युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 12.05.2019, 09:07pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
आर्थिक पक्ष छुटाएर पुनःसंरचना असम्भव
Monday, 12.29.2014, 07:48pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा
संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति हुन नसक्दा निर्धारित समयमा मुलुकले संविधान पाउने सम्भावना लगभग टरिसेको छ । संविधानमा राज्यको पुनःसंरचना कसरी गर्ने भन्नेमा प्रमुख दलहरूबीच चरम विवाद छ । यो विवाद जातीय र क्षेत्रीय आधारमा संघीयताको सिर्जना गर्ने कि बहुपहिचानसहित सामथ्र्य र प्राकतिक स्रोत साधनको उपलब्धताको आधारमा भन्नेमा छ । मुलुकको दीर्घकालीन हित र संघमा बसेका जनताको आर्थिक–सामाजिक विकास  गरी केन्द्रबाट उनीहरूको निर्भरता हटाउने हो भने सामथ्र्य र प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित बाँडफाडसहित संघीयता निर्माण गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । तर क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका पछि कुदेकाहरूबाट त्यस्तो सोच र मान्यतालाई वेवास्ता गरिएको छ । 

मुलुकको पुनःसंरचनाको नारामा आर्थिक पक्षलाई ओझेलमा पारियो भने त्यसको सार्थकता रहँदैन । विगतमा राजनीतिलाई बढी प्राथमिकता दिइँदा भोग्नुपरेको असामान्य स्थितिको मूल्यांकन गरेर अबका दिनमा पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा के छैन भन्दै विदेशीले प्रश्न उठाइदिंदा हामी दंग परेर ताली पड्काउँछौं तर त्यही स्रोत सिंगो नेपाल र नेपाली जनताका लागि समान रुपा वतरण हुने गरी राज्यको पुनःसंरचना गर्न मन्जुर छैनौं । पानी, जंगल, जमिन र जडिबुटी नै नेपालको आर्थिक विकासको आधार भएकाले यिनीहरूलाई अलग गरेर राज्यको पुनःसंरचना पनि हुँदैन र मुलुकको विकास पनि । 

नेपालको आर्थिक विकासका लागि संघीयता चाहियो भन्नेहरूले विकासको आधारहरूतिर पटक्कै ध्यान दिएको पाइँदैन । जलस्रोत, वनजंगल, जमिन र जडिबुटीको उपयोग गरी ती सम्पदालाई सकेसम्म सबै प्रदेशमा पारी आर्थिक विकासको आधार खडा गर्ने गरी राज्यको पुनःसंरचनाको आधार तयार पार्न नसकेको विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । किनभने राज्य पुनःसंरचनाको अहिले लागेकै राजनीतिक नाराका भरमा मात्र पूरा हुन सक्दैन । मुलुकलाई साँच्चिकै पुनःसंरचित गर्ने हो भने माथि उल्लेखित र यस्ता विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत–साधनको समान वितरण र उपयोगको नीति अख्तियार गरी राज्यको पुनःसंरचना गर्नु आवश्यक छ ।

जलस्रोतको अधिकतम उपयोग सिंचाई, जलविद्युत र स्वच्छ खानेपानी वितरणमा हुनुपर्छ । विद्युतको अधिकतम उत्पादन र उपयोगले डलर तिरेर आयात गर्नुपर्ने पेट्रेलियम पदार्थमा ठूलो कमी आउनेछ, जसले गर्दा त्यो रकम अन्य विकास निर्माणमा लगानी गर्न सहज हुनेछ । यसका लागि अत्यधिक विद्युत उत्पादन गर्ने र मौसम अनुसारको मूल्य निर्धारण गरेर घरेलु इन्धनको रुपमा उपयोगमा ल्याउने नीति तय हुनुपर्छ ।

जल, जमिन, जंगल र जडिबुटी- मुलुक समृद्धिको आधार
नेपाल जलविद्युतका लागि अपार सम्भावना भएको मुलुक हो । जलविद्युत निर्यात गरेरै मुलुक समृद्ध हुन्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन तर त्यसको उपयोग कसरी भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष छ । अहिले नेपालमा जलस्रोतको उपयोगको दुर्दशा हेर्दा यस्तो लाग्छ कि मुलुकले कहिल्यै विद्युत निर्यात त के लोडसेडिङ समेत हटाउन सक्ला भन्ने ? त्यसैले अबको प्राथमिकता जलस्रोतको उचित बाँडफाडसहित यसको उपयोग हो । नेपालको आर्थिक विकासको मूल आधार जलस्रोत नै भएको हुँदा यसको कसरी बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने भन्ने चिन्तन अहिलेको आवश्यकता हो । जलविद्युतको विकाससंगै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सडक यातायातको विकासले स्थानीय उत्पादनको बजार सम्भावना बढ्दै जान्छ । यसले एकबाट अनेक लाभ मुलुकले उठाउने निश्चित छ ।

