युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 10:32am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
यसपटक पनि ‘ककस’को सकस - यादब देवकोटा
Monday, 03.03.2014, 04:50pm (GMT+5.5)

पहिलो संविधानसभामा जातीय र लैंगिक हिसावबाट संविधान निर्माण कार्यमा दवाव दिने उद्देश्यले गठन भएको ‘ककस’कै कारण संविधान नबनेको निष्कर्ष संविधनसभा मस्यौदा समितिले निकाल्दै अब ककस गठन गर्नै नपाइने गरी नियमावली बनाउने तयारी गरेपछि यसले ठूलो सकस दिएको छ । ककस गठन हुनुपर्छ र हुनुहुँदैन भन्ने विषयले गर्दा निर्धारित समयमा मस्यौदा तयार हुन सकेन । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न संविधानसभा नियमावली मस्यौदा समितिले विगतका गल्ती र कमी कमजारी नदोहोर्याउने गरी नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा संविधानसभाभित्र दबाबमूलक समूह (ककस)ले समितिलाई सकसमा पारेको छ ।

आखिर ककसले ककसको एजेण्डा बोकेर हिंडेको छ त भन्ने प्रश्न पनि नउठेको भने हैन । जानकारहरूका अनुसार जातीय अधिकारका नाममा पश्चिमा मुलुकहरूले ठूलो धनराशी ककस । आदिवासी जनजातिका नाममा खर्च गरे । सभासदहरूलाई विदेश भ्रमणको ओइरो लगाइयो । संघीयताको अध्ययन गर्न भन्दै युरोप र अमेरिकातिर सभासदहरूको ताती नै लाग्यो । तर उपलब्धि हातलाग्यो शून्य । मुलुकले संविधान पाएन, राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो, जातीय सद्भघाव विथोलिने खतरा पैदा भयो । तर, यसपटक भने तिनै मुलुकले एक वर्षसम्म कुनै पनि सभासदलाई अमेरिका र युरोप भ्रमणमा जान नदिने निर्णय गरेका छन् । यो निर्णयले नेपालमा संविधान निर्माणमा अघिल्लोपटकको जस्तो पश्चिमा मुलुकको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप (उनीहरूको भाषामा सहयोग) नहुने देखिएको छ तापनि खेल कहाँबाट कसरी संचालन हुन्छ यसै भन्न सकिने स्थिति छैन ।

नयाँ संविधानमा सबैका माग र अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने माग राख्नु नितान्त जायज हो । जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाउने भनेर नै संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिएका हुन् । तर यसो भन्दैमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्दा अरुको अधिकार हनन् हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको भने ख्याल गर्नैपर्छ । ककस स्थापना गरेर एकोहोरो जातीय र लैंगिक विषयलाई मात्र उठाइरहँदा त्यसले संविधान निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा त विगतमै देखिएकाले पनि यसपटक संविधानसभा नियमावलीमा त्यस्तो संस्था गठन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो तापनि अवरोधको विषय यो एउटा मात्र भने हैन । राजनीतिक दलहरूबीच अनेक किसिमका विवादहरू कायम छन् र नयाँ नयाँ विवाद पनि जन्मिरहेका छन् । मस्यौदा समितिले निर्माणका विवादित विषयमा हुने मतदानमा ह्विप लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा पनि सहमति जुटाउन सकेन भने संविधानको प्रमाणिकरण गर्ने विषयमा पनि विवाद छ । नयाँ संविधान राष्ट्रपतिले जारी गर्ने कि संविधानसभा अध्यक्षले गर्ने भन्नेबारेमा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेमा पनि विवाद देखापरेको छ । कांग्रेस नयाँ संविधान राष्ट्रपतिबाट जारी गर्नुपर्ने पक्षमा छ, जसलाई अन्य दलले साथ दिएका छन् भने एमाले सभाध्यक्षमार्फत संविधान जारी गर्ने पक्षमा छ । एमालेले अघिल्लो संविधानसभा नियमावली अनुसार नै यसपटकको नियमावलीमा पनि यसबारे व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको हो । 

