युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 11.21.2019, 12:59am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण चुक्दै गएको नेपाल - यादब देवकोटा
Monday, 10.15.2012, 03:46pm (GMT+5.5)

मुलुकमा सुशासन कायम हुने प्रमुख आधार भनेको राज्य संयन्त्रमा अनुशासन स्थापित हुनु हो । यसमा पनि आर्थिक अनुशासन प्रमुख रहन आउँछ । आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेन भने राजनीतिक स्थिरताको नारा हुन् वा अन्य पक्ष समाज गतिशील हुने आधार कहिल्यै तयार हुँदैन । अहिले मुलुकमा यस्तै दृश्य मात्र जतासुकै देख्न सकिन्छ । सुशासनको कुरा पदमा बस्नेहरूको भाषणको मेसो र आत्मरतिमा रमाउने विषय मात्र बनेको छ । मुलुकमा सुशासनको कुनै गुञ्जायस छैन, भ्रष्टाचार व्यापक रुपमा बढेको छ । मुलुक सुशासनमा चुक्दै गएको छ । राजनीतिक तहदेखि खुद्रा व्यापारीसम्म भ्रष्टाचारमै लिप्त छन् । अनुशासन कुन चराको नाम हो पत्तो छैन । 

एमनेष्टी इण्टरनेशनल लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनमा पनि यस्तै देखिन्छ । नेपालले प्रति वर्ष भ्रष्टाचारको खुड्किलो उक्लदैछ । अन्य मुलुकहरू भ्रष्टाचार निवारणमा उक्लिरहेका हुन्छन्, नेपाल भने भ्रष्टाचार गर्नमा फड्को मारिरहेको हुन्छ । जहाँ अनुशासन हुँदैन त्यहाँ सुशासन कायम हुन सक्दैन । सुशासन नहुनु भनेको शासन सत्तादेखि नीति निर्माण तह हुँदै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका समेतको आचरण भ्रष्ट हुनु हो । खराब वा अनैतिक आचरण हुनु नै भ्रष्टाचार हो । तर यतिबेला न्यायपालिकाले केही आशा जगाएको छ । विगतमा भ्रष्टाचारी भनेर पहिले अदालतले सफाइ दिएकाहरू पनि अहिले आएर कारवाहीमा पर्न थालेका छन् । 

नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचारको अनौठो परिभाषा छ । त्यसैले भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण दिने काम विगतदेखि नै हुँदैआएको हो । आफ्नो पक्षको छ भने उसको बचाउ गर्ने र विपक्षको छ भने खुलामञ्चबाटै भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने प्रवृत्ति छ । सत्ता पक्ष र विपक्षले एकले अर्कोलाई भ्रष्टाचारी देख्छन् तर कार्वाहीको हिम्मत गर्दैनन् किनभने सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्न भनेजस्तै हुने गरेको छ भ्रष्टाचारका कुरा । विकास निर्माणका योजनादेखि लिएर सरकारी कार्यालयहरूसम्म र सामान्य बजारदेखि ठूलठूला व्यापारिक सञ्जालसम्म भ्रष्टाचारले दुर्गन्धित बनाएको छ । नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचार अर्थात् विपक्षी राजनीतिक आस्था राख्ने, विगतको शासनकाल वा त्यस्तै विषयवस्तुहरू मात्र अहिले भ्रष्टाचारको विषय बन्ने गरेका छन् र राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको घनचक्करमा भ्रष्टाचारका ठूलठूला काण्ड छोपिएका छन् । 

आर्थिक भ्रष्टाचार एउटा यस्तो महाजाल हो, जसले संसारमा हुने अपराधहरूको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । बैंक ठगी, उपभोग्य वस्तुहरूमा मिसावट, गुणस्तरहीन वस्तुको बजार प्रवेश, जनसेवामा बसेकाहरूबाट अनैतिक तवरले आर्थिक लेनदेन गर्नु तथा विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकमको ठूलो अंश अपचलन गर्नुजस्ता क्रियाकलाप आर्थिक अनियमितता वा आर्थिक अपराधभित्र पर्दछन् । यसका अलावा शासन सत्ता टिकाउन राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग, संस्थान तथा कार्यालयहरूमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको भर्ती, जनतालाई झूठा आश्वासनको पोका बाँड्नु पनि भ्रष्टाचारभित्रै पर्दछन् । राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचार अहिलेका लागि सर्वाधिक ठूलो पीडा भएको छ । यद्यपि राजनीतिक लाभहानीमा भ्रष्टाचारको मापन हुने प्रचलन कायमै छ । 

