युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 09:18pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
संविधानसभा र “आवश्यकताको सिद्धान्त”को सीमा : तारा सुवेदी
Monday, 10.17.2011, 03:09pm
यो लेख प्रकाशित हुँदाको दिन संविधानसभाको थप भएको कार्यकालले आधा समयको नेटो काटेको हुनेछ । गएको भदौ १४ गतेबाट आगामी मंसीर १४ गतेसम्मको लागि संविधानसभाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६४ मा तेस्रोपटक संशोधन गरी म्याद थप गरेको थियो । अहिलेको स्थितिमा मंसीर १४ गते संविधान जारी हुने सम्भावना छैन ।
यसपटकको दशैंमा जेजस्तो देखियो : महेश्वर शर्मा
Monday, 10.17.2011, 03:07pm

यहाँ ‘नेपाल’ बनाउँछौं भन्नेहरूले नयाँ त कता कता, भएकै नेपाल पनि भत्काउँदै छन् । आज त ‘भाषण नेपाल’ भएको छ । यस्तो हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने भाषण बाहेक केही छैन । म यस्तो गर्छु अथवा गरें भन्नुसट्टा उपदेश मात्रै सुनाउँछन् । यिनीहरू काम गर्न सरकारमा गएका हुन् कि भाषण सुनाउन मात्रै ?

एकपछि अर्को गल्तीको परिणाम : यादब देवकोटा
Monday, 09.26.2011, 02:27pm

व्यक्तिगत आकांक्षालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर त्यसैमा सबैलाई लतारेर लाने प्रयास गरियो भने त्यो मुलुकका लागि सर्वाधिक दुःखद् सन्दर्भ हुने नेपालको विगत पाँच वर्षयताको राजनीतिक घटनाक्रमले देखाइसकेको छ । सत्ता स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका नेताहरूले भारतको प्रत्यक्ष सहभागितामा गरिएको १२ बुँदे सम्झौतापछि मुलुक सपारिनेभन्दा अस्तव्यस्त हुने क्रम बढ्यो ।

डाक्टर साहब ! जनताको लागि स्वास्थ्य र ‘राहत’ नै सर्वोपरी महत्वपूर्ण हो : तारा सुवेदी
Monday, 09.26.2011, 02:26pm

“राजधानी काठमाडौँका अधिकांश मान्छेको सर्वाधिक मनपर्ने मःमःमा प्रयुक्त हुने मासु बेतबसेका बूढी भैँसी, बाख्री र भूनीहरूको हुन्छ” भन्ने जति थाहा थियो, “कालगति वा रोगले मरेका जनावारहरूको सिनो पनि फालिँदैन र ती सिनोहरू पनि मःमः पसलमा पुगेर खसी, राँगा र चिकेन मःमःको रुपमा रुपान्तरित भएर विक्छन्” भन्ने पनि त्यत्तिकै सुनिएको थियो ।

कचल्टिएको राजनीति र स्वतन्त्र अस्तित्वको प्रश्न : महेश्वर शर्मा
Monday, 09.26.2011, 02:24pm

विगत पाँच सात वर्षदेखि नेपालबाट प्रजातन्त्र लुप्त भएको छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र आदि जेजस्ता नारा भट्याए पनि ती देखाउने दाँत मात्र भएका छन् । प्रजातन्त्र हो भने सत्ता र प्रतिपक्ष हुनैपर्छ । अन्यथा मनपरीतन्त्र मौलाउँछ र मिलेमतोबाट खानेहरूकै खाँडो जाग्छ । आज यहाँ केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मै ‘सर्वदलीय सहमति’ भनेर राष्ट्रको सम्पत्ति मिलेर, खुटेर खाने परिपाटी बसालिएको छ ।

नेपाली बालबालिकाको स्थितिमा कुनै सुधार आएन : यादब देवकोटा
Monday, 09.19.2011, 02:46pm
सन् १९८९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार महासन्धि पारित भयो १९९५ मा विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरूले त्यसलाई अनुमोदन गरे नेपालले पनि यो महासन्धिलाई अनुमोदन ¥यो बालअधिकार महासन्धिलाई अनुमोदन गर्ने नेपाल २१ औं राष्ट्र हो नेपालले बालअधिकार महासन्धिलाई पारित गरेपछि मुलुकमा बालअधिकारका क्षेत्रमा जेजति कार्य हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो सोअनुरुप कार्ययोजना अहिले पनि आउन सकेको छैन बालअधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा नेपालको स्थिति निकै तल

