याद थप हुन नसक्ने” भनी सर्वोच्च अदालले फैसला दिएको संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको ‘भूत’ जगाई, विना निर्वाचन, पहिले जस्तै “आफैंले म्याद थप गर्दै फेरी असीमित समयसम्म रजाई गर्ने” सपना बोकेर “संसद पुनस्र्थापना” को लागि पहल गर्नु पर्ने जुन पश्चात्मुखी कुतर्कहरु निरन्तर आइरहेछन्, त्यो सबै “जनतासामू जाने हिम्मत र नैतिक वल विहिनहरुबाट आईरहेको स्पष्ट” छ र त्यो नै आजको सबैभन्दा घातक, घटिया र दरिद्रतम चिन्तन हो । 

त्यो सब परिस्थिति, परिवेशको हावामा देश एकातिर कावा खाइरहेको छ । अर्कोतिर सबै दलहरु आफू ‘सत्ता र शक्तिको वल विना निर्वाचनमा जान नसक्ने कमजोर मनोदशाबाट “डा. बाबुराम भट्टराईले कुम्लो काम्लो बोकेर वालुवाटारबाट नवाहिरिई, राष्ट्रपतिले अध्यादेश पनि जारी गर्न नहुने र विपक्षीहरुले माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग वार्तामा नै नवस्ने “ढिपी गरिरहेछन् । त्यस्ले अन्यौलको म्याद बढाउने र वर्तमान “लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था”को आयु छोट्याउने बाहेक केही गर्न नसक्ने स्पष्ट छ । 

तर त्यो बाहेक यौटा गम्भीर खतरा पहिलेदेखि जे देखिँदै थियो, त्यो अहिले सन्निकटस्थ भइरहेको छ भन्ने लाग्छ । त्यो के हो भने एकातिर “माओवादी सर्वसत्तावादी चिन्तनबाट अघि बढिरहेको” भनि सत्तो सराप गरिरहेकाहरुले राष्ट्रपति गुहारेर सरकारलाई पंगु, अकर्मण्य, सावित गर्न र प्रधानमन्त्रीको हात बाँध्न राष्ट्रपतिलाई अगाडि सारिरहेका छन् । अर्कोतर्फ “संविधानसभाको निर्वाचन भएयता दुई पटक माओवादीका दुई नेताले, र दुईपल्ट एमालेका नेताहरुले नेतृत्व गरेर सरकार हाँकिसके भने अब नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ । अन्यथा आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा सहभागी नहुनसक्छ” भनेर नेपाली कांग्रेसका नेताले रडाको मच्चाइरहेका छन् । तर भोलि सबै दलले सहमति गरेर नेकाका कुनै नेतालाई सिंहदरबार हिल्ला लगाउँदा के होला ? त्यसतर्फ भने सोच्ने कोही भएन । 

जुन ने.का.को राष्ट्रपति यौटाले माओवादीलाई “थाल खाने कि भात खाने” भन्ने जस्तो स्थितिमा पुर्याइरहेछ । भोलि कथंचित प्रधानमन्त्री पनि ने.का.कै बन्न पुग्यो भने, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर कांग्रेसी सर्वसत्तावाद स्थापित गर्न अथवा सन् १९६० को दशकमा इन्डोनेशियाको जस्तो कम्युनिष्ट आमसंहारको योजना बनाउने संभावना छ कि छैन ? एमालेले भलै त्यस्तो टाढाको कुरा नदेखे पनि माओवादीले त्यस्तो खतरा देखेका हुनसक्छन् कि सक्तैनन् ? यद्यपि हिजोको सशस्त्र जनयुद्धको समयमा पनि ने.का. राज्यसत्ताको एकल नियन्ता बनेको थियो । तर त्यस, बखत राजा सेनाका परमाधिपति थिए । काँग्रेसले जेभन्दा त्यो मान्ने राजा थिएनन् । बरु राजा “नेपाली जनभावनाको, संविधान र विपक्षीदेखि विद्रोहीसम्मको पनि राजा र ऊ सबैको साझा हो” भन्ने सोच्दथे । त्यस्तो स्थितिमा त यौटा “क्रान्तिकारी बाटोबाट शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्ने” लक्ष्यतिर हिँडेका विद्रोही पार्टी नेताका टाउकाको मोल तोकिएको थियो भने त्यहीं पार्टी कै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउँदा के संभावना होला ? एनेकपा माओवादीका नेताहरुले नदेखेका होलान् ?

