युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 07:24pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
राष्ट्रपति अध्यादेश, अन्यौल र राष्ट्रिय अपमान - तारा सुवेदी
Monday, 10.15.2012, 03:45pm (GMT+5.5)

अजव देश , गजब चाला
निकै पहिले पहिलो पटक यौटा लोकोक्ति सुनेको थिएँ, “अजव देशको गजव चाला जो जस्ले पायो, उसैले खाला” । रमाइलो कुरा त के भने त्यस्को अन्तर्निहित आशय, त के सामान्य अर्थसमेत नबुझे पनि लोकोक्ति रमाइलो र मीठो लागेको थियो । सायद त्यसैले पनि होला (?) मन मथिङ्गलमा कीलाक्षरमा अभिलिखित भएछ । मलाई लाग्छ, आजभन्दा झण्डै आधा शताब्दी अगाडितिरको कुरा हुनुपर्दछ त्यो । 

२०२७ सालमा निजामती सेवामा लोकसेवाको बाटोबाट अधिकृतको रुपमा प्रवेश गरेपछि त्यसबेलाको व्यवस्थापिका राष्ट्रिय पञ्चायतमा त्यो उक्तिलाई रि–मिक्स गरी धेरैले पटक पटक दोहो¥याए, तेहे¥याए र “लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला, जस जसले पायो उसैले खाला” भनेर भनेको सुनेको थिएँ । त्यसबेलाको सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र समूहलाई लक्षित र आक्षेपित गरेर त्यो भनाइ आउँथ्यो । दलविहिन शासन व्यवस्था भएकोले कुनै ‘मर्द’ वा “बहादुर” ले  सरकारमा बस्नेको आलोचना गरेर दरबारसम्म घुक्र्याउने आशयले त्यस्ता उक्तिलाई महान् व्यक्तिका सुक्ति झैं गरि सुनाउने गरेका पनि हुन सक्थे । 
२०४६ सालमा आएको जन आन्दोलनको आँधीले त्यो “राजाको सकृय र सर्वोपरी नेतृत्व”को पंचायत व्यवस्थालाई उडायो । त्यसपछि अधिकांश नेपाली निकै रौसिए, हौसिए । बहुदलवाला जनताहरूले पनि “अव त नेपालमा बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था आयो, नेपालमा पंचहरूले मच्चाएको लूटतन्त्रको अन्त्य हुने मात्रै होइन रामराज्य नै फर्किन्छ” भनेर औधी रौसिएका थिए । 

त्यो तथ्य बुझ्न कुनै बुद्धि खर्चिनु र घोत्लिनु पर्ने थिएन । पंचायत व्यवस्थामा इज्जत साथ भनौं अथवा “नाक बच्ने गरी” पस्ने बाटो खोजेर चार मध्ये कुनै वर्गीय संगठनको सदस्यता लिएपछि (प्रकारान्तरले विचार, दर्शन र भावनाले भलै खाँटी कांग्रेस, कम्यूनिष्ट र रामराजा प्रसाद सिंहकै अराजतावादी जत्थाको सामु गएर मत्था टेक्ने व्यक्ति नै किन नहोओस् ‘पंच’ को दिक्षा ग्रहण गरेको देखिनु पर्ने अनिवार्यता मात्र हटाई (प्र) ने.का. को पहिचान र अधिराज्यभर यौटै निर्वाचन चिन्ह पाए दिए पनि) जेठादाजु एम.पी. (मातृका प्रसाद) कै पछि लागेर राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य पदको निर्वाचन लड्ने र मन्त्री बन्नेसम्मको सपना बोक्दै जनआन्दोलन विपरीत बाटो समाएका जी.पी. लाई नियाल्दा पुग्दथ्यो । उनी र उनका अनुगामीहरूका लागि भने २०४६ को परिवर्तन “यही माग्नेलाई दहीले ठेकी भरिदिएको” जस्तो भएको थियो । 

