युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 04.05.2020, 10:20pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
विकास आयोजनाको् छनोट र स्वीकृतिको मापदण्ड
Wednesday, 07.02.2014, 11:46am
नेपालमा प्रत्येक वर्ष बजेटको निमाण हुने समयमा विभिन्न जिल्लाका राजनीतिक नेताहरु आआफ्नो जिल्लाका खास खास आयोजना र कार्यक्रममा बजेट छुट्याइदिन र बढादिन अनुरोध गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा धाउने कुरालाई नेपाली समाजले स्वाभाविक रुपमा लिन थालेको पाइन्छ । 
विचारप्रधान पत्रकारिताको छब्बीस वर्ष
Monday, 06.16.2014, 08:13pm
विगतका साँढे दुई दशकभन्दा बढीका अंकमा राजनीतिक मानचित्रका क्रियाकलापका अतिरिक्त जल–स्थल–वन लगायतमा युगसम्वादमा लेखिएका सामग्रीका केही ग्रन्थ पुस्तक संसारमा आइसकेका छन्, भविष्यमा पनि आउने क्रममा छन् । वातावरणको पक्षमा होस् वा जलस्रोतको बारेमा होस्, सदाचारको पक्षमा होस् वा भ्रष्टाचारको विरोधमा होस् वा स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्म र यसले निर्वाह गरिरहेको भूमिकाका विषयमा युगसम्वादमा प्रशस्त पाठ्यसामग्री पाइन्छ । यस्तो पाठ्यसामग्री खानापूर्ति गर्ने उद्देश्यले मात्र प्रवाहित भएको छैन अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक त्यस्ता पाठ्यसामग्रीको संयोजन गर्न खोजिएको देखिनेछ ।

