युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 07:05pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
मुलुकलाई छिन्नभिन्न पार्ने गलत मुद्दाले लफडा - यादब देवकोटा
Monday, 10.01.2012, 08:08pm (GMT+5.5)

मुलुकको पुनःसंरचनाको मुद्दा अहिले पनि जवर्जस्त रुपमा उठिरहेको छ । एकातिर पुनःसंरचनाको कुरा गर्ने र संगसंगै एकता टुटाउने गलत नाराले जनतामा गलत सन्देश फैलिएको छ । जनता भ्रमित छन्, उनीहरूमा के सही र के गलत भन्ने सोच्नसक्ने अवस्था नै छैन । केवल नाराको पछि जनता कुदाउने मेसो मात्र भैरहेको छ । यसले गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकता भताभुंग हुँदै गैरहेको छ । संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेको यो विषय कति जटिल रहेछ भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझेका भए पनि गलत संस्कार र मनोवृत्तिका कारण त्यसबाट परहट्न सकिरहेका छैनन् ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनताले जहिले पनि साथ दिए र जहिले पनि आशा नेताहरूतिरै केन्द्रित गरे तर जनताको आकांक्षा कहिल्यै पूरा हुने गरी कार्य भएनन् झन यतिबेला त मुलुक नै एक ढिक्का रहने हो कि होइन भन्ने चिन्ता मडारिन थालेको छ । मुलुकमा पछिल्लोपटक भएको राजनीतिक परिवर्तनको ध्येय मुलुक सपार्न हो कि विगार्न हो भन्ने गहन प्रश्न तेर्सिन थालेको छ । आन्दोलनका लागि जनता गुहार्ने नेताहरूले आन्दोलन सफल भएपछि तिनै जनतालाई रैती समान व्यवहार गर्दै आफ्नै मात्र समृद्धिको सोपान ठड्याउन अग्रसर भए । 

यतिबेला राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति व्यापक वितृष्णा उत्पन्न भए पनि यसको विकल्प छैन । जनताले राजनीतिक दलहरूको विकल्प तत्काल दिनसक्ने अवस्था छैन । नेताहरूको यही वाध्यता बुझेर नेताहरू आ–आफ्ना स्वार्थलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर त्यसैमा लटारिइरहेका छन् । संसारमा कहीं पनि नहुने गरी ६ वर्षसम्म संक्रमणकाल लम्बाइएको छ । अहिलेकै परिपाटीलाई हेर्दा यो अरु कति समय लम्बिने हो पत्तो छैन । दुई वर्षको कार्यकाल लिएको संविधानसभा थप दुई वर्ष म्याद थप्दा पनि संविधान जारी नगर्दै उचित विकल्पको बाटो समेत नपहिल्याई सत्ता स्वार्थ र बाह्य चलखेलकै कारण विघटन गरियो । ऐतिहासिक संविधानसभा उद्देश्य पूरा नगरी विघटन हुनु दुःखद प्रसंग थियो तापनि संविधानसभाको पछिल्लो कार्यकालमा जेजस्ता नाराहरू लागेका थिए र जेजस्ता माग उठिरहेका थिए त्यस हिसाबले हेर्दा सविधानसभा विघटन हुनुको विकल्प थिएन भन्नेहरू पनि छन् तर उचित विकल्पसहित मुलुकलाई संवैधानिक संकटमा नफसाउने उपाय गरिएन ।

मुलुकका प्रमुख भनिने राजनीतिक दलका नेताहरू गर्नुपर्ने काम केही नगर्ने तर आफ्नो उपस्थिति सधैं कायम रहोस् भन्ने चरित्रले मुलुक क्षतविक्षत भैरहेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनपछिको अवधिमा दलका नेताहरूले देखाएको चरित्रको मूल्यांकन गर्दा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व पूर्णतः असफल भैसकेको छ तर यही राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकलाई निकास दिन्छौं भनेर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेका छन् । आज एक विषयमा सहमति गर्याे, भालि त्यसमा विमति जनायो, यही नै नेताहरूको दिनचर्या भएको छ । मुलुकलाई निकास दिनेतिर पटक्कै अग्रसर छैनन् । अहिले जेजस्तो प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वले देखाइरहेको छ त्यसले मुलुक असफल राष्ट्रको श्रेणीमा पर्नुको विकल्प छैन ।