नेपाली गाउँबेसीतिर धेरै मन छुने र घत पर्ने सयौं उखान छन् । त्यसै मध्येका उखान हुन् “लाटीले छोरो पाई खेलाई खेलाई मारी” “नपाउनेले केरा पायो, बोक्रा समेत खायो” । राजाको सर्वोपरि र सकृय नेतृत्व स्वीकारेको निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाभित्र पस्ने जस्केलो खोजिरहेकाहरूले आफ्नै हात जगन्नाथ” गर्न पाउने र राजा बहुदलीय संसदीय संवैधानिक सीमाभित्र बस्नु पर्ने” प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली आएपछि गजबकै स्थिति देखियो । पंचायतकालमा राजासँग डराउने पंचहरू राजाको आँखा छल्दै भ्रष्टाचार गर्थे । राजालाई संविधानको स्वर्ण सांग्लोले बाँधेर आफैले राज्य गर्न पाएका “प्रजातन्त्रका चोंगा धारीहरू”ले निर्धक्क ब्रह्मलुट मच्चाए । ढुकुटी माथि लूटतन्त्र चलाए । सत्तानियन्ताले भ्रटाचारलाई छूट दिए । आफैले थालनी गरेको विधि विहिता, भ्रष्टाचार, आराजकता र वेथितिको अधिकतम लाभ र अवसर आफु, आफन्त, आफ्नो गूट, दल र कार्यकर्ताले लिनु पाउनुपर्छ” भन्ने कार्य नीति अंगाले । प्रजातन्त्रको खोलभित्रबाट छाडातन्त्रको ढोल बजाए । 

त्यसरी निर्दलीय पंचायतको उत्ताराद्र्धबाट शुरु भएको “देशको लथालिङ्गीकरणको राष्ट्रिय उपक्रमकै काप र चापबाट “सशस्त्र जनविद्रोहको जन्म हुन पुग्यो । संसदीय र सशस्त्र जनविद्रोहको दुई बाटोका  रुपमा रुपान्तरित प्रजातन्त्रले २०५३ को महाकाली सन्धी गरायो । र २०६२ को नेपालको समग्र राजनीतिमा सशक्त राजनीतिक प्रभाव पार्ने बाह्रबुँदे सहमतिको जन्म भयो । दिल्ली त्यसैको सुरक्षा कवज भिरेर नेपालमा स्थापित हुन पुग्यो । शुरुमा जुन संसदवादीहरूले “माओवादीको विऊ मास्ने कसम खाएर सिध्याउने जमर्को गरे तिनै  संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय प्रजातन्त्रवादी भनेर चिनिँदै आएका कांग्रेस एमालेहरूलाई भरिया बनाएर राजधानी भित्रिएको माओवादीलाई २०६४ चैत्रको संविधान सभाको निर्वाचनले नेपालको सत्ता हत्याउने संवैधानिक शक्ति दियो । र त्यही आधारमा आज डा. बाबुराम भट्टराई “नेपालको संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख” र डा. रामवरण यादव संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखको रुपमा शितल निवास र सिंहदरबारका अधिपति वन्न पुग्नु भएको हो । यस तथ्यलाई जस्ताको त्यस्तै राख्दा भलै कति शक्ति, तत्व र व्यक्तिलाई पथ्य नहुन सक्छ ? । तर इमान्दारिता पूर्वक भन्ने र लेख्नेका लागि भने यही नै खरो र पीरो कथ्य लाग्ने रहेछ । 

सधैँ शासन र शासक मात्र फेरिए
बितेको झण्डै साढे ६ दशकको कालखण्डमा यो देश, शासन प्रणाली, संविधान र शासक प्रशासकहरूको प्रयोग थलो बन्न पुग्यो । अनुपातका हिसावले प्रत्येक दश वर्षमा शासन व्यवस्था र संविधान फेरियो । ती विविध शासन “व्यवस्था” र “संविधान”का कुनै ठ्याहा सन्तान वा वैध उत्तराधिकारी कसैले कसैलाई मानेन । मात्र आफूलाई त्यस्को अपवाद ठान्ने क्रम स्थापित भयो । तर कसैले पनि आफूलाई प्रजातन्त्रको सही सपूत (ठ्याहा सन्तान) सावित गर्न सकेन । अथवा अर्को शब्दमा भन्ने हो भने “देशले गर्व लायक यौटा पनि राष्ट्रको नायक सन्तान जन्मिएन । प्रत्येक शासन व्यवस्थामा बग्रेल्ती नपुंसक, नालायक खलनायकहरू कै भीड जन्मियो । र उस्ले (त्यो भीडले) हिजडाहरूले जस्तै प्रत्येक भूक्षेत्र (गाउँबेसी, हिमाल, तराई) का जाति, जनजाति, आदिवासी, वंश, वर्ग, उत्पत्तिका प्रत्येकजसो घर, छाप्रो र बुकुरोभित्र मात्रै नभई हरेकमा मन माथिङ्गल भित्रबाट यौटा यौटा धुन्धुकारी मानसपुत्र जन्माउने जमर्को गरे । जस्को परिणति आजको नेपालीले भोग्नु परिराखेको “दुुर्नियतिपूर्ण यथार्थ नै हो” भन्नेमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ भएन, रहेन । 

