युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 12.12.2019, 11:02pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
स्वार्थले पुर्दैछ शान्ति र संविधानलाई
Tuesday, 12.02.2014, 02:44pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा
२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तर्गतको माओवादी लडाकुको समायोजनको काम सम्पन्न भए पनि १० वर्षे द्वन्द्वको घाउ अझै पुरिएको छैन । यसको एउटै कारण भनेको सरकारहरू र दलका नेताहरूको गैरजिम्मेवारीपन नै हो । शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय र राहत दिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाय आयोग गठन गर्ने उल्लेख भए पनि ७ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यस्तो आयोग बनेको छैन । आयोगकै अभावमा दशौं हजार पीडितहरू विस्थापित भएका छन् ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि व्यवस्थापिका संसदले सत्य निरुप्ण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानबिन आयोग विधेयक पारित गरेको भए पनि आयोग गठनमा ढिलाई भैरहेको छ । यसबीचमा द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूले अनशन बसेकै अवस्थामा ज्यान गुमाएको स्थिति छ भने सयौं वेपत्ता परिवारहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन् । द्वन्द्वको घाउलाई पनि राजनीतिक रंग दिएर आफ्नो स्वार्थ अनुसार उपयोग गर्ने चरित्र वरण गरिएका कारण मुलुकमा स्थायी शान्ति स्थापना हुन सकेको छैन । शान्ति र संविधान राजनीतिक दलका नेताहरूको शक्ति आर्जनको मेसो मात्र बनिरहेको छ ।

१० वर्षे सशस्त्र युद्धको अवशेष समाप्त गरी नयाँ नेपालको सुरुवात गर्न द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय र समयमै नयाँ संविधान निर्माण गर्नु नितान्त आवश्यक छ तापनि यी दुई विषय अत्यन्त गम्भीर बनिरहेका छन् । न्याय र संविधान केवल भाषणको मेसो मात्र भैरहेको छ । 

यस्तोमा द्वन्द्वरत पक्ष र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पष्पकमल दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका काम तत्काल पूरा गर्नका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको कार्यकक्षमा बसेको बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोग गठनको कामलाई तत्काल पूर्णता दिन सरकारलाई आग्रह गरेको हो । 

दश वर्ष द्वन्द्वका समयमा भएका घटनालाई उचित छानबिन गरी सत्यतथ्यको निरूपण गर्नका लागि गठन गर्ने भनिएका दुईवटै आयोगको प्रक्रिया अगाडि बढेर पनि हालसम्म पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै सो विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ । 

सो बैठक संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका विवादित विषयलाई हल गर्ने ध्येयका साथ बोलाइएको भए पनि दलहरूले आ–आफ्नै अडान दोहोर्याएका कारण विषय अन्तै मोडिएको थियो । यद्यपि यो मुलुकको जल्दोबल्दो समस्याको रुपमा रहेकाले यसलाई पनि हल गर्नु प्राथमिक कार्य नै हो । तर सरकारले समितिको कुरा कहिले सुन्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने गरी कहिले आयोग बन्ने हो पत्तो छैन ।

आफूलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक बनाउने माग गर्दै डेढ महिनाभन्दा बढी समय संसद अबरुद्ध गराउनुभएका संयोजक एवम् एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानका विवादित विषयको सहमतिसंगै विगतका सहमति तथा सम्झौताका आधारमा सहमतिमा नै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाए मात्र शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने भएकाले सोही आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु हुन्छ । 

त्यसो त शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गका रूपमा संविधान निर्माण पनि जोडिएकोे गरी कानुन निर्माणको ढोका खोल्दैन तवसम्म शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्दैन । त्यसैले सहमतिकै आधारमा संविधान बनाउनु आवश्यक छ तर सहमति केमा ? अब गम्भीर विषय यही बनेको छ । विवादित विषयहरूलाई एकमुष्ट टुंग्याएर साझा प्रतिवेदन बनाउने सहमति गर्ने कि विवादहरूलाई अलग अलग रुपमा संविधानसभामा पेश गरेर प्रक्रियाबाट टुंग्याउन सहमति गर्ने भन्ने अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न हो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेकै हो ? (11.25.2014)
रोग बढाउँदैछ उपत्यकाले (11.18.2014)
सार्कको ३० वर्ष र क्षेत्रीय राजनीति (11.11.2014)
मेलम्ची जालझेलमा पर्दै (11.04.2014)
अब कसरी संविधान ? (10.21.2014)
कति असुरक्षित छ सडक यातायात ? (10.15.2014)
संविधान निर्माणमा संचारको भूमिका (09.30.2014)
देश टुक्र्याउनेलाई जन्माउने को ? (09.23.2014)
केही विजुलीको लोभमा भोकमरी नफैलियोस् (09.09.2014)
संविधानको मर्म व्यक्ति पोस्ने मेसो हैन (09.02.2014)
गाई हिन्दुको मात्र हैन राष्ट्रिय जनावर हो (08.28.2014)
विदेशीले स्वतन्त्र भनिदिंदा हामी मख्ख (08.20.2014)
“संविधान बनाउन ऋषिमन चाहिन्छ” (08.13.2014)
विकास गर्न मगन्ते हैन उद्यमी बन्नुपर्छ (08.04.2014)
नेपाली–नेपालीको भावना जोड्ने भानुभक्त (07.22.2014)
बढ्दो आपराधिक प्रवृत्ति र राजनीति (07.09.2014)
नेतृत्वको हानथापले नीति ओझेलमा ? (07.02.2014)
व्यक्ति वा दल केन्द्रित सहमति अर्थहीन (06.27.2014)
हिरो हुने कि जीरो ? (06.16.2014)
औंलो ठड्याउन मात्र सजिलो हुन्छ (06.09.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]