युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 07:30pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
सोचेजस्तो सजिलो छैन संविधान बनाउन
Monday, 08.29.2011, 03:54pm (GMT+5.5)

२०६७ साल जेठ १४ गते मुलुकले नयाँ संविधान पाउने ग्यारेन्टी अन्तरिम संविधान २०६३ ले गरेको थियो । तर त्यो समयमा संविधान लेखनकार्य सम्पन्न हुन सकेन र एक वर्षको समय थपियो । विरोध, आक्रोश र राजनीतिक स्वार्थका अनेक तर्कवितर्कसंगै एक वर्ष थपिएको संविधानसभाको समयमा पनि कुनै उपलब्धि हाँसिल भएन र पछिल्लोपटक ०६८ जेठ १४ गते तीन महिनाका लागि पुनः म्याद थपियो, काम भने हिजो जहाँ थियो त्यही अड्कियो । चरम सत्ता स्वार्थमा रुल्मुलिएका दलका नेताहरूले संविधानसभालाई सत्ता स्वार्थपूर्तिको थलो मात्र बनाए । संविधानसभालाई निरर्थक बनाउने गलत अभ्यास गरे । अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा दलहरूले संविधानसभाको म्याद मात्र थपिरहने र सत्ता स्वार्थमै अलमलिएर मुलुकलाई दुर्घटनाको दिशातिर धकेल्ने प्रपञ्च मात्र रचिरहेको देखिन्छ ।

भोलि संविधानसभाको थपिएको तीन महिनाको म्याद सकिने छ । निवर्तमान सरकारले पुनः तीन महिना थपको प्रस्ताव सहित संविधान संशोधन गर्न व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ । यसैबीचमा सर्वोच्च अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार सरकारले संविधानसभाको म्याद थप्न पाउने तर त्यो म्याद ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने निष्कर्ष दिएको छ । अब संविधानसभाको म्याद तीन महिना मात्र थपेर आगामी मंसिर १४ सम्म कुनै हालतमा पनि मुलुकलाई संविधान दिनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ ।

दलहरूले संविधानसभामा मिल्नुपर्ने कुरा थोरै छ भनिए पनि संविधानमै स्पष्ट गरिनुपर्ने महत्वपूर्ण विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । संविधानसभामा थन्किएर बसेको राज्यको पुनःसंरचनाको विषय सुरुमा जस्तो अवस्थामा थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । राज्यको पुनः संरचना कसरी गर्ने भन्ने सवालमा प्रमुख दलहरूबीच मात्र हैन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका कुनै पनि दलहरूबीच एकमत छैन ।

नेपालको संविधानसभा जुन संरचनाको आधारमा गठन भयो यो अत्यन्त जटिल धरातलमा रहेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले बताउँदै आएको छ । यस्तो जटिल संविधानसभाबाट अहिलेसम्म विश्वका कुनै पनि मुलुकहरूमा विवादरहित संविधान बन्न सकेको इतिहास छैन । नेपालमा पनि यो संविधानसभाबाट सर्वस्वीकार्य संविधान बन्ने अपेक्षा शायदैले गरेका छन् । बरु यो संविधानसभाको कारणले देश विखण्डनको दिशातिर जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ ।

वास्तवमा अहिलेको संविधानसभामा पार्टीगत विविधता मूलरुपमा देखिए पनि संविधानसभाभित्र पार्टीगत विचारका आधारमा निर्णय हुने अवस्था छैन । विद्यमान संविधानसभामा तीन खालका वर्गचरित्र भएका प्रतिनिधिहरू रहेका छन् । एकथरिले सम्पूर्ण तराई क्षेत्रलाई मधेश प्रदेशको रुपमा विभाजन गरी आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको शक्तिशाली प्रदेश निर्माण गर्ने सोचमा रहेका छन् भने एकथरि साना र जातीय प्रदेशको संख्या धेरै निर्माण गरी राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने सोचाइमा रहेका छन् । अर्काथरि भने यी दुई धारणाभन्दा फरक रही राज्यलाई विभाजनको रुपमा होइन, भूगोलको आधारमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी प्रदेश निर्माणको सोचाइमा प्रस्तुत भैरहेका छन् । यस्तो खालको विचार एवं सोच भएका सभासद्हरू सबै पार्टीमा रहेका छन् । जसले गर्दा संविधानसभाले तत्काल एउटा स्पष्ट र सर्वस्वीकार्य अवधारणा सहितको प्रदेश निर्माण गर्नसक्ने अवस्था देखिंदैन ।

राज्यको पुनःसंरचना भन्ने कुरा हुन्छ र हुँदैन (ध्वनि मत)को आधारमा तयार पार्न सकिने विषय होइन । राज्यको पुनःसंरचना गर्दा भूगोल, प्राकृतिक स्र्रोतसाधन, जनसंख्या, आर्थिक अवस्था लगायतका विविध पक्षहरूलाई सन्तुलित रुपमा समायोजन गरी समानुपातिक विधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ । विगतमा गाविस, इलाका, क्षेत्र, जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रको सिमाना निर्धारण गर्दा निकै समय र साधन स्रोत खर्च गर्नुपरेको इतिहास हाम्रो सामु छँदैछ । यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको सार्थकता संविधान मात्र निर्माण गरेर संघीयतालाई पछि समायोजन गर्ने शर्तमा हो भने एउटा निष्कर्ष आउनसक्ला अन्यथा जति म्याद थपे पनि यो संविधानसभा विवादको अखडा र राजनीतिलाई अनिर्णयको चौघेरामा राख्ने एउटा संयन्त्र बाहेक केही हुनेवाला छैन ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सहमतिको रटानमा स्वार्थको दुर्गन्ध (06.20.2011)
तापक्रम बढ्दै : संकटमोचनको उपाय छैन (06.07.2011)
हिन्दुहरुको समाधिस्थले चाहिं कसरी सम्पदा जोगिन्छ ? (05.30.2011)
‘आणविक अस्त्र’ : त्राससंगै उत्पादको होडबाजी (05.24.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]