तर नेपालको धरतीमा हरेक ठाउँमा जन्मिएका जाति, वर्ग, समाज, समुदायका केही टाठाबाठा र शहरी क्षेत्रका संभ्रान्त सीमित वर्गको अगुवाहरूको लागि बाहेक ती “औसत प्रत्येक दशकको परिवर्तन” प्रत्यूत्पापदक र पीडा दायकमात्रै सावित भए । एकपछि अर्को आएका दशले राहतको साटो आहत पनि भन्दा केही गरेको अनुभव त्यो अधिसंख्यक नेपाली समुदायले गर्न पाएन, सकेन । यद्यपि ती “औसत प्रत्येक दशक”को शासकीय व्यवस्थाका परिवर्तनका संवाहक तिनै अधिसंख्यक, विपन्न नितान्त गरीव एवं उनैका सन्तान थिए जो आज पनि “सीमान्तीकृत वर्ग समूह”मा नै परेका छन् पारिएका छन् । सबैभन्दा दुःखद पक्ष त अझ के पनि टड्कारो रुपमा नै देख्नु सुन्नु परिरहेको छ भने सिंहदरबार र शितल निवासभित्र “अमर शहिद” भनेर जस जसको तस्वीर सजाइएको छ,  तिनका सन्तान र ती शहीदमा आफ्ना सन्तानको तस्वीर राखिनेका बाबु आमाको न हिजो परिस्थिति सुधारियो न भोली सुधारिने आशा र विश्वास गर्ने दरिलो आधार देखियो । 

यसरी “प्रत्येक परिवर्तनका लागि आत्मोत्सर्ग गर्ने सामान्य जनताको अवस्था तिव्रतम रुपमा ओरालो लाग्दै जाने, तर सधैं “यथास्थितिका पक्षधर”, ग्रामीण क्षेत्रका परम्परावादी शोषक, शहरी क्षेत्रका बाह्य शक्तिका पृष्ठपोषक र दलालहरूका लागि शुभलाभकारी हुने” अटूट परम्परालाई दशकौदेखिको दशौं हजारको बलिदानले पनि परिवर्तन गर्न सकेन । जस्ले त्यस्तो “परम्पराको क्रम भङ्ग गर्ने र क्रम भंगताको नयाँ उपक्रम स्थापित गर्ने” झ्याली पिटेका थिए, उनैले नयाँ खालको क्रान्तिकारिताको आतंक” को शुरुआत गर्ने लक्षण देखाए । त्यहीं परिवेश र परिस्थितिको, जीवन्त साक्ष्य वर्तमान बन्न पुगेको छ । “राष्ट्रपति र “प्रधानमन्त्री” त्यस्का निरीह, नायक एवं प्रतिनिधि पात्र बन्न पुग्नु भएको छ । त्यो सर्वशून्यताको परिस्थिति सरकार तर्फ एकटक लगाएर आशाभरी नजरले नियालीरहेका अभागी विपन्न र राज्यबाट कहिल्यै सुकोदाम राहत नपाएका जनतालाई प्रत्येक हरएक नयाँ सरकारका आकर्षक नारा, नीति र कार्यक्रमले गिज्याई रहेको जस्तो देखियो । त्यो सब परिदृश्यलाई नियालेर घोत्ंिलदा प्रत्येक वर्षको बडा दशैंको लागि सरकारले “सुपथ मूल्यका पसल खोल्ने निर्णय गरेको” सूचनाले जस्तै फेरि नयाँ समस्या र महंगीको थप भारी रोक्नु पर्ने निःशुल्क चेतना पस्के झैं लाग्छ । 

