युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 07:16pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
देशलाई चौटा लाम्टा पार्ने दुष्प्रयास नहोस् - महेश्वर शर्मा
Tuesday, 11.06.2012, 03:19pm (GMT+5.5)

‘प्रजातन्त्र’ भनेको एकथरि सत्तामा र अर्काथरि विपक्षमा भए मात्रै राम्रोसंग चल्ने व्यवस्था हो । नत्र त निर्वाचन र पक्ष विपक्ष पनि नभए भैहाल्यो नि । ‘चोर चोर मौसेरे भाइ’ अथवा ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ अर्थात् ठाटाबाठाले मिलिजुली बाँडचुँड गरेर खान सहमति गर्ने हो भने त्यो फट्याइको पुनरावृत्ति हुन्छ । एकथरि निर्वाचनसंग डराएर गडेको लाश उधिनेर फेरि पनि म्याद थपी थपी खाने दाउमा हुन सक्छन् । त्यसो भएमा समस्या अरु जटिल बन्न सक्छ । त्यस कारण नेपाली जनताको अभिमत निर्वाचनकै पक्षमा र त्यो पनि संविधानसभा होइन, संसदकै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने बुझिन्छ । त्यसका लागि गैरदलीय सरकार बन्नुपर्छ र त्यस्तो सरकार वहालवाला प्रधान न्यायाधीशकै अध्यक्षतामा उनैले रोजेका पाँच सात जनाको चुनावी सरकार बन्नुपर्छ । पार्टीका मिलीजुली सरकारले गराएको निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन नसकिने अनुभवले देखाइसकेको छ ।
 
अहिले सबै दल सत्ताकै ताकमा छन् । सबैलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने धून मात्रै छ । धाँधली नगरी निर्वाचन जितिंदैन र निर्वाचन जित्न सरकारमा जानैपर्छ, शक्ति र साधनको दुरुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा नेताहरू छन् । त्यसैले पनि निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन होस् भन्ने हो भने गैरदलीय चुनावी सरकार बन्नैपर्छ । एकथरिले झण्डा हल्लाएर, सुरक्षा अधिकारीका घेरामा सलामी खाँदै चुनावमा जाने र सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्ने, सरकारमा नहुनेहरू भने खाली हात जानुपर्ने भएपछि त्यो प्रजातन्त्रमा सुहाउने कुरै हुँदैन । अहिले नै सरकारले चुनाव प्रचार थालिसकेको छ । तृतीयांश बजेट भएको स्थितिमा पनि झण्डै दुई सय नयाँ योजना थाल्ने, १२ कक्षासम्म निःशुल्क पढाइदिने, तीन वर्षभित्र निरक्षर उन्मूलन गर्ने, बन्द भएका कारखाना खुलाउने, असहायलाई निःशुल्क पढाइदिने जस्ता प्रधानमन्त्रीका भनाइ चुनाव प्रचार त हुन् नि । कामचलाउ सरकार छ, भोलि हटेपछि हामीले यो यो गर्न खोजेका थियौं भनेर जनता झुक्याउने परिवन्द हुन् सबै । त्यसैले चुनाव लड्नेहरू सबै आआफ्ना कार्यक्रमसाथ निःशस्त्र भएरै जानुपर्छ । काम गर्नेले त कामै गरेर देखाउनुपर्छ, मुखले भनेर मात्रै हुँदैन ।

प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा संसद्मा पारित बजेट अनुसार मात्र खर्च गर्न पाइन्छ । अहिले न संसद छ, न त जनप्रतिनिधिबाट स्वीकृत बजेट नै । तैपनि कामचलाउ हैसियतको सरकारले आफ्ना पार्टीका अनुयायीलाई भटाघट विभिन्न बहानामा राष्ट्रको धन भुसरी गर्दैछ, त्यो सरासर भ्रष्टाचार हो । यसरी मनोमानी सरकारी पैसा खर्च गरेर सरकारमा हुनेहरूले आफू र आफ्नो पार्टी बलियो पार्ने काम मात्रै गरिरहँदा पनि विपक्षीहरू निरीह भएर बाबुराम कुर्सीबाट झर्ला र खाउँला भन्दै जोखाना हेरेर शितल निवासतिर आँखा लगाएर बसेका छन् । ती खोपाका देउताले के दिन्छन् र खान्छन् यिनले ? आश्चर्य छ । यो निराशाजनक स्थिति हो जनताका लागि ।

