युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 08.17.2019, 04:41pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
राष्ट्रिय स्वभीमानका लागि हामीले सिक्नुपर्ने पाठ
Monday, 06.06.2011, 02:42pm (GMT+5.5)

अघिल्लो महिना भारतका अधिकारवादी नेता अन्ना हजारेले भारत सरकारले जनलोकयत विधेयकलाई संसद्मा पेश नगरेको भन्दै त्यसका लागि अनशनमा बसे । उनको अनशनलाई भारतका राजनीतिज्ञदेखि कलाकार र खेलाडीसम्मले समर्थन गरे । भारत सरकार हजारेका सामु झुक्यो र संसद्मा सो विधेयक ल्याउन मञ्जुर भयो । त्यस्तै योगगुरु बाबा रामदेव भारत स्वाभीमान आन्दोलन चर्काउँदै भ्रष्टाचार निवारण लगायत सुशासन र भारतीय संस्कृतिको रक्षा गर्न सरकारले स्पष्ट कदम चाल्नुपर्ने भन्दै अनशनमा बसे । रामदेवले भारतबाट विदेशिएको चारसय लाख करोड रुपैयाँ स्वदेश ल्याउनुपर्ने माग गरे । तर भारत सरकारले शनिवार मध्यरातमा करिब ५ हजार प्रहरी लगाएर सत्याग्रहको निर्मम दमन ग¥यो । रामदेवलाई प्रहरीले अज्ञात स्थलमा पु¥यायो । रामदेवले भारत सरकारसंग गरेको वार्तापछि आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भैरहेको र गिरफ्तारीको तयारी सरकारले गरिरहेको खुलासा गरेको केही घण्टामै बल प्रयोग गरियो । यो घटनाले भारतमा ठूलो हंगामा मच्चिएको छ । सरकारको यो रबैयालाई भ्रष्टहरु शक्ति प्रदर्शनको रुपमा विशलेषण गर्न थालिएको छ । उल्लेखनीय विषय के छ भने रामलिला मैदानमा करिब एक लाख व्यक्ति रामदेवसंगै अनशनमा थिए ।

माथिका दुई प्रसंग किन उल्लेख गरियो भने हाम्रो राजनीति भारतबाट प्रभावित र त्यहींबाट निर्देशित हुने गरेको छ । तर भारतका कुनै एक नागरिकले मुलुकको हितका लागि गरेको संघर्ष हाम्रा नेता, अधिकारकर्मी वा अरु जोसुकै क्षेत्रका मानिसले अँगाल्ने गरेको पाइँदैन । अधिकार पाउनुपर्छ भन्दै आफूलाई अधिकारकर्मी बताउनेहरू किन मुलुकको समग्र हितमा संलग्न हुन सक्दैनन् भन्ने प्रश्नकै सेरोफेरोमा माथिका प्रसंग उल्लेख गरिएको हो । अन्ना हजारे र बाबा रामदेवको गतिविधिलाई नेपालको भ्रष्टाचार र कुशासन हटाउने अभियानको सन्दर्भका रुपमा उल्लेख गरिएको हो ।

नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने सवालमा कुनै राजनीतिक दलले अग्रसरता देखाएका छैनन् भने कुनै पनि अधिकारवादी संस्था वा व्यक्तिले त्यस्तो अभियान छेडेका छैनन् । मुलुकको सुशासनका लागि कसैले पनि चासो नदेखाएको सन्दर्भमा रामदेबले चालेको स्वाभिमान आन्दोलनबाट हामीले पनि सिक्ने हो कि ? विगत केही महिनादेखि स्वाभिमान आन्दोलन मार्फत झण्डै एक लाख किलोमिटर यात्रा गरेर जनतालाई सुसूचित गराउन सफल रामदेवको अनशनमा झण्डै एक करोड मानिस सहभागी भएको भारतीय संचार माध्यमहरूले बताइरहेका छन् । यो आफैंमा अनौठो समाचार हो ।

यस्तै अभियानकारीको आवश्यकता मुलुकमा अहिले छ । शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष र संविधान निर्माणदेखि लिएर नयाँ नेपालको संरचना र आर्थिकसामाजिक रुपान्तरणका स्पष्ट एजेण्डा भएका राष्ट्रभक्तहरूको उदय अहिलेको हाम्रो खाँचो हो । नेतृत्वमा पुगेर सबै बिर्सने र आफू र आफ्नो समूहको मात्र हितमा तल्लिन रहनेहरूकै कारण मुलुकको अवस्था यसरी नाजुक बन्दै गएको अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा कोही अन्ना हजारे र रामदेवको जन्म हुनुपर्छ ।

प्रसंग भ्रष्टाचार निवारण र भ्रष्टहरूको कालो धनको राष्ट्रिय करण नै हो । नेपालमा भ्रष्टहरू शक्तिशाली छन् भन्ने ठम्याई पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले गलत सावित गरिदिनुभएको छ । त्यसो त तत्कालीन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का नेता चिरञ्जीवी वाग्लेमाथि भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणित गर्दै विशेष अदालतले २०६१ साउन ७ गते फैसला गर्दै वाग्लेलाई पौने तीन करोडभन्दा बढी आर्थिक जरीवाना, साढे दुई वर्ष कैद तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफ्त गर्ने आदेश दिएको थियो । यसको खुसीयालीमा राजधानीमा विभिन्न संघ संस्थाले प्रदर्शन पनि आयोजना गरे । यसको विरुद्ध वाग्लेले सर्वोच्चमा गए र सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा झण्डै १४ वर्षपछि फैसला ग¥यो । त्यो पनि रामप्रसाद श्रेष्ठको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका कारण । झण्डै डेढ दशकसम्म अदालतले भ्रष्ट ठहर गरिसकेका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले संरक्षण दिएर राख्यो । यो ठूलो दुर्भाग्यको विषय बन्यो ।

