युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 07:24pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
राष्ट्र र जनता सर्वोपरि हुन् भने व्यक्तिगत स्वार्थ खोज्न बन्द हुनुपर्छ - यादब देवकोटा
Tuesday, 11.06.2012, 03:20pm (GMT+5.5)

आजको राजनीतिले जनतालाई सकस सिवाय केही पनि दिएको छैन । मुलुकका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू त्यसै खेर गैरहेका छन् तर नेपाली जनता विदेशबाट आयात गरिएका वस्तुमा निर्भर हुनु परिरहेको छ । राजनीतिक रुपमा मुलुक स्वतन्त्र भयो भनिए पनि राजनीतिक तहको अहिलेको शैली र संस्कारले मुलुकलाई पराधिनतातिर मात्र धकेलिरहेको छ । यस्तोमा आम जनताले नयाँ नेपालको परिभाषा नै बुझ्न छाडिसकेका छन् । राज्य पुनःसंरचनाको अर्थ र यसको परिभाषा जति व्यापक छ, नेपाली राजनीतिमा यसलाई त्यति नै संकीर्ण घेराबन्दीमा बेरिएको छ । राज्यका मूलभूत विषय तथा राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधिनताका पक्षहरूलाई हामीले जसरी जोगाउनुपर्नेे थियो, जसरी यसको अशल पक्षहरूलाई अनुशरण गर्दै जानुपर्ने थियो त्यो संस्कार पटक्कै अनुभूत हुन सकेको छैन । शब्दिक रुपमा अक्षर बदलिएर लोकतन्त्र भएको अहिलेको सन्दर्भले लोकको समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । 

जलस्रोतको लागि विश्वमै दोस्रो धनी मुलुक नेपालमा पानी त फालाफाल नै होला भन्ने अनुमान अनुमान गर्नु अस्वाभाविक होइन तर त्यही कुराको समेत यहाँ व्यापक अभाव छ । खानेपानी भर्नका लागि गृहणीहरू गाग्री, बाल्टिन र जर्किन बोकेर खानेपानीको ट्यांकर वरिपरी ठेलमठेल गर्नु परिरहेको छ । खानेपानीको हालत त यस्तो छ भने कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक सिंचाई र ऊर्जाका लागि जलविद्युतको पर्याप्तता कहिले हुने हो पत्तो छैन । जलस्रोतको विकासको नाममा विदेशीलाई नदी सुम्पने र आयोजनाको नाममा व्यक्ति मोटाउने चलखेल सामान्य नै हुन पुगेको छ ।

नेपालमा जलस्रोतका अथाह भण्डार छ । एउटा अध्ययन अनुसार ८२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता यहाँका नदीनालाहरूको रहेको छ । यही तथ्यांक अहिले पनि बडो गर्वसाथ फलाकिन्छ । तर कुल उत्पादन भने पुग नपुग छ सय मेगावाट । कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतले पनि जलविद्युत उपभोग गर्न पाएका छैनन् । त्यस्तै अवस्था छ खानेपानीको । स्वच्छ खानेपानी उपभोग गर्ने जनसंख्या पनि सोही हाराहारीमा छ । जलस्रोतका लागि विश्वमै दोस्रो धनी मुलुकका जनता खानेपानीका लागि काकाकुल बनिरहेका छन् । एक गाग्री पानीका लागि घण्टौं भौतारिनुपर्ने वाध्यताबाट छुटकारा पाउने कुनै योजना छैन । अर्कोतिर ८४ प्रतिशत जनता आश्रित रहेको कृषिका लागि पनि सिंचाईको पर्याप्त सुविधा छैन । जलस्रोतको विकास गर्ने र यसैबाट मुलुक धनी हुने कोरा सपना बाँडेको दशकौं भैसक्यो तर जनता धनी हुने, पर्याप्त खानेपानी र सिंचाई सुविधा अनि घरघरमै विजुलीको उज्यालो पुग्ने दिन आउन अझै कति दशक लाग्ने हो पत्तो छैन ।

