युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 07:06pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
सर्वसत्तावाद र डा. बाबुराम सरकारकै प्रसङ्गमा (२) - तारा सुवेदी
Tuesday, 11.06.2012, 03:17pm (GMT+5.5)

“सर्वसत्तावाद” र “विधिसम्मत शक्ति पृथक्कीरण” एक अर्कोका विपरीतार्थक शब्द हुन् । अधिनायकवाद, सर्वसत्तावाद र स्वेच्छाचारी निरंकुशशासन व्यवस्थालाई एकै ठान्ने र मान्नेहरू पनि बग्रेल्ती देखिन्छन् । आजको नेपालमा त्यस्ताकै बाहुल्यता छ भन्दा पनि गलत हुँदैन । तर स्वेच्छाचारी र निरंकुशहरू बढी आत्मकेन्द्रित चरित्रका हुन्छन् । अधिनायक र सर्वसत्तावादीहरू भने लोककल्याणकारी र जनप्रिय पनि हुनसक्छन् । महान् प्रजातन्त्रवादी राजनेता पण्डित जवाहरलाल नेहरूको भनाइलाई लिएर भन्ने हो भने “देशको तीव्र विकास र समुन्नतिको लागि प्रजातन्त्रवादी तरिकाभन्दा अधिनायक र सर्व सत्तावादी नेतृत्व नै उपयुक्त हुन्छ । अझ त्यो (अधिनायक वा सर्वसत्तावादी) लोकप्रिय (पपुलर डिक्टेटर) भइदियो भने अति राम्रो हुने” देखिन्छ । 

“स्वेच्छाचार” र “भ्रष्टाचार” उस्तै उस्तै
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गरौँ । आजको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई “सर्वसत्तावादी, अधिनायकवादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी” भनेर तिनैले बढी चर्को स्वरमा र भाँडशैलीमा गालीका शब्द भण्डार खर्चेर आँखा चिम्लिँदै गाली गरिरहेछन्, जसको इतिवृत्त, चरित्र र चिन्तन–प्रवृत्ति नै सर्वसत्तावादी, स्वेच्छाचारी र अप्रजातान्त्रिकताको ठेठ उदाहरण बन्दै गरेको थियो । त्यसैले नेपालका राजनीतिक पेशा, व्यवसायीको दृष्टिमा “भ्रष्टाचार” र “स्वेच्छाचार” भनेका त्यस्ता कुरा हुन्, जुन आफ्नो व्यवहारमा अपरित्याज र अनिवार्य, तर आफू र ‘आफ्ना परिवार बाहेकका लागि असह्य वा शून्यसहनीय जघन्य पापकर्म वा महा अपराधपूर्ण अपकर्म” ठहरिने गरेको छ ।

साक्षी प्रमाण खोज्नको लागि धेरै मिहिनेत गर्नु पर्दैन । संसदीय बाह्र वर्षे कालखण्डतिर नियाल्दा पुग्छ । त्यस वाह्र वर्षमा के भयो ? २०४७ साउन १६ गतेतिर थाइएयरवेजको विमान रसुवामा पुगेर दुर्घटना ग्रस्त भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालबाट इन्डियन एयर फोर्सको हेलिकोप्टर झिकाउँदा आफ्नो देशको सार्वभौम स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, सैनिक विधि–विधान र प्रकृयाको वेवास्ता गरियो । दिल्लीबाट आएका हेलिकोप्टरहरू त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रिएपछि नेपाली सेनाले घेरेर राख्नु पर्योे । पछि गुपचुपमा फेरि प्रधानमन्त्री (एवं रक्षामन्त्री) कोइरालाले तत्कालीन परमाधिपति समक्ष क्षमा मागे, र रातारात हेकिोप्टरहरू फर्काए तर त्यो हडबडी र अनाडीपनको कारण प्रकट हुन गएको स्वेच्छाचारिता पूर्ण कृत्य थियो । त्यसलाई सहज साम्य पारियो । राजनीतिक रुपमा सरकारको स्वेच्छाचारिताको मुद्दा बनाइएन ।
 