संसद अबरोध केको संकेत हो ?
Monday, 06.16.2014, 08:11pm
सर्वहारावादी हौं भन्ने नेपालका माओवादी कम्युनिष्ट प्रजातन्त्र प्राप्तिका छ दशकपछि बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमाा साँच्चै नै समाहित भएका हुन् भने त्यसलाई एकथरिले विग्रेको सम्झेका छन् । अर्काथरिले चाहिं बाटो बिराएकाहरु बाटोमा आएको भनेका छन् । यसलाई विचलन मान्ने कि सुधार भन्ने ? 
पूँजीगत खर्चको लक्ष्य नहुनुका कारण - युवराज पाण्डे
Monday, 06.09.2014, 07:25pm
नेपाली संचार माध्यमहरूल बेलाबखतमा सरकारी निकायहरूले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको कुरालाई पनि समाचारको विषय बनाउँदै आएका छन् । बेलाबखतमा अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठक बोलाएर पूँजीगत खर्च बढाउन अरु निकायहलाई घच्घच्याउने काम गर्दैआएको समाचार समेत आउँछ । 
“व्रिफकेसी”हरू सामु नतमस्तक हुन पुगे “सी.वी.–के.सी.”हरू - तारा सुवेदी
Monday, 06.02.2014, 03:15pm
न्यायपरिषद्ले लामो समयदेखि रिक्त रहेका न्यायाधीश पदपूर्तिका लागि आठजनाको नाम सिफारिस गरेलगत्तै जेजस्तो चौतर्फी विरोधको आँधी तूफान आयो, १२ गते जेठमा संसदीय सुनुवाई समितिले न्यायपरिषद्को सिफारिसलाई सदर गरिदिएपछि त्यसरी नै नाटकीयरुपमा मौन समर्थनले गजवको स्तब्धता ल्यायो ।
विकासका पूर्वाधारको यो स्थिति ! - महेश्वर शर्मा
Monday, 06.02.2014, 03:14pm
नेपालमा विकासको बीउ अमेरिकाले रोपेको हो । यद्यपि त्यस बीउले नेपालीको बानी नै विगारिदियो । एड–मिशन, कोअपरेटिभ मिसन, पिसकोर आदि नामबाट अमेरिकी सहयोग वि.सं. २०१५।०१६ बाट सुरु भएको हो र चारपाते क्लबका माध्यमबाट ग्रामीण विकास र पिसकोरले शैक्षिक क्षेत्रमा निकै काम गरेका हुन् । बी.डी.ओ.हरु र ग्राम विकास कार्यकर्तालाई अमेरिका घुमाएर मोजमस्ती गर्ने प्रवृत्ति पनि उनीहरुले नै ल्याइदिएका विकास (!) हो ।
पूर्व विशिष्ठ श्रेणीका पदाधिकारीहरुको भेला - युवराज पाण्डे
Monday, 06.02.2014, 03:13pm
प्रशासनिक प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउने, प्रशासन यन्त्रलाई नागरिक मैत्री बनाउने र प्रशासन यन्त्रलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने कामलाई पनि त्यति सजिलै गर्न नसकिने कामको रुपमा लिनपर्ने रहेछ भन्ने कुुरा हाम्रो इतिहासले देखाएको छ । पूँजीगत खर्च बढाउने र प्रशासनिक खर्च वा कार्य संचालन खर्च घटाउने कुरालाई पनि सजिलैसित गर्न नसकिने कामकै रुपमा लिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो अनुभवले सिकाएको छ । 
संघराज्य विवाद र निरापद उपाय - महेश्वर शर्मा
Monday, 05.26.2014, 07:33pm
आजसम्म यहाँ जातीय र संघीय राज्यका विवादमा अल्झेर समय खेर फालियो । जनताका वास्तविक चाहना र समस्याप्रति राजनीति गर्नेहरुको ध्यान जान सकेन । अब पनि यही ताल हो र प्राप्त अवसरलाई सदुपयोगमा लगाउन नसक्ने हो भने न राजनीति गर्नेहरु तर लाग्छन्, न त देश नै बन्छ । आफ्ना आफ्ना आस्था र विश्वासका आधारमा राजनीति गरे पनि उद्देश्य त आखिर देश र जनताकै कल्याणका लागि हो । 
विधिको शासनमाथि वलात्कार ? - तारा सुवेदी
Monday, 05.26.2014, 07:29pm
“न्यायपरिषद्ले तीन चार वर्ष अघिदेखि न्यायाधीशहरुको नियुक्ति सम्बन्धी प्रकृया अगाडि बढाउन नसकेको” भन्ने धेरै चर्चा चल्यो । त्यसै बीचमा सर्वोच्च अदालतमा ५÷६ जना न्यायाधीशहरुको नियुक्ति भयो तर अस्थायी न्यायाधीशमा । पहिले अस्थायीमा नियुक्ति गर्ने र उनीहरुको त्यसबीचको न्याय सम्पादन क्षमता, इमान्दारिता, निष्पक्षता, राजनीतिक आग्रह, दुराग्रह, विज्ञता आदि जस्ता न्यायाधीशका लागि अपरिहार्य र अनिवार्य योग्यता भए, नभएको सम्परीक्षण गरेर स्थायी गर्ने, नगर्ने, न्यायपरिषद्ले निर्णय गर्ने गर्दथ्यो । त्यसैले त्यसरी अस्थायी नियुक्ति गरेर स्थायी गर्ने परम्परालाई सबैले न्यायपूर्ण नै भनी ठानेका थिए । 

