युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 08.17.2019, 04:40pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
म्याद थप ः हस्तिनापुरको सपना र सम्भावना
Monday, 06.06.2011, 02:37pm (GMT+5.5)

नेताको नुर सभासद्को खुशी

जेष्ठ गते नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संविधानसभाको म्याद थपका लागि जे जस्तो पूर्व शर्त राखेको थियो त्यसलाई गते खुलामञ्चबाट सार्वजनिक गरिएको थियो त्यो पूर्व शर्त दश सूत्रीय मागमा आधारित थियो साथै ती दश सूत्रीय माग ११ गतेसम्म पूरा नगरेमा म्याद नबढाउनेमा काँग्रेसले निर्णय गर्ने पनि भनिएको थियो अझ बढी उरन्ठेउला काँग्रेसी केटाहरूले "माओवादीसँग उधारोमा वा लिखत गरेर नभइ नगदानगदीमा मात्र काँग्रेसले व्यवहार गर्छ" भनेर खुलामञ्चबाट कुर्लेका थिए

तथापि गएको जेष्ठ १० गते यसै स्तम्भमा "काँग्रेसी मधेशीहरूको बाँदर घुर्कीका सामु सरकार झुकेन तिमीहरूले म्याद थप गर्नुपर्दैन भन्दछौ भने सरकारले मात्रै लत्रेर तिम्रो खुट्टा ढोग्ने छैन, संवैधानिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने गरी प्रस्ताव पेश गरेको , म्याद थपको लागि कुनै पनि पूर्वशर्त किमार्थ स्वीकार्दैन" भनेर ठींगा देखायो भने काँग्रेसी मधेशीहरूसामु कुनै विकल्प छैन खाइपाइ आएको राजसी सुविधाको लोभले लुत्रुक्क परेर झुक्दै अन्ततोगत्वा हाम्रो लाज बचाइदिन केही लिखत आश्वासन पत्रसम्म बनाइदिनुस्, हामी म्याद थपगर्ने सरकारी प्रस्तावको समर्थन गर्दछौ भन्ने छन् उही स्वास्नीलाई घुक्र्याउनेले केही नलागेपछि चिसो पानीले नै नुहाएकोभन्ने जनउक्ति चरितार्थ गर्नेछन्" भनेर जसरी भनिएको थियो आखिर त्यही चरितार्थ भयो

"२० पटक सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कबुल गरेको, १७ पटक हतियार बुझाउने उद्घोष गरेको, १९ पटक वाइसीएल विघटन गर्ने भनेर भाषण गरेको, १८ पटक क्यान्टोनमेन्टका लडाकाहरूलाई विशेष समितिको मातहतमा राख्न पूर्ण प्रतिबद्ध छौं भनेको पूरा नगरेकोले अब कुनै हालतमा ने.का.ले माओवादीलाई विश्वास नगर्ने" भनेर खुलामञ्चबाट सार्वभौम जनतासामु वाचाकसम खानेहरूलाई के कस्को कस्तो आदेशले निहुरीमुन्टी " भएर फेरि माओवादीकै अड्डीसामु झुक्नुप¥यो ? त्यसको सही उत्तर नेकाले मात्र दिन सक्ला (?) त्यसैले त्यतातिर नजाउँ

नेवारीमा यौटा उखान "फू सा ख्या, मफूसा ग्या" (सकभर तर्साऊने नतर्सिए आफैँ भाग्ने ) उक्त उक्ति चरितार्थ गर्ने परम्परा २००७, ०१५, २०१८-०३३, २०४२ २०६२ का कालखण्डमा झै यसपटक पनि ने.का.ले थाम्यो उसबेला उसले राजालाई घुक्र्याउँथ्यो यसपटक राजाविरोधी माओवादीसँग त्यस्तो असफल जमर्को ¥यो फरक यति मात्र हो