तर संसदीय कालमा सबैभन्दा बढी जो जति समय सत्ता र शक्ति नियन्ता बन्यो उसले उत्तिनै बढी सर्वसत्तावादी स्वेच्छाचारी शासन गर्योे । र त्यही स्वेच्छाचारिता र निरंकुशताको आडमा दर्जनौं गम्भीर भ्रष्टाचारका काण्ड गरिए । भारतीय व्यापारीहरूलाई चिनिया सहायतामा स्थापित उद्योगहरू कौडीको मोलमा, त्यो पनि उधारोमा बेच्नेदेखि धमिजा, लाउडा, चेजएयर जस्ता सबै पूकाण्ड काण्डका एकमात्र प्रमुख नायकलाई मरणोपरान्त “महानायक”को ताजपहिर्याएर पशुपतिकोषको तीसौ लाख खर्चेर दाहसंस्कार र किरियाकर्म गरियो । 

झन्डै बाह्र वर्षको संसदीय कालमा एमालेको नेतृत्वको नौ महिने र सूर्यबहादुर, लोकेन्द्रबहादुरहरूको नेतृत्वको डेढ वर्षे गरी कूल करीब तीन वर्षे अवधि बाहेक सबै समयमा नेपाली काँग्रेसका “अधिनायक नेता” गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले पालैपालो शासन गरे । त्यस अवधिमा दशौं हजारको हत्या भयो, हजारौं बेपत्ता पारिए । ती मध्ये के कति सशस्त्र मुठभेडमा परेका थिए । कति निरीह र, विशुद्ध निहत्था ? स्वतन्त्र पत्रकार कलाकार” प्राध्यापक, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, समाज सेवीको गैर न्यायिक हत्या गरिएको थियो ? त्यसको कहिल्यै न्यायिक जाँच भएन । “त्यस्ता जर्जर नरसंहार गर्ने गराउने, जंगली र स्वेच्छाचारी वर्वर शासक” कुन दलका नेताका रुपमा चिनिएका थिए ? ती निरपराध नेपालीका हजारौं सन्तानको हत्या गरेका रक्त रञ्जितहात र अनुहार २०६३ को पूर्व सन्ध्याको झिसमिसेमा गंगा यमुनामा पखालेकाहरूले आज स्वेच्छाचारिता र निरंकुशताको निर्लज्ज कोहलो किन मच्चाउँदैछन् ?” एकातिर गाउँघरतिरको यस्तो जनमानसको भाषाले कुनै संचार माध्यममा ठाउँ नपाइरहेको गुनासो छ । 

अर्को तर्फ हिजो ज–जस्ले “महाकाली, तराईमा हुलाकी सडक, स्थानीय विकास कार्यक्रम, कोशी उच्चबाँध निर्माणको पूर्वाधार तयारी जस्ता गम्भीरतम राष्ट्रिय सार्वभौम स्वतन्त्रता, अक्षुण्णता, अखण्डता, अस्तित्व, अस्मितासंग गाँसिएका कुरालाई हिजोसम्म आफैँले “विस्तारवादी, नवआधिपत्यवादी, नवउपनिवेशवादी” भनेर धारेहात लगाउँदै आएकालाई सुम्पिनेहरू अहिले सडकमा जनता सामु साखुल्ले हुँदै डा. भट्टराईलाई “विदेशीको कठपुतली”को आक्षेप–आरोप लगाई रहेछन् । त्यसरी आफूलाई असजिलो पर्दा जनतालाई “सार्वभौम सत्ता सम्पन्न” भन्ने र आफू सत्ता र शक्तिमा पुगेर सिंहदरबारको कैलासमा उभिए पछि “टुँडिखेलको घाँस सिध्याउने जन्तु” देख्ने द्वैध मापदण्ड वा दृष्टिकोणवादीको  भनाइलाई कुन रुपमा लिने ? यी सबै अस्पष्टता, अन्यौलता र पट्याट लाग्दा परिदृश्य टड्कारो रुपमा सबैतिर देखा परिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ यो देशमा सुदूर अतीतदेखि अन्त्यहीन आगतसम्मको “स्वेच्छाचारी सर्वसत्तावादी, निरंकुश, अधिनायकवादी चरित्र, सोच, शैली र संस्कारशून्य एवं विशुद्ध विधि विधानको परमपूजक व्यक्ति शासक बनेको नदेखिए पनि बन्ने संभावना छ कि छैन ? भनेर घोत्लिँदा वैराग लाग्छ । आजसम्म आफूबाहेक सबैलाई स्वेच्छाचारी र भ्रष्टाचारी देख्ने र आफू मात्रै विधिविधानवादी र सदाचारी देखाउनेहरूको वर्तमान भाँड तन्त्रको भीड भित्रका अनुहार नियाल्ने हो भने निरशा नै हात लागेर आउँछ । सबै सत्ता नियन्ताहरूका भनाइ र यथार्थता बीच आकाश–पातालको भिन्नता देखिन्छ । अहिले जसले जति अर्कालाई “सर्वसत्तावादी, अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी, निरंकुश” भनिरहेका छन्, तिनैलाई हिजो यस्तै गम्भीर आरोप आक्षेपको भारीले थिचिरहेको थियो भन्ने कुरा सम्झाइदिने भने देखिएनन् ।

