युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 12.12.2019, 10:11pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
हिमालयन गेम प्लान हिमालपारी पनि पुग्यो !
Tuesday, 02.24.2015, 02:11pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा

राजनीतिक दलका नेताहरूमा राष्ट्रिय चिन्तनधार हुन्थ्यो भने नेपाल विदेशीहरूको नारा घुसाउने र उनीहरूको स्वार्थको लडाई गर्ने थलो बन्ने थिएन । तर अहिले त्यस्तै भैरहेको छ । नेपालका दुई छिमेकी मुलुकहरू नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा आआफ्ना तर्क र अडान राख्दै धारणा प्रवाह गरी परिस्थितिलाई अरु उत्तेजित पार्ने प्रयासमा रहेको देखिएको छ । मुलुकको आवश्यकता अनुसारको सन्तुलित परराष्ट्र नीति नहुँदा र विदेशीले जे भन्यो त्यही मान्ने गर्दा नेपालको राष्ट्रय स्वाधीनता सधैं धरमरमा पर्दैगएको छ । यसको एउटै कारण भनेको राजनीतिक प्रतिशोध ।

पृथ्वीनाराण शाहले भनेका थिए ‘नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो’ यसको अर्थ विशाल चीन र भारतको बीचमा रहेको सानो मुलुक नेपालले सन्तुलित भएर बस्नुपर्छ । तर अहिले नेपालमा चाइना कार्ड र भारत कार्डको प्रयोगमा बढोत्तरी आइरहेको छ । त्यसैले नेपालरुपी तरुल चोटमाथि चोट मात्र खाँदैछ । चेपमा परेको तरुलजस्तै जता ढल्कन खोजे पनि आखिर चोट मात्रै पाइरहेको छ । भारतमा हिन्दु राष्ट्रवादी शक्तिको उदयपछि नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापित हुनसक्छ भन्ने झिनो आशा सो पक्षधरहरूको छ र यस विषयमा अनेक विश्लेषणहरू आइरहेका छन् । भारतले जे भन्छ त्यो गर्दैन र जे गर्छ त्यो कहिल्यै नभन्ने विगतको परम्परा रहेकाले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको स्पष्ट दृष्टिकोण के हो भन्ने नै स्पष्ट छैन । 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएर “संविधान बनाउन ऋषिमन चाहिन्छ र ऋषिहरूले जस्तै उदार भएर ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’को संविधान बनाउनुपर्छ” भन्दै उपदेश दिंदै हिमाल–पहाड–तराई नेपालको शरीर भएकाले कुनै एकबाट अर्को अलग हुन नसक्ने तर्क दिएर गए पनि दोस्रोपटक नेपाल आउँदा मधेशीहरूका माग, एमाओवादीका माग सम्बोधन हुनुपर्ने र सहमतिबाट मात्रै संविधान बन्नुपर्ने सुझाव दिए ।

कसलाई कुन बेला कस्तो चेत आउँछ त्यसै अनुसारको बोली बोल्ने गरेका छन् । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले देखाएको गलत रबैया र विदेशीको गुलामी गर्ने मनोवृत्तिले गर्दा मुलुक विदेशी शक्तिको रणमैदान बन्दैगएको छ । यस्तोमा जुन पक्षले जिते पनि हार्ने नेपाल र नेपालीले नै हुन् । पछिल्लो समय भारत र चीनको चेपमा पर्दैगएको नेपाल पहिले कतातिरको भित्तामा ठोक्किने हो र त्यसो परिणाम कस्तो आउने हो भन्ने चिन्ता नै अहिलेको एक मात्र विषय हो ।

केही दिन अघि भारतीय जनता पार्टीकी राष्ट्रिय उपाध्यक्ष रेणुदेवीले काठमाडौंमै आएर जातीय संघीयताले नेपालमा विखण्डन आउँछ भन्दै भारत विभाजित भएको स्मरण गर्न सुझाव दिइन । उनले ‘एक मधेश एक प्रदेश’ हुनुहुँदैन भनेर भाषण गरेपछि यसको खण्डन भारतको सत्ताले नै गर्याे, भारतीय जनता पार्टीले विज्ञप्ति निकालेर उनको भनाइ पार्टी नीति विपरित भन्यो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ भारत नेपालमा के चाहन्छ भन्ने । भारतले संघीयता, धर्मनिरपेक्षका विषयमा रेणुदेवीले बोकेको कुरा उनको व्यक्तिगत धारणा मात्र भएको स्पष्टिकरण दिएपछि भारतको चाहना छताछुल्ल भयो । भारतले आधिकारिक रुपमा एक मधेश, एक प्रदेशको विषयमा मुख नखोलेको भए पनि भित्रभित्रै राजतन्त्रको पक्षमा काम गरिरहेको भारतीय विश्लेषकहरूकै लेखनीहरूले उजागर गरिरहेको छ । अर्कोतिर चीनले नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र अब कायम हुन नसक्ने बताएको छ । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनासंगै ‘हिमालयन गेम प्लान’ को खुलासा भएपछि भारतको चरित्र र नीति समेत स्पष्ट भएको हो । यही गेम प्लानको उपजका रुपमा मधेश आन्दोलन र मधेशमा सशस्त्र गतिविधि हो भन्ने विश्लेषकहरूको कथन निराधार छैन ।