कुनै मन्त्रालय अन्तर्गत अमुक क्षेत्रमा अनैतिक क्रियाकलाप भएको घटना सार्वजनिक हुन्छ, तर जिम्मेवारी लिएकाहरू कानमा तेल हालेर बस्छन् । यस्तै यस्तै घटनाक्रमले सुशासनको अवधारणा नै गलत सावित हुन लागेको छ । नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजन्य अपराधमाथि कारबाही भएको अभिलेख पञ्चायतकालमा केही सुनिन्थ्यो भने प्रजातन्त्रको पुनःवहाली र अहिलेको लोकतान्त्रिककालमा भ्रष्टाचारको आरोपमा न कुनै राजनेता जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका छन् न कोही छानबिनको घेरामा परेका छन् । अदालतले दोषी ठह¥याएकाहरूको मुद्दा दशक अघि नै दायर गरिएका हुन् ।

भ्रष्टाचार आर्थिक विषय मात्र होइन । भ्रष्टाचार आफैंमा एउटै शब्द नभएर भ्रष्ट आचरण अर्थात् खराब बानी व्यहोरा वा नियतलाई बुझाउँछ । यसलाई आर्थिक पक्षसंग मात्र होइन, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, वातावरणीय, स्वास्थ्य, खानेपानी अर्थात् मानव जीवनका दैनिक क्रियाकलाप र मानव हुनुको मौलिक हकभित्र यसलाई पारिनुपर्छ । जनतालाई झुठा आश्वासन दिनु, जनताको अभिमतलाई लत्याउनु, जनतालाई भ्रममा पार्न अनेक किसिमका प्रपञ्च रच्नु पनि भ्रष्टाचारकै श्रेणीमा पर्छ । राजनीतिमा मात्र होइन मुलुकको हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । प्रशासनिकदेखि लिएर सामाजिक क्रियाकलाप होस् वा शिक्षा, स्वास्थ्य, दैनिक जीवनयापनका यावत पक्षमा भ्रष्टाचारको जालो छ । शिक्षामा राजनीतिकरण गर्नुहुन्न भन्नेहरू नै सवैभन्दा बढी शैक्षिक क्षेत्रमाथि हमला गर्छन् । महंगी नियन्त्रण गर्छौं भन्नेहरू काला बजारियाका सामु घुँडा टेक्न पुग्छन् । मुलुक यस्तैको नियन्त्रणमा रहेको देखिन्छ । सामाजिक बेथितिको कुरै छैन, सानो घटना भयो कि त्यसले तोडफोड र आगजनीको रुप लिन्छ । शान्ति सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति छैन । मिलेमतो गरेर अनैतिक काम गर्न नपाएमा बन्द, हड्ताल सुरु हुन्छ ।  

दशैंको मुखमा राजधानी लगायत देशका विभिन्न शहरबाट घर जाने यात्रुहरू यातायात व्यवसायीको चर्को मारमा छन् । सिण्डिकेट चलाएर बसेका व्यवसायीहरूले मनलाग्दी भाडा असुलेका छन् । मौकामा चौका हान्दै उनीहरू कमारहेका छन्, सरकार अनुगमन गर्ने भन्छ तर कार्वाही कसैलाई भएको छैन । बजारमा सडेगलेका सामान बेच्न भारी छुटको नाममा सोझासिधा उपभोक्तालाई ठग्ने काम भैरहेको छ । वस्तुको गुणस्तरमा कसैको ध्यान छैन । सरकारले तोकेको मूल्यमा  खाद्य वस्तु नै नपाइएको गुनासो उपभोक्ताहरूको छ । सुपथ मूल्य पसलमा सामान नभएको विवरण पनि आए । बजार अनुगमन, कालोबजारी नियन्त्रण, सुपथ मूल्य पसल जस्ता प्रिय नारा सब जनतालाई झुक्याउने मेसो मात्र रहेको बुझ्न कठिन छैन ।

