युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 02:40pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
किन हुन्छन् विवादास्पद निर्णय ?
Monday, 03.25.2013, 06:45pm (GMT+5.5)

मुलुकमा अनगिन्ती राजनीतिक दल भए पनि विघटित संविधानसभाको हैसियतका आधारमा एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र निवर्तमान सत्तामा रहेको मधेशी मोर्चाको निर्णय नै सर्वसम्मत निर्णयका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने वाध्यता छ । अन्य राजनीतिक दलहरूको सल्लाह र सुझाव समेत नलिने प्रवृत्तिको विकासका कारण मुलुकको समस्या समाधान हुनेभन्दा नयाँ नयाँ समस्या थपिने गरेको छ । 

सहमतिको नाममा चार राजनीतिक दलले विवादास्पद निर्णयहरू गरेका कारण त्यसले आम राजनीतिक सहमतिको आकार लिन सकेको छैन । आखिर चार दलले किन विवादास्पद सहमति गर्छन् भन्ने प्रश्न उठे पनि यसको चित्तबुझ्दो उत्तर उनीहरूसंग नै छैन । मुलुकलाई निकास दिने हो भने विवादास्पद निर्णयहरू किन हुन्छन् ? किन सहमतिलाई सर्वसम्मत गराउने प्रयास गरिंदैन भन्ने जस्ता सवालहरूको उचित समाधान नखोजिंदासम्म मुलुकले निर्धारण गरेको गन्तव्यमा पुग्न धेरै कठिन छ । 

चार राजनीतिक दलको उच्चस्तरीय समितिले गरेको निर्णयहरूले मुलुकलाई गन्तव्यमा पुयार्उने हो कि अरू दलदलमा भास्ने हो भन्ने चिन्तासंगै उनीहरूले गरेको निर्णय र सहमतिले झनै चिन्ता थपिदिएको छ । नेताहरूका व्यक्तिगत स्वार्थ मिल्नासाथ जस्तोसुकै विषयमा पनि सहमति गर्ने तर राष्ट्रिय स्वार्थमा कुनै सहमति नगर्ने चरित्र वरण गरेका नेताहरूले मुलुकको तमाम आवश्यकता र जनताका आकांक्षामाथि ठूलो खेलवाड गरिरहेका छन् । नेताको चरित्र दैवले पनि नजान्ने किसिमको देखिएको छ । 

व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुने भयो भने त्यसैलाई राष्ट्रिय एजेण्डा बनाएर अरूका भावनालाई ओझेलमा पार्ने गरिएको छ । प्रसंगवश अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखका रूपमा सिफारिश गरिनुभएका लोकमान सिंह कार्कीको सन्दर्भमा जोड्नु आवश्यक छ । तत्कालीन मुख्य सचिवको भूमिकामा रहनुभएका कार्कीलाई राजनीतिक प्रतिशोधकै रूपमा पदबाट हटाइएको थियो । उहाँमाथि जनआन्दालन छानबिन समितिले पनि शक्तिको दुरूपयोग गरेर जनआन्दोलन दबाएको भन्ने प्रतिवेदन दियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य’ ठहर गर्यो । यसबीचमा उहाँले मुख्य राजनीतिक दलका उच्च नेतासंग सम्पर्क बढाउनुभयो । उहाँमाथि सुन तस्करी गरेको अभियोगको मुद्दा अझै पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । 

कार्कीमाथि लागेका आरोप सही हुन् वा गलत त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र अदालतले त्यसको छिनोफानो गर्छ तर आलतमा मुद्दा विचाराधीन भएको व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? चार दलका शीर्ष नेताहरूमाथि उठेको प्रश्न यो हो । हुन त कार्कीको नाममा विरोध गर्नेहरूले उहाँमाथि लागेको आरोपहरूलाई मात्र आधार बनाएका छन् तर वास्तविकता त्यो मात्र हैन । कार्की दोषी हुन् वा होइनन त्यो सर्वोच्चले फैसला गर्ने कुरा हो । अख्तियारको निर्देशन कति सही छ त्यो पनि विवादकै विषय हो । यी सबै आरोप सत्य हुन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सिफारिश गर्ने चार दलका नेताहरूलाई चाहिं के भन्ने ? 

हुन त यस विषयमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्राईले बडो गज्जबको कुरा गर्नुभएको छ । नागरिक दैनिकको अन्तरवार्तामा ‘अहिलेको अवस्थामा लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुखका लागि योग्य मान्छे हुन्’ भन्दै उहाँको व्यक्तिगत पृष्ठभूमिमा जान आवश्यक नभएको र त्यतिबेला प्रचलित संविधान र कानुन अनुसार उहाँले काम गर्नुभएको’ भनेर बचाउ गर्नुभएको छ ।

कुरा यहींनेर आएर ठोक्किन्छ । राजनीतिक प्रतिशोध लिनुपर्दा प्रतिगमनको पक्षपोषक भन्ने र व्यक्तिगत फाइदा लिनुपर्दा प्रचलित कानुन अनुसार चलेको मात्र हो भन्ने चरित्र नै अहिलेको सर्वाधिक विडम्बनापूर्ण चरित्र हो । मुलुकलाई निकास दिने सवालमा कहिल्यै मिल्न नसक्नेहरू यस्तै यस्तै विषयमा भने मिलेका हुन्छन् । यो मिलन राष्ट्रिय हितका लागि हो कि व्यक्तिगत हितका लागि हो भन्ने सवालको पनि चित्तबुझ्दो उत्तर छैन । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेताहरू मुलुक असफल बनाउन सफल (03.18.2013)
समतामूलक सामाजिक संरचनाको आवश्यकता (03.11.2013)
विकृतिको जड नै शक्तिशाली (03.04.2013)
प्रजातन्त्र दिवस : सन्दर्भभित्रका कुरा (02.27.2013)
एकीकरण ताकाको राज्य सहकारी खडा गरौं - खगेन्द्रराज सिटौला (02.11.2013)
सिद्धान्तविहीन परनिर्देशित राजनीतिको परिणाम (02.04.2013)
सिद्धान्तहीन गठबन्धनका विकृत उपजहरू (01.28.2013)
गुम्दो राष्ट्रिय प्रतिष्ठा (01.21.2013)
महिला हिंसा : विकृत मानसिकताको उपज (01.08.2013)
समानताको नाराभित्र कैद महिला अधिकार (01.01.2013)
अभिषाप बनेको एउटा कलंकित प्रथा (12.24.2012)
समय जति बित्दै छ, उति विमति सिर्जना हुँदैछ (12.17.2012)
प्रमाणपत्र मात्र भिराउने कि क्षमता पनि बढाउने ? (12.11.2012)
राष्ट्रियभन्दा व्यक्तिगत आकांक्षा हावी (12.03.2012)
पोशाक संहिता विद्यालयलाई मात्र ? (11.28.2012)
बढ्दो भोकमरीसंगै हतियार व्यापारको वृद्धि (11.20.2012)
शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिकरणको मार (11.13.2012)
नेपाली कांग्रेस र पुनःस्थापनाको मुद्दा (11.06.2012)
राष्ट्रिय सोचको अभाव नै अहिलेको अबरोध (10.30.2012)
मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने चिन्ता (10.15.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]