राजनीतिक दलका नेताका अस्वाभाविक आकर्षक नाराले जनता लठ्ठिएका छन् । स्याटलाइटबाट विजुली बेच्ने सपना बाँडिएको त कति भयो कति । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सपना एउटा सरकारले बाँडेपछि अर्को सरकारले १५ वर्षमा २० हजार मेगावाटको सपना बाड्यो । सपना बाँडेरै जनतालाई भुलाउने प्रपञ्च चलिरहेको छ । जलविद्युत विकासको नाममा जलविद्युत परियोजना विदेशीको हातमा सुम्पने बाहेक केही काम भएको छैन । 

हाम्रो पानी हाम्रै लागि कुनै उपयोगमा आउन सकेको छैन । छिमेकीको स्वार्थपूर्ति गर्दागर्दै हाम्रा नदीनालाहरू सुकिसके । जनता अझै धैर्यतापूर्वक बसिरहेका छन्– कुनै न कुनै दिन त त्यस्तो क्षण पनि आउला ? जुन दिन हामी सवैले सुविधा प्राप्त गर्नेछौं । अहिले मुलुकले गणतन्त्रको संस्थागत गर्ने अभियानमा चारैतिर अभावै अभावले ग्रस्त पारेको बेलामा परिवर्तनको सानो झलक समेत नपाउँदा पनि जनता आफूलाई अग्निपरीक्षामा होमिरहेका छन् । हेरौं, यो परीक्षाको नतिजा कस्तो आउने हो ?

केवल राजनीतिक पक्षलाई मात्र महत्व दिइ“दा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । दल विशेष वा व्यक्ति विशेषको सत्तारोहण नै मुलुकका लागि परिवर्तन हो भन्ने गलत मानसिकताले बास गरेका नेताहरूले मुलुकको आवश्यकता आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । गणतन्त्र घोषणा भएको आधा दशक बितिसक्दा पनि सामाजिक, आर्थिक पक्षहरू स्खलित हुनबाट रोकिएका छ्रैनन् । अर्थजगत विगतमा जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ । यो क्षेत्रले परिवर्तनको अनुभूति गर्नै सकेको छैन । समयमै बजेट नआएको पनि आधा दशक नै बितिसकेको छ । शैक्षिक तथा सामाजिक क्षेत्रको अवस्था उस्तै छ । पक्ष–पक्षको माग र धारणाले नीतिगत क्षेत्रलाई नराम्ररी थिल्थिल्याएको छ । मुलुकको पुनःसंरचनाको नाममा जातीय विद्वेषको विष घोलिएको छ ।

राष्ट्र विकासको नियमित प्रक्रिया समेत अबरुद्ध छ । मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि सानातिना प्राविधिक पक्षहरूमा समेत अड्को थाप्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेकै छ । भीडको निर्देशन र चाहनाले समग्र मुलुक प्रभावित भएको छ । राष्ट्रको समग्र पक्षलाई समेटेर एकीकृत ऐन नियमहरू ल्याइनुपर्नेमा सय, हजारका लागि राष्ट्रिय ऐन तयार भैरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको परिणाम र मुलुकको पुनःसंरचनाको नाराले कसरी सार्थकता पाउने हो ? कौतुहलताको विषय बनेको छ । नेताहरूले यसलाई जनआन्दोलन–२ को पुरस्कार समेत भन्ने गरेका छन् । चोरी डकैतीमा संलग्नहरूको मृत्युलाई समेत शहीद घोषणा गरेर १० लाख रुपैयाँ दिने गरिएको छ । आन्दोलनमा सहभागी भएको भन्दै अनमिनले अयोग्य घोषणा गरेका अयोग्य लडाकुलाई समेत राज्य कोषबाट दुई लाखका दरले रकम दिने घोषणा सरकारले गर्योे । यसलाई जनयुद्धमा योगदान पुर्याएकाले भन्ने सरकार पक्षको दावी छ । यदि त्यस्तै हो भने राज्य कोष आन्दोलनमा लागेकाहरूलाई बाँड्दैमा सकिनेछ । 