केही समययता नयाँ नेपालको नारा फलाक्न छाडिएको छ । तर जनताले नयाँ नेपाल हेर्न चाहेका छन् । जनताको नयाँ नेपालको चाहना एकीकृत नेपालको विखण्डन होइन, अहिलेको जस्तो बेथिति पनि होइन । किनभने अहिले नयाँ बनाउने नाममा भएकै नेपाल पनि गुम्ने त होइन भन्ने भय मडारिइरहेको छ । राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि हुने नहुने सबै प्रकारका सहमति र सम्झौता भैरहेका छन् । राष्ट्रलाई बाबुले छोरालाई अंश बाँडेजस्तो बाड्ने प्रयास अझै जारी छ । जातीय, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बलिने गरी मुलुकको रुपान्तरणको नाममा २२ से २४ सेको नियतिको शिकार हुने अवस्थाको सिर्जना भैरहेको छ । 

नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र विदेशीको इशारामा हुने नहुने नाराको पछि लाग्दा मुलुकले लामो समयसम्म यस्तै अवस्था भोग्नुपर्ने चिन्ता आम रुपमा जागृत छ । शान्ति र संविधानको नाममा पचासौं अर्ब सकियो । शान्ति प्रक्रिया लगभग टुंगिएको अवस्था छ तर संविधानको काम एक सिन्को पनि भाँचिएको छैन । नेताहरूले ८० प्रतिशत, ९० प्रतिशत काम सकियो भने पनि ती सबै काम संविधानका विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा तय हुने विषय भएकाले त्यो काम भएको भन्नु दुनियाँलाई झुक्याउने बाहेक केही होइन । मुलुक विशेषको संविधानमा समावेश हुनुपर्ने विषयमा त्यहाँको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय पालिका जस्ता विषयहरू हुन् जुन विषयमा अहिलेसम्म एक अक्षर पनि लेखिएको छैन । अनि कसरी संविधानको १० वा २० प्रतिशत मात्र काम बाँकी छ भन्न सकिन्छ । यसरी हरेक क्षण जनतालाई झुक्याउने र आफ्नो स्वार्थ मात्र पूरा गर्ने खेलमा लागिरहेका कारण मुलुक आजको अवस्थामा पुगेको हो । नेताहरू विदेशीको प्रभावमा नपरेर राष्ट्रिय चिन्तनधारका साथ अघि बढेको भए आज संघीयताको मुद्दा यति साह्रो पेचिलो हुने थिएन । विडम्बना नै भन्नुपर्छ नेताहरूमा राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने संस्कार नै देखिएन ।

यो पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्व पूरै असफल भैसकेको संकेतका रुपमा संविधानको नाममा विगत चार वर्षयतादेखि भैरहेको जालझेललाई नै लिन सकिन्छ । आकर्षक नारा लगाउने तर काम फिटिक्कै केही गर्न नसक्ने महारोगले ग्रस्त नेताहरूले जनविश्वास यसरी गुमाइसकेका छन् कि उनीहरूले लागि आगामी दिनमा जनताका सामु जाने हिम्मत नै गर्न सकेका छैनन् । त्यसै भएर निर्वाचनमा जाने सहमति भएर पनि यसमा अनेक झमेला झिक्न थालेका हुन् । 

