युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.13.2019, 03:29pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
भन्ने संसदीय व्यवस्था– वेवास्ता संसदकै
Tuesday, 03.10.2015, 11:30am (GMT+5.5)

यादब देवकोटा
भावी संविधानमा शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्नेमा चर्को विवाद छ । माघ ८ गते संविधान जारी हुन नसक्नु र दलहरूबीच सहमति हुन नसकेको एउटा विषय यो पनि हो । एकीकृत नेकपा माओवादीको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र नेपाली कांग्रेसको परम्परागत संसदीय प्रणालीको अडानले सहमति हुन सकेन । संघीयता, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली पनि चरम विवादका विषय हुन् । तर निर्वाचन र न्याय प्रणालीमा लगभग कुरा मिलेको अवस्था छ । सबभन्दा जटिल विषय भनेको शासकीय स्वरुप र राज्यको पुनःसंरचना अर्थात् संघीयता हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा रहेको एकीकृत माओवादी र संसदीय पद्धतिको पक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसमध्ये कसले रोजेको शासकीय स्वरुप मुलुकलाई आवश्यक छ भन्ने अहिले पनि सवालकै रुपमा खडा छ । २०४८ सालदेखि अभ्यासमा रहेको संसदीय व्यवस्थाका कमी, कमजोरी र यसको मर्यादा कायम राख्न यसका पक्षधरहरू कति सफल भए र प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली राष्ट्रपतिको पक्षमा रहनेको नियत के हो भन्ने प्रश्नमा व्यापक बहस आवश्यक छ । कांग्रेसले भनेजस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी निरंकुश हुन्छ भन्ने तर्क र एमाओवादीले भनेजस्तै संसदीय व्यवस्था असफल भैसक्यो भन्ने कुरा दुबै गलत पनि हैनन् र पूर्णरुपमा सही पनि हैनन् ।

यहाँ उठाउन खोजिएको कुरा संसदीय पद्धतिकै हो । संसदीय पद्धतिमा मरिहत्ते गर्ने कांग्रेस, एमाले यतिबेला सरकारमा छ । सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुने अहिलेको व्यवस्था हो । तर के सरकार संसदप्रति इमान्दार छ ? संसदीय पद्धतिको वकालत गर्ने र यसैमा आफूलाई समर्पण गरेको भन्ने पार्टीले चलाएको सरकारले संसदले दिएको निर्देशन कति पूरा गर्याे ? के मुखले संसदीय व्यवस्था भन्दैमा संसद बलियो हुन्छ ? अहिलेकै प्रवृत्तिले संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने नैतिक बल दिन्छ ? पक्कै पनि दिंदैन ।

धेरै पर र गहिरिएर विश्लेषण गर्नैपर्दैन । मुलुकको विकास निर्माणमा भैरहेको ढिलासुस्ती र बजेटले व्यवस्था गरेको रकम समेत खर्च गर्न नसकेपछि सम्बन्धित संसदीय समितिहरूले सरकारलाई पटकपटक निर्देशन दियो तर त्यसको पालनै भएन । संसदको विकास समिति, सुशासन समिति, प्राकृतिक स्रोत साधन समिति, कृषि समितिको सक्रियताले संसदीय पद्धतिको पक्षमा काम गरेको र जनप्रतिनिधि हुनुको भूमिका निर्वाह गरेको देखिए पनि जवाफ दिनुपर्ने डरले मन्त्रीहरू नै समितिको बैठकमा उपस्थित हुन छाडेका छन् । केही दिन अघि विकास समिति र सुशासन समितिले डाकेको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिं कार्की उपस्थित नभएर गैरजिम्मेवारीपनको चरम नमूना देखाएदिए ।

बजेट खर्च हुन नसकेको, विकास आयोजनाहरू अघि नबढेको विषयमा सोसंग सम्बन्धित अन्य मन्त्रीहरू उपस्थित भए पनि अर्थमन्त्री नआउनुलाई हेपाहा प्रवृत्ति र संसदप्रति चरम लापरवाही भएको टिप्पणी विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले दिए । संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने तर संसदलाई वेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले त यसको विपक्षमा रहेकाहरूलाई नै बल पुग्ने स्पष्टै छ । जतिसुकै भने पनि शासन सत्तामा रहनेहरू निरंकुश नै बन्न चाहन्छन् भन्ने केही समययताका घटनाले देखाएको छ । व्यवस्थाभन्दा प्रवृत्तिमा सुधार हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । 