नेपालमा नागरिकको स्थितिमा सिन्को सूको परिवर्तन नभए पनि राजनीतिक र सांस्कृतिक समिश्रित नयाँ संस्कृतिको भने थाहै नपाई धेरै पहिलेदेखि यौटा बलियो जग बसिसकेको अनुभव भएको छ । नयाँ साल फेरिएपछि र जेठ असार शुरु भए लगत्तैदेखि, भई नभई र रीन, धन गरेर पनि चाडवाड भोज–भतेर गर्नुपर्ने आनन्द, बनाउने  र आधा वर्ष (कार्तिक, मंसीर, सकिंदा नसकिँदै) हल्ला आन्दोलनमा लाग्ने । त्यस्को ठेठ उदाहरण हो, निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्थाको उत्तरार्ध प्रारम्भ भएपछि राजाको क्षेत्रीय भ्रमणको व्यवस्थातिर सिङ्गो राज्यको ध्यान जाने र बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली आएपछि आन्दोलनको मौसम शुरु हुने । त्यो “हावादारी प्रक्र्म” गणतन्त्र आएपछि केही परिवर्तित भएको देखिन्छ । झण्डै, भदौ, असोज कार्तिक तीन महिना देश बारे बेखबर भएर चाडवाड, आमोद प्रमोद मनाउनमा र बाँकी नौं महिना आन्दोलन, सत्ता परिवर्तन, बन्द हडतालमा लगाउने, गर्न थालिएको छ । यस वर्ष पनि त्यसले नै निरन्तरता पाउने पूर्व संकेत आउन थालेको छ । दशैंको मुखमा सबैदलका नेता कोही बेल्जियम, कोही मेक्सिको, कोही अमेरिका र बाँकी मधेसवादीसँगै दिल्ली दरबारको ढोकामा मत्था टेकेर थप उर्जा र दिक्षा प्राप्त गर्ने” गुप्त साधनमा लाग्ने सूचना उनीहरूका आफन्तबाटै आउन थालेको छ । 

त्यसरी “नेपालका शासन सत्ता हत्याएका” र सत्ता हत्याउन सडक आन्दोलन गर्न जाँदा जनताले लोप्पा खुवाएपछि “अशक्तानां वलं राजा (राष्ट्रपति)” को नीतिसूत्र समाउँदै शितल निवास पुगेकाहरूबीच “छल, प्रपञ्च, धम्की, षडयन्त्र, सहमतिका बेसुरा राग प्रतियोगिता” मच्चिइरहेको बेला राष्ट्रपतिले उदारता वा भद्रतापूर्वक सबै दलहरूले “जे जस्तो सहमति गरेर ल्याउँछन् आफूले त्यसै अनुसार गर्ने” भनेर भन्नु भएको छ, त्यति सम्मको भनाईलाई भलै संवैधानिक वा असंवैधानिक जे भए पनि व्यवहारिक र राजनीतिक” नै मानेर अन्यथा लिनु वा भन्नु हुँदैन होला (?) तर “यति सम्मभित्र सहमति न भए नगरे आफूले नै निकास दिन अप्रिय वा ठोस कदम चाल्ने” जुन अभिव्यक्ति राष्ट्रपतिबाट बारम्बार आइरहेछ, त्यसबाट राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव कतै आफूलाई विना श्रीपेचको महाराजा ठाल्नु भएको हो कि ? प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अन्यथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र एनेकपा माओवादी नेतृत्व सामु प्रतिपक्षीहरूको प्रतिनिधिको रुपमा प्रस्तुत गर्नुको प्रयोजन बोध गरेको हुनुहुन्थ्यो । र संवैधानिक शक्ति आफूमा निहित भएको बोध गरेर (त्यो यथार्थता र विभ्रम जे होला) सार्वभौम सत्ता र शक्तिको प्रयोक्ता र नियन्ता आफू नै भएको निष्कर्षमा पुग्नु भएको देखिनु हुन्नथ्यो । अहिले त्यो एकल काँटे बाटो समाएर राष्ट्र पनि बढ्दै जानु भएको भन्ने पनि धेरैको ठम्याई रहेछ । तर त्यो कति सत्य हो ? त्यस्को उत्तर दिनु पर्ने राष्ट्रपतिले हो, उचित समय आएपछि यदि जनता नै सार्वभौम हो भने जनताले उत्तर माग्लान् । त्यसैले २०६९ जेठ १६ गतेको राष्ट्रपति कार्यालयबाट हतार हतारमा जारी विज्ञाप्तिको पनि अनौचित्य÷औचित्य सिद्ध गर्ला ? अतः त्यसतिर बढी नबढौं । 