 

प्रधानमन्त्रीजी ! जनताको भरोसा नभत्कियोस् : महेश्वर शर्मा
Monday, 09.19.2011, 02:43pm

अरु मुलुकमा जस्तो प्रधानमन्त्री-मन्त्रीहरूले योग्यता पुगेका विषय विशेषज्ञलाई सल्लाहकार बनाउने चलन नेपालमा छैन क्यारे यहाँ कामको महत्व बुझुन् नबुझुन् आफ्नै साला, भाञ्जा, भतिजा त्यसपछि कार्यकर्ता, आसेपासेहरूलाई अनेकथरि सल्लाहकार सहयोगी भनेर जागिर खुवाइने गरेको पाइन्छ

राजनीति गर्नेलाई मात्र सबै दोष दिएर हुँदैन : यादब देवकोटा
Monday, 09.12.2011, 02:57pm

मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणमा सरकारको मात्र नभएर हरेक नागरिकको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ सरकार, राजनीतिक दल नागरिकको संयुक्त सक्रियताले मात्र कुनै पनि मुलुकले उन्नति गर्नसक्छ राष्ट्र बनाउने अभियानमा सरकारले जनतालाई क्रियाशील गराउने परिस्थितिको सिर्जना गर्नुपर्छ भने राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई राष्ट्रिय विकासमा अग्रसर गराउनु पर्दछ

जनता झुक्याउने विद्या पढेकाहरू : महेश्वर शर्मा
Monday, 09.12.2011, 02:56pm

जनता झुक्याउन नेता हुँ भन्नेहरूले अनेक ओली जानेका छन् २०४७ सालको संविधान खाएकै थिए, नयाँ संविधान बनाउने नाममा तीन चार वर्ष फेरि ठगेर खाए अझै पनि नयाँ संविधान बनेपछि नयाँ नेपालबन्छ भन्न छोडेका छैनन् संविधान बनाउँदैमा नयाँ नेपाल बन्ने भए २०४७ सालकै संविधानबाट बनिसक्थ्यो

अभिमन्यूहरूलाई चक्रव्यूहमा पारेर सिध्याइएको छ
Monday, 09.12.2011, 02:53pm

देशको वर्तमान परिवेश परिस्थितिमा "सहस्र बाहु इन्द्र"ले समेत रामराज्य ल्याउन नसक्ने ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ अतः यस्तो देशमा आफैले एकलव्य ठान्दै आएका यौटा डा. बाबुरामले कुनै बहादुरी गरेर देखाउनसक्ने सम्भावना किमार्थ थिएन तथापि कुनै कुनै व्यक्ति राज्यसत्ता नियन्ता बन्नु बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति थियो

नेताहरूले अझै देखाउन सकेनन एकता
Monday, 09.05.2011, 01:35pm

सेना समायोजनको प्रक्रिया सुरु गरेर माओवादीको हतियारलाई देखाएर विरोध गर्ने देशी-विदेशी शक्तिहरूको मुखमा बुझो लगाउन प्रधानमन्त्री सफल हुनुभए पनि उहाँले आफ्नै पार्टीभित्रबाट विरोधको सामना गर्नु परिरहेको जनतामा जाग्न थालेको आशा भरोसाको बीचमा यसरी विवाद खडा गरेर नेताहरूले पुनः नयाँखाले समस्या सिर्जना गरिदिएका छन्

अपराधीका लागि नेपाल घ्यू गणतन्त्र !
Monday, 09.05.2011, 01:34pm

गाउँघरमा जाली फटाहा शोषक सामन्तलाई भलाद्मी भन्ने चलन राजनीतिक फटाहालाई भने नेता भनिन्छ फट्याईलाई राजनीतिमा नराम्रो मानिंदैन फट्याई एकप्रकारको धूत्र्याई भए पनि कूटनीति पनि हो तर हाम्रा नेतामा चाहिं त्यो कुटनीतिक क्षमता होइन, रकमी तालमात्रै देखिन्छ