उता उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन नेपालको मामिलामा मौन विश्लेषण गरिरहेको भए पनि बेलाबलामा झड्का लाग्नेखालको टिप्पणी दिने गरेको छ । भारतले औपचारिक रुपमा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको बारेमा केही बोलेको छैन । तर यसका नेताहरू नेपालमै आएर घुमाउरो पाराले त्यस्ता कुरा प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । विशेषतः संघीयता र हिन्दु राष्ट्रका विषयमा भारतीय नेताहरूको उच्च चासो छ । अर्कोतिर राजतन्त्र फर्काउने कसरत पनि भारतमा भैरहेको अनेक सूत्रहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसको विपरीत भारत जुन कुराको पक्षमा जान्छ चीन त्यसको विपक्षमा गएको स्पष्टै देखिन्छ । शुक्रबार प्रकाशित नागरिक दैनिकामा चीन सरकारका दक्षिण एसिया विज्ञ हु सिसेङले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र फर्काउन अब सम्भव नरहेको बताएका छन् । चीनको नेपाल नीति निर्माणमा बेइजिङका सबभन्दा प्रभावशाली विज्ञ मानिने हुले पूरै जातीय पहिचानका राज्य निर्माण गर्दा पनि नयाँ समस्या जन्मिनसक्ने औंल्याउँदै मिश्रित संघीयता स्वीकार गर्न पार्टीहरूलाई सुझाव समेत दिएका छन् ।

चीनले संघीयताका विषयमा चर्को अडान राख्ने एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरूलाई पटकपटक चीन बोलाएर यस विषयमा सचेत पार्दैआएको छ । जातीय संघीयतासंगै एक मधेश एक प्रदेशमा एमाओवादीको मोहको कारण भारतको साथ र समर्थन नै हो भन्ने बुझेको चीनले आफ्ना विज्ञहरूलाई पटकपटक नेपाल पठाएर यस विषयमा आफना धारणा राख्दैआएको छ । आधुनिक चीनको स्थापनासंगै नेपालमा उदाएको सक्रिय राजतन्त्रसंग गहिरो र भरपर्दो विश्वास आर्जन गरेको चीनले राजतन्त्रको अन्त्य भएपछिको स्थितिलाई पनि सामान्य रुपमा नै लिएको देखिन्छ । तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको चलखेल बढ्न थालेपछि चीनले पनि आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्दै दृश्यरुपमै सुझाव दिइरहेको छ । 

चीनको शंका संघीयताको स्वरुपमा हो भने भारतको स्वार्थ पनि त्यही हो । तराईको भूभागलाई एउटै प्रदेश बनाएर स्वायत्त बनाउने अनि उत्तरतिरभन्दा दक्षिणतिर बढी निर्भर बनाएर विस्तारै भारतमा गाँभ्ने सिक्कीमिकरणको ग्राण्ड डिजाइन भैरहेको विश्लेषणलाई नकार्न सकिन्न । पहाडी र हिमाली भेग १०–१२ टुक्रामा विभाजत हुनुपर्ने तर तराई भने एउटै हुनुपर्ने अडान नै शंकाको घेरामा रहेको छ । त्यसैले चिनीया विज्ञले “पूरै जातीय पहिचान भएका संघीय राज्यहरू निर्माण गर्नु पुरानो समस्या समाधान गर्ने नाममा नयाँ समस्या जन्माउनु हो, भौगोलिक विकास र जातीय पहिचानको मिश्रित उपाय निस्कन सक्छ, जुन भविष्यमा स्वीकार्य हुनसक्छ” भन्ने सुझाव दिएका ।

नेपालमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता आन्दोलनपछि घोषणा भएका हुन् । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सात दलबीच भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतामा न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको कुरा थियो, न त संघीयता र न गणतन्त्र नै । सो सम्झौतामा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्रको पुनःवहाली गर्ने मुख्य आशय थियो । तर जनआन्दोलन २०६२।०६३ पछि यी सबै कुरा सम्भव भयो । मुलुक धर्म निरपेक्ष भयो, गणतन्त्रमा गयो अनि मधेश आन्दोलनपछि संघीयतामा पनि गयो ।

१२ बुँदे सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरूमध्ये केही नेताहरू अझै पनि मुलुकमा भएको परिवर्तन विदेशीले थोपरिदिएको बताइरहेका छन् । पुनःस्थापित संसदको घोषणापत्रको मस्यौदामा धर्मनिरपेक्षता थिएन तर पढ्ने बेलामा ‘टिपेक्स’ लगाएर धर्मनिरपेक्ष बनाइयो भन्नेहरू अझै छन् । नेपालको ‘म्याग्नाकार्टा’ भनिएको पुनःस्थापित संसदको घोषणापछि मुलुकमा गणतन्त्रको ढोका खोल्यो । त्यही घोषणाबाट राजाको सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा सारियो । तर अहिले पनि राजतन्त्र र गणतन्त्रको बहस सकिएको छैन । यसको एउटै कारण भनेको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान नबनेर हो । फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शुभकामना दिंदै ‘आफू र दलहरूबीच भएको सहमतिको पालना हुनुपर्ने’ माग गरे । उनको यो मागको आसय के हो ? सहमति भएकै थियो भने सहमति गर्नेहरूले जान्ने कुरा हो तर अहिले गणतन्त्र स्थापनाको ९ वर्षपछि आएर वक्तव्यमार्फत त्यो कुरा खोतल्नुको रहस्य के हो ? यसमा कुन शक्तिको कस्तो स्वार्थ, चासो र खेल छ ? विचारणीय कुरा हो यो । 

नेपाली जनताको चाहनाको कसैले ख्याल गरेका छैनन् । जनता के चाहन्छन् भन्न पटक्कै वास्ता छैन । किनभने यहाँ भारत के चाहन्छ, चीन के चाहन्छ, युरोप के चाहन्छ, अमेरिका के चाहन्छ ? भन्ने सवाल मात्र महत्वका साथ उठिरहेका छन् । नेताहरूले राजनीतिक सौदावाजी गर्दै मुलुकको स्वाधीनता नै बन्धक बनाइसकेको अहिलेको स्थितिमा धर्म निरपेक्षतामा युरोको चलखेल र संघीयतामा भारत र चीनको चलखेलले नेपाल कुन दुर्दान्त अवस्थामा पुग्ने हो ? गम्भीर चिन्ताको विषय छ ।

मुलुकमा दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेर विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको १५ महिना बितिसक्यो । संविधानसभा गठन भएको एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने घोषणा असफल भैसक्यो । दलहरूबीच चरम ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । यस्तोमा पूर्व राजाको सहमति पालना गर्नुपर्ने माग अनि नेपालका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको खेलको चेपमा पर्न थालेको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राजनीतिमा खेल छिरेको भए (02.17.2015)
अर्थतन्त्र तत्काल सुध्रिने छाँट छैन (02.10.2015)
बलिदानीको कदर नहुने देश (02.02.2015)
ढुंगा निचोरेर तेल निस्किएन (01.26.2015)
छेपारे बुद्धिले कहाँ बन्छ संविधान ? (01.17.2015)
आर्थिक पक्ष छुटाएर पुनःसंरचना असम्भव (12.29.2014)
बढ्दो भ्रष्टाचार : जिम्मेवार को ? (12.24.2014)
गीत–संगीतबाट क्रान्ति खोज्थे स्वरसम्राट (12.10.2014)
स्वार्थले पुर्दैछ शान्ति र संविधानलाई (12.02.2014)
अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेकै हो ? (11.25.2014)
रोग बढाउँदैछ उपत्यकाले (11.18.2014)
सार्कको ३० वर्ष र क्षेत्रीय राजनीति (11.11.2014)
मेलम्ची जालझेलमा पर्दै (11.04.2014)
अब कसरी संविधान ? (10.21.2014)
कति असुरक्षित छ सडक यातायात ? (10.15.2014)
संविधान निर्माणमा संचारको भूमिका (09.30.2014)
देश टुक्र्याउनेलाई जन्माउने को ? (09.23.2014)
केही विजुलीको लोभमा भोकमरी नफैलियोस् (09.09.2014)
संविधानको मर्म व्यक्ति पोस्ने मेसो हैन (09.02.2014)
गाई हिन्दुको मात्र हैन राष्ट्रिय जनावर हो (08.28.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]