आफ्नो आवश्यकता र व्यापारिक प्रयोजन दुई अलग विषय हुन् । आन्तरिक माग पूरा गर्ने र निर्यात गर्ने किसिमका आयोजनाहरू नेपालको प्राथमिकताको सूची हुनुपर्छ । आन्तरिक खपतका लागि आन्तरिक लगानीलाई प्राथमिकता दिएर साना तथा लघु जलविद्युत परियोजनाहरूको संचालनले स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेको पूँजीको समुचित उपयोग हुनेछ भने स्वदेशकै सीप र प्रविधिको उपयोगले रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुँदै जानेछ । यसले एकातिर बढ्दो ऊर्जाको मागलाई पूर्ति गर्नेछ भने वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै जनतालाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउने आधार पनि खडा गर्नेछ । राष्ट्रिय लगानीमा आकर्षित हुन नसकेको नेपालको पूँजी त्यसतर्फ लालायित हुनेछ । त्यसैगरी विदेशी लगानीमा ठूला आयोजनाहरूको निर्माणले विद्युत निर्यातमा मद्दत पुग्छ, तर त्यसको लागि बृहत् गृहकार्य हुनुपर्छ । नाराको भरमा काम सम्पन्न हुन सक्दैनन् । महाकाली आयोजना जस्तो सपना बाँडेर विद्युत निर्यात सम्भव छैन । मुलुकको आवश्यकता र वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राखेर विदेशी लगानी वा अनुदान तथा ऋणको समुचित उपयोग स्वदेशी आवश्यकता अनुसार नै हुनुपर्छ, न कि दबाब, निर्देशन वा कमिशनको लोभमा । अहिलेसम्म भएका आयोजनाहरू यस्तै विविधखाले समस्याहरूको घनचक्करमा पिसिएको वास्तविकता हाम्रा सामु छन् ।

जहाँ जंगल त्यहाँ मंगल
जंगलको समुचित उपयोग र यसको संरक्षण तथा व्यापकतालाई प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ । जसरी जलस्रोतको कुरा गरिन्छ, त्यो जलस्रोतलाई कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जंगललाई हामीले बिर्सने हो भने जलस्रोतको विकास गर्ने नारा पनि केवल नारा मात्रै हुनेछ । प्राकृतिक स्रोतहरूमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा हेरिने जंगलका सामान्य महत्वका बारेमा समेत जनस्तरमा अझै चेतना पुगेको छैन । यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सामुदायिक वनका नाममा जंगल संरक्षण र उपयोग हुने काम भैरहेका छन् । तर, त्यो घरायसी प्रयोगमै सीमित रहेको छ । जंगलबाट प्राप्त हुने स्रोत साधनको अत्यधिक उपयोग गर्ने र निकासीको वातावरण बनाउने हो भने रुखका पात, बोक्रादेखि त्यहाँ हुर्केका विभिन्न वनस्पतिहरूले समेत मुलुकलाई आर्थिक लाभ दिइरहेको हुन्छ । आगामी दिनमा यस्ता पक्षहरूलाई ध्यान दिने हो भने मुलुकको पुनःसंरचना गर्ने नाराले सार्थकता पाउनेछ । 

पर्यावरण, कृषि तथा अन्य विविध पक्षको सन्तुलनका लागि जंगलको अत्यधिक महत्व छ । ‘जंगल नै मंगल’ र ‘हरियो वन नेपालको धन’ जस्ता सार्थक नाराले यसैको पुष्टि गरेको छ । जंगलको उपयोग, यसको संरक्षण र सम्वद्र्धनले जीवन र जगत सन्तुलित हुने मात्र होइन, मानवीय आवश्यकताका धेरै पक्षलाई यसले समेटेको हुन्छ । जंगल भयानक हिंस्रक वन्यजन्तुको वासस्थल मात्र होइन, ऋषिमुनीहरूको तपस्थल पनि हो । त्यसैले यो शान्त र रमणीय हुन्छ । ज्ञान आर्जनदेखि चराचर जगतको कल्याण गर्ने काम जंगलमै सम्पन्न भएका छन् । यसैले ‘जहाँ जंगल त्यहाँ मंगल’ भन्ने गरिएको छ ।