मुलुकमा विगतदेखि थुप्रिएका अथाह समस्याहरूको समाधानको उपाय राजनीतिक प्रतिवद्धता र इच्छाशक्ति हो । राष्ट्रिय स्रोत साधनको सदुपयोगमा कुनै चासो राखिएको छैन । पू“जी पलायनको क्रम बढ्दो छ, तर यतातिर कसैको ध्यान गएको छैन । राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्तिका लागि लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । जलस्रोतमा स्वदेशी लगानीभन्दा विदेशी लगानीलाई कमिशनको लोभमा बढी प्राथमिकता दिने नीति निर्माताहरूले देशको पुनःसंरचना कसरी गर्लान् ? अहिलेको गम्भीर सवाल यही हो । युवा शक्तिको ऊर्जा र ज्ञानको सदुपयोग हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सम्पत्तिको रुपमा देशकै लागि पसिना बगाउनुपर्ने श्रमशक्ति विदेशमा पसिना बगाइरहेको दर्दनाक पीडासंगै नीति निर्माताहरू उनीहरूको पसिनामा दाइ“ खेल्न पाएकोमा दंग छन् । 

मुलुकमा अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन भयो र त्यो परिवर्तनलाई सम्पूर्ण पक्षले स्वाभाविक रुपमा लिए तर राजनीति हाँक्नेहरूले जनभावनाको पटक्कै कदर गर्न सकेनन् । यतिबेला मुलुकको हितका लागि कसले कस्तो व्यवहार गर्यो भन्ने सुन्न पाउनु नै दुर्लभ भएको छ । अहिले त व्यक्ति व्यक्तिको स्वार्थ नै प्रधान विषय बनेको छ । मुलुकमा समस्याको पहाड छ, तर ती समस्या समाधानका लागि स्पष्ट नीति र प्रतिवद्धता नहु“दा जस्ताको तस्तै छ । अन्य मुलुकहरूले २५ वर्षका लागि योजना बनाउ“छन् र सोही अनुसार कार्यान्वयन पनि गर्दछन्, तर नेपालका नीति निर्माताहरू आगामी वर्षका लागि सफल योजना बनाउन सक्दैनन् । जलस्रोतको अपार भण्डार रहेको नेपालमा जनता बाह्रैमास लोडसेडिङको मारमा परेका छन् ।

ऊर्जाको संकट दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । तर, त्यसको समाधानको बाटो खोजिएको छैन । आफ्नो स्रोत त्यसै खेर गैरहेको छ, निर्माण सुरु भएका आयोजनाहरूमा अनेक व्यवधान खडा हुँदै समय लम्बिदै गएको छ । नेपाली जनताले आफ्नै स्रोतको ऊर्जाको उपभोग पनि अत्यन्त महंगोमा गर्नुपर्ने परिस्थिति छ तर समाधानको पलायमा पनि कमिशनकै खेल सुरु हुने गरेको छ । सरकार चलाउनेहरू विगतका सरकारको गलत नीतिका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् तर उनीहरूलाई उनीहरूपछिकाले आरोप लगाउँने क्रम चलिरहेको छ । एकले अर्कोलाईसरापेर मात्र वर्तमानमा सफलता हात लाग्दैन भन्ने पटक्कै सोचिएको छैन । विगतमा जजसबाट गल्ती भयो आज पनि उनीहरू नै नीति निर्माणको तहमा छन् । राष्ट्रप्रति समर्पित व्यक्तिको खडेरी परेको छ । राजनीतिक दलका नेताको पछि लागेकै भरमा पद प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति विकसित छ । 

सरकारले गर्नैपर्ने केही अनिवार्य दायित्व हुन्छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात जस्ता क्षेत्रमा राष्ट्रिय लगानी हुनुपर्छ र त्यसको सुसंचालन पनि अनिवार्य छ । जनसरोकारसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यस्ता विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन भने त्यसले दुर्भाग्य मात्र निम्त्याउछ । विश्वव्यापीकरणको नारा र निजीकरण तथा उदार अर्थनीतिको वकालत जति भए पनि त्यसको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मुलुकको समग्र हितलाई कसैले पनि सम्बोधन गर्न सकेका छ्रैनन् । अहिलेसम्म मुलुकको राजनीति जनताको चाहनाभन्दा नेताको चाहना बढी निर्भर रहने गरेको छ । राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा राजनीतिक दलको स्वार्थ हावी भैरहेका छन् । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक नीतिहरू पार्टीको निर्देशनमा नै बन्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वार्थका नाममा पार्टीको स्वार्थ हावी भैरहेको छ । 