गणतन्त्र भनेको अयोग्यै अयोग्यको जमाना रहेछ कि कुन्नि ! अनमिनले अयोग्य भनेर पन्छाएकाहरूलाई दुई लाखका दरले पैसा बाँड्ने सरकारको निर्णय योग्यको भन्दा अयोग्यकै मूल्य बढेको, इमान्दारको भन्दा बेइमानको र सदाचारीको भन्दा भ्रष्टाचारीको भाउ बढेको देखिएको छ । भलै आइतबार सर्वोच्च अदालतले तत्काल सो निर्णयको कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्योे । नत्र आज हो कि भोलि होको अवस्थामा रहेको सरकारले राष्ट्रको ६० करोड रुपैयाँ अयोग्यहरूलाई बाँडेर सक्ने थियो । 

यतिबेला देशमा अपराध बढ्यो, राम्रो काम भएन, अन्याय भयो, इन्साफ पाइएन भन्नु नै व्यर्थ भएको छ । कुर्सीकै लागि राजाको विरोधमा आन्दोलन गदाृ जनसमर्थन नभएपछि गिरिजा र माकुनेले दिल्ली गुहारेपछि दिल्लीश्वरले माओवादी पठाइदिएका हुनाले उनीहरूले राजा पन्छाइदिएका थिए । अब अहिले माओवादीले नै सत्ता कब्जा गरेपछि माओवादी हटाउन सुशील र झलनाथले कसलाई गुहार्ने होलान् ! अब पनि त कुरो उही त होला नि– ‘दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा ...।“ तैपनि जगदीश्वरप्रति विश्वास नहुनेहरू दिल्लीकै प्रतिक्षामा त होलान् नि । हेरौं– दिल्लीश्वरले कुन नेत्रले हेर्छन् वा के गर्छन् !

राजतन्त्र पन्छाएपछि चारै दिशाबाट फलिफाप वर्सन्छ भनियो । वर्सन त वस्र्यो तर दुर्दशा मात्रै वस्र्यो, अपराध वस्र्यो, भ्रष्टाचार वस्र्यो । अपहरण र चन्दा आतंक वस्र्यो । हिंसा–हत्या वस्र्यो, महंगी र बेरोजगारी वस्र्यो । संविधानसभाको हत्या भयो, जोर जवर्जस्ती बढ्यो, निर्धा निमुखा र इमानदारले बाँच्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना भयो । सरकारी भ्रष्टाचारले नै राष्ट्रको अर्थतन्त्र ध्वस्त भैसक्यो । प्रशासनको आत्मा मरिसक्यो । ट्रेड यूनियनका भूतले राज्य चलाएका छन् भन्ने सुनिन्छ । सरकार स्वयं प्रजातान्त्रिक नभएर तानाशाही स्वरुपमा मनपरी गर्नमा उद्यत छ । कानुन नियम सबै भ्रष्ट र चेट्टाहरूले धोती लगाइदिएका छन् । शासकहरू आफू त असफल भए भए, देशलाई समेत असफलतातिर धकेलिरहेका छन् भने योभन्दा बढी अरु के फलिफाप हुनु !