को सर्वसत्तावादी र स्वेच्छाचारी होइन, भएन ? 
विश्व इतिहासदेखि संसारका आजसम्मका मुलुकका शासक प्रशासकहरूसम्मको कति मात्रामा सत्ता र शक्तिका अधिनियन्ता बने, र अधिनायक चरित्र, शैली र स्वेच्छाचारी संस्कार र प्रवृत्तिका देखिए ? त्यसको विश्लेषणतिर नजाउँ । आफ्नै देश नेपालको जंगबहादुर र निर्दलकालका (खासगरी जनमत संग्रहकालीन) भ्रष्टाचारी, स्वेच्छाचारी सूर्यबहादुरदेखि “संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध विशुद्ध राजनीतिक परिवर्तका लागि सशस्त्र जनविद्रोहको अगुवाइ गर्ने शीर्ष नेताहरूका टाउकाको मोल तोक्ने” शेरबहादुर हुँदै तत्कालीन नवराजा ज्ञानेन्द्रलाई “निरंकुश शैलीमा शासन गर्न उल्क्याएर राजाको पछाडिबाट २०६० सालतिरको सात संसदवादीहरूको रत्नपार्क केन्द्रित आन्दोलन दमन गर्ने सूर्यबहादुरलाई नियालौँ । अथवा  २०६१ माघ १८ गते सम्मका “राजकृपाजीवी” शेरबहादुर र आज माओवादीहरूलाई आफूहरूले गणतन्त्रवादी राजनीतिक धारामा ल्याएको गुड्डी हाँक्ने सूर्यबहादुर शेरबहादुर वा उनका अघिपछि लागेर होहल्ला मच्चाउने खुमबहादुर, पूर्णबहादुर, भीमबहादुरहरूका हिजोका एकएक काम कुरा केलाउँ ! अलिकति जाँगर खर्चेर र आफ्नै स्वतन्त्र, बुद्धिविवेक र धर्म प्रयोग गरेर धैर्यतापूर्वक नियाल्ने हो भने जुन सुकै व्यक्तिले पनि छातीमा हात राखेर सत्यनिष्ठापूर्वक भन्नै पर्छ — “नेपालको इतिहासमा कुनै राजा महाराजा (श्री ५ श्री ३) मात्रै होइन, जनताको सन्तान को परिचय दिँदै सिंहदरबार छिरेको जननायक, महानायक, अधिशासक, प्रशासक किन नहोस् ऊ, स्वेच्छाचारी र भ्रष्टाचारी मात्रै होइन देशको स्वतन्त्रता र राष्ट्रियताको विक्रेताको आरोप आक्षेप मुक्त देखिएन, मानिएन” । त्यति मात्रै होइन, अबको नेपालमा  (यदि देश रह्यो भने) माथि उल्लेख गरिए जस्तै सर्वसत्तावादी र स्वेच्छाचारिता विहीन शासक जन्मिन सक्छ, सक्तैन ? यस पक्ष प्रश्नको बाँकी उत्तर खोजौं ।

शासनसत्ताका अधिपतिहरू त धेर थोर सबै निरंकुश, अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी भएका थिए र हुनछन् । त्यो अस्वाभाविक थिएन । र त्यसलाई सबै ठाउँमा सहज लिइन्थ्यो, लिइन्छ । “विश्वकै सबै भन्दा ठूलो संसदीय प्रजातन्त्र र विधि शासित” मानिएको छिमेकी भारतमा इन्दिरा गान्धीको सम्पूर्ण शासन काल र त्यसमा पनि सन् १९७५ को संकटकाल घोषणा समेतलाई नियाल्दा हुन्छ । उही “सत्ताले (शक्तिले) भ्रष्ट र अतिशक्तिले सीमान्त भ्रष्ट बनाउँछ” उक्ति सम्झिए पुग्छ ।