हो, यसबेला हिजोका (२०५९ असोज १८ गते पहिलेका) “तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काँग्रेस विभाजित गरेको कारण उत्पन्न रीस आक्रोशबाट परिणामको हेक्का नै नराखी शेरबहादुर फाल्न नेकाको अस्तित्वलाई दाउमा राख्न आफ्नै भेडे ढिपीमा हिड्ने” जीपी छैनन् । तर शेरबहादुर देउवा फाल्न राजालाई उक्स्याउँदा राजास्वयंले सत्ता लिएको, र डेढ वर्षसम्म रत्नपार्क केन्द्रित आन्दोलनमा देखिने र रात परेपछि एक्ला एक्लै नारायणहिटी र नागार्जुन पुगेर टोपी थाप्दै सत्ता फिर्ता माग गर्दा राजाले सत्ता फिर्ता नगरेकोबाट “राजालाई देखाएरै छाड्ने” प्रतिशोधात्मक एउटै उद्देश्यले दिल्ली सम्झौता गर्नुको परिणाम र परिणति के भयो ? वर्तमानले देखाइ दिएको तथ्य माओवादी नेतृत्वले मोर्चा र विपक्षीहरुले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ ।

माओवादीले सत्ता छोड्दैन (?)
भट्टी पसलमा बसेर, पार्टीको भजन गाएको, र दिन धेरै बिताएको भरमा नै “मैले सत्ता नियन्ता बन्न पाउनु पर्छ” भन्ने बेशर्मीहरुको दुनियाँमा “सत्ता हत्याएर उपेक्षित उत्पीडित, वर्ग, समाज समुदायको राज्यसत्ता स्थापित गर्ने” स्वर्णिम सपना बाँडेर संविधान सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको ५०% (पचास प्रतिशत) सीट जितेपछि माओवादीले के भयो ? त्यसबखतको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेका ने.का. सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधान सभा व्यवस्थाका कूल सीटको ४०% (चालीस प्रतिशत) सदस्य भएको र संसदवादी मुख्य तीनदल (ने.का., एमाले र राप्रपा) को कूल सदस्य संख्याभन्दा बढी संख्या भएको दललाई सत्ता हस्तारण गर्न कति वहानावबाजी गर्दै समय गुजार्दै गरेका  थिए ? अहिले त्यो सबै सम्झिनेका लागि डा. बाबुराम भट्टराइ नेतृत्वको सरकारले सत्ता नछोड्नुलाई गलत र “सत्तामोह, सत्ता कब्जा गर्ने नियत” भनेर नभन्न सक्छन् ।

त्यसमा पनि अहिले त्यही संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन सम्पन्न भएको (२०६४ चैत्र २८) एक हप्ताभित्र पूरा नतिजा आइसकेपछि, जुन ने.का. नेता एवं सरकारको नेतृत्व गरिरहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसबेला झण्डै ४।५ महिनासम्म धारा ३८ (१) को “राजनैतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ” भन्ने र त्यही धाराको उपधारा (२) को “उपधारा (१) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा  व्यवस्थापिका संसदको दुईतिहाई सदस्यको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ” भन्ने प्रावधानको अड्को थापी रहेका थिए । र “सत्ता नसुम्पिई, संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएदेखि एकदिन पनि सिंहदरबार नगई बालुवाटार कब्जा गरी बसेका थिए” भन्ने कुरा काँग्रेसीहरुले भलै बिर्से पनि माओवादीहरुले पक्कै बिर्सेका छैनन् होला भन्ने लाग्छ ।

