युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 05.28.2018, 02:48am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
अपराध र अपराधीको साम्राज्यमा चिन्तनधारा पनि प्रदूषित हुनेरहेछ
Monday, 08.15.2011, 03:02pm

शक्ति सत्ता, भत्ताको मात लागेपछि जनतालाई जन्तुभन्दा तलको हेय र तिरस्करणीय देख्ने होड चरमचुलीमा पुगेको देखिराखेका बेला यौटा मन्त्री "श्री गोकर्ण बिष्टले जनताको भावना अनुसार अघि बढेर स्याबासी पाउने काम गरे भनेर लेख्न पाउनु पनि कम सुखद् होइन ।

कर्मचारीलाई अनिवार्य पोशाकबाट उठेको प्रश्न : यादब देवकोटा
Tuesday, 08.09.2011, 11:10am

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८।०६९ को सुरुवातदेखि निजामती सेवाका कर्मचारीहरूका लागि अनिवार्य पोशाकको व्यवस्था ग¥यो । कर्मचारीले वार्षिक ७ हजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता पाउने भएका छन् । सरकारी निर्णय अनुसार जुनसुकै तहका कर्मचारी भए पनि एउटै रङ्गको पोशाकको व्यवस्थाले कर्मचारीमा समानताको झलक दिन्छ । पियन र मुख्य सचिवसम्मले एउटै रङ्गको कोट, पाइन्ट, सर्ट र टाइमा कालो छालाको जुत्ता लगाउनुपर्छ । यो नियम आफैंमा नराम्रो भने होइन । तर सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि किन सुटको व्यवस्था ग¥यो भन्ने प्रश्न भने उठिरहेको छ ।

खोई यी प्रचारवाजहरूको इमान र विवेक ?
Tuesday, 08.09.2011, 11:07am
नाबालकहरूलाई काममा नलगाउ भनेर सरकार विज्ञापन गर्छ । डलर खेतीवालाहरू पनि त्यसै भन्छन् । बालश्रम विरुद्ध भाषण गरेर नेताहरू थाक्दैनन् । तर ती भनाइ केवल देखावटी हुन्, गोहीका आँसु हुन् भन्ने कुरा उनीहरूका व्यवहारबाटै बुझ्न सकिन्छ ।
गाईजात्राको मौसममा महागाईजात्राको भाँड नाच प्रदर्शनको प्रयास
Tuesday, 08.09.2011, 11:06am
गाईजात्राले एकातिर आफन्तहरूको मृतात्माको मुक्ति र तृप्ति हुने विश्वास गरिन्छ । अर्कोतिर, समाजमा रहेका वा शासन प्रशासनभित्र विद्यमान विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, अनाचार, कदाचारहरूको सार्वजनिकीकरण गर्ने दिनको रुपमा पनि लिइन्छ ।
राष्ट्र प्रयोगको वस्तु होइन, नेतामा चेतना जागोस् : यादब देवकोटा
Monday, 06.20.2011, 03:55pm
"अब हामी विगतको गल्ती दोहो¥याउँदैनौं" भन्दै जनआन्दोलन २०६२।०६३ को सफलतापछि तत्कालीन सात दलका नेताहरूले जनताका सामु कसम खाएका थिए अहिले त्यो कसम सत्ता स्वार्थको फोहोरी खेलको प्रपञ्च मात्र रहेछ भन्ने अनुभूति बढ्दो आफ्नै अकर्मण्यता, सत्तालोलुप चरित्र भ्रष्ट आचरणका कारण २०५९ असोज १८ पछि सत्ताबाहिर रहनुपरेका दलहरूले जनताको समर्थन लिन नसकेपछि बारम्बार रत्नपार्कबाट अब गल्ती गर्दैनौं भन्ने गरेका थिए
बनाउन नसके पनि विगार्न त छाड्नोस् : महेश्वर शर्मा
Monday, 06.20.2011, 03:54pm

अनजानमा होइन, जानाजान जातजातिबीच विद्वेष फैलाउने, पवित्र धार्मिक भावनामा साम्प्रदायिकताको आगो सल्काएर असहिष्णुता ल्याइदिने, नेपालीलाई आपसमै जुधाएर कमजोर पार्न जातिगत संगठनहरू गाउँगाउँमा खोल्न लगाएर परस्पर संघर्षको बीउ रोपिदिने काममा दलका नेताहरू नै लागिपरेका छन्

कुकुर, सरकार, सांसद र संविधानसभा : तारा सुवेदी
Monday, 06.20.2011, 03:49pm

अन्य अवस्थाको संसदको एक मिनेट पनि जति महत्वपूर्ण मानिन्छ, त्योभन्दा दुवै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संविधानसभा धारा ८३ भाग अन्तर्गतको संसदको कार्य समय कति महंगो एवं बहुमूल्य हुँदो रहेछ भन्ने कुरा केही दिन पहिले सोही राष्ट्रिय दैनिक मार्फत सार्वजनिक भएको "तीन वर्षमा डेढ खर्ब" (अर्थात् प्रति वर्ष ५० अर्व) संविधानसभा संसदले खर्चिएको खबरबाट खुलस्त भएको

