युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 12.12.2019, 09:16pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेकै हो ?
Tuesday, 11.25.2014, 03:01pm (GMT+5.5)

पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुमति लिएर काम नगर्ने केही जलविद्युत कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि संसदका विभिन्न समितिले अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेको र विकासमा अवरोध पुर्याएको टिप्पणी सुनियो भने कतिपयले त्यस्तो टिप्पणी गर्नेले नै क्षेत्राधिकार नाघेको प्रतिक्रिया पनि दिए । यथार्थ के हो त ? अख्तियारले कर्मचारीले घूस खाए–नखाएको हेर्ने र पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने काम मात्रै गर्ने हो त ? नीति निर्माण तहमा भएका कमजोरी र नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न उसको कुनै भूमिका छैन त ? अवश्य छ । तर अख्तियारको कामकारबाहीलाई राजनीतिक चश्मा लगाएर हेर्ने गरिएका कारण यस्ता कुराहरू बाहिर आएका हुन् ।

संवैधानिक निकाय अख्तियारको सक्रियताले कर्मचारीतन्त्रमा खैलाबैला मच्चिएको छ । यो खैलाबैलाले राजनीतिक पार्टीलाई समेत छोएको छ । किनभने कर्मचारीतन्त्रमा चरम राजनीति घुसेका कारण पार्टीका नेताहरूले भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूलाई बचाउन अख्तियारले पूर्वाग्रही ढंगले काम गरेको आरोप समेत लगाए । तर अख्तियारले लाखौंलाख रुपैयाँ घूससहित रंगेहात पक्राउ गर्न छोडेको छैन । अख्तियारको जति सक्रियता देखिए पनि घूस खाने र खुवाउनेको प्रवृत्तिमा सुधार छैन । 

अख्तियारको सक्रियता घूस खाने र खुवाउनेमा मात्र नभै विभिन्न विकास आयोजनाहरूको अनुमति लिएर काम नगर्नेहरूतिर पनि देखिएपछि यसले संसदीय समितिलाई समेत ततायो । ‘खोलामा झोला’ प्रवृत्तिको विकास र त्यस्तालाई भैरहेको राजनीतिक संरक्षणले मुलुकमा अपार सम्भावना र स्रोतका वावजूद नेपाल लोडसेडिङबाट गुज्रिरहेको छ । काम नगर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न अख्तियारले दिएको निर्देशनले सांसदहरूको मस्तिष्क रन्किएको छ । उनीहरू अख्तियारलाई त्यो अधिकार नै नभएको बताइरहेका छन् ।

अख्तियारका प्रमुख आर्थिक समितिमा गएर यस विषयमा स्पष्टिकरण पनि दिए र अबदेखि आफू कुनै पनि समितिमा नआउने र संवैधानिक प्रावधानले पनि आउन नमिल्ने भनेपछि उनले संसदीय पद्धतिको अपमान गरेको आरोप पनि लायो । यस विषयमा कानुनी बहस पनि भयो । अब प्रश्न के हो भने भ्रष्टाचार भनेको रकमको नाजायज लेनदेन मात्र हो त ? आचरणमा विकार आउनु नै भ्रष्टाचार हो र मुलुक र जनताको अहित हुने जुनसुकै काम भ्रष्टाचार हो । यो तथ्य बुझेर हेर्ने हो भने अख्तियारको पञ्जा अझै मजबुत देखिंदैन र अख्तियारले हात हाल्नुपर्ने मुख्य ठाउँमा अझै आँखा चिम्लिएको छ । तर जेजति भैरहेको छ त्यसले एउटा सन्देश भने दिएको छ ।

मुलुकमा सुशासन कायम हुने प्रमुख आधार भनेको राज्य संयन्त्रमा अनुशासन स्थापित हुनु हो । यसमा पनि आर्थिक अनुशासन प्रमुख रहन आउँछ । आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेन भने राजनीतिक स्थिरताको नारा हुन् वा अन्य पक्ष समाज गतिशील हुने आधार कहिल्यै तयार हुँदैन । अहिले मुलुकमा यस्तै दृश्य मात्र जतासुकै देख्न सकिन्छ । सुशासनको कुरा पदमा बस्नेहरूको भाषणको मेसो र आत्मरतिमा रमाउने विषय मात्र बनेको छ । मुलुकमा सुशासनको कुनै गुञ्जायस छैन, भ्रष्टाचार व्यापक रुपमा बढेको छ । मुलुक सुशासनमा चुक्दै गएको छ । राजनीतिक तहदेखि खुद्रा व्यापारीसम्म भ्रष्टाचारमै लिप्त छन् । अनुशासन कुन चराको नाम हो पत्तो छैन । 

नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचारको अनौठो परिभाषा छ । त्यसैले भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण दिने काम विगतदेखि नै हुँदैआएको हो । आफ्नो पक्षको छ भने उसको बचाउ गर्ने र विपक्षको छ भने खुलामञ्चबाटै भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने प्रवृत्ति छ । सत्ता पक्ष र विपक्षले एकले अर्कोलाई भ्रष्टाचारी देख्छन् तर कार्वाहीको हिम्मत गर्दैनन् किनभने सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भनेजस्तै हुने गरेको छ भ्रष्टाचारका कुरा । विकास निर्माणका योजनादेखि लिएर सरकारी कार्यालयहरूसम्म र सामान्य बजारदेखि ठूलठूला व्यापारिक सञ्जालसम्म भ्रष्टाचारले दुर्गन्धित बनाएको छ । नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचार अर्थात् विपक्षी राजनीतिक आस्था राख्ने, विगतको शासनकाल वा त्यस्तै विषयवस्तुहरू मात्र अहिले भ्रष्टाचारको विषय बन्ने गरेका छन् र राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको घनचक्करमा भ्रष्टाचारका ठूलठूला काण्ड छोपिएका छन् । 

आर्थिक भ्रष्टाचारले संसारमा हुने अपराधहरूको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । बैंक ठगी, उपभोग्य वस्तुहरूमा मिसावट, गुणस्तरहीन वस्तुको बजार प्रवेश, जनसेवामा बसेकाहरूबाट अनैतिक तवरले आर्थिक लेनदेन गर्नु तथा विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकमको ठूलो अंश अपचलन गर्नुजस्ता क्रियाकलाप आर्थिक अनियमितता वा आर्थिक अपराधभित्र पर्दछन् । यसका अलावा शासन सत्ता टिकाउन राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग, संस्थान तथा कार्यालयहरूमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको भर्ती, जनतालाई झूठा आश्वासनको पोका बाँड्नु पनि भ्रष्टाचारभित्रै पर्दछन् । भ्रष्टाचार आफैंमा एउटै शब्द नभएर भ्रष्ट आचरण अर्थात् खराब बानी व्यहोरा वा नियतलाई बुझाउँछ । 
यसरी हेर्ने हो भने मुलुकको हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । प्रशासनिकदेखि लिएर सामाजिक क्रियाकलाप होस् वा शिक्षा, स्वास्थ्य, दैनिक जीवनयापनका यावत पक्षमा भ्रष्टाचारको जालो छ । शिक्षामा राजनीतिकरण गर्नुहुन्न भन्नेहरू नै सवैभन्दा बढी शैक्षिक क्षेत्रमाथि हमला गर्छन् । महंगी नियन्त्रण गर्छौं भन्नेहरू काला बजारियाका सामु घुँडा टेक्न पुग्छन् । मुलुक यस्तैको नियन्त्रणमा रहेको देखिन्छ । सामाजिक बेथितिको कुरै छैन, सानो घटना भयो कि त्यसले तोडफोड र आगजनीको रुप लिन्छ । शान्ति सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति छैन । मिलेमतो गरेर अनैतिक काम गर्न नपाएमा बन्द, हड्ताल सुरु हुन्छ । भ्रष्टाचार जनताको दैनिक जीवनयापनसंग पनि सरोकार राख्ने विषय भएको हुँदा जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माणमा अग्रसरता देखाउनु पर्छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
रोग बढाउँदैछ उपत्यकाले (11.18.2014)
सार्कको ३० वर्ष र क्षेत्रीय राजनीति (11.11.2014)
मेलम्ची जालझेलमा पर्दै (11.04.2014)
अब कसरी संविधान ? (10.21.2014)
कति असुरक्षित छ सडक यातायात ? (10.15.2014)
संविधान निर्माणमा संचारको भूमिका (09.30.2014)
देश टुक्र्याउनेलाई जन्माउने को ? (09.23.2014)
केही विजुलीको लोभमा भोकमरी नफैलियोस् (09.09.2014)
संविधानको मर्म व्यक्ति पोस्ने मेसो हैन (09.02.2014)
गाई हिन्दुको मात्र हैन राष्ट्रिय जनावर हो (08.28.2014)
विदेशीले स्वतन्त्र भनिदिंदा हामी मख्ख (08.20.2014)
“संविधान बनाउन ऋषिमन चाहिन्छ” (08.13.2014)
विकास गर्न मगन्ते हैन उद्यमी बन्नुपर्छ (08.04.2014)
नेपाली–नेपालीको भावना जोड्ने भानुभक्त (07.22.2014)
बढ्दो आपराधिक प्रवृत्ति र राजनीति (07.09.2014)
नेतृत्वको हानथापले नीति ओझेलमा ? (07.02.2014)
व्यक्ति वा दल केन्द्रित सहमति अर्थहीन (06.27.2014)
हिरो हुने कि जीरो ? (06.16.2014)
औंलो ठड्याउन मात्र सजिलो हुन्छ (06.09.2014)
गणतन्त्रको खुट्टा किन गलेको ? - यादब देवकोटा (06.02.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]