न्यायकर्ता नै सर्वसत्तावादी, स्वेच्छाचारी
नेपालमा “कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा” सबैतिर देखियो । “राज्य वा सरकार संविधि–विधानको परिसीमाबाट बाहिर गए सचेत र दण्डित गर्ने, विधिविधान, ऐनकानुन लागू गर्ने गराउने, र न्याय माग्दै अदालतको ढोकामा आउने गरीबदेखि अमीरसम्म सडकको फकीर देखि महल दरवारका शासकसम्मलाई समान न्याय दिने पवित्र न्याय मन्दिर मानिएको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू नै स्वेच्छाचारी, निरंकुश र अधिनायकवादी भएर, कार्यपालिका र विधायिकाका क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश गरी, “मदमत्ताहात्ती” जस्तै सर्वसत्तावादी भई, न्यायिक आतंक मच्चाउन पुगेको इतिहास पनि सायद नेपालबाहेकको कुनै पनि मुलुकमा देख्न पढ्न सुन्न नपाइएला ! 

२०५१ सालमा तत्कालीन ने.का. सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा त्यसलाई “संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रदान गरेको विशेषाधिकार” ठहर गरी विधटनलाई सदर गरियो । तर एक वर्षपछि सोही संविधानको त्यही धारा अन्तर्गत रही विशेषाधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेकोलाई “संविधान विपरीत भएको” भनी विघटनलाई वदर गरेर मरेको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधिश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वको पूर्ण इजलासले जगायो । त्यसरी जुन विरोधाभासी दुई खाले फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्योे त्यसलाई “न्यायाधीशहरूको न्यायिक स्वेच्छाचारिता, अधिनायकवादिता, सर्वसत्तावादिता र निरंकुशताको ठेठ उदाहरण” भन्ने कि नभन्ने ? 

नेपालको इतिहासमा “संक्षिप्तकालका शासनसत्ता नियन्ता” बनेका कुल दुई प्रधानमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीलाई कसैले “सत्तालोलुप, सर्वसत्तावादी, स्वेच्छाचारी, भ्रष्टाचारी, निरंकुश” भन्ने आरोप –आक्षेप लगाउने ठाउँ कहीँ कहिल्यै कसैले पाएका थिएनन् । वहाँहरू भनेका “देश सुहाउँदा महान् राजनेतास्तर र चरित्रकै हुन्” भन्नेमा विवाद थिएन । तर विश्वनाथ उपाध्यायको न्यायिक सर्वसत्तावादिता र स्वेच्छाचारिताको कारण मनमोहन अधिकारी जस्ता ‘साधु नेता’लाई पनि “सत्ता बचाउन संवैधानिक सीमा नाघेको” देखएर ‘सर्वसत्तावादी’का कित्तामा उभ्याइयो । 

संविधानसभा नै ठूलो स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादी
यिनै आज दिनदिनै राष्ट्रपतिका खुट्टा ढोग्न पुग्ने ठूला दलका नेताहरूले नै अन्तरिम संविधान २०६३ को स्वेच्छ्या र स्वतन्त्रतापूर्वक निर्माण गरेका थिए । त्यसरी आफैले संविधान निर्माण गर्दा “राष्ट्रपति नै नचाहिने” ठहर्याए । र पाँचौं संशोधन नहुँदासम्म “राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पदधारी बनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नारायणहिटी दरबार र सिंहदरबार दुवै ठाउँमा खुट्टा टेकेर निरंकुश शासन गर्ने” अख्तियारी सात संसदवादी र क्रान्तिकारी माओवादीले दिए । 

२०६४ चैत्र २८ गते संविधान सभाको सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रत्यक्षतर्फको ५०% र कूलमा ४०% प्रतिशतसहित माओवादी एक्लैले ने.का., एमाले र रा.प्र.पा. जस्ता संसदवादी सबै दलको कूल संख्याभन्दा बढी ठूलो दलका रुपमा संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा प्रवेश गरेपछि तत्कालीन ने.का.का सार्वभौम सभापति एवं राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा विराजित गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पराजयलाई स्वीकार्नु भएन । झण्डै पाँच महिनासम्म “यात मेरै नेतृत्वलाई स्वीकार गर र संविधानको धारा ३८(१) अनुसार को सरकार मलाई गठन गर्न देऊ, अथवा दुई तिहाइको बहुमतले हटाएपछि मात्रै राजीनामा दिन्छु” भन्ने अडान लिनु भयो । आखिर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्न मोलतोल गर्नुभयो । निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भएपछि पनि वहाँले प्रधानमन्त्री पद छोड्नु भएन । आखिर सरकारलाई हाँक्ने उच्चतम स्तरको संयन्त्रको शीर्ष नेताको पद दिएपछि मात्र छोढ्नुभयो । तर उनैलाई मरणोपरान्त “महानायक” ठानियो । 