बाह्य मुलुकहरूको नजरमा नेपाल
“देश अहिले देशभित्र नै असफल राष्ट्रको संघारमा पुग्नै लागेको” भन्ने यत्रतत्र सर्वत्रबाट सुनिन थालेको छ । आजसम्म देश हाँकेका राजनीतिक दलका अगुवाहरू समेतले मागे अनुसार राष्ट्रपति एक्लैले कुनै चमत्कारिक निकास दिन सक्नु होला कि नहोला ?, त्यो पनि आफ्नै ठाउँमा होला । तर अहिले देश “देशभित्रको शासन विहिनता, प्रशासनिक अराजकता अनुशासनको चरम शून्यता र कुनै क्षेत्रमा पनि विधि विधानको उपस्थिति अस्त्विबोध गर्न नसकिएको अवस्थाले मात्रै” देश पतनको अँध्यारो खाल्डोतिर खसिरहेको संकेत दिएको छैन, होइन । 

नेपाललाई हिजो “शान्ति क्षेत्र”को रुपमा औपचारिक मान्यता दिएका कैयन् मित्रराष्ट्रहरूले पनि “अब नेपाल विश्वसनीय रहेन, भएन असफलताको संघारमा उभिइसक्यो, सतर्कतापूर्वक मात्र सामान्य दौत्य व्यवहार गर्नुपर्छ” भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखियो । नेपालमा खोलिएका आ–आफ्नो देशका आवासीय राजदूताबासबाट साविकदेखि काठमाडौंबाटै गरिने काम दिल्लीबाट गर्ने गराउने जुन नयाँ व्यवस्था शुरु भयो गरियो, त्यस्ले अब “नेपालको अस्तित्व माथि अन्तर्राष्ट्रि रुपमा समेत प्रश्न उठ्न थालेछ”, भन्ने देखियो ।

माथिको कुरालाई अलिक स्पष्ट गरौं । नेपालले अष्टे«लिया, क्यानाडा, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका आदि कैयन देशमा (जे जस्तो कारणले होस्) आवासीय राजदूतावास खोल्यो । र ती दूतावासहरूबाट नेपालको प्रवेश अनुमति पत्र (भिसा) जारी गर्ने गरियो, गरिँदैछ । तर नेपालस्थित विभिन्न राष्ट्रका राजदूतावासहरूले पहिले नेपालीहरूलाई नेपालस्थित आ–आफ्ना अवासीय राजदूतावासबाट जारी गर्ने गरेको प्रवेशाज्ञा (भिसा) अब दिल्ली गएर लिनु पर्ने गराइएछ । एक जना आदरणीय मित्रलाई ब्राजिलको निम्तो मान्न जानु पर्दा वहाँले त्यस्तो समस्या व्यहोर्नुपरेकोबाट मात्र त्यो तथ्य बोध भयो । 

कुनै पनि देशको अस्तित्व वा हैसियत ठूलो र सानोमा वर्गीकृत हुँदैन । कूटनीतिक रुपमा साना ठूला देशको हैसियत समान हुन्छ । सहअस्तित्वमा आधारित र व्यवहृत हुनु पर्छ । यद्यपि नेपाल दुई विशाल राष्ट्रको बीचमा रहेको, आकार शक्ति आर्थिक स्थितिले दुवै छिमेकीसँग तुलना नै गर्न नमिल्ने साह्रै कमजोर, निमुखो, गरिब, विपन्न र उक्त दुवै “छिमेकीले भरथेग गरेको” राज्य हो । तर कूटनीतिक मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा छिमेकीहरूकै स्तर र हैसियत भन्दा अलिकित पनि तल देखिने व्यवहार हिजोसम्म नेपाललाई स्वीकार्य हुन सक्तैनथ्यो । आज पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको दृष्टिमा चीन राष्ट्रसंघको स्थायी समितिका पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रको रुपमा रहेकोले विशिष्ट स्थान पाएको होला ? तर भारत र नेपालको हैसियत भने फरक हुन सक्तैन । भलै बोली उस्को बढी बिक्ला प्रभाव सबैतिर बढी होला त्यो छुट्टै कुरा हो । भारतको मत र नेपालको मतको मूल्य फरक हुँदैन, छैन । 

