युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 10.18.2019, 11:52pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
मनोमानीले हद नाघ्यो
Friday, 07.05.2013, 07:31pm (GMT+5.5)

चार दिनसम्म राजधानी उपत्यकामा निजी क्षेत्रले विक्री गर्दैआएको खानेपानी ठप्प भयो । सरकारी निकायले पर्याप्त मात्रामा पानी आपूर्ति गर्न नसकिरहेको बेला निजी क्षेत्रले विभिन्न माग राख्दै ती माग पूरा नहुँदासम्म पानी आपूर्ति बन्द गरेका हुन् । आइतबार पानी व्यापारीहरूको माग पूरा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतापनि पानी आपूर्ति हुने भयो । पानी जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा हड्ताल गर्ने पानी व्यापारीहरूले जनतालाई सास्तीमा पारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने अभियान चलाउनु आफैंमा अनैतिक मानिएको छ । उनीहरूका समस्या होलान् र त्यसको सम्बोधन पनि हुनुपर्छ तर जनतालाई प्यासै राखेर माग पूरा गराउने शैली कुनै हालतमा जायज हैन । आन्दोलनका कारण ट्याङकर, बोतल र जारमा गरी झण्डै ९ करोड लिटर पानीको दैनिक आपूर्ति बन्द भयो । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पर्याप्त पानी उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा राजधानीमा  मात्र होइन देशभर नै पानी उद्योगहरू फस्टाउँदै गएका छन् । सरकारी निकाकाय नालायक बन्दै जाने र निजी क्षेत्रका व्यवसायले मनोमानी गर्दै जाने भएपछि जनताले राहत कसरी पाउने र जीवनयापन कसरी सहज हुने भन्ने ज्वलन्त प्रश्न अहिले उठिरहेको छ ।

आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको अपरिहार्यताको नारा घन्काउने उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका संघसंस्थाले पनि पानी जस्तो वस्तुमा हड्ताल गर्नु हुन्न भन्न सकेन । राजनीतिक नाममा उद्योग–व्यवसाय बन्द हुँदा बन्द सदाका लागि बन्द हुनुपर्छ भन्दै आवाज उठाउने व्यवसायीहरू उनीहरूले सेवा बन्द गर्दा भने चुपचाप रहे । 

सरकारले अत्यावश्यक बस्तुमा पनि निजी क्षेत्रको भर पर्दा जनताले पाउनुसम्म सास्ती पाइरहेका छन् । पानीको मात्र कुरा हैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात सबैमा निजी क्षेत्रको हालिमुहाली छ । सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी बालुवामा पानी खन्याए जस्तो भैरहेको छ भने निजी क्षेत्रले सामान्य नतिजालाई आधार मानेर आफ्नो व्यवसायलाई शिखरतिर उकालिरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नता आकर्षक छ । देशका हरेक शहरमा निजी अस्पतालहरू खुलेका छन् तर त्यसको सेवा, सुविधा र गुणस्तरका बारेमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सरकारी अस्पताल गरीब, निमुखाहरूको मात्र उपचार गर्ने थलोका रुपमा परियणत हुन थालेको छ । जसरी सरकारी विद्यालय गरीबका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय भएका छन् त्यस्तै अर्बौं लगानी भएका सरकारी अस्पतालहरू निजी अस्पतालको तुलनामा कम गुणस्तरीय रहेको भ्रम सिर्जित छ । अलिक गम्भीर खालको रोग लाग्यो भने घरखेत बेचेर भए पनि निजी अस्पताल जाने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।

यसको कारण भनेको सरकारी निकायको गुणस्तरमा कमजोर भएर पक्कै पनि होइन । त्यसको गलत सूचना प्रवाह भएर हो । राजधानीको वीर अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पालमा विश्वका अत्याधुनिक प्रविधिहरू उपलब्ध छन् तर त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । वीर अस्पतालले दिने सेवाको स्तर कुनै पनि निजी अस्पतालको भन्दा कम छैन तर परिस्थिति ठीक उल्टो छ । योग्यता, क्षमता भएका चिकित्सकहरूको बाहुल्य रहेको वीर अस्पतालकै चिकित्सकहरू निजी अस्पतालतिर आकर्षित छन् । यसको एउटै कारण भनेको पैसा कमाउने मेसो हो ।

