युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 11.21.2019, 12:59am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
“सर्वसत्तावाद” र “डा. बाबुराम सरकार (१) - तारा सुवेदी
Tuesday, 10.30.2012, 09:34am (GMT+5.5)

यथार्थ अर्थ बुझेर होस् वा नबुझेर पनि पाखे नेता बन्ने फेशन धेरै बढेको छ । त्यसैले “अहिले एनेकपा माओवादी र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई मधेसवादी दलको आड र बलमा “सर्वसत्तावादी, अधिनायकवादी, फासीवादी, नाजीवादी बन्दै हिटलर सावित हुनेतिर अघि बढिरहेको” भनेर भन्न थालेको सुनिँदैछ । त्यस्तो आरोप हिजोका संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका पक्षधर र सशस्त्र जनयुद्ध कालमा माओवादी नेताहरुको टाउकाका मोल तोकेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेमा सहमत भएका दल र तिनै दलका नेताहरुले बढी लगाइरहेको देखिँदै र सुनिँदैछ । 

“सर्वसत्तावाद” भनौँ वा “सर्वसत्ताधिपत्यवाद”, अधिनायकवाद वा निरंकुशतावाद ? यी सबै “शक्ति पृथक्कीकरण राज्य शक्तिको विकेन्द्रीकरण वा सन्तुलनको अभावमा सत्ता नियन्ताका स्वेच्छाचारी र विधिविहीन व्यवहारबाट स्वतः प्रकट हुने कुरा हुन् । “शक्तिले भ्रष्ट र अति वा निशेष शक्तिले चरम भ्रष्ट बनाउँछ” भन्ने सिद्धान्त त्यसैबाट प्रतिपादित भएको हो । यहीकारण प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका हिमायतीहरु शक्ति विकेन्द्रीकरणका सशक्त पक्षमा देखा पर्ने गरेका हुन् । “म्याग्नाकार्टा”ले जनताको सर्वोच्चता स्वीकारेको भए पनि शक्तिपृथक्कीकरणका आदिजन्मददाता पूर्वमा स्मृतिकार र कौटिल्य (चाणक्य) थिए भने आधुनिक राजनीतिशास्त्रीहरु सन् १६८९ मा फ्रान्समा जन्मेका “मोन्टेस्कू”लाई मान्दै आएका छन् । आज “अब्राहम लिङ्कनवादी” पश्चिमा संसदीय ढाँचाको प्रजातन्त्र एकातिर अघिबढिरहेको छ । अर्कोतर्फ कार्लमाक्र्स र लेनिनवादी दर्शनमा आस्थावान्हरुको समाजवादी अतीतको रुसी र चिनियाँ मोडेलको जनगणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली पनि सक्रिय नै छ । यी मध्ये कुनै यौटा बाटोबाट अघि बढेको विश्वको ढड्कारो सैद्धान्तिक द्वन्द्वमा संसारको सबैभन्दा निमुखो, विपन्न गरीब र हरीपहरुको राज्यका रुपमा देखिएको देश नेपाल फस्न पुग्यो । 

यस्तो हुनुमा माथि उल्लेख गरेअनुसारका दुई विरोधाभासी, फरक शैली र स्वरुपका दुई शासन प्रणाली संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली– जसलाई ‘वेष्ट मिनिष्टरियल’ वा वेलायती ढाँचाको शासन व्यवस्था भन्ने गरिन्छ— लाई यथारुपमा अँगाल्दै आएको, कुनै समयमा बेलायत उपनिवेशित र वर्तमानको विश्वको संसदीय ढाँचाबाट चलेको सबैभन्दा विशाल काय स्वतन्त्र भारतले घेरिएको हुनु अर्कोतर्फ सोभियत संघको विघटन भएपछि जनगणतन्त्रात्मक समाजवादी ढाँचाको (ठेठ रुपमा भन्नुपर्दा बेलायती मोडेलको शासन व्यवस्था विपरीत) शासन प्रणालीको सशक्त हिमायती चीन । यसरी एउटा संसदीय प्रजातान्त्रिक भारत र अर्कोतर्फ विश्वमा नेतृत्वकारी भूमिको निर्वाह गर्दै आएको, विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या ओगटेको जनवादी चीनको अन्तरावर्ती (वफर स्टेट) सानो र कमजोर  राष्ट्र भएको कारण नै हुनसक्छ । जेहोस् ।