इतिहासमा कहिल्यै पनि कसैबाट नहेपिएको वा हेप्ने आँट नगरिएको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल “गणतन्त्रात्मक  शासन व्यवस्था” स्थापित भएपछि किन यति सीमान्त रुपमा अस्वीकृत, अविश्वसनीय, अस्तित्वविहीन र अपहेलित हुन पुग्यो ? देशको संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने राष्ट्र प्रमुखबाट त्यस्ता संवेदनशील विषयमा पनि सशक्त र सेचत भएर सोच्नु पर्ने हो कि होइन ? राष्ट्रपति यसरी नेपाल र नेपालीहरूप्रति गरिएको विभेद र अपमानपूर्ण व्यवहारबारे अनभिज्ञ भए रहेको भए संभवत त्यो सबैभन्दा गहिरो चिन्ताको विषय हो । भलै एक जना मित्रले “राष्ट्रपति हिजोको स्वास्थ्य मन्त्रीको पृष्ठभूमिको हुनु भएको र त्यो परिसीमा, धरातल र राजनीतिक वृत्तभन्दा बाहिर ननिस्कनु भएको” भन्नु भएको थियो । त्यही परिपे्रक्ष्यमा राष्ट्रपतिलाई नहेर्ने हो भने  देश अन्र्तराष्ट्रिय  रुपमा कति तल झरेको, अविश्वसनीय र असफल राष्ट्रको रुपमा लिने र हेर्न थालिएको छ भन्ने बारे थाहा पाएको देखिन्थ्यो । तर “त्यस बाटै वहाँ त्यस विषयमा पटक्कै थाहा नपाएको  हुन सक्नु हुन्छ” भनेर टिप्पणी पनि उनले गरेका थिए । यदि यथार्थता यही वा त्यही होइन भने आज सम्म सत्ता राजनीतिक विषयमा यति विघ्न विपक्षीको पक्षमा देखिने गरी सार्वजनिक मन्तव्य वक्तव्य दिँदै हिड्ने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले किन कुनै पनि राजदूत मार्फत सम्बन्धित राष्ट्र र राष्ट्र प्रमुख समक्ष यस सम्बन्धमा कूटनीतिक शैलीमा र माध्यमबाट गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्ने पहल गर्नु भएन ? सबैले प्रश्न गर्ने  परिस्थिति बन्यो ।

यद्यपि राष्ट्रपतिले देशको शासन प्रशासनका बारेमा संवैधानिक परिसीमा भित्र रहेर मात्र कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । तर वैदेशिक विषयमा भने ऊ (राष्ट्रपति) सर्वाभौम राष्ट्रको सर्वाधिकार सम्पन्न र जीवन्त प्रतिनिधिको रुपमा हेरिएको संस्था हो । त्यसमा राष्ट्रपति स्वयं सर्वज्ञाता नहुन सक्नु हुन्छ, यौटा व्यक्ति डा. रामवरण यादवको रुप र हैसियतमा । तर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको जागीर खाएर बस्नेहरूले “कुन देशको कुन दिन राष्ट्रिय दिवस पर्छ, कस्तो समारोह कुन नियोगले, कुन होटलमा, कहिले गर्दछ, त्यसमा कस्लाई बोलाइयो र आफूलाई किन बोलाइएन” भनेर आफ्नो सिण्डिकेट (ग्याङ्ग)को सदस्य मार्फत निम्तो भगाएर सित्तैका विदेशी रक्सीमा डुब्ने, र कहाँको राजदूताबासबाटको फर्किदै छ र आफू कहाँ जाने ?” भनेर पालो पर्खिर्दै र अरुलाई छिक्र्याउँदै नियोग जाने” ध्याउन्नमा रहेका हरूले यस्तो तीतो तथ्यबारे राष्ट्रपतिलाई अवगत गराउनु पर्छ पर्दैन ? त्यो न्यूनतम दायित्व अहिलेका परराष्ट्रका अधिकृतहरूले पूरा गरे कि गरेनन् ? देश अन्यौलको चक्रमा फँस्दै गएपछि राष्ट्रपतिले पनि आँखा चिम्लिन मिल्छ कि मिल्दैन ? 

