युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 02:52pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
सहमतिको प्रयास नहुनु अशुभ संकेत
Monday, 04.22.2013, 06:58pm (GMT+5.5)

नेकपा–माओवादी सहित ३३ दल सडकमा छन् । ती दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले गम्भीर गृहकार्य हुन सकेको छैन । चार राजनीतिक दल सरकारभन्दा माथि रहेको दम्भ देखाइरहेका कारण उनीहरूले विपक्षी दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने किसिमले सार्थक प्रयास थालेका छैनन् । चार दलमध्येको सबभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीको निषेधवादी प्रवृत्तिका कारण मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई संवाद प्रक्रियामै ल्याउन चाहेन । नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमाले एमाओवादीकै एजेण्डामा लुरुलुरु पछिलाग्दा अहिलेको संकट निम्तिएको हो । 

आफूबाट फुटेर गठन भएको –माओवादीलाई समान हैसियत दिन एमाओवादी तयार नभएको स्पष्ट नै छ । कांग्रेका नेताहरू नै एमाओवादीले –माओवादीलाई चार दलको वार्तामा राख्न नचाहेको खुलासा गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा –माओवादीका नेताहरूको हुँकार र पछिल्ला गतिविधि हेर्दा आगामी कार्तिक या मंसिरमा पनि निर्वाचन हुनसक्ने कुनै सम्भावना देखिंदैन । माओवादीले मतदाता नामावली संकलन कार्य बिथोल्न सफल भएको छ भने ठाउँठाउँमा जग्गा कब्जाको अभियान थालेको  छ । आन्दोलनलाई दवाउने प्रयास भए हतियार नै उठाउने चेतावनी सो दलका नेताहरूले दिन थालेका छन् ।

यस्तोमा सरकारले राखेको वार्ताको प्रस्ताव समेत लत्याइएको छ । उता उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नेतृत्व लिने पालो पाउनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले वैद्यलाई उच्च राजनीतिक समितिमा बस्न अपिल गर्नुभए पनि वैद्यले सो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्नुभएको छ । सरकारले वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाउँदा समेत वार्तामा नबस्ने अडान लिएको नेकपा–माओवादीका नेताहरूले वर्तमान सरकार विघटन नभएसम्म कुनै वार्ता नै नगर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । 

चार राजनीतिक दल र सरकारले फालेको वार्ताको झटारोले वैद्यलाई छुदै नछोएपछि राष्ट्रपति डा रामवरण यादव नै वार्ताका लागि अग्रसर हुनुभए पनि उहाँसंग समेत वार्ता नगर्ने सो दलका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । चार राजनीतिक दलले गरेको ११ बुँदे सहमति,२५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश खारेजी र वर्तमान सरकारको विघटन गरी सर्वदलीय राजनीतिक सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्ने माग नेकपा–माओवादीको छ । 

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नेतृत्व लिएपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले समिति र सरकार दुवैसंग कुरा नगर्ने निर्णय गरेको नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष वैद्यको घरमै पुगेर सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्नुभयो । केही दिन पहिले सभापति कोइरालाले आफू उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक भएपछि वैद्य र मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जसरी पनि मनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । 

त्यसो त अहिलेकै स्थितिमा चुनावमा नजाने र हुन पनि नदिने अडानमा रहेको नेकपा–माओवादी लगायतका आन्दोलनरत दलहरूलाई वार्ताका लागि सरकारले औपचारिक रुपमा पत्र पठाएपछि गठबन्धनमा दुई किसिमका धारणा प्रवाह भएको छ । मधेशी जनअधिकार फोरम लगायतका दलका नेताहरूले वार्ता वहिष्कार गर्न नहुने भन्दै सरकारसंग वार्ता गर्न पुगेका छन् भने नेकपा–माओवादी भने सरकारसंग त के कुरा राष्ट्रपतिसंग समेत वार्ता नगर्ने अडानमा छ । आफ्ना माग पूरा हुने प्रतिबद्धताविना सरकारसंग वार्तामा नबस्ने बताउँदै आएको –माओवादीलाई सहमतिमा नल्याइकन निर्वाचनको वातावरण नै नबन्ने स्पष्ट छ । 

