युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 02:43pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
प्रजातन्त्र–लोकतन्त्र र गणतन्त्र
Monday, 04.29.2013, 07:21pm (GMT+5.5)

वैशाख ११ गते, मुलुकमा लोकतन्त्र प्राप्त भयो भनिएको दिन । भित्री कुराहरू छाड्ने हो भने नेपाली जनताले गरेको अभूतपूर्व संघर्षको प्रतिफल नै लोकतन्त्र हो र त्यसैको जगमा घोषणा भएको गणतन्त्रले पनि लगभग आधा दशक पार गर्न लागिसक्यो । जनता रैतिबाट सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भए भन्दै नेताहरूले गरेको हुँकार अहिले यति ठूलो झूठ सावित भएको छ कि नेताको आकांक्षा, उनीहरूको चाहना, उनीहरूको गतिविधि नै जनताको आकांक्षा, चाहना र गतिविधि मान्नुपर्ने विडम्बना छ । 

यसबीचमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकास शून्यमा झर्यो भने सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता, मेलमिलाप र भाइचाराको संस्कृतिमा विद्वेष घोलियो । जनता परनिर्भरताको जञ्जीरमा जकडिन पुगे । यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धिले मुलुक र मुलुकबासीलाई स्मरणीय कुनै कुरा दिन सकेन । 

२००७ सालदेखि नेपाली जनताको प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था, विश्वास, संघर्ष अनि त्यसको प्राप्तिपछिको आकांक्षा गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि उस्तै छ । २०४६ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्रसंगै उपलब्ध अधिकारहरूको रक्षा र नेपाली जनताको आकांक्षाको पूर्तिका सवालमा सत्ता नेतृत्वमा पुगेका राजनीतिक दलहरूको अनुदार चरित्र, भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण त्यसको आधा दशकमै मुलुकमा सशस्त्र युद्ध सुरु भयो । २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्धले मुलुकलाई आर्थिक–सामाजिक रुपमा जर्जर मात्र बनायो । जनयुद्धका संचालक नेपाली भए पनि यो विदेशी शक्तिको आड भरोसामा टिकेको थियो भन्ने पनि प्रष्ट भैसकेको छ । त्यसैले अब जनयुद्ध सही थियो वा थिएन र आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने सवाल नै गौण बनेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि जनयुद्धकै जगमा टेकेर मुलुकमा गणतन्त्र प्राप्त भएको बिर्सन सकिंदैन । सशस्त्र युद्ध गरेको शक्ति र संसदवादी दलहरूले भारतको नयाँ दिल्लीमा भारतकै मध्यस्थतामा गरेको १२ बुँदे सहमतिपछि चलेको जनआन्दोलन २ को उपलब्धिका रुपमा २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संसद पुनःस्थापना गरेका थिए । यही दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाइन्छ । तर सरकारले लोकतन्त्र दिवस औपचारिक रुपमा समेत मनाएन । यत्रो राजनीतिक उपलब्धिलाई सरकारले कुनै औपचारिक समारोहबिना नै सार्वजनिक बिदा दिएर चुपचाप बस्यो । राजनीतिक दलका नेताहरूको शुभकामना वक्तव्यले नै लोकतन्त्रको औपचारिकता पूरा भयो । नेपाली जनताका लागि योभन्दा अर्काे दुर्भाग्य सायद छैन ।

मुलुकको लोकतन्त्रले छैठौं वर्ष पूरा गर्दैगर्दा लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएका राजनीतिक दलहरू आपसी खिंचातानीले गर्दा सत्ताबाट बाहिरिएर कर्मचारीतन्त्रको सरकारले मुलुक शासित छ । २०६२।०६३ को आन्दोलनको उपलब्धिको रुपमा संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको घोषणा र शान्त्रि प्रक्रियाको सुरुवातमा गएर अल्झिएको वास्तविकता कसै गरी पनि लुक्दैन । नेताहरूले लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा जुन उत्साह र उमंगका साथ जनताका सामु आफूले गरेका सकारात्मक कामको हुँकार गर्नुपथ्र्याे त्यसको विपरीत जनतासामु शिर झुकाउनुपर्ने अवस्था अहिले छ । लोकतन्त्रको उपलब्धि के हो भन्ने प्रश्न जीवितै छ । 

मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत गर्ने व्यवस्थापिका छैन भने डेढ दशकदेखि स्थानीय निकाय स्थापित हुन सकेको छैन । यस्तो बेलामा अर्काे संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने त भनिंदैछ तर ऐतिहासिक संविधानसभा विघटन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि निर्वाचनको तयारी छैन । निर्वाचन गर्ने भनेर मात्रै निर्वाचन हुन सक्दैन । निर्वाचनका लागि उचित वातावरण बन्न नसक्दा नेताहरूले भनेजस्तै मंसिरमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास पलाउन सकेको छैन । 

मुलुक सपार्ने बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने दायित्व बिर्सेका छन् । स्वाधीन, स्वाभिमानी, समृद्धशाली नेपालको कल्पना गर्ने नेपाली जनताका लागि अहिलेको क्षण अत्यन्त पीडादायी छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर छ, सामाजिक सद्भाव पूरै खल्बलिएको छ । लोकतन्त्रको नाममा नेतातन्त्र हावी भैरहेको छ । यस्तो बेलामा जनताले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका ती दिनहरूको झल्झली सम्झना गरिरहेका छन् तर नेता भने आन्दोलनको उपलब्धिले आफ्नो स्वार्थ पूरा भएकोमा मस्त छन्, त्यसैको चास्नीमा डुबुल्की मारिरहेका छन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरूमा आफूले चाहेजस्तो परिस्थितिको निर्माण र सत्ता एवं शक्तिको प्राप्ति नै लोकतन्त्र हो भन्ने गलत मान्यताको विकास भएको देखिन्छ । संविधान प्राप्तिको नेपाली आकांक्षाले मूर्तरुप लिन सकेन । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको खोटो नारा कति फलाकिने हो र देश र जनता अरु कति कमजोर हुनुपर्ने हो ? यस्ता प्रश्नहरू जताततै छरिएका छन् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सहमतिको प्रयास नहुनु अशुभ संकेत (04.22.2013)
कांग्रेसको त्रिवेणी भेलाको निहितार्थ (04.16.2013)
राष्ट्रिय आकांक्षा ओझेलमा (04.09.2013)
समयमै सचेत हुनु बुद्धिमानी (04.01.2013)
किन हुन्छन् विवादास्पद निर्णय ? (03.25.2013)
नेताहरू मुलुक असफल बनाउन सफल (03.18.2013)
समतामूलक सामाजिक संरचनाको आवश्यकता (03.11.2013)
विकृतिको जड नै शक्तिशाली (03.04.2013)
प्रजातन्त्र दिवस : सन्दर्भभित्रका कुरा (02.27.2013)
एकीकरण ताकाको राज्य सहकारी खडा गरौं - खगेन्द्रराज सिटौला (02.11.2013)
सिद्धान्तविहीन परनिर्देशित राजनीतिको परिणाम (02.04.2013)
सिद्धान्तहीन गठबन्धनका विकृत उपजहरू (01.28.2013)
गुम्दो राष्ट्रिय प्रतिष्ठा (01.21.2013)
महिला हिंसा : विकृत मानसिकताको उपज (01.08.2013)
समानताको नाराभित्र कैद महिला अधिकार (01.01.2013)
अभिषाप बनेको एउटा कलंकित प्रथा (12.24.2012)
समय जति बित्दै छ, उति विमति सिर्जना हुँदैछ (12.17.2012)
प्रमाणपत्र मात्र भिराउने कि क्षमता पनि बढाउने ? (12.11.2012)
राष्ट्रियभन्दा व्यक्तिगत आकांक्षा हावी (12.03.2012)
पोशाक संहिता विद्यालयलाई मात्र ? (11.28.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]