संविधानसभा विघटन भैसकेपछि पनि संविधानसभाबाटै संविधान जारी हुनुपर्छ भन्न छाडिएको छैन अनि अहिले पनि राज्यको पुनःसंरचना र अग्रगामी संविधानदेखि लिएर संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानका अनेक व्याख्या हुने गरेको छ । मुलुकमा कस्तो शासन पद्धति स्थापित गर्ने भन्ने नै टुङ्गो लागेको छैन । संघीयतामा जाने कुराले जति मुलुकलाई ततायो त्यसले निकास दिनुको साटो सकस मात्र थपेको छ । अनावश्यक रुपमा बेतुकको नारा लगाउँदाको परिणाम संघीयताको विषय गलपासो बन्न पुगेको छ । संघीयतालाई विकेन्द्रीकरणको उत्कृष्ट सिद्धान्त मानेर सोही अनुसारको नीति निर्माण गर्ने सहमति गरिएको भए मुलुकमा यति धेरै विकृतिहरूको जन्म हुने थिएन तर अरुकै नाराको पछिलाग्दै उनीहरूकै निर्देशनको पालना गर्दा मुलुक गम्भीर दुर्घटनाको दिशातिर उन्मुख छ । नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक शाख नै बचाउनसक्ने अवस्था छैन । तैपनि राज्यको पुनःसंरचनाको नारा घन्किन छाडेको छैन ।

कुनै पनि पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने भएपछि कसरी सहमति हुन्छ ? अहिले भैरहेको त्यही हो । हिजो के के कुराले गर्दा समस्या उत्पन्न भयो भन्ने जान्दाजान्दै राजनीतिक शक्ति आर्जनको लोभमा त्यसबाट पछिहट्न नेताहरूले सकिरहेका छ्रैनन् । नाराका लागि नारा लगाउने र पछाडि परेको वर्गलाई आफूतिर आकर्षित गर्नका लागि यतिबेला सर्वाधिक घन्किने गरेको नारा ‘समावेशीकरण’ हो । यो नारा प्रायःजसो सबै दलले लगाइरहेका छन् । उनीहरू मुलुक समावेशी लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख भएको र यसले मात्र सबैलाई अवसर दिने कुरा गरिरहेका छन् । तर, ती दलहरूमा अहिलेसम्म कथित माथिल्लो जातिको नै बाहुल्य छ । कुन दलले दलितको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेको छ ? किन उनीहरू आफ्नो दलमा पिछडिएको वा अवसर नपाएका भनिएका जातिलाई नेतृत्वमा ल्याउन चाहँदैनन् ? राष्ट्रलाई समावेशी बनाउन सर्वप्रथम राष्ट्र हाँक्न जजमाएर बसेकाहरूले आफूमा समावेशी चरित्र देखाउनु पर्ने हो कि होइन ? त्यसैले लगाइएको नाराले मात्र सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन । 

विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिले मुलुकलाई विखण्डनको बाटोतर्फ धकेल्ने हो कि भन्ने चिन्ता मात्र जनतामा छ । नारा लगाउनु र कार्यान्वन गर्नु फरक कुरा हुन् । जनआन्दोलन–२ पछि नेपाली जनताको अपेक्षा जुन रुपमा बढेको थियो अहिलेसम्म आइपुग्दा ती अपेक्षाहरू पूरा गर्न कोही पनि अग्रसर देखिएनन् । मुलुकलाई संविधान त दिन नसक्नेले आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण सहित न्यायमूलक समाजको निर्माण गर्नसक्छन् भन्ने पत्याउनै गाह्रो छ । 

राज्यको पुनःसंरचना गर्ने अभियान र यसको सान्दर्भिकता जति स्पष्ट छ, त्यति नै अस्पष्ट नीति निर्माताहरूको चिन्तन र पुनःसंरचनाका आधारहरूबारे रहेका छन् । सदियौंदेखि उत्पीडनमा परेका भनिएका वर्गदेखि लिएर सम्भ्रान्त जीवनशैली बिताइरहेकाहरूलाई पनि अहिले स्वशासनको नशा चढेको छ । जातीयताको आधारमा जातीय बाहुल्यताको आधारमा उनीहरूको शासन अहिले सबैलाई चाहिएको छ । यसको एउटै आधारका रुपमा विगतमा सीमित वर्गले शासनसत्ता संचालन गर्याे, विभेद पर्याे भन्ने रहेको छ । 