आज तिनै “महान्नेता”को उत्तराधिकारीहरूको पार्टीले संविधानसभा एवं व्यवस्थापिका संसदको स्वाभाविक मृत्युको दोष त्यही प्रधानमन्त्री माथि थोपरिरहेछ–जसले २०६९ जेष्ठ १४ गते व्यवस्थापिका संसदको मृत्यु पर्यन्त विश्वास प्राप्त गरेको थियो । कहीँ कसैले त्यसमा प्रश्न नै उठाएका थिएनन् । यहाँ सम्झाइराख्नु परेन, त्यही ने.का.–जसका सर्वशक्तिमान नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ र २०५५ मा दुई पटकसम्म संसद विघटन गरेर “संसद शून्य प्रतिनिधत्वको अवस्था निर्माण गरी, सर्वसत्तावादी, स्वेच्छाचारी शासनको निर्वस्त्र विद्रुप तस्बीर प्रस्तुत गरेका थिए, आफैँले निर्वाचन गराएका थिए” । त्यही काँग्रेस अहिले स्वेच्छाचार र भ्रष्टाचारको कुरा उठाइ कोहलो मच्याउनेमा लगौटी फालेर लागि परेको देखिँदैछ ? यद्यपि यहाँ यस्तो द्वैध मानदण्डवादीहरूको चर्चा नै नगर्नु बुद्धिमानी होला ।

तर हिजो जनता सामु “अन्तरिम संविधानको धारा ६४ द्वारा किटान गरिएको “दुई वर्ष”को समयसीमा भित्रमा नयाँ संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने” वाचा कसम (शपथ) खाएर, संविधान सभाभित्र आफ्ना गोठाला खेताला लिई पसेका यिनै ठूला चारदलहरूले पटकपटक स्वेच्छाचारी भएर विना जनादेश आफैँले म्याद थप्दै लगेर जसरी चार वर्षसम्म सत्तामत्ता र शक्तिको तर मारे त्यस्तो हिजोको कृत्यलाई कुन शब्द दिने ? त्यसलाई संविधान सभा, व्यवस्थापिकालाई आफ्नो विर्ता ठान्ने तिनै ठूला दलहरूको संसदीय सर्वसत्तावादी चरित्र र सीमान्त घटिया कृत्य एवं गैरजिम्मेदारीपूर्ण र अश्लील दृश्य भन्ने कि नभन्ने ? त्यति मात्र होइन एकातिर पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्दा पनि फरक मत नराख्ने, अर्को तर्फ आफ्नै साढे छ दर्जन पूर्व संविधान सभासदहरू मार्फत् सत्ता र भत्ताका लागि पुनःस्थापनाको प्रस्तावलाई अघि बढाउने कार्य गरिरहेकोलाई नाङ्गो द्वैध चरित्र भनेर नभने के भन्ने ? आज विकल्प विहीन “वैध राज्यसत्ता नियन्ता सरकार” विरुद्ध प्रत्येक दलबाट स्थायी सरकारका अंग मानिने निजामती सेवा भित्र “ट्रेड युनियनको स्वेच्छाचारी, छाडावादी र सर्वसत्तामुखी प्रवृत्तिलाई मल जल गर्ने काम यत्र तत्र सर्वत्र भइरहेको छ । देशशासन शून्यताको ठेठ उदाहरण बन्न पुगेको छ ।

आज संविधान सभा “सतीदेवीको लाश” बनेको छ । र जनता त्यही “सत्यदेवीको लाश पुजेर” अझै केही आउँछ कि भन्ने आशा बोकेर बाँच्ने प्रयास गरिरहेछन् । तर राजनीतिक दलहरू त्यो ‘सतीदेवीको लाश’बाट आफूलाई फाइदा हुने अंगहरू खेजेर त्यसैलाई बेची खाने आफ्नो ठगी व्यवहार चलाइरहेछन् । त्यति मात्रमा पनि उनीहरू सीमित भएका छैनन् । उहिले “खोपाको भीमसेन” भनौँ वा “गोबर गणेश”को रुपमा आफैँले स्थापित गरेको राष्ट्रपतिलाई अब सर्वशक्तिमान हनुमान” बनाउने प्रयास गरिराखेको देखिँदैछ । “आफ्नो गालामा बसेको झिँगा उडाउन पनि सरकारको अनुमति र स्वीकृति लिनु पर्ने” हदका (झण्डै बुख्याँचा भन्न सकिने स्थितिका) राष्ट्रपतिलाई डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका सरकारलाई सत्ताच्यूत गर्ने शक्ति छ” भनेर अहिले जसरी उक्ल्याइरहेछन् कदाचित् राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई गलहत्याइ दिए भने भोलि कस्तो परिस्थिति उपस्थित होला ? यिनीहरूले राष्ट्रपति माथि संकट आइपरे टार्नतिर लाग्लान् कि सूर्यबहादुरहरूले जसरी ज्ञानेन्द्रलाई प्रयोग गरेर डुबाएका थिए, त्यसरी नै यिनीहरूले पनि राष्ट्रपतिलाई संकटको मझधारमा छोडेर भाग्ने काम गर्लान् ?