जंगलको उपयोग केवल चौपाया चरण र घाँस दाउरामा मात्र सीमित छैन । यसको बहुविध उपयोगिता छ । पौराणिककालदेखि आधुनिककालसम्म यसको गरिमा घटन सकेको छैन । मानव जीवनका लागि नभै नहुने आधारभूत आवश्यकताहरूको प्राप्तिदेखि औषधिजन्य वस्तु र अन्य खाद्य पदार्थको उपलब्धता जंगलकै कारण हुन्छ । पशु चौपायाको चरण, घरेलु इन्धनका रुपमा प्राप्त हुने दाउरा यसको सामान्य र दैनिक उपयोगको क्षेत्र हो । तर, जंगलको महत्व र यसले मानव जीवन तथा प्रकृतिलाई पार्ने सकारात्मक प्रभावका बारे बुझ्ने प्रयास गरिएको पाईंदैन । जंगलको संरक्षण गर्ने मात्र होइन, यसबाट प्राप्त हुने लाभदायी वस्तुहरूको प्रभावकारी उपयोग पनि उत्तिकै चुनौतीको विषय हो । जडिबुटी, काठ, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी लगायतको वासस्थल जंगल नै मानव समाजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ । जंगलबाट प्राप्त हुने लाभका बारेमा नीति निर्माता र योजनाविद्हरूको ध्यान जान सक्यो भने राज्यको पुनःसंरचनामा आर्थिक पक्षको योगदान र यसमा जंगलको महत्व दर्शिनेछ ।

विश्व दिन प्रतिदिन साँघुरिंदैछ । विश्वव्यापीकरण र आधुनिक जीवनशैलीले मानिसलाई यन्त्रसरह बनाइदिएको छ । भौतिक विलासिताका कारण सुन्दर प्राकृतिक दृश्यावलोकनकै लागि पनि मानिस देश विदेशको भ्रमण गर्ने गर्दछन् । कुल भूमिको धेरै हिस्सा जंगलले ओगटेको नेपाल जंगलकै कारण पनि आर्थिक रुपमा समृद्ध हुन्छ । हरियो जंगल, त्यहाँ रहेका वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, तथा अन्य वनस्पतिका कारण जो कोहीको मन लोभ्याउनु सामान्य हो । विश्वमा दुर्लभ भैसकेका कतिपय जीवजन्तु र चराचुरुंगी तथा वनस्पतिहरूको थलो रहेको नेपालमा जंगलको सदुपयोगसँगै यसको विविध उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पर्यापर्यटनको अवधारणा पनि यसैको एउटा कडी हो । पर्यावरणीय सुन्दरता र जैविक विविधताले  समृद्ध नेपालको अबको आवश्यकता यसको उपयोगिता नै हो । प्राकृतिक सन्तुलनलाई विनाश नगरी गरिएको उपयोगले यसको लोकप्रियता र महत्वलाई अझ बढाउनेछ । 

जंगलको उपयोगिता अनेक छ । पानीको स्रोत बचाइराख्नु, भूक्षय रोक्नु, कृषियोग्य जमिनलाई उर्वर बनाउनु र मानिस तथा अन्य पशुपंक्षीलाई जीवन प्रदान गर्ने काम जंगलले गरिरहेको हुन्छ । कृषिको समुचित विकासको कुरा होस् वा अन्य पक्ष जंगलकै भरमा छ । अहिले सामुदायिक वन निकै सफल मानिएको छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि सर्वाधिक सफल भएको क्षेत्र भनेकै वनजंगलको संरक्षण हो । जनस्तरबाट संरक्षित यस्ता वनहरूले जनताको आर्थिक स्थितिलाई मजबुत बनाएको छ । कृषि, पशुपालन, फलफूलखेती तथा नगदेवालीसंगै वनजंगलको संरक्षणले मुलुकको आर्थिक उन्नतिमा ठूलो फड्को मार्ने निश्चित छ । अहिले जति पनि काम भैरहेका छन् त्यो अपुरो छ । 