हुन त हरेक परिवर्तनपछि जनतामा यस्तै चाहना पलाउने गरेका थिए । २०४६ सालको परिवर्तन पश्चात अब दुःखका दिन गए, राजनीतिक क्रान्ति सकियो अब आर्थिक क्रान्ति थाल्नुपर्छ भन्ने नाराहरू नघन्किएका होइनन् । तर मुलुक आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा जानु त कता हो कता आर्थिक पराधिनताको बाटोतिर उन्मुख भयो । उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने नाममा राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरू कौडीको मोलमा बेचिए । त्यतिबेला कतिपय आवश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर रहेको नेपाल पछिल्ला दिनमा कुनै पनि कुरामा निर्भर रहन सकेको छैन । कृषिप्रधान देश भनिए पनि अहिले खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने विडम्वनापूर्ण अवस्थाबाट मुलुक गज्रिरहेको छ । ५० को दशकसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपालमा आर्थिक क्रान्तिका मधुर वाणीहरू जति सुनिए त्यसको एक छेउ पनि कार्य भएन ।

अहिले आर्थिक क्रान्ति र त्यसका लागि क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नारा निकै चर्कोसंग लाग्ने गरेको छ । चर्का नारासंगै जनतालाई अत्यधिक महत्वकांक्षी समेत बनाइएको छ । नेपालको आर्थिक विकासको मूल आधार कृषि, जलस्रोत र अन्य प्राकृतिक सम्पदाको समुचित उपयोग नै हो । हामीसंग भएको यिनै अपार स्रोतको उपयोगबाट मात्र हाम्रो आर्थिकस्तर माथि उकासिने कुरा स्वदशीले मात्र होइन विदेशीहरूले समेत भन्ने गरेका छन् । तर यसबीचमा यी विषयहरू राजनीतिक नारामात्र सीमित हुने गरेका छन् । जलस्रोतको विकासको नाममा नदीनाला विदेशीलाई सुम्पने खेल मात्र चलिरहेको छ । 

कुनै पनि कुराको सुधार गर्ने नाममा त्यसको अगाडि ‘क्रान्तिकारी’ शब्द जोडेर मात्र हुँदैन । नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयन पनि त्यस्तै हुनुपर्छ । अहिलेसम्म सवैले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कुरा उठाइरहेका छन् । तर त्यो सुधारको कार्यक्रम कस्तो हुने ? कसरी कार्यान्वयन गर्ने र त्यसबाट कति समयमा कस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने चित्र कोर्ने जमर्को समेत गरिएको छैन । चुनावी घोषणापत्रहरूमा ठूलठूला आश्वासनका पोकाहरू बाँडिए पनि त्यसको कार्यान्वयन तहमा कुनै सुनुवाई हुने गरेको छैन । 

राज्यको रुपान्तरणको एउटा सशक्त पक्ष आर्थिक सुधार हो । आर्थिक सुधार नभएसम्म राज्यको रुपान्तरण हुन सक्दैन । संसारमा हुने ९० प्रतिशत अपराध, अराजकता, राजनीतिक अस्थिरता लगायत हिंसा, हत्याका काण्डहरू आर्थिक कारणले नै हुने गरेका छन् । आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ मुलुकलाई अग्रसर गराउन सकियो भने मात्र जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँनेछन् । यसका लागि कृषिको समुचित विकास नै एक मात्र आधार हो । निर्वाहमुखी रहेको नेपालको वर्तमान कृषितन्त्रमा वैज्ञानिक पद्धति अपनाएर त्यसलाई निर्यातमुखी बनाउन सकियो भने आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात हुनेछ । कृषि उत्पादनको वृद्धिसंगै कृषि उद्योगहरूको समेत स्थापना हुनेछ र त्यसले थप रोजगारी सिर्जन गर्नेछ । यी कार्यहरूका लागि स्पष्ट नीति, गन्तव्य र लक्ष्यका साथ नेपाली युवा शक्तिलाई कृषितिर आकर्षित गर्नु जरुरी हुन्छ । 