प्रजातान्त्रिक—जसलाई अहिले लोकतान्त्रिक भनेर हिन्दीकरण गरेर भन्नुपर्ने गरिएको छ— “(डेमोक्रेटिक) शासन व्यवस्थाको आत्मा भनेको नै शक्ति पृथक्कीकरण हो” भनेर फ्रान्सिसी राजशास्त्री मोन्टेस्क्यू (१६८९–१७५५) ले जुन भनेको थिए त्यसलाई वाइविल र कुरानका उक्तिसरह ठानेर मानेर अमेरिकी संविधान निर्मातामध्येका प्रमुख “हेल्मिन्टन”ले फिलाडेल्फियामा सन् १७८७ मा हस्ताक्षरित र सन् १७८२ मा अन्तिम रुपमा स्वीकृत अमेरिकी संविधानमा राखे । त्यसरी “मोन्टेस्क्यू”को उक्त (शक्ति पृथक्कीकरणको राज्य शासकीय मूल नीति र सिद्धान्तलाई यतावत् अंगीकार गरेको थियो ।) नेपालको राष्ट्रिय एकीकरण कालको हाराहारीमा भर्खरै स्वतन्त्र भएको अमेरिकाका करीब एक दर्जन राज्यका विधिवेत्ता र राजनीतिक नेताहरुले मस्यौदा गरी जारी गरेको २० धारा र केही दर्जन उपधारा सहितको अमेरिकी संविधान अमेरिकी इतिहासमा झन्डै २४० वर्षपछिसम्म जीवन्त छ । यद्यपि त्यस यताको कालखण्डमा गृह युद्ध, दासप्रथा राख्ने कि नराख्ने जस्ता राष्ट्रिय विवाद, आर्थिक मन्दीका कैयन घटना, परिघटना दुर्घटना र गम्भीरतम राष्ट्रिय संकट आइपरेका किन नहोऊन् । तर अमेरिकी  संविधानमा न त मूलभूत परिवर्तन र संशोधन भयो, न अमेरिकी विधायिका (प्रतिनिधि सभा अर्थात् काँग्रेस र सिनेट) ले नै कहिल्यै कार्यकारिणी संस्थाको क्षेत्राधिकार वा कित्तामा हस्तक्षेप ग¥यो, नविधायिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई प्रभावित गर्ने कार्य ग¥यो । त्यस्तै आफ्नो संवैधानिक परिसीमाको हेक्का त्यसै संविधान अनुसार (३० अप्रिल १७८९) मा शपथ ग्रहण गर्ने प्रथम राष्ट्रपति “जर्ज वाशिङ्टन”देखि “बाराक ओबामा”सम्मका कुनै यौटा पनि राष्ट्रपतिले नराखेको भए अमेरिका आज “विश्वको प्रजातन्त्रको मसीहा र ठेकेदार” किमार्थ हुन सक्ने थिएन ।

त्यति मात्र पनि होइन । शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तलाई दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र मेक्सिको, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, चिलीदेखि सुदूर पूर्वी महादेश अष्ट्रेलिया र एसिया, यूरोप, अफ्रिका सबै प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अँगालेका मुलुकका संविधानले मूल राज्यशासन व्यवस्थाको मूल आदर्शको रुपमा अँगालेका देखिन्छन् । फ्रान्सेली क्रान्तिको समयमा प्रकाशित मानवाधिकार संविधान घोषणापत्रको सोह्रौँ धारा (चार्टर) मा “जुन समाज वा राज्यमा शक्तिपृथक्कीकरणको स्पष्ट रेखांकन र परिपालन गरिएको हुँदैन न त्यहाँ संविधान न प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था नै स्थापित र सुदृढ हुन सक्छ” भनिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा
विश्वका अधिसंख्यक राष्ट्रहरुले “राज्यशासनको मूल आदर्श सूत्र”का रुपमा स्वीकार गरिएको शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तको नेपालमा भने आजसम्म व्यवहारमा लागू गर्ने सोच र संस्कार स्थापित हुन सकेन । भलै २०१५ सालको संविधानदेखि २०६३ सालसम्मका हरेक संविधान पढेका तर नेपालको व्यावहारिक शासन परम्परा र पद्धतिबारे पूरै अनभिज्ञहरुका दृष्टिमा यो लेखपढ्दा अयथार्थपूर्ण र आग्रहपूर्ण किन नलागोस् । किनकि “मोन्टेस्क्यू”ले भने जस्तो गरी स्वतन्त्र विधायिका कार्यकारिणी निकाय र स्वतन्त्र जस्तो देखिने न्यायपालिकाको प्रावधान नेपालको प्रत्येक संविधानमा लेखिएको र देखिएको थियो । 