त्यसकारण यदि साँच्चै नै इमानदार भएर काम गर्ने हो भने र देशलाई चौटा लाम्टा हुनबाट जोगाउने हो भने अझै पनि व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा देशको स्वार्थलाई माथिराख्न सिक्नु र सक्नुपर्योे । अनि मनपरी रोकेर स्थिति समाल्ने हो भने निम्नलिखित बुँदामा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्यो ।
१. जातीय राज्यका नारा छोड्नुपर्यो, 
२. सांसदका सिट घटाउनुपर्यो,
३. मन्त्रिमण्डलको सदस्य संख्या तोक्नुपर्यो,
४. चुनाव संसदको गराउनुपर्यो,
५. दुईपटकभन्दा बढी समय प्रधानमन्त्री हुन नपाउने गर्नुपर्यो,
६. समानुपातिक सदस्यको व्यवस्था हटाउनुपर्यो,
७. सांसदबाट मन्त्री बनाउने परिपाटी बन्द गर्नुपर्यो,
८. माथिल्लो सभा नराखे हुन्छ, हटाउनुपर्यो,
९. निर्वाचनको मिति तोकिनासाथ सरकारले राजीनामा गर्ने र गैर दलीय चुनावी सरकारको व्यवस्था गर्नुपर्यो,
१०. ट्रेड यूनियनहरू बन्द गर्नुपर्यो,
११. गैरसरकारी संस्था हटाउनुपर्यो, नभए नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्यो,
१२. उपर्युक्त सबै कुराका निम्ति संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्यो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सर्वसत्तावाद र डा. बाबुराम सरकारकै प्रसङ्गमा (२) - तारा सुवेदी (11.06.2012)
नेता हुन भाषण होइन, अरू नै गुण चाहिन्छ - महेश्वर शर्मा (10.30.2012)
राजनीतिक खेल मैदानका वर्तमान खेलाडीहरु असफल - यादब देवकोटा (10.30.2012)
“सर्वसत्तावाद” र “डा. बाबुराम सरकार (१) - तारा सुवेदी (10.30.2012)
प्रचण्डको भ्रमजाल : कांग्रेस इन्तु न चिन्तु - महेश्वर शर्मा (10.15.2012)
सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण चुक्दै गएको नेपाल - यादब देवकोटा (10.15.2012)
राष्ट्रपति अध्यादेश, अन्यौल र राष्ट्रिय अपमान - तारा सुवेदी (10.15.2012)
मुलुकलाई छिन्नभिन्न पार्ने गलत मुद्दाले लफडा - यादब देवकोटा (10.01.2012)
राष्ट्रपति, अध्यादेश र अन्योल (२) - तारा सुवेदी (10.01.2012)
अब त अति भैसक्यो, जनतालाई गरिखान देऊ - महेश्वर शर्मा (10.01.2012)
असफल नेतृत्वकै बोलवाला हुनु विडम्वना - यादब देवकोटा (09.24.2012)
राजनीतिमा मौलाएको ढोंग र लुटतन्त्र - महेश्वर शर्मा (09.24.2012)
राष्ट्रपति, अध्यादेश र अन्योल (१) - तारानाथ सुवेदी (09.24.2012)
सन्दर्भ राष्ट्रिय बाल दिवस २०६९ : घोषणा हैन, समस्याको गहिराइमा पुग्नुपर्छ - यादब देवकोटा (09.18.2012)
आगे तपाईंको मर्जी त छँदैछ प्रधानमन्त्री जी ! - महेश्वर शर्मा (09.18.2012)
डा. भट्टराईको सरकार : अतिवादको शिकार - तारा सुवेदी (09.18.2012)
भारतलाई किन चाहिंदैन सीमा पर्खाल ? - यादब देवकोटा (09.10.2012)
माओवादी, जातिवादी भएर ओरालो लाग्दैछ - महेश्वर शर्मा (09.10.2012)
अदालतका ‘भ्रष्टाचारी”, ने.का.को प्रतिवाद र आफ्नो स्पष्टीकरण - तारा सुवेदी (09.10.2012)
मुलुक स्वार्थी रणनीतिको शिकार हुँदैछ - यादब देवकोटा (09.03.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]