त्यसरी आफ्नो हातमा सत्ता आएपछि विभिन्न अत्तो थापी सत्तालाई “आफ्नै बाबुको बिर्ता वा श्रीमतीको दाइजो पेवा” ठान्ने अपपरम्परा२०४८ पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट प्रारम्भ भएको थियो । तर त्यो गलत परम्परा संसदीय बाह्र वर्षे व्यवस्थासँगै जानु पथ्र्यो वा फेरिनुपथ्र्यो, गएन । संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संविधान (२०६३) को प्रारम्भ भएपछि झन् टड्को वा निर्वस्त्र रुपमा देखापर्या] । 

संयोग नै भन्ने, मान्ने कि पूर्वनियोजित ? विघटित प्रतिनिधि सभाको २०६३ मा पुनः स्थापना भए पछि र (२०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएपछि) राजालाई नारायणहिटीबाट निकाले पछिको विना श्रीपेचको राजा र प्रधानमन्त्री समेत गिरिजा नै बनेका थिए । तर २०६५ मा सम्पन्न भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले पूरै अस्वीकृत गरेपछि पनि सत्ता नछोडी उल्टै “म नै राष्ट्रपति बन्न पाउनुपर्छ” भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट जसरी अड्डी लिइयो, त्यसैलाई आजसम्म सबैले “लकीरका फकीर” भएर पछ्याइरहे । सत्ता हत्याए पछि आर्यघाटमा नै पुगेपछि बुझाउने झेल र खेल खेल्दै गरे । प्रचण्डले “कार्यकारिणी सर्वाधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको प्रधानसेनापति (कटवाल)को बर्खास्ती विषयलाई आलंकारिक राष्ट्रपतिले वदर गरिदिएको” रीस र सनकमा हत्तपत्त राजीनामा दिए पछि एमालेका दुई शीर्ष नेताको पालाको घटनाबाट प्रचण्डलाई जुन पश्चात्ताप थियो, त्यसको पुनरावृत्ति गर्ने मूर्खता डा. बाबुराम भट्टराईले कि मार्थ गर्नु हुन्न” भन्ने एनेकपा माओवादीहरुको पक्कै छ होला । त्यो कुरा अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री र प्रवक्ता अग्नी सापकोटाबाट निरन्त आएका भनाईबाट स्पष्ट भइसकेको छ । यस्तो स्थितिमा डा. बाबुराम भट्टराइले वा डा. रामवरणले जे गरे पनि अन्यौल हट्ला कि नहट्ला ? आफै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

“सडक आन्दोलन” निकास होला ?
नेपालसरहद पारीकाहरु नेपालीहरुलाई मूर्ख ठान्दै “गोर्खाली का पीछे वुद्धि” भन्ने गर्दैथिए । पछि भूपी शेरचनले ‘हामी’ शर्षिक कवितामा “हामी बुद्धू छौँ र वीर छौँ, वीर छौँ र बुद्धू छौँ, हामी बुद्धू नभई कहिल्यै वीर हुन सकेनौँ” भनेर लेखे । यथार्थमा आफूलाई धेरै बर्षसम्म ती दुवै भनाई चित्त बुझेको थिएन । तर नेपालको शासन प्रशासनको केन्द्र सिंहदरबार  भित्र प्रवेश गरेर साढे तीन दशक बिताएपछि, र निवृत्त भएर स्वतन्त्र रुपमा नेपालको शासन सत्ता नियत नियन्ताहरुको राज्य हाँक्ने सीप, शैली, योग्यता, क्षमता, लगनशीलता, इमान्दारिता, नैतिकता र नियतलाई नजीकबाट नियाल्न थाले पछि “यस्ता दरिद्रतम चिन्तन, घटिया चरित्र, वेशर्मी व्यवहार, अविश्वसनीय अभिव्यक्ति “नाक अगाडिको आगत” बारे पनि ठम्याउन नसक्ने अन्धता (अदूरदर्शिता)का ठेठ दृष्टान्त बनेर बाँचेकाहरुका भीड देखियो । त्यसपछि कहिले काही “यस्ता ‘सर्वतोभावेन’ सीमान्त घृणा योग्य, घटिया व्यक्तिहरुलाई नेता मानेर आफूलाई यिनका शासित वर्गमा राखी नियाल्नु पर्दोरहेछ भन्ने आत्म ग्लानीले ग्रस्त पारेको अनुभुत भयो । त्यसबेला “यस्ता वेशर्मी, अनैतिक, श्वेतपोशी, अपराधी ग्याङ्गले बनाएका” आफू (नेता)हरु, आफ्ना दलपक्षीय गुण्डा, चोर, अपहरणकारी, तस्कर माफिया, डनहरुले मान्नु नपर्ने, जनताले अंक्षरश पालन गर्नु पर्ने कानुन” मानेर बस्न कबुल गर्ने ? यस्तो न्याय र सुरक्षाविहिन र अपराधीहरु नै शासक बन्दै गरेका देशलाई “देशाय तस्मै नम” भनेर देशै छोडेर बाहिर किन नजाने ? भन्ने जस्तो पनि ख्याल आउँदो रहेछ ।