यद्यपि “राजतन्त्रात्मक शासन पद्धति अँगालेकाले २०१५ साल देखिमा संविधानहरुमा राज्यका ती तीन निकाय आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पूर्णस्वतन्त्र र सार्वभौम हुने” भनिए पनि राजाले हस्तक्षेप गरेको भन्ने मान्ने हो भने पनि वर्तमान “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अन्तरिम संविधान २०६३” लागू भएको आधा दशकसम्मको प्रयोगले शक्ति पृथक्ककीकरणको अनुभूति दिन सकेन, किन ? यस यक्ष प्रश्नको उत्तर छैन । 

२०१५ सालको संविधानलाई “संसदीय व्यवस्थावादी दल–खास गरी नेपालमा प्रजातन्त्रको संस्थापक र संरक्षक मानिएको एकमात्र पार्टी नेपाली कांग्रेस जसले तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ भन्दा बढी सदस्य पु¥याउने अद्भूत सफलता प्राप्त गर्न सफल भएको थियो – ले २०१५ सालको संविधानलाई “प्रजातन्त्र अनुकूलको संविधान” भनेर स्वीकारेको थियो । तर उसले आफ्नो नेतृत्वमा एकलौटी सरकार निर्माण गरेपछि सर्वसत्तावादी र स्वेच्छाचारी शैलीको नभई लोकप्रिय शासन गरेको अथवा शक्तिसन्तुलनको नीति अँगालेर चलेको अनुभूति दिन सकेको भए संभवत तत्कालीन महाराजा जतिसुकै महत्वांकाक्षी नै भएका भए पनि २०१७ सालमा संसद विघटन गर्ने साहस गरेका हुँदैनथे होलान् । गरेका भए पनि महाराजको कदम विरुद्ध जनता सडकमा उभिएका हुने थिए । र जनताले ने.का. लाई साथ दिँदै विरोधमा उत्रिएका भए २०१७ साल पौष १ गते आफूले स्वेच्छाले विघटन गरेको संसद दुई तीन हप्तामा नै पुनःस्थापित गर्न महाराजा महेन्द्र बाध्य भएका हुन्थे । 

तर संसदमा दुई तिहाई सदस्य सहितको प्रचण्ड बहुमत साथ पुगेको काँग्रेसलाई सत्ताच्यूत गरेर नेपाली कांग्रेसका महानायक वीपी कोइाराला– जसलाई कांग्रेसीहरु आफ्नो पार्टीका लागि मात्रै नभई प्रजातन्त्रकै देवदूत वा ‘मसीहा’ ठान्दथे – लाईसमेत लगेर कारागारमा राख्दा कसैले ‘चूँ’ बोलेन । उल्टै सबैभन्दा बढी महाराजाको कदमको स्वागत गरेर समर्थन गर्दै राजधानीमा त्यतिका धेरै दिनसम्म दीपावली गर्ने कांग्रेसीहरु नै भए । त्यसै कारण २०१७ पौष २२ गते अर्थात् संसद विघटन गरेर आफूले सत्ता हत्याएको र संविधान नै निलम्बन गरेको तीन हप्तामा महाराजाबाट “राजाको सर्वोपरी सक्रिय नेतृत्वको दलविहीन पंचायत प्रणाली” नामको नयाँ शासन व्यवस्थाको घोषणा गरियो । जनताले काँग्रेसलाई साथ दिएका भए महाराजाले पनि जनइच्छा विपरीत जाने  साहस किमार्थ गरेका हुँदैनथे ।

“राजाको सर्वोपरी सक्रिय नेतृत्वको दलविहीन प्रचायत व्यवस्था” प्रारम्भ भएपछि २०१९ सालमा पंचायती संविधान जारी भयो । दुई पटकसम्म संशोधित पनि भयो । त्यस संविधानको धारा २० को उपधारा (२) मा “नेपालको सार्वभौम सत्ता श्री ५ मा निहित रहेको छ र कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्याय सम्बन्धी सबै अधिकार मौसूफबाट निःसृत हुन्छन् । शाह राजवंशको उच्चतम परम्पराअनुसार प्रजाको हित र इच्छाको विचार गरी श्री ५ बाट यो संविधान तत्काल र प्रचलित अन्य कानुन बमोजिमका अंगहरुद्वारा सो अधिकारहरु प्रयोग गरिबक्सिन्छ” भनेर संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएकोले “शक्ति पृथक्कीकरण” गरिएको नै भए पनि कसैले पत्याउने स्थिति भएन । निर्दलीय पंचायती संविधानलार्य विधायिका निकाय राष्ट्रिय पञ्चायत, कार्यकारी (मन्त्रिपरिषद्) र सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई राखिएको, सर्वोच्च अदालत, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता आधादर्जनभन्दा बढी स्वतन्त्र र संवैधानिकका व्यवस्था गरेर शक्ति पृथक्कीकरणको सुन्दर स्वर्णिम गजूर राखिएको मन्दिर” भनेर भनिएको थियो । कतिपय समयमा विधायिकी र न्यायिक निकाय बीच निकै द्वन्द्वको नाट्य मंचन पनि गरिएको थियो । र बहाल वाला मन्त्री हेमबहादुर मल्ल जस्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेर जेल पठाइएको भए पनि राजालाई ढाल बनाएर सबै संवैधानिक निकायलाई आफ्नो स्वार्थ र सुविधा अनुसार प्रयोग गर्ने बगे्रल्ती बहादुरहरुले पंचायतकालीन  शक्ति पृथक्कीकरणको नराम्ररी चीरहरण गरिदिए । कार्यकारिणीलाई हतियार र मतियार बनाएर दरबारियाहरुले सीमान्त स्वेच्छाचारी अधिनायकवादी शासनको नग्न, विभत्स र विद्रुप तस्बीर दुनियाँलाई देखाए ।

