युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 12.12.2019, 09:17pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
ढुंगा निचोरेर तेल निस्किएन
Monday, 01.26.2015, 04:00pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा

जनताको अभिमत अनुसार लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात गरेर सोही अनुसारको क्रियाकलाप नेताहरूले गरेका भए मुलुकले यतिबेला नयाँ संविधान पाइसक्थ्यो । तर, नेपालमा ढुंगा निचोरेर तेल निकाल्ने निरर्थक प्रयासमै एक वर्ष बित्यो । एक वर्षको समय मात्र बितेन नेताहरूको विश्वसनीयता, नैतिकता र इमानदारीता समेत गुम्यो । आआफ्नो बचाउका लागि नेताहरूले जजसलाई दोष देखाएर पन्छिने प्रयास गरे पनि जनताले सूक्ष्म दृष्टिले हेरिरहेका हुँदा को गलत र का सही भन्ने आउँदा दिनमा प्रमाणित हुनेछ । किनभने जेजस्ता अडानका कारण संविधान बनेन त्यो मुलुकको हितमा पटक्कै थिएन । एकपक्षलाई सही लगेको कुरा अर्को पक्षलाई बेठिक लाग्नु स्वाभाविक हो तर संविधान जस्तो मुलुकको सुदूर भविष्यसम्म प्रभाव पार्ने र समय अनुसार आवश्यकता बमोजिम संशोधन गर्नुपर्ने दस्तावेजमा अहिले नै सबै कुरा यसरी र उसरी राख्नुपर्छ र राख्नु हुँदैन भन्ने जुन अडान देखापरे त्यसले राजनीतिक नेताहरूको चिन्तन धार अत्यन्त साँघुरो रहेको समेत प्रमाणित भएको छ । 

अहिले संविधान जारी हुन नसक्नुको प्रमुख कारण सहमति हुन नसकेर हो । यदि सहमतिबाट मात्रै संविधान जारी गरिनु थियो भने निर्वाचन किन गरेको । संविधानसभाले कुनै निर्णय गर्न नपाउने हो भने सभासदहरूलाई तलबभत्ता दिएर किन पालिराखेको ? के उनीहरूको काम चार दलका चार नेताले गरेको सहमतिमा थपडी बजाउने मात्र हो । त्यसैका लागि मासिक करोडौं रुपैयाँ तलब भत्ता खुवाएर पालिएको हो ? यो प्रश्नको उत्तर नेताहरूले नै दिनुपर्छ । अर्कोतिर सहमतिको रटान लगाएर विमतिको खेती गर्न र सहमति हुन नसके प्रक्रियामा पनि जान नसक्ने दुई तिहाईको दम्भ देखाउने पक्षले पनि आफूले पाएको मतको सम्मान गर्न सकेनन् । विपक्षमा रहेकाहरूले बिरोध गर्नु, आफ्ना कुरा थोपर्न खोज्नु स्वाभाविक हो तर सत्तापक्ष र निर्णायक हैसियतमा रहेकाहरूले पनि केही गर्न सकेनन् । न उनीहरू वार्तामा सफल भए न प्रक्रियामा नै जाने हिम्मत गरे ।  संसारमा कहीं पनि शतप्रतिशत सहमति हुँदैन । यो जगजाहेर विषय हो तर सहमति हुँदैन भनेर सहमतिको प्रयास नगर्ने भन्ने पनि हैन । तर हुँदै नहुने सहमतिको पछि लागेर जसरीसमय बिताइयो, यो इतिहासले माफ दिने सन्दर्भ हैन । 

किनभने चार राजनीतिक शक्तिले सहमति गरेर संविधान जारी गरेकै भए पनि कुनै न कुनै शक्ति यसको बिरोधमा निस्कन्थ्यो नै । असन्तुष्टले बिरोध गर्नु स्वाभाविक हो र लोकतन्त्रमा यस्तो चलिरहन्छ । अनि संविधान शिलालेख पनि हैन, जसमा संशोधन गर्न नसकियोस् । आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्छ । यो जगजाहेर विषय हो । राजनीतिक मूल्य र मान्यताका स्थापित परम्परा र जनताको चाहना अनुसार संविधानको आवश्यक संशोधन गर्न सकिन्छ । तर अहिले नै सबै कुरा स्थापित गर्ने र नगर्ने होडवाजले मुलुकले अर्कोपटक निर्धारित समयमा संविधान पाएन । 