अहिलेसम्म समुदायलाई वन हस्तान्तरण गरेर समुदायको सामान्य घरायसी आवश्यकता त पूरा गरिएको छ । तर, राष्ट्रिय आयमा नै आमूल परिवर्तन ल्याउने योजनाको निर्माण हुन सकेको छैन । भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण नेपालमा थुप्रै किसिमका जंगलहरू पाइन्छन् । यी सबैको भौगोलिक बनावट, जनताको आवश्यकता र राष्ट्रिय आयलाई टेवा पुग्ने किसिमका योजनाहरू तर्जुमा गरिनुपर्दछ । जंगलको संरक्षणमात्र गरेर खुसी हुनुभन्दा यसको बहुउपयोगतिर ध्यान दिइनुपर्छ । काठ निकासीदेखि जडिबुटी, फलफूल र विभिन्न प्रजातिका फूल र अन्य वनस्पतिको संरक्षण तथा उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने काम हुनसक्यो भने ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने विगतको नाराले अहिले पनि सार्थकता प्राप्त गर्नेछ । यस दिशातिर सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । 

कृषि उत्पादनमा जंगलको ठूलो महत्व छ । जमिनलाई रसिलो बनाइ जैविक मल प्रदान गर्ने काम जंगलले गरिरहेको हुन्छ । कृषि र जंगलको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले मानिस र जंगलको सम्बन्ध नङ र मासु जस्तै गाढा रहेको मानिन्छ । कृषिले नै मानिसलाई जीवन प्रदान गर्छ र कृषिलाई मलजल दिने काम जंगलले गर्छ । यसरी एक आपसमा अपार र गाढा सम्बन्ध भएको जंगल र कृषि अनि मानव जीवनलाई समुन्नत बनाउने एउटा आधारको रुपमा जंगललाई लिइएको हो । 

कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, औषधिजन्य वनस्पति, दुर्लभ वन्यजन्तु तथा अन्य विविध स्रोतहरूको उद्गमस्थल जंगल नै हो भन्ने तथ्यलाई हामीले मनन् गर्न सक्यौं भने हाम्रो राजनीतिक नाराले कार्यरुपमा सफलता प्राप्त गर्नेछ । नारा लगाउने र राजनीतिलाई मात्र प्राथमिकता दिंदैजाने हो भने भएका स्रोत साधनको समेत उचित उपयोग हुन सक्दैन । 

जमिनको वैज्ञानिक उपयोग 
आर्थिक समृद्धिको पहिलो खुड्किलो भनेको आफूमा भएको स्रोत साधनको उपयोग हो । औद्योगिक प्रतिष्ठानको स्थापनाले मात्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्न । जनताको जीवनस्तर उकास्ने बलियो आधारको रुपमा रहेका अन्य पक्षहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन ल्याउन सके मात्र पुनःसंरचनाले सार्थकता प्राप्त गर्दछ । नेपालको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार भनेको कृषि नै हो । कृषिको वैज्ञानिक पद्धति र यसका लागि जमिनको बहुउपयोगिताको प्रश्न गम्भीर रुपमा उठ्ने गरेको छ । २०२१ सालदेखि सुरु भएको नेपालको भूमिसुधार कार्यक्रम हालका दिनमा आइपुग्दा केवल नारामुखी मात्र भएको छ । राजादेखि गणतन्त्रवादीसम्मले भूमिसुधारको नारा जति लगाए, तर एक खण्ड बराबर पनि काम भएको छैन । 

भूपरिवेष्ठित र जटिल भौगोलिक बनावट भएको मुलुकमा भू–बनावटकै आधारमा कृषि प्रणालीको विकास गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उकास्नुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रो कृषितन्त्र दिन प्रतिदिन खस्कँदो छ । केही वर्ष अघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक नेपाल अहिले खाद्यान्न आयात गर्नेहरूको सूचीमा परिसकेको छ । आलु जस्तो सबै किसिमको भू–भागमा उब्जनी हुनसक्ने वस्तु समेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषिका तमाम समस्या र तिनको समाधानका लागि अहिलेसम्म चालिएका कदमहरू झण्डै झण्डै पूर्णरुपमा असड्ढलजस्तै देखिएका छन् । दीर्घकालीन रुपमा कृषितन्त्रको विकासका लागि चालिएका कदमहरू पनि हचुवाको भरमा लागू गर्दा असड्ढल बनेका छन् । बीस वर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास योजनादेखि लिएर कर्णालीको स्याउ खेतीसमेत यसका उदाहरण बनेका छन् । अहिले मुलुकको परिस्थिति बदलिएको छ । बदलिंदो परिस्थितिमा जनताको अपेक्षा र राज्यको आकांक्षाबीच तालमेल कायम गर्न जमिनमाथिको हदबन्दी, यसको वैज्ञानिक उपयोग र त्यसमार्फत् बहुउपयोगी कृषि प्रणाली अपनाइनु पर्दछ । रोजगारी, आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति र निर्यातमूलक कृषि उत्पादनमा प्राथमिकता दिनका लागि वास्तविक कृषकलाई जमिन उपलब्ध गराइनुपर्ने राजनीतिक नारा व्यवहारमा परिणत हुनुपर्छ । जग्गाको दुरुपयोग भन्दा उपयोगिता बढाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । भौगोलिक विविधता अनुसार कृषिजन्य उत्पादन गरिनुपर्नेमा नेपालमा त्यसो हुन सकेको छैन । केवल दाताको शर्तमै योजनाहरू बने, भूमिसुधारको कुरा सत्ताबाहिर बसुन्जेलको नारा मात्र बन्यो । कृषितन्त्रको विकासको प्रतिवद्धता पनि कागजमै सीमित हुन पुग्यो । गरिबी, बेरोजगारी र भोकमरीको समस्याबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन कृषिको समुचित विकास बाहेक अर्को बाटो छैन, तर पनि कृषिप्रधान भनिएको हाम्रो देश अहिले नाम मात्रको कृषिप्रधान रहेको छ । खाद्यान्न संकट पर्ने जिल्लाको सूची बढ्दो छ । नेपालका ५२ जिल्लामा अन्यत्रबाट नै खाद्यन्न आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भैसकेको छ । 