अहिले सबैलाई थाहा छ, शक्ति पृथक्कीकरण संविधानका पानाभित्र सीमित छ । त्यस्तो स्थिति आज होइन, संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तैबाट उत्पन्न भएको हो । २२ दलको “पातको साँघु”बाट हिँड्दै गर्नु भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले “शक्तिपृथक्कीकरणको व्यवस्थालाई सशक्त र जीवन्त बनाउने” भनेर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्नुभयो । सर्वोच्चबाट त्यसलाई बदर गरियो । तर त्यसपछि त्यसतर्फ कसैले चासो नदिएको मात्रै नभई, बेलुका तर्क र भाँजो हालेर ती सबै निकायलाई पदाधिकारी विहीन राखियो । अब केही समय यस्तै स्थिति लम्याएर सर्वोच्च अदालत लगायत सबै संवैधानिक निकायमा कुनै पदाधिकारी नहुने अवस्था जुन उत्पन्न गरियो, त्यसको जिम्मेदारी सबै संसदवादीहरूले पनि बाँड्ने कि डा. बाबुराम भट्टराई मात्र दिने ? 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेता हुन भाषण होइन, अरू नै गुण चाहिन्छ - महेश्वर शर्मा (10.30.2012)
राजनीतिक खेल मैदानका वर्तमान खेलाडीहरु असफल - यादब देवकोटा (10.30.2012)
“सर्वसत्तावाद” र “डा. बाबुराम सरकार (१) - तारा सुवेदी (10.30.2012)
प्रचण्डको भ्रमजाल : कांग्रेस इन्तु न चिन्तु - महेश्वर शर्मा (10.15.2012)
सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण चुक्दै गएको नेपाल - यादब देवकोटा (10.15.2012)
राष्ट्रपति अध्यादेश, अन्यौल र राष्ट्रिय अपमान - तारा सुवेदी (10.15.2012)
मुलुकलाई छिन्नभिन्न पार्ने गलत मुद्दाले लफडा - यादब देवकोटा (10.01.2012)
राष्ट्रपति, अध्यादेश र अन्योल (२) - तारा सुवेदी (10.01.2012)
अब त अति भैसक्यो, जनतालाई गरिखान देऊ - महेश्वर शर्मा (10.01.2012)
असफल नेतृत्वकै बोलवाला हुनु विडम्वना - यादब देवकोटा (09.24.2012)
राजनीतिमा मौलाएको ढोंग र लुटतन्त्र - महेश्वर शर्मा (09.24.2012)
राष्ट्रपति, अध्यादेश र अन्योल (१) - तारानाथ सुवेदी (09.24.2012)
सन्दर्भ राष्ट्रिय बाल दिवस २०६९ : घोषणा हैन, समस्याको गहिराइमा पुग्नुपर्छ - यादब देवकोटा (09.18.2012)
आगे तपाईंको मर्जी त छँदैछ प्रधानमन्त्री जी ! - महेश्वर शर्मा (09.18.2012)
डा. भट्टराईको सरकार : अतिवादको शिकार - तारा सुवेदी (09.18.2012)
भारतलाई किन चाहिंदैन सीमा पर्खाल ? - यादब देवकोटा (09.10.2012)
माओवादी, जातिवादी भएर ओरालो लाग्दैछ - महेश्वर शर्मा (09.10.2012)
अदालतका ‘भ्रष्टाचारी”, ने.का.को प्रतिवाद र आफ्नो स्पष्टीकरण - तारा सुवेदी (09.10.2012)
मुलुक स्वार्थी रणनीतिको शिकार हुँदैछ - यादब देवकोटा (09.03.2012)
विचरा गणतन्त्रको हालत - महेश्वर शर्मा (09.03.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]