राजनीतिक परिवर्तन जस्तोसुकै भए पनि नेताहरूको संस्कार र चरित्रमा परिवर्तन नभएका कारण गणतन्त्रको आधा दशकको यो अवधिमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको नाममा विगतमा देखिएका विकृति, विसंगती र सत्ताको हानथापकै मात्र निरन्तरता छ । राजनीतिक दल र नेता विशेषका स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर त्यसलाई नै समग्र मुलुकको आवश्यकता ठान्ने परम्परामा पूर्णविराम लगाउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती भए पनि राष्ट्रिय स्वार्थको वकालत गर्नेहरूको खडेरी परिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्ने संस्कार पटक्कै छैन । अरुलाई गाली गर्ने र आफूलाई वचाउ गर्दै सत्ताकै वरिपरी परिक्रमा गरिरहने प्रवृत्तिमा पनि सुधार आउनु पर्ने भए पनि त्यसमा बढोत्तरी मात्र भैरहेको छ । राष्ट्रियता, जनअधिकार र राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताले आफूलाई प्रतिवद्ध बनाउन सके मात्र मुलुकले स्पष्ट मार्ग अवलम्बन गर्न सक्छ तर त्यो अहम् मान्यता नै हराइसकेको छ । 

राजनीतिक दल र दलले अंगालेको सिद्धान्त तथा विचारले राष्ट्रको आवश्यकतालाई सधैं ओझेलमा पार्ने गरेको छ । मुलुकका हरेक परिवर्तनलाई कहिल्यै पनि राष्ट्रको परिवर्तनको रुपमा हेर्ने गरिएको छैन । लोकतन्त्र आयो– त्यतिबेला राष्ट्रलेभन्दा राजनीतिक दलहरूले बढी विजय प्राप्त गरेको अनुभूति गरियो । राष्ट्रिय झण्डा फहराउनुपर्ने समयमा पार्टीका झण्डा फहराइयो राष्ट्रको झण्डा बोक्नेहरू ओझेलमा परे, दलीय झण्डा बोक्नेहरूले मौका पाए । राष्ट्रका लागि आफूलाई समर्पित गर्नेहरूले अवसर पाउनुको साटो नेताको फन्को लगाउनेहरूले लाभ लिए र मुलुकलाई तहसनहस पारे । परिवर्तनले राष्ट्रलाई एकीकृत गरी लैजानुपर्नेमा राष्ट्र नै विखण्डनको भय मडारिइरहेको छ । यो सब राजनीतिक नेताहरूको राष्ट्रहित विपरीतका स्वार्थमूलक आकांक्षाको परिणाम हो ।
 
राज्य पुनःसंरचनाको नाममा राष्ट्रिय एकता टुट्दै गएको छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा सर्वाधिक दोषी राजनीतिकर्मीहरू नै भएका छन् । आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि आफूलाई नेपाली भन्नुको साटो विभिन्न जात, क्षेत्र, प्रदेश र सम्प्रदायसंग आवद्ध गर्न उनीहरू होडवाजी गरिरहेका छन् । राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहेर समग्र मुलुकको उत्थान गर्ने चाहना कसैमा पनि छैन । केन्द्रीय राजनीतिको मियो मानिएका दलहरू पनि कुनै न कुनै रुपमा जात, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायसंग नजिक हुन चाहन्छन् । समग्र मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताको अभाव छ । मुलुकको राष्ट्रिय एकता कमजोर हुनुको प्रमुख कारण यही हो । यसैले गर्दा संविधानसभा विघटन भयो । एक युगमा एकचोटी गठन हुने संविधानसभा संविधान जारी नगर्दै विघटन हुनुको मूल कारण पनि यही हो ।