२०४७ मा पश्चिमा ढाँचा, शैली र स्वरुपको बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापित भयो । र तद्अनुरुपको संविधान जारी भयो । निर्दलीय पंचायती शासन कालका राज्यका सबै (विधायिकी कार्यकारिणीय र न्यायिक) अधिकारका प्रयोक्ता राजालाई जंगबहादुरकै पालाको महाराजालाई जस्तै नारायणहिटी राजदरबारमा “संवैधानिक राजा”को स्वर्ण सिंहासनमा बाँधे, त्यसपछि प्रजातन्त्रवादी भनाउँदा वेराजका  नयाँ चन्द्रशमशेरहरुले “बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक शासनअनुसार जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले देशको शासन सत्ता संचालन गर्ने भनेर तदनुरुपको संविधान २०४७ ल्याएका थिए । शक्ति पृथक्कीकरणको ठेठ उदाहरण दिन पंचायतकालका संवैधानिक अंगहरुलाई मात्रै जीवन्त र सवलीकरणगर्ने प्रत्याभूति गरिएन । “विश्वकै उत्कृष्ट प्रजातन्त्रवादी देश” भनेर देखाउन “मानवाधिकार आयोग”को समेत व्यवस्था २०४७ सालको संविधानमा गरियो ।

तर संविधान र शासन प्रणाली स्वयं सक्रिय भएर देश र जनताको हक र हितमा कार्य गर्ने हुन्थ्यो भने २०१५ सालदेखि नै देश उन्नति र प्रगति गर्दै विधि शासित लोककल्याणकारी राज्यको रुपमा विश्व सामु शीर ठाडो उभिन पुगेको हुने थियो । र नेपालमा प्रजातन्त्र आउँदासम्म उपनिवेशको चक्रमा फसिरहे र पछि स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका र ठूलो द्वन्द्व र गृह युद्धको दुर्नियति भोगेर पनि आज समृद्धि र समुन्नतिको शिखर तर्फ अघि बढिराखेका सिंगापुर, कोरिया, कम्पुनिया, भियतनाम भन्दामाथि पुगेको देखिएको हुन्थ्यो । र संसारमा सीमान्त विपन्न र गरिब जनता र उनीहरुको अवस्थाभन्दा पनि तलको स्तरमा झरेका हरीप नेताहरुले लुट्दै गरेको देश” भनेर संसारभर “शीर निहु¥याएर अपराधीको शंकाको घेराभित्र देखिनु पर्दैनथ्यो । २०४७ मा प्रजातान्त्रिक  संविधान जारी गर्दा आफैले “विश्वकै उत्कृष्ट” भनेर कुर्लिदै र उफ्रिँदै हिँड्नेहरुले नै डेढ दशक नपुग्दै त्यही ‘रामराज्य’ नै कायम गर्ने उत्कृष्टतम संविधान मात्रै होइन “विश्वमा असफल नभएको र सबैभन्दा उत्तम र विकल्प विहीन बेलायती बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली”लाई नै सडकमा दाहसंस्कार गर्दै आर्यघाटमा नवगाई, निगमबोध घाटमा लगेर बगाइयो । त्यसको पूर्वाधार निर्माणका क्रममा “संसदलाई गफको अखडा” मात्रै पनि नबनाई दशैंतिरको खसीबजारकै रुपमा सांसद खरीदबिक्री केन्द्र बनाउने र “लूट, भूट र चूट तन्त्र” मच्चाउने थलोमा परिणत गरियो । त्यस्तो शासन व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउने र त्यसका विरुद्ध उत्रिने झन्डै वीसौं हजार सपुतहरुको बली चढाइयो । “सत्ता र शक्ति हत्याउन” र बचाउन जस्तो सुकै अपकृत्य, दुष्कृत्य, कुकृत्य गर्ने मात्रै होइन, अनैतिक, बेइमानी, विश्वासघात, षडयन्त्र पूर्ण कार्य गर्न पनि यत्किञ्चित् संकोच न कोही नेता भएन । त्यस्तो गलत काम गर्न संकोच मान्ने कुनै दलमा अगुवा कार्यकर्ता जन्मिएका देखिएनन् । 

