युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 12.12.2019, 09:16pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
बढ्दो भ्रष्टाचार : जिम्मेवार को ?
Wednesday, 12.24.2014, 03:42pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा
नेपालमा अरु कुरामा प्रगति नभए पनि भ्रष्टाचारमा भने प्रगति नै प्रगति छ । अघिल्लो हप्ता भ्रष्टाचार बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइयो र त्यसको एक साताअघि भ्रष्टाचार बिरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनरले नेपालमा अघिल्लो वर्षकोभन्दा भ्रष्टाचार १० प्रतिशतले बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्याे । 

अघिल्लो वर्ष प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको निर्दलीय सरकार थियो । एमनेष्टीकै अघिल्ला प्रतिवेदनले राजनीतिक तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख गरेको सन्दर्भ हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदन र यस वर्षको प्रतिवेदनमा फरक आउनु आश्चर्य मान्नु नपर्ने विषय बनेको छ । हरेक सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्री भ्रष्टाचारमा शून्य शहनशीलता अपनाउने बताउँछन् तर भ्रष्टाचारले सिढी मात्र चढिरहेको छ । अहिलेसम्म भ्रष्टाचार बिरुद्धको भाषण र नाटक जति छाँटे पनि र मञ्चन गरे पनि भ्रष्टाचार घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ । नेपालमा जे काम गर्छौं भनिन्छ त्यो हुँदै हुँदैन र जे गर्नु हुँदैन वा गर्न दिन्न भनिन्छ त्यो भने अचाक्ली नै हुन्छ । 

भ्रष्टाचार बिरुद्ध काम गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारी कार्यालयका नासु खरदारबाट भन्दा नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्ने अभियानमा लाग्दा जनप्रतिनिधिहरूको थलोले नै अबरोध समेत सिर्जना गरेको देखियो । यसबीचमा अख्तियार र संसदबीच जुहारी नै चल्यो । अर्बौं अर्बका भ्रष्टाचारका चर्चा जनमानसमा रहे पनि त्यसमा अख्तियारको पहुँच नपुगेको आरोप पनि सत्य नै देखिन्छ । जनता पनि सानो माछोमा मात्र अख्तियारले समातिरहेको बताउँछन् ।

तर, अख्तियार भने ठूलो माछा साह्रै बाठो हुने र उसको अनुसन्धान भैरहेको, सम्पत्तिको छानबिन भैरहेको बताउँछ । भ्रष्टाचारबिरुद्धको दिवसमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिं कार्कीले एउटा तथ्य भने सार्वजनिक गरे कि मुलुकले संविधान पाएको भोलिपल्ट भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियानले महाभारतको रुप लिनेछ । त्यतिबेला थुप्रै शीर्ष तहका नेताहरू हिरासतमा हुनेछन् । यसको सत्यताका लागि त्यो दिन कुर्नुको विकल्प छैन । 

यतिबेला अख्तियार सक्रिय छ, शिक्षक, कर्मचारीमाथि डण्डा बर्साइरहेको छ । तर पनि कर्मचारीहरूमा घूसखोरी प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन । उनीहरू अझै पनि राजनीतिले बचाउँछ भन्दै भ्रष्टाचार गर्न उत्साहित भैरहेका छन् । बढी जनसरोकार रहने कार्यालयका सानादेखि ठूला तहका कर्मचारीहरू सेवाग्राहीसंग मोटो रकम घूस लिंदालिंदै पक्राउ गर्दा अमूक राजनीतिक दलले आफ्ना पक्षकालाई दुःख दिएको आरोप लगाउँदै भ्रष्टाचारीलाई बचाउन खोज्छन् भने सुशासन कहाँबाट खोज्ने ?

जवसम्म राजनीतिमा शुद्धिकरणको आरम्भ हुँदैन तवसम्म सुशासनको कल्पना गर्न सकिन्न । संसारभर नै शतप्रतिशत सुशासन दिनसक्ने मुलुक छैन । तर सामान्य मानिसले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा कसरी प्राप्त गरिरहेका छन् र उनीहरू सरकारी बाहेक अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य छन् कि छैनन् भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । 

कानुनले निषेध गरेको मात्र हैन कानुनसम्मत काम गर्न समेत अतिरिक्त रकम दिनुपर्ने बाध्यता जहाँतहीं छ । यस्तोमा सुशासनका जतिसुकै नारा घन्काए पनि त्यसबाट हुने केही छैन । राजनीतिक दलपिच्छे निजामती कर्मचारीको युनियन खोल्न दिने र ती सबै राजनीतिक दलको भातृ संगठनका रुपमा रहेका हुँदा भ्रष्टाचार मौलायो भनेर चित्त दुखाउनुको कुनै अर्थ छैन । यदि मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने नै हो भने तत्कालन जति पनि यूनियन खोल्न पाउने प्रथा हटाउनुपर्छ ।

भ्रष्टाचारको पहिलो जड कर्मचारी प्रशासन नै हो र यसलाई बढावा दिने राजनीतिक दलहरू नै हुन् । अतिरिक्त कमाई धेरै हुने भनेर चर्चामा रहेका मालपोत, भन्सार, वैदेशिक रोजगार, यातायात व्यवस्था जस्ता कार्यालयहरूमा सरुवा माग्न लाखौंलाख रुपैयाँको झोला बोकेर नेताकहाँ जाने र नेतालाई प्रलोभनमा पारेर सरुवा–बढुवा माग्नेले भ्रष्टाचार गर्छ गर्छ । ऊ आफू त भ्रष्ट भयो भयो अरुलाई समेत त्यसमा सामेल गराउँछ । यसरी तह तहमा कायम रहेको भ्रष्टाचार हटाउन आम राजनीतिक सहमति चाहिन्छ । कर्मचारीलाई काखी च्याप्ने काम राजीतिक दलले बन्द गर्नुपर्छ ।

