अनजानमा होइन, जानाजान जातजातिबीच विद्वेष फैलाउने, पवित्र धार्मिक भावनामा साम्प्रदायिकताको आगो सल्काएर असहिष्णुता ल्याइदिने, नेपालीलाई आपसमै जुधाएर कमजोर पार्न जातिगत संगठनहरू गाउँगाउँमा खोल्न लगाएर परस्पर संघर्षको बीउ रोपिदिने काममा दलका नेताहरू नै लागिपरेका छन् ।

अन्य अवस्थाको संसदको एक मिनेट पनि जति महत्वपूर्ण मानिन्छ, त्योभन्दा दुवै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संविधानसभा र धारा ८३ र भाग ८ अन्तर्गतको संसदको कार्य समय कति महंगो एवं बहुमूल्य हुँदो रहेछ भन्ने कुरा केही दिन पहिले सोही राष्ट्रिय दैनिक मार्फत सार्वजनिक भएको "तीन वर्षमा डेढ खर्ब" (अर्थात् प्रति वर्ष ५० अर्व) संविधानसभा संसदले खर्चिएको खबरबाट खुलस्त भएको छ ।

संघीयताको नाममा ‘एक मधेश एक प्रदेश’, ‘एक मधेश बहुप्रदेश’को नारा खुबै लाग्ने गरेको छ । जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षमा यस्तो राजनीतिक विकार घुसेको यो समयमा पृथ्वीनारायण शाहले वैदिक विधिविधान बमोजिम कायम गरेको राष्ट्रिय एकता छिन्नभिन्न हुने त हैन भन्ने भय मडारिएको छ । राष्ट्र विखण्डनको संघारतिर गैरहेको चिन्ता पनि संगसंगै बढ्दैछ ।

अहिले अन्तिम घडीमा आएर रातारात अन्तरिम संविधान २०६३ मा म्याद थप्ने द्रबिड प्राणायाम गरियो । ‘दिनभरि ..... कपालकोर- राति .... घोचा चोर’ उखान चरितार्थ पार्दै पाँच बुँदे सहमतिका नाममा नवौं संशोधन गरिएको छ ।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई आएलगत्तै एक दुई मुद्दामा वाहवाही लुटेर जान उहाँको कार्यावधिले दिँदैन । झण्डै तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म उहाँले अहिले शुरुमा आर्जेको आस्था (सम्मान, लोकप्रियता वा वाहवाही जे भनौं मानौँ) त्यसलाई संजोएर र तीन वर्षसम्म सदाचार, संयम, सत्प्रयास र अनेक बाधा व्यवधान झेल्दै आफ्नो र अदालतप्रतिको नेपाली जनताको आस्थालाई बोकेर क्रमशः शिखरसम्म पु¥याउनु पर्नेछ ।