अहिलेको नेपालका राजनीतिक नेताहरूमा अलिक राष्ट्रिय स्वाभिमान, जिम्मेवारी बोधको अंश बाँकि भएको भए दशौँ पटक शितल निवासमा शासन सत्ताका लागि टोपी थाप्न जाँदा यस्तो राष्ट्रिय अपमान र अविश्वसनीय राष्ट्रको रुपमा राखी हेपिएको बारे किवा चूँ बोलेनन्  ? प्रश्न उठेको छ । 

यसरी एकातिर देश सार्वभौमसत्तालाई घरौटी राखेर सत्ताका लागि लगौटी फालेर सडकमा उत्रिएका नेपालका राजनीतिक पेशा व्यवसायीको घनचक्कर र षडयन्त्रको मार खादैछ । अर्को तर्फ बाह्य संसारबाट अस्वीकृत, अस्तित्व गुमाउँदै गएको र कुनै छिमेकीको अघोषित  उपनिवेशित मुलुकको रुपमा हेरिँदै र त्यसै अनुसार व्यवहार गरिँदैछ । यस्तो राष्ट्रिय अस्तित्व अस्मिता अपहरित हुँदै र सिंगो मुलुक अपमानित हुँदै जाँदा हामी नेपाली भने शुभ विजयाको फगत फोसो शुभकामना बाँड्दै हिँड्न व्यस्त छौ । हामी यस्ता धिक्कार  लायकहरूको भीडभित्र वाँच्न बाध्यहरूलाई जगन्माता दुर्गाभवानीले  सद्बुद्धि प्रदान् गरून्, शुभकामना ! 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
मुलुकलाई छिन्नभिन्न पार्ने गलत मुद्दाले लफडा - यादब देवकोटा (10.01.2012)
राष्ट्रपति, अध्यादेश र अन्योल (२) - तारा सुवेदी (10.01.2012)
अब त अति भैसक्यो, जनतालाई गरिखान देऊ - महेश्वर शर्मा (10.01.2012)
असफल नेतृत्वकै बोलवाला हुनु विडम्वना - यादब देवकोटा (09.24.2012)
राजनीतिमा मौलाएको ढोंग र लुटतन्त्र - महेश्वर शर्मा (09.24.2012)
राष्ट्रपति, अध्यादेश र अन्योल (१) - तारानाथ सुवेदी (09.24.2012)
सन्दर्भ राष्ट्रिय बाल दिवस २०६९ : घोषणा हैन, समस्याको गहिराइमा पुग्नुपर्छ - यादब देवकोटा (09.18.2012)
आगे तपाईंको मर्जी त छँदैछ प्रधानमन्त्री जी ! - महेश्वर शर्मा (09.18.2012)
डा. भट्टराईको सरकार : अतिवादको शिकार - तारा सुवेदी (09.18.2012)
भारतलाई किन चाहिंदैन सीमा पर्खाल ? - यादब देवकोटा (09.10.2012)
माओवादी, जातिवादी भएर ओरालो लाग्दैछ - महेश्वर शर्मा (09.10.2012)
अदालतका ‘भ्रष्टाचारी”, ने.का.को प्रतिवाद र आफ्नो स्पष्टीकरण - तारा सुवेदी (09.10.2012)
मुलुक स्वार्थी रणनीतिको शिकार हुँदैछ - यादब देवकोटा (09.03.2012)
विचरा गणतन्त्रको हालत - महेश्वर शर्मा (09.03.2012)
प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तो विभेदको अन्त्य कहिले ? - तारा सुवेदी (09.03.2012)
राजनीतिक स्तरहीनता बढ्दो क्रममा - महेश्वर शर्मा (08.27.2012)
दृष्टिकोणविहिन नेताको गलत राजनीति अभ्यास - यादब देवकोटा (08.27.2012)
‘मन मुटु विहीन हुँदारहेछन् जल्लादहरू’ - तारा सुवेदी (08.27.2012)
नेताहरू सत्ता स्वार्थकै कोलमा घुमिरहेका छन्म - हेश्वर शर्मा (08.20.2012)
मुलुक असफलताको दलदलमा भासिने भय - यादब देवकोटा (08.20.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]