युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 10:17am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
मानवताविहीन सरकार र यसका संचालकहरु
Wednesday, 08.14.2013, 12:26pm (GMT+5.5)

मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई संचालन गर्ने नीतिहरुको पनि नीति राजनीति नै दिग्भ्रमित र गलत बाटोतिर लाग्यो भने त्यस देशका जनताले पाउनुसम्म दुःख पाउँछन् । राजनीतिले सही दिशा लिन नसक्दा र राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थमा उपयोग हुँदा यसका खेलाडीहरुमा मानवीय सम्वेदनशील पक्ष समेत हराउँदै जाने गरेको स्पष्ट चित्र हाम्रा सामु छन् । राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा सरकार हुँदा त दल विशेषको स्वार्थका कारण आम जनअपेक्षा र मागहरुको कतिपय सन्दर्भमा सुनुवाई नहोला तर अहिले न्यायपालिका प्रमुखको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि जनताले न्याय नपाउने अवस्था छ । 

कानुनी राजको मान्यता र मानवअधिकारको प्रत्याभूति राज्यले नै दिनुपर्छ । कुनै पनि वहानामा भएको अन्याय, अत्याचार र मानवअधिकार हनन्का घटना कानुनी रुपमा दण्डनीय मानिने भए पनि नेपालमा न्याय हराउँदै गएका कारण कानुनले दण्डित गरेका व्यक्तिहरु पनि कानुनी घेरामा पर्न सकेका छैनन् भने न्याय प्राप्तिका लागि जनताले अनशन बस्नुपर्ने बाध्यता छ । पछिल्लो समय गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्यारालाई कानुनी कार्वाही होस् भन्दै मृतकको माता–पिताले थालेको अनशनको कुनै सुनुवाई छैन । विगतमा आफूले गरेका फैसलाका नजीर बिरुद्ध गएर न्यायपालिका प्रमुख नेतृत्वको सरकारले “द्वन्द्व कालको घटना भएकाले अनुसन्धान गर्न नमिल्ने” तर्क गरेर पीडितलाई झन् पीडा दिने काम भएको छ । यस्तै मुद्दामा ओखलढुंगाका बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वश्वसहित कारागार सजाय अदालतले सुृनाएको थियो । अदालतको फैसला भए पनि ढुंगेलले सजाय भोग्नुपरेको छैन ।

यो एउटा प्रकरण हो भने अर्को प्रकण मुगुकी लछुमा बुढाको छ । बुढाको गर्भमा रहेको शिशुको मृत्यु भएपछि उनलाई थप उपचारका लागि जिल्ला बाहिर पठाउन खर्चको अभाव भयो । उनी जीवन–मरणको दोसाँधमा रहे पनि सरकारी निकायले कुनै सुनुवाई गरेन । अरु देशमा आफ्ना नागरिक कुनै अप्ठ्यारोमा पर्याे भने त्यहाँको सरकारले जुनसुकै उपाय लगाएर भए पनि उसको उद्धार गर्दछ, त्यसका लागि करोडौं खर्च किन नलागोस् । तर यसको विपरीत नेपालमा भने सरकार यति गैरजिम्मेवार छ कि आफ्ना नागरिक खर्चको अभावमा गर्भमा मृत शिशु बोकेर छटपटाइरहँदा पनि सामान्य उपचारका लागि व्यवस्था गर्नेतर्फ चासो दिंदैन । सरकार सम्वेदनहीन तरिकाले सत्ता भोगमा मात्र रमिरहेको स्पष्ट भएको छ ।

यसको विपरीत नेपाली जनतामा मानवता हराएको छैन भन्ने सन्देश फेरि प्रकट भएको छ । स्वदेशबाट नभए पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले अप्ठ्यारोमा परेकाहरुलाई सहयोग गर्दैआएका छन् । लछुमा बुढाको हकमा पनि यस्तै भयो । उपचारका लागि रकमको अभाव भएको समाचार सार्वजनिक भए पनि उनको ज्यान जोगाउने जिम्मेवारी न जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले लियो न त प्रशासन वा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा सामाजिक अगुवाहरुले नै । अन्ततः उनको उपचारका लागि विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले सहयोग जुटाइदिए । लछुमा बुढाको उपचारका लागि अमेरिका, नर्वे र डेनमार्कमा अध्ययनरत कुमार लामिछाने, साधना राना, सुरेश गुरुङ लगायत विद्यार्थीले पठाएको ५२ हजार ४ सय ६२ रुपैयाँ उनका श्रीमान् धर्म बुढालाई हस्तान्तरण गरियो छ । त्यस्तै दुबईमा कार्यरत राम तामाङले १५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । नेपाली सेनाले पनि सहयोग गरेको छ ।