त्यसकारण भ्रष्टाचार निवारण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबभन्दा पहिलो आफ्नो घरभित्रबाट यसको छानवीन हुनुपर्छ । सरकारका रहेका र रहिसकेका पार्टी प्रमुखहरूबाट आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता वा नेताहरूको हिजो र आजको आर्थिक स्थितिको तुलना गर्ने हो भने भ्रष्टाचारको सबभन्दा ठूलो प्रमाण त्यहाँ भेटिने छ । मन्त्रीका नाममा वा ठूला नेताको नाममा सानातिना सबै प्रकारका भ्रष्टाचार भैरहेका हुन्छन् । एउटा सिंचाई होस् वा सडक त्यसको लागि दिइने ठेक्कामा सर्वप्रथम सम्बन्धित मन्त्रीलाई भाग छुट्याइन्छ वा माग गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी नेतृत्वले भ्रष्टाचारी आफ्नै घरबाट खोज्ने कि नखोज्ने ? देश विकासको लागि खर्चिने रकम मन्त्रीहरूको भुँडी विकासमा पारेपछि कसरी राष्ट्र र जनताको उन्नति हुने । हिजो जे भयो भयो । त्यसको छानवीन र कारवाही हुँदै जान्छ । तर अब जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ कि भ्रष्टाचार हुन दिंदैनौं भनेर । यसका लागि सबै निकायले आफूलाई इमान्दार र राष्ट्रभक्तका रुपमा उभ्याउनु पर्दछ ।

एउटाले गरेको भ्रष्टाचारले अर्कोलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्छ । ड्ढलानाले यति कमायो, त्यो मभन्दा माथि जाने भो, मभन्दा सम्पत्तिवाल बन्ने भो भन्ने मानसिकताको विकास हुन्छ जसको कारण सत्ता परिवर्तन, वहिर्गमन गुट, उपगुट र पार्टी विभाजनसम्मका घटनाहरू हुने गर्दछन् । भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा कुरा गर्नु नै सबभन्दा महानता ठान्ने प्रवृत्ति बढिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरूले एउटा दह्रो प्रतिबद्धता र चाहना देखाउनु पर्छ । जब भ्रष्टाचार विरोधी कुरा गर्नेहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन् भने यसको नियन्त्रण हुने सवाल नै उठ्दैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न निस्वार्थी भावना, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी अनि राष्ट्रले खोजेको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ नकि कुरा मात्र । तसर्थ देश, जनता र प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि जनताको सार्वभौम लिएका जनप्रतिनिधि र जनताले तिरेको राजश्वबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने राष्ट्रसेवकहरूमा देश र जनताप्रति इमान्दारिता भएमा मात्र सबैको भलो हुनेछ । यस सम्बन्धमा एउटा भन्नैपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो देशको विद्यमान ऐन, कानूनलाई पूर्ण पालना गरेर यससंग सम्बन्धित निकायलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा काम गर्न दिइनु पर्छ अनि शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण, सोंच र प्रतिबद्धता भएमा मात्र भ्रष्टाचार निर्मुल हुनसक्छ होइन भने बाहिर रहँदा भ्रष्टाचार देख्ने र भित्र गएपछि स्वच्छ देख्ने स्वार्थी भावना रहुन्जेलसम्म यी कुराहरू कायमै रहनेछन्, भ्रष्टाचार निवारणका कुरा बोलीमा मात्रै सीमित रहिरहने छ ।

प्रत्येकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता भ्रष्टाचार निवारणहुने गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा यसै विषयलाई बडो जोड दिएको पनि पाइन्छ । तर कार्यान्वयन भने कहिल्यै हुँदैन । हुँदाहुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति समेत वर्षौंसम्म हुँदैन भने त्यस्तो नेतृत्वबाट मुलुकले सुशासनको आशा कसरी राख्न सक्छ । राजनीतिक भागवण्डाको किचलोले संवैधानिक निकायहरू अस्तव्यस्त हुन पुगेका छन् भने राजनीतिक संरक्षणमै भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । करोडौं करोडका भ्रष्टाचारका काण्डहरू मच्चिएर प्रमाणित हुँदा समेत दोषीलाई कार्बाही गर्ने हिम्मत सरकारले गर्न सकेको देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा भारतका अन्ना हजारे र योग गुरु रामदेवको अभियानबाट हामीले पनि केही सिक्ने कि ?



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
पाँच बुँदे सहमति : छलछामको पुलिन्दा (06.06.2011)
म्याद थप ः हस्तिनापुरको सपना र सम्भावना (06.06.2011)
पूरा भएनन् जनताका अपेक्षा र राष्ट्रिय दायित्व (05.30.2011)
तराई (मधेश)को शास्त्रीय महत्वको संक्षिप्त विवेचना (05.30.2011)
जागीरको तीन महिना म्याद थपियो ! (05.30.2011)
आशा र निराशाका दुई पृथक विषय (05.30.2011)
प्राकृतिक स्रोत साधन र भौगोलिक वनावटका आधारमा योजना छनोट आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरताको प्रय (05.24.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]