भ्रष्टाचार रुपैयाँ पैसासंग मात्र सम्बन्धित हुँदैन । यो जनताको दैनिक जीवनयापनसंग पनि सरोकार राख्ने विषय भएको हुँदा जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माणमा अग्रसरता देखाउनु पर्छ । त्यसका लागि सरकारी र संवैधानिक संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ । संवैधानिक निकाय राजनीतिक भागवण्डाको विषय होइन तर विगत पाँच वर्षदेखि त्यही भागवण्डामा कुरा नमिल्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेतृत्वविहीन छ । अहिले त अख्तियारमा सचिव समेत छैनन् । अख्तियारको सचिव हुनका लागि विगतमा खराब आचरण देखाएका सरकारी अधिकृतहरू नेताको घरदैलो चाहार्न थालेको समाचारले भ्रष्टाचार निवारणको नाराको वास्तकिवता उजागर हुन्छ । एउटा भ्रष्ट आचरण भएको व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायमा जान खोज्नु र त्यस्तैलाई रोज्नुको कारण सबैका सामु प्रष्टै छ । यसअघि पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नुको कारण पनि आफूलाई बचाउने मेसो नै हो । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राष्ट्रपति अध्यादेश, अन्यौल र राष्ट्रिय अपमान - तारा सुवेदी (10.15.2012)
मुलुकलाई छिन्नभिन्न पार्ने गलत मुद्दाले लफडा - यादब देवकोटा (10.01.2012)
राष्ट्रपति, अध्यादेश र अन्योल (२) - तारा सुवेदी (10.01.2012)
अब त अति भैसक्यो, जनतालाई गरिखान देऊ - महेश्वर शर्मा (10.01.2012)
असफल नेतृत्वकै बोलवाला हुनु विडम्वना - यादब देवकोटा (09.24.2012)
राजनीतिमा मौलाएको ढोंग र लुटतन्त्र - महेश्वर शर्मा (09.24.2012)
राष्ट्रपति, अध्यादेश र अन्योल (१) - तारानाथ सुवेदी (09.24.2012)
सन्दर्भ राष्ट्रिय बाल दिवस २०६९ : घोषणा हैन, समस्याको गहिराइमा पुग्नुपर्छ - यादब देवकोटा (09.18.2012)
आगे तपाईंको मर्जी त छँदैछ प्रधानमन्त्री जी ! - महेश्वर शर्मा (09.18.2012)
डा. भट्टराईको सरकार : अतिवादको शिकार - तारा सुवेदी (09.18.2012)
भारतलाई किन चाहिंदैन सीमा पर्खाल ? - यादब देवकोटा (09.10.2012)
माओवादी, जातिवादी भएर ओरालो लाग्दैछ - महेश्वर शर्मा (09.10.2012)
अदालतका ‘भ्रष्टाचारी”, ने.का.को प्रतिवाद र आफ्नो स्पष्टीकरण - तारा सुवेदी (09.10.2012)
मुलुक स्वार्थी रणनीतिको शिकार हुँदैछ - यादब देवकोटा (09.03.2012)
विचरा गणतन्त्रको हालत - महेश्वर शर्मा (09.03.2012)
प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तो विभेदको अन्त्य कहिले ? - तारा सुवेदी (09.03.2012)
राजनीतिक स्तरहीनता बढ्दो क्रममा - महेश्वर शर्मा (08.27.2012)
दृष्टिकोणविहिन नेताको गलत राजनीति अभ्यास - यादब देवकोटा (08.27.2012)
‘मन मुटु विहीन हुँदारहेछन् जल्लादहरू’ - तारा सुवेदी (08.27.2012)
मुलुक असफलताको दलदलमा भासिने भय - यादब देवकोटा (08.20.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]