यसअघिका आशंकाहरू नै नेताहरूले चरितार्थ गरिदिए । माघ ८ गते रातिसम्म चलेको सहमतिको प्रयास र त्यहाँ उत्पन्न विवाद र कायम अडान संविधान दिनका लागि हो कि नदिनका लागि भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि सजिलै मिलेको छ । ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ लोकोक्ति चरितार्थ भएको छ । नेताहरूले जसरी सहमतिको लोहोरो पकाउन खोजे त्यो सम्भव थिएन र त्यसले केवल समय र ऊर्जाको मात्र क्षति गर्याे । जनताको घोर अपमान भयो । के जनताको अभिमतको कुनै मतलब छैन । दलका केही नेताहरूको स्वार्थपूर्ति नै आम जनताको स्वार्थ र राष्ट्रिय हितको एजेण्डा बन्न सक्छ ? सत्तापक्षले भनेको सबै कुरा ठीक र विपक्षले भनेका सबै कुरा गलत पक्कै हैनन् र दोषमुक्त पनि कोही छैनन् । निश्चित समयभित्र एउटा प्रक्रिया र त्यसपछि अर्को प्रक्रियामा जाने पूर्वघोषित प्रतिबद्धता र लिखत अनुसार अघि बढ्न केले रोक्यो ? संविधान जारी हुन नसकेपछि क्षमायाचना गर्ने आवश्यकता समेत देखिएन । कम्तिमा माघ ८ गते राति प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले संविधानसभाको रोष्टमबाटै क्षमायाचना गरेका भए पनि उनीहरूको बचेखुचेको इज्जत धानिन्थ्यो तर चार शक्तिबीच यसमा समेत सहमति भएन । 

यो सब राष्ट्रिय चिन्तनधारको कमीले गर्दा हो । व्यक्तिको स्वार्थ नै सर्वोपरि मानिएको अहिलेको स्थितिमा न राष्ट्रिय स्वाधीनताको चिन्ता छ न लोकतन्त्रको नै । एकातिर क्रान्तिको संवाहक शक्ति भन्नेको धङधङी, अर्कोतिर लोकतान्त्रिक भन्ने दलहरूको उन्मादनकाबीच लोकतन्त्रको मात्र हैन मुलुककै भविष्य अन्धकारतिर धकेलिइरहेको अहिलेको स्थितिमा मुलुक बताउने कस्ले हो ? आम चिन्ताको उत्तर कसैसंग छैन । 

यसको अर्थ के हो भने नेताहरूले जनतालाई कुनै भाउ दिएका छैनन् । किनभने पटकपटकको प्रतिबद्धता, सहमतिको प्रयास र निरन्तरको छलफल तथा जनदवावले पनि प्रमुख भनिएका नेताहरूको चेत खुलेन । मुलुकले संविधान पाएन । अब कहिले पाउने हो ? संविधानका विवादित विषयमा ६ महिनाभित्र सहमति गर्ने भन्दै १२ महिनाको समय व्यतित गर्दा अन्तिमतिर दलहरूबीच मुठभेडको स्थिति सिर्जना भयो । संविधानसभामा तोडफोड भयो, नेताहरूमाथि आक्रमण भयो । नेताहरू अन्तिम समयमा आएर राजनीतिक मुठभेड निम्त्याउने कसरतमा लागे । यो अभ्यासले मुलुकको भावी दिशा र दशा कस्तो हुने हो पत्तो छैन । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
छेपारे बुद्धिले कहाँ बन्छ संविधान ? (01.17.2015)
आर्थिक पक्ष छुटाएर पुनःसंरचना असम्भव (12.29.2014)
बढ्दो भ्रष्टाचार : जिम्मेवार को ? (12.24.2014)
गीत–संगीतबाट क्रान्ति खोज्थे स्वरसम्राट (12.10.2014)
स्वार्थले पुर्दैछ शान्ति र संविधानलाई (12.02.2014)
अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेकै हो ? (11.25.2014)
रोग बढाउँदैछ उपत्यकाले (11.18.2014)
सार्कको ३० वर्ष र क्षेत्रीय राजनीति (11.11.2014)
मेलम्ची जालझेलमा पर्दै (11.04.2014)
अब कसरी संविधान ? (10.21.2014)
कति असुरक्षित छ सडक यातायात ? (10.15.2014)
संविधान निर्माणमा संचारको भूमिका (09.30.2014)
देश टुक्र्याउनेलाई जन्माउने को ? (09.23.2014)
केही विजुलीको लोभमा भोकमरी नफैलियोस् (09.09.2014)
संविधानको मर्म व्यक्ति पोस्ने मेसो हैन (09.02.2014)
गाई हिन्दुको मात्र हैन राष्ट्रिय जनावर हो (08.28.2014)
विदेशीले स्वतन्त्र भनिदिंदा हामी मख्ख (08.20.2014)
“संविधान बनाउन ऋषिमन चाहिन्छ” (08.13.2014)
विकास गर्न मगन्ते हैन उद्यमी बन्नुपर्छ (08.04.2014)
नेपाली–नेपालीको भावना जोड्ने भानुभक्त (07.22.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]