उहिले कुनै बेला कुनै दलगत राजनीति दर्शनको भरिया भएर हिँड्दा सायद त्यति निरपेक्ष दृष्टिकोण बन्न सकेन होला । अहिले आफूलाई महाभारतको यलम्बर (कसैले उसलाई बर्बरिक पनि भन्ने गर्छन्) भएर नेपालको दलगत राजनीतिको ढलमा सर्वाङ्ग नग्न भएर पौडिरहेकाहरुलाई नियाल्दा एउटा अश्लील र घटिया खेलको परिदृश्य नियालिरहेको अनुभव भइरहेको छ । सबै आजका दलका अगुवाहरु जुन ढलमा आहाल बसिरहेछन्, त्यही भित्रको डा. बाबुराम भट्टराई तिर औंला देखाउँदै “सर्वसत्तावादी, अधिनायकवादी हिट्लर”भन्दा भन्दै त्यस्ता सीमान्त अशोभनीय शब्दावलीको जुन विरुद्धावलीयुक्त भाषा प्रयोग गरिरहेछन्, त्यस विवेक शून्य नेता कार्यकर्ताहरुका बाँकी चार औलाले आफैँलाई देखाएर उपहास गरिरहेछन्” भन्ने हेक्का राख्न सकेको पनि देखिएको छैन ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
प्रचण्डको भ्रमजाल : कांग्रेस इन्तु न चिन्तु - महेश्वर शर्मा (10.15.2012)
सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण चुक्दै गएको नेपाल - यादब देवकोटा (10.15.2012)
राष्ट्रपति अध्यादेश, अन्यौल र राष्ट्रिय अपमान - तारा सुवेदी (10.15.2012)
मुलुकलाई छिन्नभिन्न पार्ने गलत मुद्दाले लफडा - यादब देवकोटा (10.01.2012)
राष्ट्रपति, अध्यादेश र अन्योल (२) - तारा सुवेदी (10.01.2012)
अब त अति भैसक्यो, जनतालाई गरिखान देऊ - महेश्वर शर्मा (10.01.2012)
असफल नेतृत्वकै बोलवाला हुनु विडम्वना - यादब देवकोटा (09.24.2012)
राजनीतिमा मौलाएको ढोंग र लुटतन्त्र - महेश्वर शर्मा (09.24.2012)
राष्ट्रपति, अध्यादेश र अन्योल (१) - तारानाथ सुवेदी (09.24.2012)
सन्दर्भ राष्ट्रिय बाल दिवस २०६९ : घोषणा हैन, समस्याको गहिराइमा पुग्नुपर्छ - यादब देवकोटा (09.18.2012)
आगे तपाईंको मर्जी त छँदैछ प्रधानमन्त्री जी ! - महेश्वर शर्मा (09.18.2012)
डा. भट्टराईको सरकार : अतिवादको शिकार - तारा सुवेदी (09.18.2012)
भारतलाई किन चाहिंदैन सीमा पर्खाल ? - यादब देवकोटा (09.10.2012)
माओवादी, जातिवादी भएर ओरालो लाग्दैछ - महेश्वर शर्मा (09.10.2012)
अदालतका ‘भ्रष्टाचारी”, ने.का.को प्रतिवाद र आफ्नो स्पष्टीकरण - तारा सुवेदी (09.10.2012)
मुलुक स्वार्थी रणनीतिको शिकार हुँदैछ - यादब देवकोटा (09.03.2012)
विचरा गणतन्त्रको हालत - महेश्वर शर्मा (09.03.2012)
प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तो विभेदको अन्त्य कहिले ? - तारा सुवेदी (09.03.2012)
राजनीतिक स्तरहीनता बढ्दो क्रममा - महेश्वर शर्मा (08.27.2012)
दृष्टिकोणविहिन नेताको गलत राजनीति अभ्यास - यादब देवकोटा (08.27.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]