भनिन्छ "दिल्लीको खेल यसपटक पनि फेल" भयो मधेशी जनअधिकार फोरम’, नेपाललाई फोर्न बगाइएको बीसौं करोड बालुवाको पानी झैँ बेकार गयो वित्थामा फेरि एकपटक विश्वसामु भारतले नेपाल जस्तो निर्धन निर्धो सानो मुलुकभित्र पसेर उसको (नेपालको) आत्मनिर्णयको स्वतन्त्र सार्वभौम अधिकारमाथि बलात्कार गर्ने कुचेष्टा गरेको भनेर बदनाम मात्रै भयो काँग्रेसी मित्रहरूले "आफ्ना दश सूत्रीय माग पूरा नगरे कुनै हालतमा म्याद थपको पक्षमा नजाने" भनेर मधेशी मोर्चालाई उचाले अन्त्यमा झलनाथको फोस्रो आश्वासनको धरोले नाक छोपेर मधेशवादीहरूलाई थचार्दै सरकारलाई समर्थन गर्न उभिए, फोरम फोर्नुको उद्देश्यलाई निष्प्रयोजनीय बनाइदिए ठेठ शब्दमा भन्नुपर्दा निकै गड्गडाएर घुर्की थर्की गर्ने मित्रहरूले अन्त्यमा हडबडाएर "लौ वित्यासै पर्ने भयो" भन्दै चिसै पानीले नुहाए यो स्तम्भकारले १० जेष्ठको यसै स्तम्भमा गरेको विश्लेषण प्रक्षेपण पहिलेझैँ यसपटक पनि यथार्थ सावित भयो

सौताको रिसमा झण्डै संविधानसभा परेन

यसपटक "हस्तिनापुरकी राजमाताले आफूले देख्नै नचाहेको झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले पेश गरेको संविधानसभाको म्याद थप सम्बन्धी प्रस्तावलाई संविधानसभाबाट असफल पार्न आफ्ना आदेश पालकहरूलाई आदेश बक्सेकी थिइन्" भन्ने सर्वत्र चर्चा थियो त्यसको अन्तर्निहित उद्देश्य आशय "२०६२ मंसिर गते नेपालमा सशस्त्र जनविद्रोह गर्दै रहेको नेकपा माओवादी त्यस जनविद्रोहको दमनका लागि शीर्ष नेताहरूको टाउका काटेर ल्याउनेलाई पचासौं लाखसम्मको पुरस्कार दिने घोषणा गरेका नेका उसका अनुयायी सात दलको संसदवादी मोर्चाबीच १२ बुँदे सहमति गराई जनआन्दोलन-सफल गराएपछि गणतन्त्रात्मक नेपालमाथि आफ्नो स्थान मान कमनवेल्थ राष्ट्रहरूमा बेलायती महारानीको जस्तै हुनेछ, कान्तिपुरको शासनसत्ताको नियन्ता निर्विवाद रुपमा हस्तिनापुर नै हुनेछ, "महारानी"को फोटो नेपालका सरकारी निकायहरूमा २०४६ साल पहिलेकी ऐश्वर्यको ठाउँमा टाँसिएको हुनेछ" भन्ने सोचाइ नै हो भन्ने थियो

त्यसैले सात संसदवादीहरूलाई उनीहरूले अँगालेको "संवैधानिक राजतन्त्र"को अडान छोडेर माओवादीको "संविधानसभाको निर्वाचन" "गणतन्त्र"को एजेण्डाको भरिया बन्न सहमत गराइएको थियो संसदवादीहरूमा "जनादेशबाटै (निर्वाचनबाटै) माओवादीलाई परास्त गरे सदाका लागि समस्या समाधान हुने, क्यान्टोनमेन्टमा जनसेना राखिसकेपछि निर्वाचनबाट परास्त भएपछिका माओवादीलाई इन्डोनेसियाको सन् साठीको पूर्वाद्धको "कम्युनिष्ट आमसंहार काण्ड"को पुनरावृत्ति गरेर समाप्त गर्नसकिने विश्वास दिल्लीदासहरूलाई दिलाइएको थियो तर संविधानसभाको परिणामबाट महारानीलाई नराम्ररी चोट पाएको अनुभव भएको थियो

त्यति हुँदाहुँदै पनि माओवादीलाई फकाउने, थकाउने छकाउने चेष्टा दिल्लीले गरी नै रह्यो त्यसरी आफ्नो बनाउने उसको प्रयास विफल भयो त्यसपछिको विकल्प हस्तिनापुरले दियो, काँग्रेससँग थियो