जनताको तिरोबाट तलब सुविधा लिने निजामती कर्मचारी नेताहरूको सेवामा हाजिर हुने र उनीहरूको स्वार्थका लागि मात्र काम गर्ने गर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको मात्र हैन विकास निर्माणका काम समेत प्रभावित भएका छन् । यसका अनेक दृष्टान्त छनु । पछिल्लो उदाहरण के हो भने आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ को ५ महिनामा विकास खर्च ७ प्रतिशत पनि नहुनु हो । यसको एउटै कारण भनेको माघ ८ गतेपछि सरकार परिवर्तन भैहाल्छ । बेकारमा किन काम गर्ने भन्ने कर्मचारीको मानसिकता ।

अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले नै यो तथ्य खोलेका हुन् । अहिलेसम्म कम्तिमा १२–१६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भैसक्नुपर्नेमा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च हुनु, राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरू स्वीकृत भएर सम्बन्धित निकायमा नपुग्नु, विनियोजित बजेट निकासा नगर्नु जस्ता कामले बिचैमा हट्ने सरकारका लागि किन काम गर्ने ? नयाँ सरकार आउँछ अनि गरौंला भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ । यो भनेको दलपिच्छे खुलेका कर्मचारी यूनियनको प्रभाव हो । 

सरकार जसको भए पनि त्यसले नेपाल र नेपालीका लागि काम गर्ने हो तर, कर्मचारीहरू कुन पार्टीको बन्छ सोही अनुसार पार्टीका समर्थकहरूको सल्बलहाट र सक्रियता रहन्छ । पक्ष र विपक्षमा रहने कर्मचारीहरू समर्थन र विपक्षमा दिलोज्यानले लागिपर्छन् । एउटा बचाउ गर्छ, अर्को बिरोध गर्छ । एउटा सफल पार्न खोज्छ अर्को विफल पार्न । यसरी कर्मचारीहरू नै विभाजित भएर सरकारका योजना र गतिविधिमा पक्ष–विपक्षमा रहन थालेपछि मुलुमा विकास कसरी हुन्छ ? सुशासन कसरी कायम हुन्छ ?

यो वास्तविकता जति तीतो भए पनि राजनीतिले त्यसलाई सच्याउने चासो देखाएको छैन । प्रधानमन्त्री सुशीला कोइराला संसारकै सबभन्दा गरीब सरकार प्रमुख भएको प्रचारले मात्र पुग्दैन । उहाँकै नेतृत्वको सरकारमा करोडपतिहरूको बाहुल्य छ । उनीहरूको धन बढ्दो क्रममा छ । कतै लगानी छैन, बैंकमा राखिएको नगदको ब्याजले मात्र सम्पत्तिमा वृद्धि अनपेक्षित ढंगले वृद्धि हुँदैन तर छानबिन गर्ने कसले ? अख्तियार असला र हिलेमाछा समाउन र त्यसैको सितनमा भ्रष्टाचारीलाई सिनित्तै पार्ने अभियानमा लागेको छ भने त्यो केवल देखाउने दाँत मात्र हुनेछ । 

भ्रष्टाचार निवारण हुन नसके पनि कम मात्र गर्न सकिए पनि यो देशका लागि ठूलो काम हुनेछ । त्यसका लागि परेका उजुरीका आधारमा मात्र हैन जनस्तरमा चर्चामा रहेका हरेक कुरामा अख्तियारको आँखा जानुपर्छ । सार्वजनिक ओहदामा रहेका हरेक व्यक्तिको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन भ्रष्टाचारबिरोधी निकायको अनुसन्धानको विषय हुनुपर्छ । अनुसन्धान गोप्य हुनेहुँदा यसबाट इमान्दारहरू हच्किनुपर्ने कारण छैन । तर अख्तियारमा जानेहरूलाई सोही अनुसारको तालिम र प्रशिक्षणको आवश्यकता छ । जुन नेपालमा सम्भव छैन । के सरकारले त्यस्तो काम गर्न सक्ला ?


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
गीत–संगीतबाट क्रान्ति खोज्थे स्वरसम्राट (12.10.2014)
स्वार्थले पुर्दैछ शान्ति र संविधानलाई (12.02.2014)
अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेकै हो ? (11.25.2014)
रोग बढाउँदैछ उपत्यकाले (11.18.2014)
सार्कको ३० वर्ष र क्षेत्रीय राजनीति (11.11.2014)
मेलम्ची जालझेलमा पर्दै (11.04.2014)
अब कसरी संविधान ? (10.21.2014)
कति असुरक्षित छ सडक यातायात ? (10.15.2014)
संविधान निर्माणमा संचारको भूमिका (09.30.2014)
देश टुक्र्याउनेलाई जन्माउने को ? (09.23.2014)
केही विजुलीको लोभमा भोकमरी नफैलियोस् (09.09.2014)
संविधानको मर्म व्यक्ति पोस्ने मेसो हैन (09.02.2014)
गाई हिन्दुको मात्र हैन राष्ट्रिय जनावर हो (08.28.2014)
विदेशीले स्वतन्त्र भनिदिंदा हामी मख्ख (08.20.2014)
“संविधान बनाउन ऋषिमन चाहिन्छ” (08.13.2014)
विकास गर्न मगन्ते हैन उद्यमी बन्नुपर्छ (08.04.2014)
नेपाली–नेपालीको भावना जोड्ने भानुभक्त (07.22.2014)
बढ्दो आपराधिक प्रवृत्ति र राजनीति (07.09.2014)
नेतृत्वको हानथापले नीति ओझेलमा ? (07.02.2014)
व्यक्ति वा दल केन्द्रित सहमति अर्थहीन (06.27.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]