संविधानसभा नियमावली २०६५ को नियम १०८ मा भने संविधानको विधेयक संविधानसभा अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ । नयाँ नियमावली नबनुन्जेलसम्म यही नियमावली अनुसार संविधानसभाको बैठक हुने गरेको छ । त्यसो त दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि संविधानसभाको बैठक कसले आव्हान गर्ने विषयमा समेत दलहरूबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । राष्ट्रपति र तत्कालीन सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीबीचको भद्र सहमतिले संविधानसभाको बैठक बोलाइयो । यस्तै विवाद संविधानको मस्यौदा प्रमाणिकरणमा देखिएको छ । त्यस्तै संविधानसभाभित्र ह्विप लाग्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दल देखिएका छन् भने एमाओवादी लगायतका दल भने त्यसको विपक्षमा उभिएका छन् । 

मस्यौदा समितिमा आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्न आदिवासी, जनजाति तथा महिला ककसले निरन्तरता पाउनुपर्ने र ककस गठन नै नगरी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई संविधानसभा हलबाटै टुग्याउनुपर्ने परस्पर विरोधी मत आएपछि मस्यौदा अन्योलग्रस्त बनेको हो । एमाले लगायतका दलले ककस गठन गरेर गए पुनः संविधान बन्न नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस यो विषयमा मौन देखिए पनि एकीकृत नेकपा माओवादी ककसको पक्षमा खुलेको छ । अघिल्लो संविधानसभामा आदिवासी, जनजाति र महिला ककस सक्रिय थिए । संविधानसभा विघटनअघि पार्टी निर्णय उल्लंघन उनीहरूले ४ सय १८ मत संकलन गरेर जातीय राज्यको पक्षमा खुलेर लागेका थिए ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
संघर्ष र बलिदानीको स्मरण गरौं - यादब देवकोटा (02.24.2014)
खै कसरी पत्याउने अब ? - यादब देवकोटा (02.17.2014)
वैदेशिक रोजगारी र मनोरोग- यादब देवकोटा (02.10.2014)
सन्दर्भ शहीद दिवस : सम्मानमा चुकेकै हो - यादब देवकोटा (02.03.2014)
व्यवस्थापिकाको भूमिका र जनअपेक्षा -यादब देवकोटा (01.27.2014)
विषयान्तरले जकडिएको राजनीति - यादब देवकोटा (01.21.2014)
यसकारण मनाउने पृथ्वी जयन्ती - यादब देवकोटा (01.13.2014)
नेपाल सिध्याउने खतरनाक खेल ? - यादब देवकोटा (01.06.2014)
बीउ संरक्षण : सृष्टिको संरक्षण - वेदराज पन्त (12.30.2013)
नेतालाई जिम्मेवार बनाउने हो भने - यादब देवकोटा (12.24.2013)
राजनीति कसका लागि ? - यादब देवकोटा (12.17.2013)
अहंकार कि मेलमिलाप ? - यादब देवकोटा (12.10.2013)
सहमतिमा काम गर्ने जनादेश - यादब देवकोटा (12.05.2013)
अब कहिल्यै त्यस्तो नहोस् - यादब देवकोटा (11.28.2013)
हिंसाबाट परिवर्तन असम्भव - यादब देवकोटा (11.19.2013)
एनआरएनको क्षमता र अपेक्षा - यादब देवकोटा (10.30.2013)
संविधान बनाउनै केन्द्रित होला संविधानसभा–२ (10.08.2013)
विदेशी ल्याएर निर्वाचन विथोल्ने हो ? -यादब देवकोटा (10.02.2013)
राजनीतिक सहिष्णुताको चरम अभाव (09.04.2013)
फूलमाथि राजनीतिका साँढेहरू - सइन्द्र राई (08.28.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]