त्यसैले "गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रयोग गरी क्यान्टोनमेन्टमा आफ्ना सेना राखेको माओवादीलाई हातहतियार सहित सत्तामा जान दिए आफैँ सिद्धिन्छन्" भन्ने रणनीति अख्तियार गरियो तर ती सबै प्रयोगपछि पनि हस्तिनापुरकी राजमातालाई नेपालको समस्याले झन् घाँटी अँठ्यायो त्यसपछि प्रचण्डलाई सत्ताबाट हटाउने बाहेक थप बदला लिने ठाउँ थिएन उनलाई सत्ताच्यूत गरियो मात्र त्यसपछि हस्तिनापुरले अर्को यौटा नयाँ प्रयोग ¥यो अद्भूत सफलता हासिल ¥यो जुन देशमा यौटा दलले दुई पटकसम्म स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्दा एकपटक पनि सरकार चल्न सकेन, आन्तरिक झैँ झगडा लाप्पा खेलाई एउटाको समूहले अर्कोलाई सिध्याउने विपक्षसँग मिल्नेसम्मको घटिया निकृष्ट चरित्र देखाएका थिए, त्यहीँ झण्डै दुई दर्जन संख्या दलहरूलाई मिलाएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा झण्डै बाइस महिनासम्म संयुक्त सरकार चल्यो ४० प्रतिशत सदस्य भएको माओवादीलाई सडकमा नै ठिंगु¥याइयो

तर संविधानतः सार्वभौमसत्ताको चालीस प्रतिशतको संवैधानिक हकप्राप्त माओवादीलाई सधैँ शासन सत्ताबाट लखेटेर भित्ता लगाउन सम्भव थिएन त्यसैले "नरहे बाँस, नबजे बाँसुरी" बाह्र वर्षे संसदीय कालखण्डका शासन सत्ताका नियन्ता दल (नेका, एमाले राप्रपा भन्दा ठूलो दल) माओवादीको बलमा बनेको झलनाथ खनालको नेतृत्वको सौतेनी सरकारलाई सत्ताबाट सडकमा झार्ने यौटै मात्र बाटो संविधानसभाको म्याद थप नगराउने नै सरल सहज उपाय ठानिएको थियो त्यसैले "दुई तिहाइको बहुमतको बलमा म्याद थप गर्नेतिर सरकार पक्ष गयो भने नेका एक्लैले दश बुँदे बीस बुँदे मागको गरालो तेस्र्याएर पनि सरकारलाई रोक्न सक्तैन भनेर हतार हतारमा फोरम फोर्न सल्लाघारीलाई अह्राइयो भनिन्छ बीसौं करोड खर्च गरेको विवरण सल्लाहघारीबाट हस्तिनापुर पठाइयो

संविधानसभाको मृत्युपछिको विकल्प थिएन

त्यसरी संविधानसभाको म्याद थप नगर्ने निष्कर्षमा पुगे पनि त्यसको विकल्प तयार थिएन त्यसैबेला म्याद थपका लागि मधेशवादी मोर्चालाई मधेशी मुद्दाको भारी बोकाएर संविधानसभामित्र पठाइयो तर उनीहरूलाई पनि त्यहाँ म्याद थपको विकल्पमा उभिएर प्रस्ताव असफल पारेपछि के गर्ने ? केही निर्देशन दिइएन त्यही अन्योल अस्पष्टतासँगै १४ गतेले नेटो काट्न पुग्यो मध्यरातमा दिल्ली सल्लाघारीतिरको सल्लाहका लागि नेताहरू विभिन्न बहानामा बाहिरिए अन्ततोगत्वा "अहिलेलाई यौटा केही केही नाकढाक्ने खेस्रा गरेर बढाउनू, तर धेरै होइन तीन महिनाका लागि" भन्ने हस्तिनापुरको हुकुम आयो, महिनाका लागि म्याद बढाइयो

किन "तीन महिना" थपियो ?