प्रसङ्ग देश हाँक्ने र “नाकै अगाडिको निर्वस्त्र आगत” नदेख्नेहरुको हो । अहिले धेरै पहिलेको (तीस वर्षे) पंचायतीकालसम्म पुग्न जरुरत छैन । २०४७ सालमा “संसारको उत्कृष्टतम मध्येको” भनिएको संविधान एकपटक पनि संशोधन नगरी कसरी च्यातियो ? त्यसलाई च्यातेर फाल्ने पोल्ने को थिए ? विगतको तथ्य, त्यो बुद्धि विवेक र सत्ता स्वार्थले अन्धा भएकाहरु बाहेकलाई ‘देखाई, बुझाई राख्नु पर्दैन । त्यस्ता’ “चर्म चक्षु” भएर पनि बुद्धि, विवेक, मति, नीति, नियतले अन्धा भएकाहरुका मन मथिंगलका चट्टाने ओडारभित्र घुसाउन सकिन्न । त्यसैले त्यता नजाउँ ।

संविधानसभाको स्वाभाविक अवशानपछि राष्ट्रपति भवनबाट कार्यालय खुले लगत्तै “प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई संविधानको धारा ३८ (७) (ख) अनुसार निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेको कारणबाट पदमुक्त हुनुभएको” विज्ञप्ति प्रकाशित गरियो । त्यसपछि “सहमति”को र “विकल्प”को खोजि गर्न जुन थालियो, त्यो भन्दा उल्टा खोपडीको उपज अर्को के हुन सक्ला ? जुन देशमा अब व्यवस्थापिका संसद नै छैन, त्यहाँ “वहालवाला प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिकाको सदस्य नरहेको” कारणले पदमुक्त भएको निष्कर्ष निकाले पछि, भोलि अर्को गैर सांसदलाई “सहमतिको जामा लगाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो, भने कुनै पनि नागरिक सर्वोच्च अदालत जान्छ भने सोच्नु पथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ?

अहिले “डा. रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति भन्दा कुन माथिको पद पाउनु छ र उही स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा छँदाको काँग्रेसको सिपाहीको फोवियाले ग्रस्त गरिराखेको छ ? वहाँलाई ने.का. सभापति त अहिले कांग्रेसीको जक्ति हित गरे पनि बनाइन्न होला) ? (”यसबेला सबैतिरबाट यस्तै प्रश्न उठाइएको सुनिन्छ) । यसबाट अब नेपालमा राष्ट्रपति स्वतन्त्र तटस्थ होइन “काँग्रेसको मात्र” भन्ने भइसकेको छ । विगत आधा दर्जन अंकमा यस स्तम्भमा “नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रपति” भनेर लेखिएको लाई गत हप्ता सरकार प्रमुख डा. बाबुराम भट्टराईले नै जस्ताको त्यस्तै पुनरावृत्ति गर्नुभयो, भन्नु भयो । त्यसैले अब राष्ट्रपतिबाट जतिपटक दलहरुलाई बोलाएर “सहमति” को ‘सुगा रटाई’ दोहोर्याएपनि त्यसले अन्योलको अन्त्य गर्ने  भन्दा त्यस्को सम्भावनालाई झण्डै खारेज गर्दैको छ ।