८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित हाम्रोजस्तो देशको समग्र विकासको लागि सुधारोन्मुख कृषितन्त्रको आवश्यकता पर्दछ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । हामीले हाम्रो जमिनलाई समुचित ढंगले उपयोग गर्न सक्यौं भने कृषिबाटै आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । अहिले पनि हाम्रो देशमा करीब ४० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । यसमध्ये ७ लाख हेक्टर जमिनमा व्यापारिक खेती र ३३ लाख हेक्टर जमिनमा परम्परागत खेती छ । तर, अधिकांश जमिन वास्तविक कृषकको पहुँचभन्दा बाहिर छ । अहिले पनि देशका तमाम ठाउँहरूमा एकै व्यक्तिले सयौं विघा वा रोपनी जग्गा आफ्नो पकडमा राखेका छन् । जमिनमाथिको यो असमान विभाजनले कृषिमा आश्रित जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि गरिबीको रेखामुनि नै रहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । जमिनमाथिको असमान विभाजन र वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै वास्तविक किसानको स्वामित्वमा जमिन दिने र भूमिहीन जनतालाई भूमि उपलब्ध गराउने घोषणा विगतका सरकारहरूले गरे । अब माओवादीसहितको लोकतान्त्रिक सरकारले पनि यही कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ । अबको दिनमा त्यसको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । अहिलेसम्मका गतिविधि र योजनाहरू हेर्दा मुलुकको समग्र विकासलाई राजनीतिक गतिविधिले ओझेलमा पारेको सन्दर्भमा भूमिसुधार र आधुनिक कृषि प्रणालीको अपेक्षा केवल ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ हुने आशंका बढ्दो छ ।

देशको कूल जनसंख्यामा ५० लाखभन्दा बढी सुकुम्बासी रहेको र प्रत्येक वर्ष १ लाखभन्दा बढी युवाहरू बेरोजगार बनेको वर्तमानको जटिल समयमा कृषितन्त्रबाटै यी यावत समस्याहरू समाधान गर्ने ठोस नीतिको आवश्यकता पर्दछ न कि चुनावी नारा वा सत्ता टिकाउने दाउपेच । राजनीतिक नारा र व्यवहारबीचको भिन्नता अब प्रष्ट रुपमा देखिनु पर्दछ । भूमिसुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने विषय नारामा जति सजिलो छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न त्यत्तिकै कठिन छ । २०६१ सालमा  शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डलले भूमिमाथि हदबन्दी लगाउने कार्यक्रम लागू गर्न खोज्दा उत्पन्न भएको समस्या सबैलाई ज्ञात नै छ । मन्त्रिमण्डलकै सदस्यले यस निर्णयविरुद्ध अदालतमा गएको प्रसंगले शासकहरू नै सामन्ती संस्कार बोकेर भूमिमाथि आधिपत्य कायम गरिरहेका देखिन्छन् । केही समयअघि पनि भूमिसुधारको कुरा उठ्दा अंशवण्डा र श्रीमान् श्रीमतीबीच पारपाचुके गरेर सम्पत्ति बचाउने अभियान नै चलेको थियो । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नाराले मात्र मुलुकको विकास सम्भव छैन भन्ने प्रष्ट छ । आत्मसन्तुष्टि वा दलीय लाभहानीका लागि मात्र अहिलेसम्म भूमि व्यवस्थापनका कुराहरू भैरहेका छन् । अहिले राज्यको पुनःसंरचना गर्ने अभियान चलिरहेको सन्दर्भमा विगतको कमजोरी र असफलताहरूलाई ध्यानमा राखी कार्य गर्ने हो भने राज्यको राजनीतिक पुनःसंरचनासंगै आर्थिक पुनःसंरचना हुन लामो समय लाग्दैन । 