हिजो तीन महिनाका लागि "पाँच बुँदे सहमतिको धरोले नाक छोप्दै" म्याद थपियो तर अब के हुन्छ ? त्यसपछि फेरि तीन महिना म्याद थप हुन्छ कि, सर्वोच्चको फैसलालाई बेवास्ता गर्दै फेरि एक वर्ष थप हुन्छ ? "भदौ १४ मा तीन महिनाको म्याद समाप्त भएपछि थप भएन भने के हुन्छ ? यी यस्ता प्रश्न जनतालेभन्दा भत्ता सत्ताका पछि ¥याल चुहाउँदै हिँडेका...हरूको बढी देखियो तर सम्भावनाबारे घोत्लिँदाको भोलिको परिदृश्य भने यस्तो देखिन्छ

. म्याद थप भएपछि (१७ गते) प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सार्वजनिक रुपमा गरेको सम्बोधनमा "अस्थिरताको प्रभाव छिमेकीलाई पनि महँगो पर्छ, त्यो कुरालाई हाम्रो छिमेकीले पनि राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ" भने सम्भवतः पहिलोपटक नेपालको प्रधानमन्त्रीले यौटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको सरकार प्रमुखको रुपमा दिएको वक्तव्यले स्वाभिमानी नेपालीलाई जति शीर ठाँडो पारेको होला (?) हस्तिनापुरकी महारानीको त्यत्ति नै मन, मुटु जलेको चुनौतिको पीडा बोध भएको नूर ढलेको रहेछ त्यो कुरा विहार यू.पी.तिरबाट नेपाल पसेर रातारात नेपाली नागरिकता लिइ "नेपालका धरती पुत्र" भन्दै इन्डियाकी राजमाताका बफादार कौरवी दस्ताले अभिव्यक्त गरिदिए त्यसैले खनाल जस्ता सौतेनी सन्तानलाई अब कुनै पनि हालत मूल्यमा कान्तिपुरको शासन सत्ताबाट विस्थापित गरिने निश्चित

. दिल्लीकी महारानीका लागि खनालको "राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि साझा उम्मेदवार अगाडि उभ्याएपछि तत्काल बाटो छोडिदिने" शर्तमूलक प्रस्ताव अहिले घाँटीमा अड्किएको तातो पिँडालु भएको त्यस्तो "सर्वस्वीकार्य" राजमाताको उपासक यौटै व्यक्ति तत्काल को हुनसक्छ ? त्यस विषयमा मधेशवादीहरूको मोर्चा नेका एमालेभित्रका भारत भक्तहरूबीच तीव्र मन्थन भइरहेको उनीहरूको प्राथमिकतामा "मधेशी" पगरी गुथेको परे "नेपाली"लाई स्वीकार्य नहुने, नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका नेता "प्रचण्ड" राजमाताको लागि किमार्थ स्वीकार्य नहुने ? यस्तो स्थितिमा "बृहद् लोकतान्त्रिक मोर्चा" सत्तारुढ वाम वर्चस्वको मोर्चालाई स्वीकार्यको हुने ?, के "आधा दर्जन हारको ह्याट्रिक पूरा गरेका चरिबाजे" हुनसक्छन् ? दिल्ली स्वयं विश्वास गर्दैन तर पनि विकल्प तत्काल चाहिएको

. व्यवहारिक रुपमा पनि झण्डै अढाइ महिनाभित्र पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन संविधानको मस्यौदा आउनसक्ने देखिन्न किनकि अरु जति कुरा गरे पनि ने.का. मधेशवादीहरू भारतकी राजमाताको इच्छा-आकांक्षा पूरा गर्न झलनाथ खनालको सत्ताच्यूतिलाई नै अर्जुन दृष्टि बनाएका छन् तर तत्काल सहमतिको साझा उम्मेदवार उनीहरूले अगाडि उभ्याउनसक्ने छन् झलनाथ खनालले नै राजीनामा दिनेछन् माओवादीले समर्थन गर्दासम्म खनाललाई हटाउने शक्ति कसैसँग छैन त्यसमा पनि यसैबीच बजेट आउनु ल्याउनुपर्ने बाध्यता बजेट पहिले राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम बाचन गर्नैपर्ला बजेट ल्याएर छलफल गराउनु पनि त्यत्तिकै प्राथमिक विषय होला यस्तो स्थितिमा बाँकी अढाइ महिनामा पाँच बुँदे सहमति कसरी लागू गरी संविधानको मस्यौदा आउँछ भनेर विश्वास गर्ने ?

