युगसम्बाद साप्ताहिक

सोचेजस्तो सजिलो छैन संविधान बनाउन
Monday, 08.29.2011, 03:54pm (GMT5.5)

२०६७ साल जेठ १४ गते मुलुकले नयाँ संविधान पाउने ग्यारेन्टी अन्तरिम संविधान २०६३ ले गरेको थियो । तर त्यो समयमा संविधान लेखनकार्य सम्पन्न हुन सकेन र एक वर्षको समय थपियो । विरोध, आक्रोश र राजनीतिक स्वार्थका अनेक तर्कवितर्कसंगै एक वर्ष थपिएको संविधानसभाको समयमा पनि कुनै उपलब्धि हाँसिल भएन र पछिल्लोपटक ०६८ जेठ १४ गते तीन महिनाका लागि पुनः म्याद थपियो, काम भने हिजो जहाँ थियो त्यही अड्कियो । चरम सत्ता स्वार्थमा रुल्मुलिएका दलका नेताहरूले संविधानसभालाई सत्ता स्वार्थपूर्तिको थलो मात्र बनाए । संविधानसभालाई निरर्थक बनाउने गलत अभ्यास गरे । अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा दलहरूले संविधानसभाको म्याद मात्र थपिरहने र सत्ता स्वार्थमै अलमलिएर मुलुकलाई दुर्घटनाको दिशातिर धकेल्ने प्रपञ्च मात्र रचिरहेको देखिन्छ ।

भोलि संविधानसभाको थपिएको तीन महिनाको म्याद सकिने छ । निवर्तमान सरकारले पुनः तीन महिना थपको प्रस्ताव सहित संविधान संशोधन गर्न व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ । यसैबीचमा सर्वोच्च अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार सरकारले संविधानसभाको म्याद थप्न पाउने तर त्यो म्याद ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने निष्कर्ष दिएको छ । अब संविधानसभाको म्याद तीन महिना मात्र थपेर आगामी मंसिर १४ सम्म कुनै हालतमा पनि मुलुकलाई संविधान दिनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ ।

दलहरूले संविधानसभामा मिल्नुपर्ने कुरा थोरै छ भनिए पनि संविधानमै स्पष्ट गरिनुपर्ने महत्वपूर्ण विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । संविधानसभामा थन्किएर बसेको राज्यको पुनःसंरचनाको विषय सुरुमा जस्तो अवस्थामा थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । राज्यको पुनः संरचना कसरी गर्ने भन्ने सवालमा प्रमुख दलहरूबीच मात्र हैन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका कुनै पनि दलहरूबीच एकमत छैन ।

नेपालको संविधानसभा जुन संरचनाको आधारमा गठन भयो यो अत्यन्त जटिल धरातलमा रहेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले बताउँदै आएको छ । यस्तो जटिल संविधानसभाबाट अहिलेसम्म विश्वका कुनै पनि मुलुकहरूमा विवादरहित संविधान बन्न सकेको इतिहास छैन । नेपालमा पनि यो संविधानसभाबाट सर्वस्वीकार्य संविधान बन्ने अपेक्षा शायदैले गरेका छन् । बरु यो संविधानसभाको कारणले देश विखण्डनको दिशातिर जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ ।

वास्तवमा अहिलेको संविधानसभामा पार्टीगत विविधता मूलरुपमा देखिए पनि संविधानसभाभित्र पार्टीगत विचारका आधारमा निर्णय हुने अवस्था छैन । विद्यमान संविधानसभामा तीन खालका वर्गचरित्र भएका प्रतिनिधिहरू रहेका छन् । एकथरिले सम्पूर्ण तराई क्षेत्रलाई मधेश प्रदेशको रुपमा विभाजन गरी आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको शक्तिशाली प्रदेश निर्माण गर्ने सोचमा रहेका छन् भने एकथरि साना र जातीय प्रदेशको संख्या धेरै निर्माण गरी राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने सोचाइमा रहेका छन् । अर्काथरि भने यी दुई धारणाभन्दा फरक रही राज्यलाई विभाजनको रुपमा होइन, भूगोलको आधारमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी प्रदेश निर्माणको सोचाइमा प्रस्तुत भैरहेका छन् । यस्तो खालको विचार एवं सोच भएका सभासद्हरू सबै पार्टीमा रहेका छन् । जसले गर्दा संविधानसभाले तत्काल एउटा स्पष्ट र सर्वस्वीकार्य अवधारणा सहितको प्रदेश निर्माण गर्नसक्ने अवस्था देखिंदैन ।

राज्यको पुनःसंरचना भन्ने कुरा हुन्छ र हुँदैन (ध्वनि मत)को आधारमा तयार पार्न सकिने विषय होइन । राज्यको पुनःसंरचना गर्दा भूगोल, प्राकृतिक स्र्रोतसाधन, जनसंख्या, आर्थिक अवस्था लगायतका विविध पक्षहरूलाई सन्तुलित रुपमा समायोजन गरी समानुपातिक विधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ । विगतमा गाविस, इलाका, क्षेत्र, जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रको सिमाना निर्धारण गर्दा निकै समय र साधन स्रोत खर्च गर्नुपरेको इतिहास हाम्रो सामु छँदैछ । यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको सार्थकता संविधान मात्र निर्माण गरेर संघीयतालाई पछि समायोजन गर्ने शर्तमा हो भने एउटा निष्कर्ष आउनसक्ला अन्यथा जति म्याद थपे पनि यो संविधानसभा विवादको अखडा र राजनीतिलाई अनिर्णयको चौघेरामा राख्ने एउटा संयन्त्र बाहेक केही हुनेवाला छैन ।



Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com