राष्ट्रिय स्वभीमानका लागि हामीले सिक्नुपर्ने पाठ
Monday, 06.06.2011, 02:42pm
नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने सवालमा कुनै राजनीतिक दलले अग्रसरता देखाएका छैनन् भने कुनै पनि अधिकारवादी संस्था वा व्यक्तिले त्यस्तो अभियान छेडेका छैनन् । मुलुकको सुशासनका लागि कसैले पनि चासो नदेखाएको सन्दर्भमा रामदेबले चालेको स्वाभिमान आन्दोलनबाट हामीले पनि सिक्ने हो कि ?
पाँच बुँदे सहमति : छलछामको पुलिन्दा
Monday, 06.06.2011, 02:41pm
संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि कांग्रेसले अघिसारेका दश बुँदे शर्तले जनसमर्थन पाएर पनि कांग्रेसले बीचैमा हातखुट्टा छोडेर जेठ १४ को राति पाँच बुँदे गाजेमाजे सहमतिमा सहीछाप ठोकेपछि जनताले कांग्रेसले घुँडा टेकेको सम्झेका छन्
म्याद थप ः हस्तिनापुरको सपना र सम्भावना
Monday, 06.06.2011, 02:37pm
जेष्ठ गते नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संविधानसभाको म्याद थपका लागि जे जस्तो पूर्व शर्त राखेको थियो त्यसलाई गते खुलामञ्चबाट सार्वजनिक गरिएको थियो त्यो पूर्व शर्त दश सूत्रीय मागमा आधारित थियो साथै ती दश सूत्रीय माग ११ गतेसम्म पूरा नगरेमा म्याद नबढाउनेमा काँग्रेसले निर्णय गर्ने पनि भनिएको थियो
पूरा भएनन् जनताका अपेक्षा र राष्ट्रिय दायित्व
Monday, 05.30.2011, 03:50pm
यत्रो ठूलो उपलब्धि, यति धेरै जनअपेक्षा अनि अभूतपूर्व उन्नतिको उत्कट अभिलाषा- नेपाली जनताले साँचेका ती कुनै पनि कुरा पूरा भएनन् मात्र होइन पूरा हुने सम्भावना नै देख्न छाडिसकेका छन् प्रगति परिवर्तनका नाममा हुने-नहुने अनेक किसिमका नारा घन्काएर जनतालाई त्यसैमा अभ्यस्त तुल्याउँदै मुलुकलाई विखण्डनको दलदलमा भास्ने प्रपञ्च मात्र रचियो- संविधानसभाको निर्वाचनपछिको यो तीन वर्षमा
तराई (मधेश)को शास्त्रीय महत्वको संक्षिप्त विवेचना
Monday, 05.30.2011, 03:49pm

संघीयताको नाममा एक मधेश एक प्रदेश’, ‘एक मधेश बहुप्रदेशको नारा खुबै लाग्ने गरेको जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षमा यस्तो राजनीतिक विकार घुसेको यो समयमा पृथ्वीनारायण शाहले वैदिक विधिविधान बमोजिम कायम गरेको राष्ट्रिय एकता छिन्नभिन्न हुने हैन भन्ने भय मडारिएको राष्ट्र विखण्डनको संघारतिर गैरहेको चिन्ता पनि संगसंगै बढ्दैछ

जागीरको तीन महिना म्याद थपियो !
Monday, 05.30.2011, 03:48pm

अहिले अन्तिम घडीमा आएर रातारात अन्तरिम संविधान २०६३ मा म्याद थप्ने द्रबिड प्राणायाम गरियो दिनभरि ..... कपालकोर- राति .... घोचा चोरउखान चरितार्थ पार्दै पाँच बुँदे सहमतिका नाममा नवौं संशोधन गरिएको

आशा र निराशाका दुई पृथक विषय
Monday, 05.30.2011, 03:46pm

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई आएलगत्तै एक दुई मुद्दामा वाहवाही लुटेर जान उहाँको कार्यावधिले दिँदैन झण्डै तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म उहाँले अहिले शुरुमा आर्जेको आस्था (सम्मान, लोकप्रियता वा वाहवाही जे भनौं मानौँ) त्यसलाई संजोएर तीन वर्षसम्म सदाचार, संयम, सत्प्रयास अनेक बाधा व्यवधान झेल्दै आफ्नो अदालतप्रतिको नेपाली जनताको आस्थालाई बोकेर क्रमशः शिखरसम्म पु¥याउनु पर्नेछ

प्राकृतिक स्रोत साधन र भौगोलिक वनावटका आधारमा योजना छनोट आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरताको प्रय
Tuesday, 05.24.2011, 06:33am
आर्थिक समृद्धिको पहिलो खुड्किलो भनेको आफूमा भएको स्रोत साधनको उपयोग हो । पानी, खनिज, जडिबुटी, वनजंगल लगायतका स्रोतहरूमा आधारित उद्योग–धन्दाको संचालन र जैविक खेती प्रणाली अहिलेको प्रमुख व्यापारको क्षेत्र हो । सम्पन्न मुलुकहरू आधुनिक प्रविधिको साटो परम्परागत, जैविक प्रविधिबाट उत्पादित खाद्यान्न उपयोगतिर आकर्षित भैरहेका छन् । यस्ता खाद्य वस्तुहरूको उत्पादन र निर्यात नेपालको समृद्धिको पहिलो आधार बन्ने सम्भावना प्रवल छ ।



 
::| Latest News

 
[Page Top]