प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई समक्ष ‘खुला पत्र मार्फत केही सुझाव
Monday, 09.05.2011, 01:27pm

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि बधाई दिनैपर्छ भनेर अन्तसंस्करणले भन्यो त्यसैले "डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुभएकोमा हार्दिक बधाई वहाँ प्र.. भएपछि धेरै मान्छे निकै रौसिएको हौसिएको देखियो सायद पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अत्पकालीन मन्त्रिपरिषदश्का सफलतामा अर्थमन्त्रीको निर्विवाद छवि बनाएर गएपछिदेखि नै "एकपटक डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री बने भने मात्रै केही होला, नत्र भने सबै जोगी कानचिरा हुन् भन्ने आम मानिसका मन मथिङ्गलमा छाप परेको थियो ?

राजनीति शुद्धीकरणका लागि युवालाई अवसर
Monday, 08.29.2011, 02:03pm

मुलुक राजनीतिक रन्थमोलले ग्रस्त सत्ता संघर्षको चरम खेलले अस्थिरता राजनीतिक द्वन्द्वलाई झनै बढाइरहेको मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणका लागि त्याग गर्नसक्ने कोही नेता उपस्थित हुन सकेका छैनन् उनीहरू युवा पुस्तालाई अवसर नै दिन चाहिरहेका छैनन् अवकाश लिने बेला बितिसक्दा पनि सत्ता स्वार्थको खेलमा ज्यान फालेर बुढा नेताहरूले युवाहरूको ऊर्जालाई मार्ने काम मात्र गरिरहेका छन् उनीहरू राजनीतिक शद्धिीकरणका लागि युवालाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने मान्यतै राख्दैनन्

यहाँ देशलाई सही नेतृत्व दिने कोही भएन
Monday, 08.29.2011, 02:02pm

आज यहाँ अराजक राज्य चलाइएको जनताले दुई वर्षको म्याद दिएर पठाएको संविधानसभाले जनतालाई नसोधी आफूखुसी एक वर्ष तीन महिना म्याद थपेर पनि नपुगेर फेरि तीन महिना थप्न थालियो निश्चित म्याद तोकिएको संसद् या संविधानसभाको म्याद आफूखुसी थप्नु जनतालाई नसोध्नु अराजकता हो एकपटक गल्ती गरे पनि दोहोरिन हुँदैनथ्यो

सभासद्ज्यूहरू म्याद थप हुन्छ, भविष्य जे होला नआत्तिनुहोस्
Monday, 08.29.2011, 01:59pm

गएको हप्ता झण्डै एक दर्जन सांसदहरूसँग विभिन्न ठाउँका कार्यक्रममा भेट भयो इमान्दारितासँग भन्ने हो भने "विभिन्न टी.भी. च्यानलले संविधानसभा, संसदको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा सामूहिक रूपमा देख्नुभन्दा बाहेक मैले यस पटकको संसद्का सदस्यहरूसँग त्यति आमनेसामने भएर समूहमा कुराकानी गरेको नै पहिलोपटक हो" भन्ने हो गलत हुन्न भलै तीन वर्षसम्म संविधानसभामा आएर "संसदको सदस्यको समेत भूमिका निर्वाह गरिसकेका" व्यक्तिसँग यति पछि मात्रै भेटघाट कुराकानी गरेको यथार्थ सार्वजनिक गर्दा आफैँ अन्र्तमुखी स्वभाव चरित्र नाङ्गिएको पनि देखिनसक्छ भन्ने कुराको हेक्का नराखी यो कुरा लेखिएको भने होइन

राष्ट्रवादी सोच भए असम्भव केही छैन
Monday, 08.22.2011, 03:19pm

जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालमा विद्युत उत्पादनको तथ्य हेर्ने हो भने लाजमर्दो स्थिति छ । जलस्रोतको उपयोग गर्ने दीर्घकालीन नीति नहुँदा मुलुकको स्रोतमाथि विदेशीको राइदाइ चलिरहेको छ । अहिले निर्माणको क्रममा रहेका माथिल्लो कर्णाली, अरुण३ जस्ता आयोजनाहरूको विद्युत भारत निर्यात गर्ने गरी भारतीय कम्पनीको लगानी गरेको छ ।

सदावबहार संक्रमणकाल ः तरमार्ने मौका
Monday, 08.22.2011, 03:18pm

"नियम गर् ध्यान गर् खानैका लागि" भन्ने उखान यहाँको राजनीतिमा ठ्याक्कै लागू हुन्छ । माधव नेपाललाई कुर्सीबाट झार्न झलनाथले जति कसरत गरेका थिए त्योभन्दा कम दण्डबैठक झलनाथलाई झार्न माधवओलीले पनि गरेनन् । त्यो केका लागि थियो त ?

