युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 04.07.2020, 09:56am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
अब कसरी संविधान ?
Tuesday, 10.21.2014, 10:38am (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा

संविधान लेखन कार्यतालिका अनुसार काम भएको भए यतिबेला मुलुकको नयाँ संविधानको मस्यौदा जनताको हातहातमा हुने थियो र उनीहरूले राय सुझाव दिइरहेका हुने थिए । तर पहिलो संविधानसभाले जस्तो नियति भोग्यो दोस्रो संविधानसभाले पनि त्यस्तै नियति भोगिरहेको छ । सहमति सहमति भन्दाभन्दै कार्यतालिका सार्दै जाने र मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने खेल मात्र चलिरहेको छ । असोज मसान्तसम्म संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र कार्तिक महिनाभर जनताको रायसुझाव लिने कार्यतालिका थियो तर अब संविधानको मस्यौदा बनाउने र जनताको राय सुझाव लिने तालिका फेरबदल हुनेछ । विस्तारै यो क्रम बढ्दै जाँदा संविधान जारी गर्ने मिति समेत बदलिनेमा कुनै शंका छैन । अब मुलुकले सहज तरिकाले संविधान पाउँछ भन्नेमा कमैको मात्र विश्वास छ ।

नेताहरू माघ ८ गते सहमतिमै संविधान जारी गर्ने कुरा जति भट्याए पनि त्यसप्रति उनीहरूको इमान्दारिता देखिएको छैन । संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने समय चार महिना पनि बाँकी छैन । समयको ख्यालै नगरी सहमति–सहमति भन्दै समय बित्दैछ । जतिसुकै वार्ता, छलफल र संवाद भए पनि नेताहरूमा इमान्दारिता र जिम्मेवारीबोधको अभाव प्रशस्त देखिएको छ । मुलुकलाई नयाँ संविधान दिएर संक्रमणको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्ध अभ्यास हुनै सकेको छैन ।

संविधानसभाले पछिल्लोपटक सहमतिका लागि थपेको म्याद असोज ३० गते सकियो । अब प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन तर पुनः सहमतिका लागि समय माग्ने गृहकार्य भैरहेको छ । एकपछि अर्को गर्दै समय थप्दै जाने गर्दा मुलुकले निर्धारित समयमा संविधान नपाउने लगभग पक्का जस्तै छ । यस्तो स्थितिमा रातदिन मेहेनत गर्नुपर्ने नेताहरूको व्यापक गैरजिम्मेवारीपन छताछुल्ल भैरहेको छ । संविधानसभा–२ को निर्वाचनका बेला दलहरूले एक वर्षभित्र संविधान दिने प्रण पनि गरेका थिए तर संविधानसभा गठन भएर संविधान लेखनको अभ्यास जब थालियो तब विरोधाभाषी पूर्व अडानहरू नै छरपस्ट भैरहेका छन् । सहमतिमा संविधान जारी गर्न दवाव दिने भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादीसहित मधेशवादी दलहरू सडकमा उत्रेको छ । उसले सहमति गर्न दवाव दिनकै लागि आन्दोलन गरेको दावी गरेको छ । छलफल, बहस र अन्तरक्रियामार्फत विवादहरूको छिनोफानो गर्ने कि सडकमा भीड उतारेर गर्ने ? भीडको निर्देशनले मुलुकलाई निकास दिन्छ कि अरु सकस दिन्छ भन्ने विगतका सहमति र सम्झौताहरूले प्रष्ट देखाइसकेको भए पनि जिम्मेवार नेताहरू सहमति गर्ने भन्दै विमति सिर्जनातिर लागेका छन् । एकले अर्कोलाई सहमतिका लागि लचक नभएको आरोप लगाउँदैछन् । संविधान मुलुकको सुखद् भविष्यका लागि हो भने दलीय आग्रह र स्वार्थ त्यसमा हावी हुनुहुँदैन तर यहाँ राजनीतिक दल विशेषको स्वार्थका कारण संविधानका विषयवस्तु अलमलमा परेका छन् । संविधान राष्ट्रिय एकता अरु मजबुत बनाउने र आर्थिक–सामाजिक विकासको नयाँ चरणमा मुलुकलाई प्रवेश गराउने गरी बनाउनुपर्नेमा सडकमा लागेका नाराका आधारमा बन्नुपर्ने अडानले गर्दा समस्या जस्ताको तस्तै छ ।