भूमिको समानुपातिक विभाजन नहुँदा उत्पन्न भएका समस्याहरूको लेखाजोखा छैन । कमैया मुक्तिको घोषणा गरियो, तर उनीहरूले अहिलेसम्म जमिन पाएका छैनन् । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएकाहरूको पुनःस्थापनामा अझै व्यवधान उत्पन्न भैरहेकै छ । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी स्वाबलम्बी बनाउने एउटा प्रमुख आधार नै कृषि हो । यसका लागि भूमिका समुचित व्यवस्थापन आवश्यक छ, तर भूमिको व्यवस्थापनविना कृषिको विकास सम्भव छैन । काम गर्नेले खान नपाउने अवस्था अझै पनि छ । नेपालको कृषि निर्वाहमुखी छ र अबको आवश्यकता निर्यातमुखी बनाउनु हो । यसका लागि सिंचाई, आवश्यक मल, बीउ र तालिमहरूको व्यवस्था हुनपर्छ । भूमि व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि प्रणाली र यसका अन्य आधारभूत पक्षहरूको समुचित विकासका लागि मुलुक अघि बढ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । अबका दिन नारामुखी होइन कार्यमुखी हुनुपर्छ र जनताको अपेक्षा पनि यही हो । 

मुलुकको समग्र विकासका लागि दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धताको आवश्यकता पर्दछ । दह्रो प्रतिवद्धताविना गरिएका कार्यहरू सफल नहुने मात्र होइन, त्यसले उल्टो परिणाम ल्याउन सक्छ । मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणमा निजीकरण वा उदारीकरणसंगै विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गरेर माटो सुहाउँदो कृषि प्रणाली अपनाउनु पर्दछ । यसका लागि जमिनको समानुपातिक वितरण र व्यवस्थापन तथा कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गरेर वैज्ञानिक कृषि प्रणालीसंगै भूमिहीनहरूको जीवनस्तर उकास्न भूमिमाथि हदबन्दी कायम गरिनु पर्दछ । अहिलेको आवश्यकता यही हो । बढ्दो शहरीकरणसंगै वातावरणीय क्षय र उर्वर भूमिमाथि महल खडा गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नदीनाला र वनजंगलको संरक्षणसंगै आधुनिक कृषि प्रणाली र जमिनको समानुपातिक विभाजनले मात्र नेपालको कृषितन्त्रले फस्टाउने मौका पाउनेछ । हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजित नेपालको कृषितन्त्रलाई निर्वाहबाट निर्यातमुखी बनाउन सोही अनुसारको पद्धतिको विकास गरिनुर्छ । यसले मात्र नवनेपाल निर्माणको ढोका खोल्नेछ ।

जडिबुटी समृद्धिको आधार
जैविक विविधताले भरिपूर्ण नेपालमा औषधिजन्यदेखि लिएर विभिन्न सुगन्धित जडिबुटीको अथाह भण्डार रहेको छ । हामी त्यसको सदुपयोगबाटै समृद्धिको उचाइमा पुग्न सकिनेमा दुईमत छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा मजबुत र दीर्घकालीन आधारको रुपमा रहेका जटिबुटीजन्य वस्तुहरूको उपयोगिताका लागि अहिलेसम्म नीति बनेको छैन । व्यक्तिगत रुपमा केही संस्थाहरूले यसको निकासी र प्रशोधन कार्य गर्ने गरेका भए पनि त्यो पर्याप्त छैन । जडिबुटीको निकासीभन्दा यसको प्रशोधन र अन्य वस्तुहरू उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने परिपाटीको विकास अहिलेको आवश्यकता हो । वर्तमान वास्तविकता त के छ भने हामीले निकासी गरेको जडिबुटीबाट उत्पादित सामग्रीहरू हामीले महंगो मूल्य तिरेर खरीद गर्नु परिरहेको छ । औषधि, तेल वा अन्य सुुगन्धित वस्तुहरू हामी महंगो मूल्य तिरेर आयात गरिरहेका छौं । तर, आफैं त्यसको उत्पादनतर्फ ध्यान दिन सकिरहेका छैनौं ।