श्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको अर्धवार्षिक सरकारको शव परीक्षण
Monday, 08.22.2011, 03:16pm

२०६७ माघ २० गते वडो तिलस्मी शैलीमा प्रधानमन्त्री बने लगत्तै झलनाथ खनालले दिनुभएको वक्तव्यमा "कुनै अन्य कुराहरूको ख्यालै नगरी आफूले दुईवटा कुरामा अर्जुन दृष्टिले काम गर्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको थियो । यौटा, आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता श्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएलगत्तैको पहिलोपटकको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा ३९० को लिखित समर्थ एनेकपा माओवादीले पोल्टामा हालिदिँदा पनि सर्वसम्मतिको वा त्यो सम्भव नभए कम्तिमा दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त नगरी प्रधानमन्त्री नबन्ने" जुन भीष्मप्रतिज्ञा गरेर उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको थियो, यसपटक परिस्थितिको बाध्यताले बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गर्दै सिंहदरबार प्रवेश गरे पनि यसै सरकारमा संसदका अन्य घटकहरूलाई पनि सामेल गरेर सकभर सर्वसम्मतिको नभए कम्तिमा दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त गर्नेमा" अर्जुनदृष्टि केन्द्रित गर्ने थियो ।

जनताका आशा, भरोसा र विश्वास टुट्दैछ
Monday, 08.15.2011, 03:06pm
नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने नारा केवल नारा मात्र सावित भैरहेको छ । जिम्मेवारी लिएका कोही पनि राष्ट्रप्रति गम्भीर र इमान्दार भएर लागिपरेको देखिंदैन । जताततै आफ्नै मात्र स्वार्थ पूर्तिका खेलहरू भैरहेका छन् । जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुनै योजना छैन । शान्ति र संविधानको नाराभित्र सत्ता स्वार्थको दुर्गन्ध मात्र फैलिएको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेइमानीले सीमा नाघिसक्यो, जनताको धैर्यको बाँध टुट्दै जान थालेको छ ।
  » लोकतन्त्र र निर्वाचन ः एक टिप्पणी
  » हिजो र आज : जनताले भोगेको अनुभव
  » अपराध र अपराधीको साम्राज्यमा चिन्तनधारा पनि प्रदूषित हुनेरहेछ
  » कर्मचारीलाई अनिवार्य पोशाकबाट उठेको प्रश्न : यादब देवकोटा
  » खोई यी प्रचारवाजहरूको इमान र विवेक ?
  » गाईजात्राको मौसममा महागाईजात्राको भाँड नाच प्रदर्शनको प्रयास
  » राष्ट्र प्रयोगको वस्तु होइन, नेतामा चेतना जागोस् : यादब देवकोटा
  » बनाउन नसके पनि विगार्न त छाड्नोस् : महेश्वर शर्मा
  » कुकुर, सरकार, सांसद र संविधानसभा : तारा सुवेदी
  » राष्ट्रिय स्वभीमानका लागि हामीले सिक्नुपर्ने पाठ
  » पाँच बुँदे सहमति : छलछामको पुलिन्दा
  » म्याद थप ः हस्तिनापुरको सपना र सम्भावना
  » पूरा भएनन् जनताका अपेक्षा र राष्ट्रिय दायित्व
  » तराई (मधेश)को शास्त्रीय महत्वको संक्षिप्त विवेचना
  » जागीरको तीन महिना म्याद थपियो !
  » आशा र निराशाका दुई पृथक विषय
  » प्राकृतिक स्रोत साधन र भौगोलिक वनावटका आधारमा योजना छनोट आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरताको प्रय



 
::| Latest News

 
[Page Top]