एउटा नेपाली दुःखमा पर्दा अर्को नेपालीको मन दुख्नु स्वाभाविक भए पनि सत्ता र शक्तिको खेलमा लागेकाहरुमा भने हृदय नै नभएको जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरे । विदेशबाट आयात गरिएको राजनीतिक सिद्धान्त, नीति र योजनाको व्याख्या गर्नेहरुले विदेशी मुलुकले आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि, उनीहरुको सेवा सुविधाका लागि कतिसम्म गर्दछन् भन्नेमा चाहिं चासो दिने गरेका छैनन् । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, जनतामा राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढ्दो आक्रोशको कारण यस्तै सनासाना विषय हुन् । नेपाली जनतामा अहिले पनि आकाशको तारा झार्ने सपना छैन ।

सरकारको काम के हो ? सबैको मुखमा जवाफ हुन्छ, मुलुकको सुरक्षा, जनतालाई राहत, शान्ति सुरक्षा, अमनचयन र आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि नीति निर्माण, योजना कार्यान्वयन र सुशासन कायम गर्ने हो । तर मुलुकमा यी कुराहरु नै सर्वाधिक अभावको विषय बनेको छ । ससाना आवश्यकता समेत पूरा नहुने र गरीब जनताको नाममा पाँचतारे होटेलमा भोज खाएर गरीब जनतालाई एउटा सिटामोलसम्म उपलब्ध नगराउने प्रवृत्ति मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जनाको वातावरण बन्नसक्छ भन्नेतिर चासै दिइएको छैन । समाचार कस्तासम्म सार्वजनिक हुन्छन् भने दुई रुपैयाँको सिटामोल किन्न दुई सय रुपैयाँ खर्च गरेर सदरमुकाम धाउनुपर्छ, गाउँका स्वास्थ्यचौकीमा प्राथमिक उपचारका लागि आवश्यक औषधि समेत उपलब्ध छैन ।

जनअधिकार, सहज जीवनयापन भन्दै सडकमा राजनीतिक नारा घन्काउनेहरु जनताको बिल्लीबाँठ हुँदा, आर्थिक अभावका कारण एउटी महिला सामान्य उपचार नपाएर मृत्युको मुखतर्फ घचेटिइरहेका बेला उपचारका लागि कुनै सहयोग हुँदैन । यस्तोमा सरकार, राजनीतिक दल, आफूलाई जिम्मेवार ठानेर स्वार्थपूर्ण नारा घन्काउने अधिकारवादीहरुको औचित्य कहाँ स्थापित हुन्छ भन्ने आम प्रश्नको सहज उत्तर छैन ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
लेण्डुप दोर्जे बन्ने कि मदन भण्डारी र भीमदत्त ! (08.06.2013)
वीपी–पुष्पलाल र राष्ट्रिय मेलमिलाप (07.30.2013)
राजनेता बन्ने कि राष्ट्रिय आवारा ? - दयालबहादुर शाही (07.24.2013)
अब पशुपतिनाथले मात्र मुलुक बचाउने ! (07.17.2013)
अपेक्षित वातावरणको अभाव (07.09.2013)
मनोमानीले हद नाघ्यो (07.05.2013)
आशंका निवारणमा देखिएका चुनौति (06.26.2013)
यत्रोविधि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुको कारण के हो ? (06.18.2013)
मानवीय सम्वेदनशीलता हराउँदै (06.12.2013)
शिर उठाउने मौका खेर नफाल (06.05.2013)
वर्षा सुरु भएपछि कस्तो होला काठमाडौको हालत ? (05.28.2013)
जनताले सम्झिरहने मदन भण्डारी (05.21.2013)
बन्द फिर्ता : जनतालाई दुःख नदिने निर्णय ! (05.14.2013)
दिल्लीमा प्रचण्डको प्रशंसै प्रशंसा ! (05.07.2013)
प्रजातन्त्र–लोकतन्त्र र गणतन्त्र (04.29.2013)
सहमतिको प्रयास नहुनु अशुभ संकेत (04.22.2013)
कांग्रेसको त्रिवेणी भेलाको निहितार्थ (04.16.2013)
राष्ट्रिय आकांक्षा ओझेलमा (04.09.2013)
समयमै सचेत हुनु बुद्धिमानी (04.01.2013)
किन हुन्छन् विवादास्पद निर्णय ? (03.25.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]