"नियम गर् ध्यान गर् खानैका लागि" भन्ने उखान यहाँको राजनीतिमा ठ्याक्कै लागू हुन्छ । माधव नेपाललाई कुर्सीबाट झार्न झलनाथले जति कसरत गरेका थिए त्योभन्दा कम दण्डबैठक झलनाथलाई झार्न माधव–ओलीले पनि गरेनन् । त्यो केका लागि थियो त ?

२०६७ माघ २० गते वडो तिलस्मी शैलीमा प्रधानमन्त्री बने लगत्तै झलनाथ खनालले दिनुभएको वक्तव्यमा "कुनै अन्य कुराहरूको ख्यालै नगरी आफूले दुईवटा कुरामा ‘अर्जुन दृष्टि’ले काम गर्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको थियो । यौटा, आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता श्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएलगत्तैको पहिलोपटकको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा ३९० को लिखित समर्थ एनेकपा माओवादीले पोल्टामा हालिदिँदा पनि सर्वसम्मतिको वा त्यो सम्भव नभए कम्तिमा दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त नगरी प्रधानमन्त्री नबन्ने" जुन भीष्मप्रतिज्ञा गरेर उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको थियो, यसपटक परिस्थितिको बाध्यताले बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गर्दै सिंहदरबार प्रवेश गरे पनि यसै सरकारमा संसदका अन्य घटकहरूलाई पनि सामेल गरेर सकभर सर्वसम्मतिको नभए कम्तिमा दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त गर्नेमा" अर्जुनदृष्टि केन्द्रित गर्ने थियो ।

"पञ्चायत व्यवस्थामा बोल्न र मनपरी गर्न बाहेक जनताले सबैथोक पाएका थिए भने बहुदल आएपछि बोल्न र मनपरी गर्न बाहेक जनताले केही पाएनन् । त्यो बेला कर्मचारी पनि अनुशासित थिए, भ्रष्टाचार सीमित थियो । कर्मचारीले डराइडराइ राम्रो काम गर्थे भने आज भ्रष्टाचार सर्वव्यापी भएको छ र कर्मचारी पनि नडराइ नडराइ नराम्रो कामगर्न स्वतन्त्र देखिन्छन् ।" हालै एउटा जमघटमा एकजना प्रबुद्धको भनाइ हो यो । सारपूर्ण यस भनाइमा हिजो र आजको तुलनात्मक अनुभवको निखार छ ।

शक्ति सत्ता, भत्ताको मात लागेपछि जनतालाई जन्तुभन्दा तलको हेय र तिरस्करणीय देख्ने होड चरमचुलीमा पुगेको देखिराखेका बेला यौटा मन्त्री "श्री गोकर्ण बिष्टले जनताको भावना अनुसार अघि बढेर स्याबासी पाउने काम गरे भनेर लेख्न पाउनु पनि कम सुखद् होइन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८।०६९ को सुरुवातदेखि निजामती सेवाका कर्मचारीहरूका लागि अनिवार्य पोशाकको व्यवस्था ग¥यो । कर्मचारीले वार्षिक ७ हजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता पाउने भएका छन् । सरकारी निर्णय अनुसार जुनसुकै तहका कर्मचारी भए पनि एउटै रङ्गको पोशाकको व्यवस्थाले कर्मचारीमा समानताको झलक दिन्छ । पियन र मुख्य सचिवसम्मले एउटै रङ्गको कोट, पाइन्ट, सर्ट र टाइमा कालो छालाको जुत्ता लगाउनुपर्छ । यो नियम आफैंमा नराम्रो भने होइन । तर सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि किन सुटको व्यवस्था ग¥यो भन्ने प्रश्न भने उठिरहेको छ ।

अनजानमा होइन, जानाजान जातजातिबीच विद्वेष फैलाउने, पवित्र धार्मिक भावनामा साम्प्रदायिकताको आगो सल्काएर असहिष्णुता ल्याइदिने, नेपालीलाई आपसमै जुधाएर कमजोर पार्न जातिगत संगठनहरू गाउँगाउँमा खोल्न लगाएर परस्पर संघर्षको बीउ रोपिदिने काममा दलका नेताहरू नै लागिपरेका छन् ।

अन्य अवस्थाको संसदको एक मिनेट पनि जति महत्वपूर्ण मानिन्छ, त्योभन्दा दुवै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संविधानसभा र धारा ८३ र भाग ८ अन्तर्गतको संसदको कार्य समय कति महंगो एवं बहुमूल्य हुँदो रहेछ भन्ने कुरा केही दिन पहिले सोही राष्ट्रिय दैनिक मार्फत सार्वजनिक भएको "तीन वर्षमा डेढ खर्ब" (अर्थात् प्रति वर्ष ५० अर्व) संविधानसभा संसदले खर्चिएको खबरबाट खुलस्त भएको छ ।

संघीयताको नाममा ‘एक मधेश एक प्रदेश’, ‘एक मधेश बहुप्रदेश’को नारा खुबै लाग्ने गरेको छ । जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षमा यस्तो राजनीतिक विकार घुसेको यो समयमा पृथ्वीनारायण शाहले वैदिक विधिविधान बमोजिम कायम गरेको राष्ट्रिय एकता छिन्नभिन्न हुने त हैन भन्ने भय मडारिएको छ । राष्ट्र विखण्डनको संघारतिर गैरहेको चिन्ता पनि संगसंगै बढ्दैछ ।

अहिले अन्तिम घडीमा आएर रातारात अन्तरिम संविधान २०६३ मा म्याद थप्ने द्रबिड प्राणायाम गरियो । ‘दिनभरि ..... कपालकोर- राति .... घोचा चोर’ उखान चरितार्थ पार्दै पाँच बुँदे सहमतिका नाममा नवौं संशोधन गरिएको छ ।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई आएलगत्तै एक दुई मुद्दामा वाहवाही लुटेर जान उहाँको कार्यावधिले दिँदैन । झण्डै तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म उहाँले अहिले शुरुमा आर्जेको आस्था (सम्मान, लोकप्रियता वा वाहवाही जे भनौं मानौँ) त्यसलाई संजोएर र तीन वर्षसम्म सदाचार, संयम, सत्प्रयास र अनेक बाधा व्यवधान झेल्दै आफ्नो र अदालतप्रतिको नेपाली जनताको आस्थालाई बोकेर क्रमशः शिखरसम्म पु¥याउनु पर्नेछ ।