त्यसो त सरकारले वार्ताको पहल थालेपछि ३३ दलभित्र पनि दुई धार देखिएको छ । –माओवादी कुनै हालतमा वार्तामा नजाने अडानमा रहेको भए पनि मधेशी जनाधिकार फोरम नेपाल आफूसंग कुरा मिल्ने अन्य आठवटा दलहरूसंगको अलग्गै मोर्चाबन्दीमा लागेको छ । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारसंग टेबुलमा बसेर कुरा गर्न तयार रहेको प्रष्ट पार्दै आफू वार्ताबाट नभाग्ने तर त्रुटी सच्च्याइएन भने मात्र आन्दोलनमा पनि जाने बताइसक्नुभएको छ । 

चार दलले सरकारले निर्वाचनको वातावरण नयार नगरेको दोष लगाउने र सरकारले चार दलले वातावरण नबनाएको आरोप लगाएर दोषबाट पन्छिने प्रयास गरिरहेका बेला आफूलाई विघटित संविधान सभाको चौथो ठूलो दलका रुपमा दावी गरेको नेकपा–माओवादीसहित मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाललाई सहमतिमा ल्याउन ठूलै कसरत गर्नुपर्ने निश्चित छ ।

विपक्षमा रहेर सडक तताइरहेका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने पहिलो जिम्मेवारी चार दलको भए पनि एनेकपा माओवादीको अहंकारका कारण सो सम्भव नभएको अन्य दलले खुलाइसकेको अवस्थामा मधेशी मोर्चाका कारण उपेन्द्र यादवहरू पाखा पारिएको पनि घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । एमाओवादी र तत्कालीन सरकारमा रहेको मधेशी मोर्चाको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण नेकपा–माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम चर्को विरोधमा उत्रिएका हुन् । 

नेकपा–माओवादी र फोरमले राखेका मागहरू सरकारले पूरा गर्नसक्ने कुनै सम्भावना छैन । चुनाव सम्पन्न नगरी यो सरकारले विदा लिनै पाउँदैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको वार्ताकै माध्यमबाट विपक्षमा रहेका दलहरूलाई जसरी पनि मनाउने हो । विपक्षीलाई मनाउन मन्त्रिमण्डल पुनःगठन गर्नेदेखि लिएर उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई पनि फराकिलो पार्न सकिने केही नेताहरूले बताइरहेको अवस्थामा भावी दिनमा सरकारले र चार राजनीतिक दलले चाल्ने कदमले नै निर्वाचनको भविष्य निर्धारण हुनेछ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
कांग्रेसको त्रिवेणी भेलाको निहितार्थ (04.16.2013)
राष्ट्रिय आकांक्षा ओझेलमा (04.09.2013)
समयमै सचेत हुनु बुद्धिमानी (04.01.2013)
किन हुन्छन् विवादास्पद निर्णय ? (03.25.2013)
नेताहरू मुलुक असफल बनाउन सफल (03.18.2013)
समतामूलक सामाजिक संरचनाको आवश्यकता (03.11.2013)
विकृतिको जड नै शक्तिशाली (03.04.2013)
प्रजातन्त्र दिवस : सन्दर्भभित्रका कुरा (02.27.2013)
एकीकरण ताकाको राज्य सहकारी खडा गरौं - खगेन्द्रराज सिटौला (02.11.2013)
सिद्धान्तविहीन परनिर्देशित राजनीतिको परिणाम (02.04.2013)
सिद्धान्तहीन गठबन्धनका विकृत उपजहरू (01.28.2013)
गुम्दो राष्ट्रिय प्रतिष्ठा (01.21.2013)
महिला हिंसा : विकृत मानसिकताको उपज (01.08.2013)
समानताको नाराभित्र कैद महिला अधिकार (01.01.2013)
अभिषाप बनेको एउटा कलंकित प्रथा (12.24.2012)
समय जति बित्दै छ, उति विमति सिर्जना हुँदैछ (12.17.2012)
प्रमाणपत्र मात्र भिराउने कि क्षमता पनि बढाउने ? (12.11.2012)
राष्ट्रियभन्दा व्यक्तिगत आकांक्षा हावी (12.03.2012)
पोशाक संहिता विद्यालयलाई मात्र ? (11.28.2012)
बढ्दो भोकमरीसंगै हतियार व्यापारको वृद्धि (11.20.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]