यही पैसा कमाउने मेसोले गर्दा मुलुकको अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने निकायहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कुनै बेला एसियाकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा गनिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले राजनीति गर्नेहरूको अखाडा बन्न पुगेको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति समेत राजनीतिक दलको भागवण्डामा हुने गरेको छ । विशुद्ध प्राज्ञिक व्यक्तित्व विश्वविद्यालयले पाउन छाडेको धेरै भैसक्यो । त्यहाँ अध्यापन गराउने प्राध्यापकहरू विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठन खोलेर राजनीति गर्छन् । एकले गरेको नियुक्ति अर्कोलाई स्वीकार्य हुँदैन । एक वर्षमा आधा जसो समय त्रिवि तालाबन्दीको शिकार हुन्छ । यसैको लाभ निजी शिक्षण संस्थाले उठाइरहेका छन् ।

विद्यार्थी आन्दोलनमा, प्राध्यापक आन्दोलनमा, मजदूर आन्दोलनमा, शिक्षक आन्दोलनमा, चिकित्सक आन्दोलनमा, वकिल आन्दोलनमा, मानवअधिकारकर्मी आन्दोलनमा, कर्मचारी आन्दोलनमा, सबै आन्दोलनमा । सामान्य माग पूरा गराउन पनि आन्दोलनको विकल्प कसैले सोचेका छैनन् । आन्दोलनबाट जोर जवर्जस्ती गरे मात्र माग पूरा हुन्छ भन्ने भ्रम एकातिर छ भने सरकार पनि जवर्जस्ती नगरीकन मागको सुनुवाई गर्न तयार नै नहुने प्रवृत्तिको विकास भैरहेको छ । पानी आपूर्ति बन्दको कारण पनि यही हो । आफ्ना माग राखेर पानी व्यवसायीहरूले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि त्यसमा गम्भीर भएर छलफलमा जुट्नुको साटो सिधै माग पूरा गर्न सकिन्न भन्ने शैलीमा सरकार प्रस्तुत हुन्छ भने त्यहाँ पक्कै पनि अनर्थ नै हुन्छ । खानेपानीको समस्या यही हो ।

सरकारले पर्याप्त मात्रामा खानेपानीको व्यवस्था गर्न सकेको भए आज पानी व्यवसायीहरूको यति ठूलो फूर्ती हुने पनि थिएन । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले राजधानीमा मात्र दैनिक ९ करोड लिटर पानी उपलब्ध गराउन सक्छन् भने सरकारले किन सक्दैन ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । अघिल्लो वर्ष नै सार्वजनिक भएको एक तथ्यांक अनुसार उपत्यकामा मात्र दैनिक ३२ लाख रुपैयाँको पानी विक्री हुन्छ । राजधानीको वरिपरी पानीका स्रोत अथाह भए पनि त्यसको उचित संकलन, व्यवस्थापन र आपूर्ति गर्न नसक्दा व्यवसायीहरू मात्र मोटाइरहेका छन् । १ लिटर बोटलको पानी २० रुपैयाँ तिरेर पिउनुपर्ने वाध्यतामा रहेका उपत्यकाबासीहरू अहिले त त्यो सुविधाबाट पनि वञ्चित भएका छन् । धन्य छ जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालका हामी नेपालीको नियति !



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
आशंका निवारणमा देखिएका चुनौति (06.26.2013)
यत्रोविधि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुको कारण के हो ? (06.18.2013)
मानवीय सम्वेदनशीलता हराउँदै (06.12.2013)
शिर उठाउने मौका खेर नफाल (06.05.2013)
वर्षा सुरु भएपछि कस्तो होला काठमाडौको हालत ? (05.28.2013)
जनताले सम्झिरहने मदन भण्डारी (05.21.2013)
बन्द फिर्ता : जनतालाई दुःख नदिने निर्णय ! (05.14.2013)
दिल्लीमा प्रचण्डको प्रशंसै प्रशंसा ! (05.07.2013)
प्रजातन्त्र–लोकतन्त्र र गणतन्त्र (04.29.2013)
सहमतिको प्रयास नहुनु अशुभ संकेत (04.22.2013)
कांग्रेसको त्रिवेणी भेलाको निहितार्थ (04.16.2013)
राष्ट्रिय आकांक्षा ओझेलमा (04.09.2013)
समयमै सचेत हुनु बुद्धिमानी (04.01.2013)
किन हुन्छन् विवादास्पद निर्णय ? (03.25.2013)
नेताहरू मुलुक असफल बनाउन सफल (03.18.2013)
समतामूलक सामाजिक संरचनाको आवश्यकता (03.11.2013)
विकृतिको जड नै शक्तिशाली (03.04.2013)
प्रजातन्त्र दिवस : सन्दर्भभित्रका कुरा (02.27.2013)
एकीकरण ताकाको राज्य सहकारी खडा गरौं - खगेन्द्रराज सिटौला (02.11.2013)
सिद्धान्तविहीन परनिर्देशित राजनीतिको परिणाम (02.04.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]