नेपाली कांग्रेसका सभासद गगन थापा अहिले चलिरहेको संसदीय पद्धतिमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन् । थापा संसदीय समिति शक्तिशाली हुनुपर्नेमा उसलाई केवल निर्देशन दिने अधिकार मात्र रहेको बताउँदै यस्तो अधिकारले काम गर्न नसक्ने र सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउन नसक्ने भन्दै संसदीय पद्धतिमा सुधारको आवश्यकता देख्छन् । संसदीय समितिहरूले दिएको निर्देशन नमान्ने हो भने संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्नु बेकार छ । संसदीय सर्वोच्चतामा जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताको आवाज उठाउने थलो संसद नै हो । जनताका समस्या, आर्थिक–सामाजिक विकास, शान्ति सुरक्षा, महंगी नियन्त्रण, कालोबजारी नियन्त्रण, अभाव नियन्त्रण जस्ता विषयमा पछिल्लो दुई महिनायता संसदीय समितिहरूले जति पनि निर्देशन दियो त्यसको कहीं कतै पालना भएन । सरकारले सुनेको नसुन्यै गर्याे । संसदको कुरा नसुन्ने सरकारको जवाफदेहिता कोप्रति ?

कम्युनिष्टहरूले संसदलाई ‘बोकाको टाउको राखेर बाख्रीको मासु बेच्ने थलो’को रुपमा व्याख्या गर्दै संसद भनेको झुक्याउने र नेताहरूले राजगर्ने थलो मात्र हो भन्ने टिप्पणी गर्दै आइरहेका बेला संसदीय पद्धतिकै लागि संघर्ष गरेका पार्टीहरूको सरकार भएका बखत संसदको निर्देशनको पालना नहुनु भनेको संसदीय व्यवस्थाप्रति अरु अनास्था बढाउनु हो । भावी संविधानमा कस्तो शासकीय स्वरुप हुने भन्ने विवाद चलिरहेका बेला संसदप्रति सरकारले देखाएको उदासिनता र संसदलाई बलियो बनाउनेतिर सरकार र संसद सचिवालय समेत उदासिन देखिनुलाई राम्रो मानिंदैन । संसदीय समितिहरू केवल झाराटार्ने र आफ्ना केही सभासदलाई अतिरिक्त सुविधा दिलाउने मेसोमा मात्रै उपयोग गरिएको अहिलेको अवस्था छ । यसको अन्त्य भएर सरकारलाई अंकुश लगाउनसक्ने हैसियत संसद र संसदीय समितिलाई नदिंदासम्म संसदीय पद्धतिको वकालत गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राजनीति, प्रशासन र नेता केका लागि ? (03.04.2015)
हिमालयन गेम प्लान हिमालपारी पनि पुग्यो ! (02.24.2015)
राजनीतिमा खेल छिरेको भए (02.17.2015)
अर्थतन्त्र तत्काल सुध्रिने छाँट छैन (02.10.2015)
बलिदानीको कदर नहुने देश (02.02.2015)
ढुंगा निचोरेर तेल निस्किएन (01.26.2015)
छेपारे बुद्धिले कहाँ बन्छ संविधान ? (01.17.2015)
आर्थिक पक्ष छुटाएर पुनःसंरचना असम्भव (12.29.2014)
बढ्दो भ्रष्टाचार : जिम्मेवार को ? (12.24.2014)
गीत–संगीतबाट क्रान्ति खोज्थे स्वरसम्राट (12.10.2014)
स्वार्थले पुर्दैछ शान्ति र संविधानलाई (12.02.2014)
अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेकै हो ? (11.25.2014)
रोग बढाउँदैछ उपत्यकाले (11.18.2014)
सार्कको ३० वर्ष र क्षेत्रीय राजनीति (11.11.2014)
मेलम्ची जालझेलमा पर्दै (11.04.2014)
अब कसरी संविधान ? (10.21.2014)
कति असुरक्षित छ सडक यातायात ? (10.15.2014)
संविधान निर्माणमा संचारको भूमिका (09.30.2014)
देश टुक्र्याउनेलाई जन्माउने को ? (09.23.2014)
केही विजुलीको लोभमा भोकमरी नफैलियोस् (09.09.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]