. अहिले काँग्रेस सत्ता बाहिर नेपालको राजनीतिक वृतमा स्थापित मान्यता के भने "काँग्रेस सत्ता बाहिर बस्न बाँच्न सक्तैन" देखिएको पनि त्यस्तै त्यसैले अब काँग्रेस धेरै घुर्की दिने फुर्ति दिने हैसियतमा छैन बाहेक नै दुई तिहाईको बहुमत पुग्नसक्छ "बहुमतीय सरकार मात्रै होइन संविधान पनि जारी हुनसक्छ " तर दिल्लीले त्यसरी "काँग्रेसको भूमिकाबिना नेपालमा संविधान निर्माण मात्रै होइन सकभर सरकार पनि नबनोस् भनेर मधेसवादी मोर्चालाई हतियार बनाउँदै आएको उता संविधान बनाउन नसके पनि माओवादीले चाहे एमाले काँग्रेस जुनसुकै दलको नेतालाई पनि सजिलै सत्ताको पगरी गुथाउन सक्छ यही कारणले नेपालको राजनीतिक शक्तिको नियन्ता माओवादीलाई नचाहेर पनि, सौतेनी सन्तानै ठाने पनि दिल्लीकी महारानीले निरंशी बनाएर राख्न सम्भव छैन

. माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई निषेध गरी खनाललाई नै सत्तामा टिकिराख्न दिने वा प्रचण्डको विकल्पमा देखिएका डा. बाबुराम भट्टराईभन्दा पनि पहिले कम भारत विरोधी शेरबहादर देउवालाई प्रयास गर्ने ?, अर्थात् अब भारतले आफ्ना कोख चाहनापट्टिका सूर्यबहादुर थापालाई नेपालको शासन सत्ताको ताज पहि¥याउनसक्ने स्थिति पर्खेर बस्ने कि ? अहिले त्यस्तो सम्भावना नभएको तर खनाललाई तत्काल हटाउनुपर्ने बाध्यता पनि भए रहेको स्थितिलाई मध्य दृष्टिमा राख्दै अवाञ्छितमध्येको क्रमबाट शेरबहादुर देउवा वा डा. बाबुराम भट्टराई ती पनि सम्भव नभए माओवादकिा अध्यक्षलाई नै सहमतिको नेता छनाएर तत्काल विकल्प तयार गर्ने ? दिल्ली नेपालभित्र अहिले सबै पार्टीभित्र यही खिचडी पाकिराखेको

. दिल्लीको पक्षग्राही नभएपछि ऊप्रति दुराग्रही नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन काँग्रेसलाई महत्वपूर्ण ठाउँमा स्थापित गर्न सके तीन महिनाभित्र वा त्यसपछि पुनः म्याद थप गरेर - (सबै नेपालीलाई स्वीकार्य हुने नहुने जेजस्तो होस् ) संविधानको मस्यौदा आउनसक्छ तर काँग्रेस सत्तामा स्थापित हुने अवसर पाएन भने पनि सत्ता बाहिर भएर संविधानसभा विहीनताको शून्य स्थितिमा बाँच्न सक्ने विश्वासमा छैन त्यस्तो स्थितिमा माओवादीसँग निर्वाचन वा शून्यताको संक्रमणकालमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आत्मविश्वास पनि विहीन अतः कांग्रेसले तीन महिनाभित्र जुनसुकै शर्तमा पनि खनाललाई सत्ताबाट गलहत्याउन आफूलाई सत्तामा स्थापित गर्नै पर्नेछ यदि त्यो भएन भने निश्चित - तीन महिना फेरि थप गरी सत्तामा पुगेर निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाइने

. माथि उल्लेखित यावत् यथार्थ वा संभावनाको बाबजूद यसपटकको तीन महिनाको म्याद थप "स्थायी शान्ति स्थापित गर्ने, हतियार राज्यको जिम्मा दिने, जनसेना वा लडाकाको व्यवस्थापन गरी संविधानको मस्यौदा जारी गर्ने, प्रयोजनका लागि" भनिएको भए पनि तीतो तातो सत्य के हो भने हरेकले "संविधानसभाको मृत्युपछिको अवश्यम्भावी द्वन्द्व वा युद्धका लागि आफूलाई सशक्त सर्वविजयी बनाउने" तयारी गर्नेे प्रयोजन सिद्धिका लागि नै हो भन्ने मनोविज्ञानबाट अघि बढेका छन् किनकि यसपटक जेष्ठ १४ गतेको पूर्वसन्ध्या (जेष्ठ ११ गते) मात्रै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास (फुल वेञ्च)ले बढीमा महिनाका लागि त्यो पनि विशेष परिस्थितिमा) मात्र संविधानसभाले म्याद थप गर्नसक्ने" फैसला दियो "अनन्त कालसम्म संविधान नबनाए पनि संविधानसभा विघटन हुन नसक्ने" पहिलेको के.सी. इजलासको फैसलाबाट एक प्रकारको मानसिकता बनाएका कुनै पनि दलले बाहिर जतिसुकै चर्को घुर्की कडा शर्त तेस्र्याए पनि उनीहरू सामु तत्काल म्याद थपको विकल्प नै थिएन

. नेकालाई अहिले पहिलो चासो चिन्ता माओवादीको लडाका हतियारसँग गाँसिएको कुनै पनि शर्तमा त्यो हतियार क्यान्टोनमेन्ट खाली देख्न चाहन्छ त्यसैले यसबीचमा प्रचण्डलाई सत्ता सुम्पिन पनि सहमत हुनसक्छ किनकि आफूले सशस्त्र जनआन्दोलन काल (२०१८-०२२) मा आफूले बनारसको असीघाटका नरोद्दमदासको घरमा राखेका ३५१ थान ३०३ (थ्री नट थ्री) हतियार ल्याएर निशस्त्र माओवादीहरूलाई सन् उन्नाइसय साठीको दशकको पूर्वाद्र्धमा इन्डोनेशियामा गरिएको जस्तो आमकम्युनिष्ट संहार गर्न सकिन्छ भन्ने संभावनाको सपना देखिराखेको हुनसक्छ

सार संक्षेपमा

नेका लगायतका संसदवादीहरूका लागि संविधानसभाको तीन महिने म्याद थप चाहना नभएर मात्र बाध्यता थियो माथि उल्लेख गरिएझैँ कसैसँग तत्काल विकल्प थिएन अब तीन महिना त्यसमा पनि पूरा तयारी गर्न नसके अर्को तीन महिनासम्म पनि माओवादीलाई जति सकिन्छ फकाउने, थकाउने, झुकाउने, विश्वासमा पारी काखमा सुताउने मस्त निदाएपछि काखमा राखेर घाँटी रेट्दै सिध्याउने, उसले जन्माएको संविधानसभा गणतन्त्रलाई उसकै चिहानमा गाडेर आफ्नै प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक संसदीय पुरानो चोला भिरेर हिँड्ने" नै गैरमाओवादीहरूको ध्येय हुनसक्छ ने.का.का "महानायक"को महान् निर्देशन नै पनि त्यही थियो सायद तर कांग्रेस, मधेसवादी रा.प्र.पा. (राणा) समेतले सूर्यबहादुर थापा वा कमल थापालाई "बृहद् लोकतान्त्रिक मोर्चा"को नेता बनाएर राजाविनाको नारायणहिटीको ढोकाभित्र राखेर वा सल्लाघारीभित्र लुकेर पनि माओवादीलाई समाप्त गर्ने डिङ् हाँक्नु "फिस्टाले हात्तीलाई बोकेर बाँसको टुप्पोमा पु¥याएको" गुड्डीभन्दा फरक हुनेछैन सम्भवतः त्यस बेला पनि एमाले लगायतका तमाम वाम पार्टीहरू निर्णायक हुनसक्छन्



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
पूरा भएनन् जनताका अपेक्षा र राष्ट्रिय दायित्व (05.30.2011)
तराई (मधेश)को शास्त्रीय महत्वको संक्षिप्त विवेचना (05.30.2011)
जागीरको तीन महिना म्याद थपियो ! (05.30.2011)
आशा र निराशाका दुई पृथक विषय (05.30.2011)
प्राकृतिक स्रोत साधन र भौगोलिक वनावटका आधारमा योजना छनोट आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरताको प्रय (05.24.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]