अहिले त कस्तो परिवेश र परिस्थिति उत्पन्न भइसक्यो भने ‘देश र जनता’ सबैका स्वार्थ साधनका विषय बनिसकेछन् । सत्ता र शक्तिका लागि जस्ले जे भेट्टाएको छ त्यसैलाई बन्धक बनाउने र देश र जनतासँग भयदोहन (व्ल्याकमेल) गर्नेमा नै होड मच्चाई रहेछन्, घूडाँ धसेर आफ्नो माग पहिले पूरा हुनुपर्छ भनेर चिच्चाएको कोलाहल बीच नेपाली बाँच्नु पर्ने बाध्यता यत्र तत्र सर्वत्र टड्कारो अनुभव गरिँदैछ । राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई, प्रधानमन्त्रीले सत्तालाई, दलहरुले निर्वाचन, निकास र शासकीय व्यवस्थालाई, टे«ड यूनियनहरुले शासन–प्रशासनलाई, उद्योगपति व्यापारीहरुले अर्थतन्त्रलाई, मित्र राष्ट्रका राजदूत र नियोगहरुले राष्ट्र, राष्ट्रियता सार्वभौम स्वतन्त्रतालाई, शासक प्रशासकहरुले विधि–विधान, नीति–नियमलाई सुरक्षाकर्मीले नागरिकको शान्ति सुरक्षा र हकहितलाई, न्यायकर्तिहरुले न्यायनिशाफ र संविधान ऐन कानूनलाई बन्धक बनाएर विचरा, निमुखा, विपन्न, निर्धनतम जनता र क्षयोन्मुख देशसँग भयदोहन गरिरहेका छन्, भन्ने यत्रतत्र सर्वत्र अनुभव भइरहेछ । तर नपुंसकहरुको दुनियाँमा “संभवामि युगे युगे” हुने को ?

अर्को अझ सबै भन्दा उदेकलाग्दो परिदृश्य राजधानीमा पुनरावृत्ति भइरहेछ । त्यसले “अन्योलको अन्त्य होइन, धनधोर अन्यौल बढाउने मात्रै पनि होइन, गृहयुद्ध नै जन्माउने “धेरै लक्षणले पुष्टी गर्दैछ” भन्ने लाग्छ । नेपालका राजनीतिक पेशा व्यवसायीहरुको मति भ्रष्टाचारले पति कामै नलाग्ने गरी गलाए सडाएको हो कि ? उनीहरुलाई जस्ले “नेता बनायो र समय समयमा सत्ताको हिस्सेदार र सत्तानियन्ता बनाउने भूमिका खेल्यो, त्यसको आज्ञा आदेश पालना गर्नु पर्ने बाध्यताको कारणले हो ?’ सत्ताबाहिरका दलहरुले आफ्नो बुद्धिको दिवालिया स्थिति अहिले नराम्ररी आफैँले छर्लङ्ग पारेर जगहँसाई गरेर देखाए ।