राष्ट्रिय आयलाई मजबुत र समृद्ध बनाउने एउटा बलियो आधार र खम्बाको रुपमा जडिबुटीलाई लिन सकिन्छ । एक्काइसौं शताब्दीको यो विश्व विज्ञान र प्रविधिले जतिसुकै सम्पन्न भए पनि, मानिसको जीवनलाई जस्तोसुकै सुविधा प्रदान गर्ने गरेको भए पनि मानिस अहिले प्राकृतिक जीवनयापनतिर विस्तारै ढल्किरहेका छन् । प्राकृतिक जीवनयापनको पहिलो खुड्किलो वनजन्य पदार्थको उपयोगिता हो । यसमा औषधि, विभिन्न प्रकारका सौन्दर्य प्रशाधन तथा अन्य सुगन्धित वस्तुहरू पर्दछन् । महाऔषधीय गुण भएका नेपालको जडिबुटीहरूको उपयोगमा विदेशीले जसरी आँखा गाडेका छन् । हामीले त्यसतर्फ गम्भीर हुनु आवश्यक छ । स्रोत साधनले भरिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सम्पदा त्यसै खेर गैरहेको छ । यो नै विडम्बनाको पक्ष हो ।

जडिबुटीको पहिचान, खोजी र यसको संरक्षण अहिलेको प्रमुख आवश्यकताभित्र पर्दछ । उच्च हिमाली भेगदेखि लिएर पहाडी क्षेत्रमा जडिबुटीको अथाह भण्डार छ । सामान्य रुपमा हेर्दा तितेपातीदेखि यार्सागुम्बा र पाँचऔंलेको उपयोग विश्वव्यापी रुपमा भैरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा त्यसै मिल्कइरहेको तितेपातीको बहुउपयोगी गुणलाई मात्र हामीले उपयोग गर्न सक्यौं भने त्यसबाट लिन सकिने लाभ अनगिन्ती छ । तितेपातीकै सन्दर्भमा केही समय अघिदेखि यसको संकलनका लागि एउटा जापानी संस्था अग्रसर भएको समाचारलाई महत्वपूर्ण रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिकिलो ५ सय रुपैयाँका दरले तितेपातीको धुलो सो संस्थाले खरीद गरिरहेको बताइन्छ । तितेपातीको औषधीय गुणमा सर्वाधिक ठूलो विशेषता भनेको कीटनाशक क्षमता नै हो । कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा विदेशमा डलर तिरेर कीटनाशक औषधि भित्र्याउनुको साटो यसैको उपयोगितातिर ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने उत्पादित खाद्य पदार्थमा प्राकृतिक गुण प्राप्त हुनेछ भने आयात खर्च पूरै रोकिने मात्र होइन, स्वदेशभित्रै थुप्रैले रोजगारी पनि प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै हेर्दा सामान्य लाग्ने यस्तो औषधीय वनस्पतिहरू कति छन्, त्यसको लेखाजोखा नै छैन ।

विकास निर्माण र आर्थिक दुरावस्थाले संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको कर्णाली क्षेत्रमा जडिबुटीको अथाह भण्डार रहेको छ । सो क्षेत्रमा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने हो भने त्यहाँको जनताको आर्थिक क्षमतामा कायापलट हुने निश्चित छ । जडिबुटी संकलन र यसको प्रशोधन र औषधि तथा अन्य वस्तुहरूको उत्पादन सम्बन्धित क्षेत्रमै गर्ने नीति बनाइनु पर्दछ । दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा रहेका प्राकृतिक स्रोतहरूको सदुपयोग नै हाम्रो आर्थिक समृद्धिको बाटो हो भन्ने नीति निर्माता तथा योजनाविद्हरूले बुझ्नुपर्छ । 