गणतन्त्रको पहिचान त बल्ल पो हुँदैछ - महेश्वर शर्मा
Monday, 05.19.2014, 06:28pm
यहाँ हरेक क्षेत्रमा भोकाहरु देखिन्छन् । अझ कति त जत्ति खाए पनि नअघाउनेहरु छन् । भाग पाउनेले हात गाडीहाल्छ । त्यो देखेर भोको सन्कन्छ र विरोध गर्छ । आफुले नपाएपछि अर्काले पनि नपावस् भन्नेमा पुग्छ । सामनुपातिक सांसद नबनाइदिएको झो महन्थ ठाकुरका पि.ए.ले ठाकुरको मोटर नै कब्जा गरे । सर्वोच्च अदालतका निम्ति न्यायाधीश सिफारिश भएपछि (यद्यपि शिफारिश नै विवादास्पद भयो) नपाउनेलाई उखरमाउलो भएर उजुरीको थाकै लाग्यो । 
प्रशासनिक कार्यविधिमा रहेका समस्या - युवराज पाण्डे
Monday, 05.19.2014, 06:27pm
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तथा स्वच्छ र छिटोछरितो बनाउने हो भने राजनीतिक दल र तिनका नेताको बीचमा कुन कर्मचारीले आफ्नो दलको नजिकको ट्रेड यूनियनमा रहेर काम गरेको छ र कुन कर्मचारीले चुनावमा आफ्नो दलका उम्मेदवारलाई मत दिन्छ भन्ने जस्ता कुरा नहेरिहन कुन कर्मचारीले सेवाग्राहीसंग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा हेरेर कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ या गर्नुहुँदैन
जनविश्वास “डन अदालत”तिर सर्ने खतरा - तारा सुवेदी
Monday, 05.19.2014, 06:24pm
जनअदालतहरुको मृत्यु भएपछि जे जसरी गाउँका झैझगडा लेनदेन, साँध, सीमादेखि राजधानीमा फस्टाएका ढुकुटी, सहकारी र जग्गा दलालीका रकम कलम असूल उठ्तीका मुद्दा गाउँ, शहरका छोटे डनहरुदेखि राजधानीका जेलभित्र र बाहिरका ‘डन’ हरुकहाँ पुग्न थालेका छन् । उनीहरुले कमिशनको स्पष्ट हिसाव कितावमा छिटो छरितो न्याय निशाफ दिन थालेका छन् । 
खोई जनताप्रतिको जिम्मेवारी ? - महेश्वर शर्मा
Monday, 05.12.2014, 04:17pm
जुनसुकै सरकारले पनि सुरुमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने– यो सरकारले के कस्तो काम गर्छ भनेर जनताले हेरेका हुन्छन् र पहिलेको र अहिलेको सरकारको भिन्नताका केही खास लक्षण व्यावहारिक परिवर्तनबाटै देख्न चाहन्छन् । यहाँ भाषणको कुनै अर्थ रहँदैन, कामैबाट जनतालाई यो सरकारले केही गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । 
अवको न्यायालय र न्याय निशाफ कस्तो होला ? - तारा सुवेदी
Monday, 05.12.2014, 04:16pm
भनिन्छ “प्रजातन्त्रको सुन्दर र सवल पक्ष भनेकै कर्तव्यप्रतिको प्रतिवद्धतासहितको मौलिक स्वतन्त्रता, विधिको सर्वोच्चता र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सर्वसुलभ न्याय व्यवस्था नै हो” । यो फगत शास्त्रीय, आदर्शपूर्ण मान्यता र भनाई हो कि शास्वत सत्य ? यस्को यकीन गर्न विश्वका उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अंगालेका मुलुकतिर नियाल्दा पुग्छ । तर त्यस पाटो र बाटोतिर बढेर वहस गर्ने प्रसङ्ग नभएकोले त्यता नजाउँ । 

गैरकानुनी काम नगर्नेभन्दा गर्नेको प्रशंसा - युवराज पाण्डे
Monday, 05.12.2014, 04:15pm
क्षेत्रीय हुलाक निर्देशकको रुपमा काम गर्दा समेत मैले राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरु कतिपयले कर्मचारीलाई राजनीतिक चश्माले हेर्छन् भन्ने कुराको थप अनुभव गरेको थिएँ । 
सांसदलाई मन्त्री बनाउने प्रथा नै दोषी ! - महेश्वर शर्मा
Monday, 05.05.2014, 04:17pm
चारैतर्फ लथालिंग र भताभुंग स्थितितर्फ संकेत गर्दै मान्छेहरूले भनेको सुनिन्छ– ‘सरकार नै नालायक भएपछि यस्तै हुन्छ ।’ यथार्थमा सरकार नालायक होइन, सत्ता संचालक नेतृत्व नालायक भयो भने यस्तो स्थिति आउँछ ।
भागवण्डाको राजनीतिमा विधिको उपहास - वेदराज पन्त
Monday, 05.05.2014, 04:17pm
मुलुक अस्तव्यस्त छ, रन्थमोल जताततै छ । सवै निकाय यथास्थानमा क्रियाशील छन् पनि भनिन्छ तर सर्वत्र अराजकताकै छायाँ मडारिएको छ । असुरक्षा, सन्त्रास र भय–चिन्ता नियति बनेको छ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने निकायहरूको चालचलन पनि विवादित नै छ । व्यवस्थापिका विशेषणले विभूषित संसद् स्वयं अव्यवस्थित छ । सरकारले ‘विजनेस’ दिन नसकेर संसद अधिवेशन स्थगित गरियो । 
‘गरीबी’ले होइन ‘हरीवी’ले सिध्याउने रहेछ देश ! - तारा सुवेदी
Monday, 05.05.2014, 04:16pm
एशियाकै लामो वाह्य र भित्रको युद्धको विभिषिकाले ध्वस्त प्रायः लाओस्, कम्पुचिया, भियतनामहरूलाई नियालौं । तीन चार दशक अगाडिसम्म उक्त देशको समग्र आर्थिक अवस्था त्यसबखतको नेपालको भन्दा पनि निकै दुःखदायी थियो । त्यसले देशको अधिसंख्यक सामान्य नागरिकको जीवनस्तर कति गरीबीको थियो होला, सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै सबै महादेशहरूमा अविकसित र गरीबीको दलदलमा फसेको महादेश” भनेर चिनिएको अफ्रिकाको मध्यभागतिरको (अहिले त मध्यपूर्वी अफ्रिकी देश” भनिदो रहेछ)– रुवाण्डाको हालै गरेको छोटो अध्ययन भ्रमणको क्रममा पाएको जानकारी राखौं । 

