युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 10.19.2019, 01:08am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
केही विजुलीको लोभमा भोकमरी नफैलियोस्
Tuesday, 09.09.2014, 05:36pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा

काठमाडौं । आयोजनाले पार्ने असरमाथि विचार नपुर्याउने हो भने माथिल्लो कर्णालीबाट साढे तीन घन्टा मात्रै विद्युत उत्पादन गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्दा कैलाली र बर्दियाका ७७ लाख हेक्टर जमिनको सिंचाई प्रभावित हुन्छ । सिंचाई विभागले ती दुई जिल्लाको रानी–जमरा–कुलरिया, राजपुर र सूर्यपटवा तथा अन्य सिंचाइ आयोजना प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यी दुई जिल्ला नेपालको सर्वाधिक धान उत्पादन हुने जिल्ला हुन् । यो क्षतिको पूर्ति कसले गर्ने ? आयोजना निर्माण कम्पनीले यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ कि पर्दैन ? अहिले यसैमा मुलुकको जलराजनीति रूल्मुलिएको छ ।

यसै विषयलाई लिएर सहमति हुन नसक्दा जिएमआरसंगको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) वार्ता स्थगित भयो । पिडिए सम्झौता गर्न आएको जिएमआर तल्लो तटीय क्षेत्रको रिरेगुलेटिङ डयामसहित छुट र अनुदान रकमको सुनिश्चितता नभएको भन्दै भारत फर्किसकेको छ । अब यो सम्झौता कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन । तर नेपालमा यसको विरोध जारी छ । विरोध केवल बिरोधका लागि बिरोध मात्र हैन त्यसमा बलियो तर्क पनि छ । सुरूमा जिएमआरसंग भएको माथिल्लो कर्णाली सम्झौतामा ३०० मेगावाट विद्युत मात्र भारतले लैजान पाउने भनिएको थियो । तर, भारतले अन्तिममा ९०० मेगावाट विद्युत् भारत लैजाने सम्झौता बनाएको छ । यस अनुसार पिडिए गरे नेपालले निकै ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा नेपालले सित्तैमा पाउने विजुली नगण्य छ भने क्षतिपूर्ति, तल्लो तटीय क्षेत्रमा सिंचाई तथा खानेपानीमा पुगेको क्षतिका विषयमा दह्रो अडान कायम हुनुपर्दछ ।

यथास्थितिमा पिडिए सम्झौता गर्दा मुलुकलाई घाटा नै हुने अधिकांशको मत रहे पनि यसलाई कसरी राष्ट्रहित अनुकूल बनाउने भन्ने विषयमा भने कमैले मात्र चासो दिइरहेका छन् । ९०० मेगावाट जलविद्युत आयोजना बनाउन नेपालको अहिलेको नीति, नियम र कार्यान्वयन क्षमताले पटक्कै सक्दैन । तर असम्भव भने हैन । मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्सको केही हिस्सा मात्र ओगट्ने हो भने केही ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । नेपालमा वार्षिक ७ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । यो मुलुकको कुल आयको झण्डै दोब्बर हो भने वार्षिक बजेटभन्दा बढी ।

माथिल्लो कर्णालीका विषयमा नेकपा–माओवादीसहित ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा निकै आक्रामक बनिरहेको छ । उसले केही वर्ष पहिले माथिल्लो कर्णालीको सम्पर्क कार्यालयमा आगजनी समेत गरेको थियो । पछिल्लोपटक मोर्चाले ऊर्जा सचिवलाई नयाँ दिल्लीमा भारतीय कम्पनी जिएमआरसित माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको सम्झौताका लागि पठाएकामा आपत्ति जनाएको थियो । ‘राष्ट्रहित विपरीत रहेको सो सम्झौता’को तयारीविरूद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको मोर्चाले गरेको छ । 

उता भारतमा ऊर्जा व्यापार सम्झौताको नेपालको प्रस्ताव अनुसार प्रारम्भिक सम्झौता भए पनि भारतसँग ऊर्जा विकास सम्झौता भए देशको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि पूर्णरूपले भारतको हस्तक्षेप कायम हुने भन्दै केही नेता एवम् विज्ञले विरोध गरेका छन् । मिडिया इन्टरनेसनलले आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmयामा सो सम्झौतामा नेपाललाई घाटा हुने गरी प्रावधान गरेका कारण सम्झौता नगर्न आग्रह गरिएको छ । तर नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारत सहमत भएको अवस्थामा कति घाटा कति नाफा भन्ने आँकलन विज्ञ भनिएकाहरूबाट हुन सकेको छैन ।

जलस्रोत विभाग समेत हेर्ने एनेकपा माओवादीका नेता लीलामणि पोखरेलले विद्युत् बेचेर नेपाल धनी हुने सपना सोचेका विभिन्न राजनीतिक दलले नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको र भएका सम्भावनाको जरै बेच्ने काम गर्न लागेको आरोप लगाउँदै माथिल्लो कर्णाली परियोजना निकै सस्तो भएका कारण यसमा नेपालीकै लगानी हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । 

जलस्रोतविज्ञ सन्तबहादुर पुन माथिल्लो कर्णाली सम्झौतामा ३०० मेगावाट विद्युत् मात्र भारतले लैजान पाउने भनिएको तर भारतले अन्तिममा ९०० मेगावाट विद्युत् भारत लैजाने सम्झौता बनाएको आरोप लगाउँदै भारतसँग पिडिए गरे नेपालले निकै ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ । त्यस्तै कर्णाली जलाधार संरक्षण समाजका अध्यक्ष लोकबहादुर राउतले पिडिए भारतका पक्षमा हुने र यसबाट नेपाललाई ठूलो क्षति हुने विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ । 