समावेशीकरण, संघीयताका जतिसुकै नारा लागे पनि आर्थिक विकासका लागि केन्द्रीकृत धारणाले नै प्राथमिकता पाइरहेको छ । आफ्नो स्रोत साधनको उपयोगमा खासै चासो नदेखाइएको नेपालको औद्योगिक क्षेत्र निर्यातभन्दा आयातबाट बढी दंगदास छ । विदेशी सामान नेपाल भित्र्याएर मुनाफा खानेलाई व्यवसायी र घरेलु तथा कुटीर उद्योग संचालन गर्नेका बीचमा सरकारले देखाएको विभेदकारी नीति पनि आर्थिक रुपान्तरणका लागि बाधक बनिरहेको छ । विदेशमुखी अर्थनीति हाम्रो अभिशाप बनिरहेको छ । वैदेशिक सहायता वा ऋणविना केही पनि गर्न नसकिने मनचिन्ते सोचाइले नै हामीलाई पछाडि पारिरहेको छ । घाँस दाउराको मूल्यमा बिक्री भैरहेका हाम्रा जडिबुटीबाट उत्पादित बहुमूल्य औषधि निकै महंगोमा खरीद गर्नु परिरहेको वास्तविकता अहिले पनि छ । सिंहदरबार वैद्यखाना र केही निजी आयुर्वेद औषधालयहरूले नेपाली जडिबुटीको सदुपयोग गरिरहेका छन् । कुल मागको सानो अंश मात्र स्वदेशी उत्पादनले धानिरहेको छ । अधिकांश मागको पूर्ति भारतबाट भैरहेको छ । नेपालको जडिबुटीबाट बनेको औषधिदेखि अन्य पदार्थहरू नेपाली जनताले महंगोमा खरीद गरिरहेका छन् । यो विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्नाले नै आर्थिक समृद्धिको एउटा अध्याय सुरु हुन्छ । 

औषधि होस् वा सुगन्धित तेल, अत्तर हुन् वा अगरवत्ती वा अन्य पदार्थ सबैको स्रोत प्रकृति नै हो । प्रकृतिमा यी सबै रहेका छन् । केवल यसको पहिचान र उपयोग मात्र आवश्यक छ । विश्वमा अहिले औषधिदेखि सौन्दर्य सामग्री समेत प्राकृतिक वनस्पतिद्वारा तयार पार्ने होडबाजी चलिरहेको छ । नेपाल जस्तो जडिबुटीको अपार भण्डार रहेको देशका लागि यो एउटा सुनौलो अवसर हो । हामीले अपरिपक्व किसिमबाट होइन कि त्यसको प्रशोधन र उत्पादन नेपालमै गरी तयारी रुपमा निर्यात गर्नुपर्दछ । जुन क्षेत्रमा जडिबुटीको भण्डार रहेको छ, त्यो क्षेत्र विकास निर्माणका दृष्टिले अत्यन्त पिछडिएको छ । तसर्थ सो क्षेत्रमा भएका जडिबुटीको निर्यात वा विकासबाट प्राप्त रकम सोही क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने केन्द्रबाट विकासका लागि थप रकम पनि पठाउनु पर्दैन । अनुदान तथा उपदानको निरीह अवस्थामा त्यहाँका जनताले जीवन चलाउनु पनि पर्दैन । यो एउटा सपना मात्र होइन, वास्तविकता हो । तर, यो वास्तविकतालाई नीति निर्माण तहमा बसेका र औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनु अति आवश्यक छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
बढ्दो भ्रष्टाचार : जिम्मेवार को ? (12.24.2014)
गीत–संगीतबाट क्रान्ति खोज्थे स्वरसम्राट (12.10.2014)
स्वार्थले पुर्दैछ शान्ति र संविधानलाई (12.02.2014)
अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेकै हो ? (11.25.2014)
रोग बढाउँदैछ उपत्यकाले (11.18.2014)
सार्कको ३० वर्ष र क्षेत्रीय राजनीति (11.11.2014)
मेलम्ची जालझेलमा पर्दै (11.04.2014)
अब कसरी संविधान ? (10.21.2014)
कति असुरक्षित छ सडक यातायात ? (10.15.2014)
संविधान निर्माणमा संचारको भूमिका (09.30.2014)
देश टुक्र्याउनेलाई जन्माउने को ? (09.23.2014)
केही विजुलीको लोभमा भोकमरी नफैलियोस् (09.09.2014)
संविधानको मर्म व्यक्ति पोस्ने मेसो हैन (09.02.2014)
गाई हिन्दुको मात्र हैन राष्ट्रिय जनावर हो (08.28.2014)
विदेशीले स्वतन्त्र भनिदिंदा हामी मख्ख (08.20.2014)
“संविधान बनाउन ऋषिमन चाहिन्छ” (08.13.2014)
विकास गर्न मगन्ते हैन उद्यमी बन्नुपर्छ (08.04.2014)
नेपाली–नेपालीको भावना जोड्ने भानुभक्त (07.22.2014)
बढ्दो आपराधिक प्रवृत्ति र राजनीति (07.09.2014)
नेतृत्वको हानथापले नीति ओझेलमा ? (07.02.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]