अन्त्यमा, विश्वको कुनै पनि मुलुक विभेदरहित छैन । फरक त्यसको मात्राको मात्र हो । अमेरिका होस् वा बेलायत, युरोप होस् वा अफ्रिका वा एसिया नै किन नहोस् जातीय उत्पीडनका घटना कुनै नौलो छैन । यसलाई न्यस्न गर्न राज्यले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । अहिलेको जस्तो जातीय र क्षेत्रीय सत्ताको नाराले विभेदको अन्त्य हुँदैन । यसले त विभेद बढाउने मात्र होइन द्वन्द्व नै बढाउन सक्छ । जनतालाई अधिकार दिने सवालमा राज्यले कन्जुस्याईं गर्नु हुँदैन । चाहे दलित होस् वा कथित उपल्लो जात, राज्यको नजरमा सबै बराबर हुनुपर्छ तर पिछडिएको समुदायलाई माथि उकास्ने अभियानहरू पनि संगसंगै संचालित गरिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आयआर्जनका विविध संयन्त्रहरूको जोहो राज्यले गरिदिनुपर्छ । काठमाडौं र शहरी क्षेत्रका ब्राह्मण क्षेत्री उपल्लो जातका मानिए पनि दुर्गम क्षेत्रका सोही जातका मानिसहरू अत्यन्त कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्, उनीहरूलाई दलित मान्ने कि नमान्ने ? उनीहरूविरुद्ध भएको शोषणलाई कुन रुपमा हेर्ने र उनीहरूले बिताइरहेको अभावको जीवनलाई माथि उठाउने प्रयास गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? तसर्थ दलित मुक्तिको आन्दोलन सर्वप्रथम जातीय विभेदबाट टाढा रहनु पर्दछ । यसले मात्र समग्रमा मुक्तिको बाटो खोल्दछ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राष्ट्रपति, अध्यादेश र अन्योल (२) - तारा सुवेदी (10.01.2012)
अब त अति भैसक्यो, जनतालाई गरिखान देऊ - महेश्वर शर्मा (10.01.2012)
असफल नेतृत्वकै बोलवाला हुनु विडम्वना - यादब देवकोटा (09.24.2012)
राजनीतिमा मौलाएको ढोंग र लुटतन्त्र - महेश्वर शर्मा (09.24.2012)
राष्ट्रपति, अध्यादेश र अन्योल (१) - तारानाथ सुवेदी (09.24.2012)
सन्दर्भ राष्ट्रिय बाल दिवस २०६९ : घोषणा हैन, समस्याको गहिराइमा पुग्नुपर्छ - यादब देवकोटा (09.18.2012)
आगे तपाईंको मर्जी त छँदैछ प्रधानमन्त्री जी ! - महेश्वर शर्मा (09.18.2012)
डा. भट्टराईको सरकार : अतिवादको शिकार - तारा सुवेदी (09.18.2012)
भारतलाई किन चाहिंदैन सीमा पर्खाल ? - यादब देवकोटा (09.10.2012)
माओवादी, जातिवादी भएर ओरालो लाग्दैछ - महेश्वर शर्मा (09.10.2012)
अदालतका ‘भ्रष्टाचारी”, ने.का.को प्रतिवाद र आफ्नो स्पष्टीकरण - तारा सुवेदी (09.10.2012)
मुलुक स्वार्थी रणनीतिको शिकार हुँदैछ - यादब देवकोटा (09.03.2012)
विचरा गणतन्त्रको हालत - महेश्वर शर्मा (09.03.2012)
प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तो विभेदको अन्त्य कहिले ? - तारा सुवेदी (09.03.2012)
राजनीतिक स्तरहीनता बढ्दो क्रममा - महेश्वर शर्मा (08.27.2012)
दृष्टिकोणविहिन नेताको गलत राजनीति अभ्यास - यादब देवकोटा (08.27.2012)
‘मन मुटु विहीन हुँदारहेछन् जल्लादहरू’ - तारा सुवेदी (08.27.2012)
नेताहरू सत्ता स्वार्थकै कोलमा घुमिरहेका छन्म - हेश्वर शर्मा (08.20.2012)
मुलुक असफलताको दलदलमा भासिने भय - यादब देवकोटा (08.20.2012)
भ्रष्टाचारीको जेल यात्रा : कांग्रेसीको दोहोरो मानदण्ड - तारा सुवेदी (08.20.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]