राष्ट्रिय आकांक्षाको आत्मसात गर्न नसक्दा र राजनीतिक पूर्वाग्रहले ग्रस्त हुँदा मुलुक आजको दुर्नियतिको शिकार भएको हो । नेताहरूले हिजो समग्र मुलुकलाई एउटै सूत्रमा आवद्ध गर्ने पूर्वजको मार्गदर्शनलाई आत्मसात गर्न सकेका भए आज यो स्थिति आउने थिएन । जनतामा जागेको राजनीतिक चेतनाको गलत उपयोग र व्याख्या गरेर उनीहरूले जनताको राजनीतिक चेतनालाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुप उपयोग गर्दै जनतालाई विभाजित बनाए । नेताहरूले जनता हामीले जे भन्छौं त्यही मान्छन् भन्ने भ्रममा रहे र मुलुकलाई आजको दुरावस्थामा ल्याइपुर्याए । आफू आवद्ध राजनीतिक दलको स्वार्थलाई मात्र हेर्ने पुरानो र अवसरवादी चिन्तनलाई त्यागेर समग्र मुलुकको हितका लागि उनीहरूको पाइला अघि बढेन । कोही पनि राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार भएनन् । अहिलेको घोर विम्डबना यही हो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
देशलाई चौटा लाम्टा पार्ने दुष्प्रयास नहोस् - महेश्वर शर्मा (11.06.2012)
सर्वसत्तावाद र डा. बाबुराम सरकारकै प्रसङ्गमा (२) - तारा सुवेदी (11.06.2012)
नेता हुन भाषण होइन, अरू नै गुण चाहिन्छ - महेश्वर शर्मा (10.30.2012)
राजनीतिक खेल मैदानका वर्तमान खेलाडीहरु असफल - यादब देवकोटा (10.30.2012)
“सर्वसत्तावाद” र “डा. बाबुराम सरकार (१) - तारा सुवेदी (10.30.2012)
सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण चुक्दै गएको नेपाल - यादब देवकोटा (10.15.2012)
प्रचण्डको भ्रमजाल : कांग्रेस इन्तु न चिन्तु - महेश्वर शर्मा (10.15.2012)
राष्ट्रपति अध्यादेश, अन्यौल र राष्ट्रिय अपमान - तारा सुवेदी (10.15.2012)
मुलुकलाई छिन्नभिन्न पार्ने गलत मुद्दाले लफडा - यादब देवकोटा (10.01.2012)
राष्ट्रपति, अध्यादेश र अन्योल (२) - तारा सुवेदी (10.01.2012)
अब त अति भैसक्यो, जनतालाई गरिखान देऊ - महेश्वर शर्मा (10.01.2012)
असफल नेतृत्वकै बोलवाला हुनु विडम्वना - यादब देवकोटा (09.24.2012)
राजनीतिमा मौलाएको ढोंग र लुटतन्त्र - महेश्वर शर्मा (09.24.2012)
राष्ट्रपति, अध्यादेश र अन्योल (१) - तारानाथ सुवेदी (09.24.2012)
सन्दर्भ राष्ट्रिय बाल दिवस २०६९ : घोषणा हैन, समस्याको गहिराइमा पुग्नुपर्छ - यादब देवकोटा (09.18.2012)
आगे तपाईंको मर्जी त छँदैछ प्रधानमन्त्री जी ! - महेश्वर शर्मा (09.18.2012)
डा. भट्टराईको सरकार : अतिवादको शिकार - तारा सुवेदी (09.18.2012)
भारतलाई किन चाहिंदैन सीमा पर्खाल ? - यादब देवकोटा (09.10.2012)
माओवादी, जातिवादी भएर ओरालो लाग्दैछ - महेश्वर शर्मा (09.10.2012)
अदालतका ‘भ्रष्टाचारी”, ने.का.को प्रतिवाद र आफ्नो स्पष्टीकरण - तारा सुवेदी (09.10.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]