उता केही पक्षले भने नेपाल र भारतबीच लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि विद्युत व्यापार सम्झौताले मार्गप्रशस्त गर्नेमा बताइरहेका छन् । यसै विषयमा इनर्जी डेभलपमेन्ट काउन्सिलले आयोजना गरेको ‘नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौता’ विषयको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सम्झौताका विषयमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्नुभन्दा त्यसको सकारात्मक प्रभावका विषयमा बढ्ता छलफलको जरूरत रहेको भन्दै उहाँहरूले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा ऊर्जाको चरम सङ्कट रहेकाले सार्कस्तरीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गर्नका लागि सबै राष्ट्रले उत्तिकै प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

नागरिकलाई आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाउनका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी नबढाई प्रतिफल मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताउँदै अन्धराष्ट्रवाद र लगानी मैत्री वातावरणको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता आदि कारण प्रमुख बाधक रहेकाले सुधारको आवश्यकता आँैल्याउनुभयो । 

पावर टे«ड कर्पोरेसन इन्डिया (पिटिसी)का पूर्वप्रमुख टिएन ठाकुरले भारतले सार्क क्षेत्रस्तरीय प्रसारण लाइनको अवधारणा अगाडि सारेको उल्लेख गर्दै नेपालमा उत्पादित बिजुली सोही प्रसारण लाइनबाट भारत र बङ्गलादेशमा बिक्री वितरण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पिटिएले सम्भावनाको ढोका खोल्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भारतले सोहीस्तरको सम्झौता बङ्गलादेशसँग पनि भएकाले आशङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो । 

जलस्रोत क्षेत्रका जानकार सन्दीप शाहले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेका कारण उल्लेख्य मात्रामा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी भित्रन नसकेको उल्लेख गर्दै पिटिएले लगानीको ढोका खोल्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सन् २०१७ सम्म मुलुकमा हाल निर्माणाधिन आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने भएकाले भारत नै सहज बजार हुने बताउनुभयो । 

सरकार र निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजना समयमै सकिने हो भने सन् २०१७ पछि वर्षाकालमा नेपालको उत्पादित विद्युत् खेर जाने भएकाले सार्क ग्रिडको जरूरी रहेको रू त्यसका लागि भारतको विशेष पहल आवश्यक रहेको उहाँको कथन थियो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणले निकट भविष्यमा नै विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना र सोही कम्पनीमार्फत विद्युत् खरिद बिक्री गर्ने बताउँदै सरकारको योजनाअनुसार आगामी तीन वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती मुक्त मुलुक बनाउने लक्ष्यमा रहेको जानकारी दिनुभयो । 

कार्यक्रममा प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख डा जनकलाल कर्माचार्य, प्रवद्र्धक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलगायतले ऊर्जा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

स्मरणीय कुरा के छ भने जलस्रोतको विकास नेपालको ठूलो राजनीतिक मुद्दा बन्दैआएको छ । यही विषय राष्ट्रिय स्वाधीनतासंग समेत जोडेर सडक तताउने काम भैरहेको छ । विदेशी (भारतीय) लगानीले नेपालको राष्ट्रिय हित कसरी गर्ने भन्नेतिर योजना बनाउनुभन्दा विरोधमै समय खर्चिने प्रवत्ति दुई दशकयता निरन्तर चलिरहेको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
संविधानको मर्म व्यक्ति पोस्ने मेसो हैन (09.02.2014)
गाई हिन्दुको मात्र हैन राष्ट्रिय जनावर हो (08.28.2014)
विदेशीले स्वतन्त्र भनिदिंदा हामी मख्ख (08.20.2014)
“संविधान बनाउन ऋषिमन चाहिन्छ” (08.13.2014)
विकास गर्न मगन्ते हैन उद्यमी बन्नुपर्छ (08.04.2014)
नेपाली–नेपालीको भावना जोड्ने भानुभक्त (07.22.2014)
बढ्दो आपराधिक प्रवृत्ति र राजनीति (07.09.2014)
नेतृत्वको हानथापले नीति ओझेलमा ? (07.02.2014)
व्यक्ति वा दल केन्द्रित सहमति अर्थहीन (06.27.2014)
हिरो हुने कि जीरो ? (06.16.2014)
औंलो ठड्याउन मात्र सजिलो हुन्छ (06.09.2014)
गणतन्त्रको खुट्टा किन गलेको ? - यादब देवकोटा (06.02.2014)
शपथग्रहण कूटनीति : भारतको छवि सुध्रेला - यादब देवकोटा (05.26.2014)
शैक्षिक दूरावस्थाको कारण - यादब देवकोटा (05.19.2014)
भ्रष्टाचारमा संस्थागत संलग्नता - यादब देवकोटा (05.12.2014)
राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूको कामभन्दा गफ नै बढी (05.12.2014)
नारा र व्यवहारको बेमेल - यादब देवकोटा (05.05.2014)
धनी कतार : गरीबलाई कहर - यादब देवकोटा (04.28.2014)
खै कहाँ छ परिवर्तन ? - यादब देवकोटा (04.21.2014)
पुरानैबाट नयाँ सोचको अपेक्षा कति ? - यादब देवकोटा (04.08.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]