पदस्थापन, सरुवा, बढुवा एवं वैदेशिक तालिमको मनोनयन र मापदण्ड - युवराज पाण्डे
Monday, 05.05.2014, 04:15pm
२०४९ जेठ महिनामा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको सहायक सचिव पदको निम्ति लोकसेवा आयोगले संचालन गरेको प्रतियोगितात्मक परीक्षामा प्रथम स्थानमा उत्तीर्ण भएपछि मेरो बढुवा भएको थियो । 
राजनीतिक संक्रमण कि अतिक्रमण ? - वेदराज पन्त
Monday, 04.28.2014, 05:58pm
नेपालको राजनीतिक इतिहासको कुरा गर्दा राज्य एकीकरणताकादेखि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ मुलुक यतिबेला र बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र एकीकरणको अभियान थाल्दाको भन्दा कमजोर अवस्थामा छ भन्नेहरू कम छैनन् । राजनीति शास्त्रीहरू यसै भन्छन् । मुलुकमा राणाकालको अन्त्यका लागि भएको आन्दोलन २००७ सालमा सफल भएको मितिलाई आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहाससंग जोडेर हेर्ने हो भने प्रजातन्त्रले स्वर्ण आयु पार गरिसकेको छ । 

  » दलीय राजनीतिको आजको स्थिति - महेश्वर शर्मा
  » स्वामीजीबाट नेताहरूको अग्निपरीक्षा (?) - तारा सुवेदी
  » प्रशासनिक परिपाटीमा आधारभूत परिवर्तनको खाँचो - युवराज पाण्डे
  » यस्तो गतिलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिउँ कि ? - तारा सुवेदी
  » स्वार्थप्रेरित नेतृत्व : आजको समस्या - महेश्वर शर्मा
  » सरकारी अधिकृतहरूको काजको निर्णयको सम्झना - युवराज पाण्डे
  » अविवाहितका सन्तान संविधान सबै अल्पजीवी नबनुन् ! - तारा सुवेदी
  » यदि साँच्चै नै सुशासन खोज्ने हो भने ... - महेश्वर शर्मा
  » गरीबी निवारण सहकारीको परिकल्पना - युवराज पाण्डे
  » सरकारलाई थाहै होला– किन यस्तो हुन्छ ? - महेश्वर शर्मा
  » डा. महाथिरलाई भेट्नेहरुले के ज्ञान पाए ? तारानाथ सुवेदी
  » गरीबी निवारण कोषका नीतिगत सुधार - युवराज पाण्डे
  » तेलको मूल्यवृद्धिको विरोधः जनता भुक्याउने झेली खेल - तारा सुवेदी
  » सुझबुझबिनाको संघीयताको घाँडो - महेश्वर शर्मा
  » कृषि क्रान्तिका लागि भूमिसुधारको खाँचो - बिनिता देवकोटा
  » लेखापरीक्षण र अनुगमनका पीडादायी अनुभव - युवराज पाण्डे
  » दृष्टिहीन नेता : दिशाहीन राजनीति - महेश्वर शर्मा
  » नेतृत्व संकट परेर ध्वस्त भएको शिक्षा, संस्कृति - वेदराज पन्त
  » पत्रकारको अनुभवमा पशुपतिक्षेत्रको शिवरात्रि पर्व (२) - तारा सुवेदी
  » सत्ता र सम्पत्तिमा केन्द्रित राजनीति - महेश्वर शर्मा



 
::| Latest News

 
[Page Top]