कार्यतालिका अनुसार काम नभएपछि अब सहमतिका लागि कति समय थप्ने र प्रक्रियामा जानका लागि कसरी सबैलाई सहमत गराउने भन्ने अहम् सवाल उत्पन्न छ । सहमति हुन नसके के गर्ने र प्रक्रियामा सबैलाई सहमत गर्न नसके के गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरूको सोच पुग्नै सकेको छैन । संविधानका विवादित विषयहरूमा सहमति नभए लोकतान्त्रिक विधि अनुसार प्रक्रियामा जानु विधिसम्मत कुरा हो तर सहमति हुनैपर्छ भन्दै आफ्नो अडानबाट टसको मस नहुने र सडक तताउने पक्षले अर्को विकल्प खोज्न सकेका छैनन् भने सत्तापक्षले पनि यसको विकल्प दिन सकेको छैन । यदि सहमति पनि नहुने र प्रक्रियामा जान पनि नसकिने हो भने विवादित विषयलाई जनताको माझमा लैजानुको विकल्प छैन । संघीयता र धर्म निरपेक्षतामा जाने विषयमा नै आम सहमति छैन । एउटा ठूलो समूह यसको विपक्षमा उभिएका छन् । संविधानसभाभित्रै कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायत अन्य दलहरू यसको विपक्षमा छन् र यी विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । तर यो विषयमा प्रमुख दलहरूको कुनै चासो छैन । सहमति पनि नहुने र प्रक्रियामा जाँदा पनि बिरोध हुने हो भने जनमतसंग्रहबाट यी विषयहरूलाई टुंग्याउनुको विकल्प छैन । मुलुकलाई सहमति भएन भनेर कहिलेसम्म संविधानविहीन राख्ने ?

अहिलेको स्थितिले आम सहमतिको वातावरण धुमिल बन्दै गैरहेको छ । सकेसम्म विवादरहित ढंगले समस्याको समाधान गर्ने विकल्पको खोजी गर्नु सकारात्मक कुरा हो तर मनमा तुष बोकेर गरिने छलफलबाट कुनै निकास निस्कदैन । विवादहरू जहाँ पनि हुन्छन् र ती विवाद हल गर्ने अनेक उपाय छन् । अब सहमति–सहमति मात्र भन्ने कि यसको विकल्पमा पनि सोच्ने भन्नेतिर दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
कति असुरक्षित छ सडक यातायात ? (10.15.2014)
संविधान निर्माणमा संचारको भूमिका (09.30.2014)
देश टुक्र्याउनेलाई जन्माउने को ? (09.23.2014)
केही विजुलीको लोभमा भोकमरी नफैलियोस् (09.09.2014)
संविधानको मर्म व्यक्ति पोस्ने मेसो हैन (09.02.2014)
गाई हिन्दुको मात्र हैन राष्ट्रिय जनावर हो (08.28.2014)
विदेशीले स्वतन्त्र भनिदिंदा हामी मख्ख (08.20.2014)
“संविधान बनाउन ऋषिमन चाहिन्छ” (08.13.2014)
विकास गर्न मगन्ते हैन उद्यमी बन्नुपर्छ (08.04.2014)
नेपाली–नेपालीको भावना जोड्ने भानुभक्त (07.22.2014)
बढ्दो आपराधिक प्रवृत्ति र राजनीति (07.09.2014)
नेतृत्वको हानथापले नीति ओझेलमा ? (07.02.2014)
व्यक्ति वा दल केन्द्रित सहमति अर्थहीन (06.27.2014)
हिरो हुने कि जीरो ? (06.16.2014)
औंलो ठड्याउन मात्र सजिलो हुन्छ (06.09.2014)
गणतन्त्रको खुट्टा किन गलेको ? - यादब देवकोटा (06.02.2014)
शपथग्रहण कूटनीति : भारतको छवि सुध्रेला - यादब देवकोटा (05.26.2014)
शैक्षिक दूरावस्थाको कारण - यादब देवकोटा (05.19.2014)
भ्रष्टाचारमा संस्थागत संलग्नता - यादब देवकोटा (05.12.2014)
राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूको कामभन्दा गफ नै बढी (05.12.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]