संविधानसभाको अवशान भएपछि पनि धारा ८२ को प्रतिबन्धात्मक परिच्छेदको त्यान्द्रो समाएर व्यवस्थापिका संसदको रुपमा रुपान्तरित भई विना निर्वाचन जीवन पर्यन्त शासन सत्ताको तरमार्ने” दाउमा रहेका ठूला साना सबै दलहरुको सोच र सपनालाई प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको १४ जेष्ठ २०६९ को मध्यरातको संविधान सभाको निर्वाचनको घोषणाले भत्काइदियो, उनीहरुलाई विक्षिप्त बनायो । त्यसकै सनकमा निर्वाचन घोषणासँगै संविधानसभाको अवशान भएको एक हप्ता नपुग्दै नै खुला मञ्चमा गएर २२ दलहरुले “सडक  आन्दोलनका बलमा सरकार फाल्ने” धम्कीदिँदा जनताले ठिंगा देखाइ दिए । त्यसपछि राष्ट्रपति गुहार्दा र विदेशी मिशनहरु चाहार्दा चाहार्दै चार महिना बितिसक्यो । अब फेरि एनेकपाबाट फुटेको ने.क.पा. माओवादीको नेता मोहन वैद्य किरणलाई ब्रह्मास्त्र ठानेर टाउकोमा राखी सडकमा उत्रिएर “जन आन्दोलनको आँधीबाटै सरकार ढाल्ने र फाल्ने” रुञ्चे धम्की सुनिन थालेको छ । त्यसले वर्तमान अन्योलका धनी भूत बादललाई समाप्त पार्ला कि नयाँ कहाली लाग्दो अन्योल र अँध्यारो भडखारोतिर देशलाई अघि बढाउला ? त्यो भविष्यले नै स्पष्ट गर्ला ? त्यस्को यथार्थ उत्तर सबैले जे अनुमान गरेका छन्, त्यस पक्षमा समयले समर्थन रहेको संकेत अभिव्यक्त गर्ला ? त्यसैले थप व्याख्या नगरौं । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
असफल नेतृत्वकै बोलवाला हुनु विडम्वना - यादब देवकोटा (09.24.2012)
राजनीतिमा मौलाएको ढोंग र लुटतन्त्र - महेश्वर शर्मा (09.24.2012)
राष्ट्रपति, अध्यादेश र अन्योल (१) - तारानाथ सुवेदी (09.24.2012)
सन्दर्भ राष्ट्रिय बाल दिवस २०६९ : घोषणा हैन, समस्याको गहिराइमा पुग्नुपर्छ - यादब देवकोटा (09.18.2012)
आगे तपाईंको मर्जी त छँदैछ प्रधानमन्त्री जी ! - महेश्वर शर्मा (09.18.2012)
डा. भट्टराईको सरकार : अतिवादको शिकार - तारा सुवेदी (09.18.2012)
भारतलाई किन चाहिंदैन सीमा पर्खाल ? - यादब देवकोटा (09.10.2012)
माओवादी, जातिवादी भएर ओरालो लाग्दैछ - महेश्वर शर्मा (09.10.2012)
अदालतका ‘भ्रष्टाचारी”, ने.का.को प्रतिवाद र आफ्नो स्पष्टीकरण - तारा सुवेदी (09.10.2012)
मुलुक स्वार्थी रणनीतिको शिकार हुँदैछ - यादब देवकोटा (09.03.2012)
विचरा गणतन्त्रको हालत - महेश्वर शर्मा (09.03.2012)
प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तो विभेदको अन्त्य कहिले ? - तारा सुवेदी (09.03.2012)
राजनीतिक स्तरहीनता बढ्दो क्रममा - महेश्वर शर्मा (08.27.2012)
दृष्टिकोणविहिन नेताको गलत राजनीति अभ्यास - यादब देवकोटा (08.27.2012)
‘मन मुटु विहीन हुँदारहेछन् जल्लादहरू’ - तारा सुवेदी (08.27.2012)
मुलुक असफलताको दलदलमा भासिने भय - यादब देवकोटा (08.20.2012)
नेताहरू सत्ता स्वार्थकै कोलमा घुमिरहेका छन्म - हेश्वर शर्मा (08.20.2012)
भ्रष्टाचारीको जेल यात्रा : कांग्रेसीको दोहोरो मानदण्ड - तारा सुवेदी (08.20.2012)
द्वेध चरित्रले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगिदैन - यादब देवकोटा (08.14.2012)
यस्तै हो भने हामी आफ्नै थातथलोमा पराइ हुनेछौं - महेश्वर शर्मा (08.14.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]