युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.20.2019, 07:02am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
आशाका किरणमा ग्रहण नलागोस्
Tuesday, 07.07.2015, 02:01pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा

मुलुकले दुई महिना अघि भोगेको विनाशकारी भूकम्पको पीडा संविधान पाएर भुल्ने हो कि भन्ने आशाको संचार भएको छ । भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि पनि विदेशी मित्रहरूले अपेक्षाकृत सहयोगको प्रतिबद्धता गरेका छन् । यतिबेला मुलुकमा आशाका किरणहरू संचार भएको मान्न सकिन्छ । तर, त्यो किरण छेकिने पो हो कि वा राजनीतिक बेथितिको ग्रहणले घेरिने पो हो कि भन्ने चिन्ता एकसाथ उठिरहेको छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले समय अनुसारको निर्णय गर्न नसक्दा मुलुक पटकपटक पछारिएको छ । यसपटक पछारियो भने कहिल्यै उठ्न नसक्ने अवस्था पनि आउनसक्छ भन्ने हेक्का नेताहरूलाई पक्कै होला ।

किनभने यतिबेला मुलुकमा बाध्यतै बाध्यताको भूमरीमा छ । कुनै बेला सुखद समाचार प्रवाह हुन्छ कुनै बेला दुःखद् । विनाशकारी भूकम्पपछि अब के गर्ने, कसो गर्ने, मुलुकको आर्थिक उत्पादकत्वले नै नभ्याउने गरी क्षति भएपछि दाता सम्मेलनको आयोजना भयो । सो सम्मेलन अघि संविधानमा सहमति भयो । संविधान मस्यौदा समितिले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा सहमति हुन नसकेपछि त्यसलाई संशोधन गरियो र फरक मत समेत राखियो । तर, अघि बढ्नुको विकल्प थिएन । दलका नेताहरूका लागि तमाम राजनीतिक मत र सिद्धान्त तथा विमतिहरूलाई थाती राखेर संविधान जारी गर्नु एउटा बाध्यता पनि हो । तर बाध्यतालाई व्यवहारिक बनाएर ऊर्जापूर्ण ढंगले अघि बढेको खण्डमा त्यसको परिणाम पनि राम्रै आउँछ । अहिले निराशाकाबीच ठूलो आशाको संचार भएको कुरा सत्य हो । कसका कस्ता कस्ता स्वार्थ संविधानले पूरा नगर्ने भयो भन्दा पनि अब मुलुकले संविधान पाउने भयो र संक्रमणको अन्त्य हुने भो । यससंगै स्थानीय निकायको निर्वाचन पहिलो प्राथमिकता भएकाले पनि पुनःनिर्माणको यो घडीमा आशाप्रद अवस्था पक्कै सिर्जित भएको मान्नुपर्छ ।

जतिसुकै आशावादी सोच राखे पनि दलका नेताहरूको आआफ्ना स्वार्थको भारी बिसाउने भनेको फेरि पनि संविधानमाथि नै हो । तर, अहिलेको समय त्यसकै खेलमा लाग्दा नेताहरू पूर्णतः असफल हुने र इतिहासमै कलंकित हुनुपर्न भयले गर्दा तमाम विमतिका बीचमा सहमति भएको छ । सहमतिको भनिए पनि संविधानका मूलभूत विषयहरूको कुनै टुंगो लाग्ने छैन । कारण स्पष्टै छ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका संरचनाको निर्माणका लागि विदेशी सहयोग जुटाउन राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति अपरिहार्य थियो । सहमति गर्नैपर्न बाध्यता थियो । अहिले पनि के देखिन्छ भने सहमति राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार नभएर दलका नेताहरूका बाध्यता मात्र हो । एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र मात्र हैन नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि सभासदहरूबाट नेतृत्वको आलोचना भैरहेको छ । यही नै हो सहमति बाध्यताको उपज रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण । तर, यसको मतलब संविधान जारी हुँदैन भन्ने हैन, दलका नेताहरूलाई अबको केही समयभित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यता छ र यसमा उनीहरूको स्वार्थ पनि छ । 

मुलुक यतिबेला संविधान निर्माण र पुनःनिर्माणको चरणमा छ र यसैको गृहकार्य भैरहेको छ । तर बेथितिहरूको थुप्रो खसेको छैन । वैशाखमा गएको भूकम्पका कारण प्रभावित भएकाहरूको उचित बन्दोबस्त गर्न अझै सकिएको छैन । संविधान निर्माण गर्ने भन्दै जेठ २५ गते तमाम विमतिहरू थाती राखेर सहमति गरेको र सोही अनुसार संविधान बनाउने प्रतिबद्धता देखाए पनि मस्यौदामा आइपुग्दा सबै कुरा विमतिमा परिणत भए जस्तै संविधानसभाले संविधान अनुमोदन नगर्दासम्म के कस्तो अवस्थाको सिर्जना हुन्छ भन्ने कुनै ठेगान छैन । अहिले पनि एकले अर्कोलाई दोषी देखाएर आफ्ना एजेण्डा थोपर्ने चाहना बलवती भैरहेको छ । सिमाना सहितको प्रदेश अहिले चरम विवादमा छ । तत्काल ८ प्रदेश बनाउने र त्यसको सीमा विज्ञहरूको आयोग गठन गरेर निर्धारण गर्ने तथा नाम प्रदेश सभाले गर्ने सहमति भए पछि अहिले नै सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । मधेशवादी केही दलहरू यसैमा छन्, उनीहरूलाई केही जातिवादी संगठनहरूले साथ दिइरहेका छन् । 

यस्तो स्थितिमा मुलुकलाई संविधान दिएर आम जनतालाई पुनःनिर्माणमा अग्रसर गराउँदै रोजगारीको सिर्जना गर्ने योजना अहिलेको आवश्यकता हो । जनतालाई भूकम्प पीडित भनेर मगन्ते बनाउने हैन, श्रमजीवी बनाउने गरी परिचालन गर्नुपर्दछ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यो विश्वास संविधान नबन्दासम्म पलाउँदैन । नेताहरूले संविधान र पुनःनिर्माण मुलुकको आवश्यकता हो भनेर सोही अनुसारको कदम चाल्नु पर्दछ । संविधान ढुंगामा खोपेको अक्षर नभएकाले भोलि आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने हुँदा सुरुवातबाटै झमेला झिक्नुको कुनै औचित्य छैन । संविधान मुलुकको आवश्यकता हो । यसलाई नेताहरूको बाध्यता बनाउन कदापी हुँदैन । विमति राख्नेहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउने प्रयास जारी राख्नुपर्छ ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
कसरी पाउँलान् पीडितले राहत (06.30.2015)
सम्पदाहरू धेरैपटक पुनःनिर्माण भएका छन् (06.23.2015)
नेताहरूको स्वार्थले छोएन जनतालाई (06.09.2015)
विपत्ति प्रकृतिले गर्दा कि मान्छेले ! (06.02.2015)
मधेशलाई पहाडले हैन भारतले हेपेको छ (05.27.2015)
यो व्यवस्थित बस्तीविकासको समय (05.15.2015)
अब यसो गरौं– कसो गरौं– केही नगरौं (04.07.2015)
संक्रमणमा यस्तै हो भनेर उम्किन सकिन्छ ? (03.31.2015)
बलात्कारीलाई जेल, बलात्कृतलाई संरक्षण (03.17.2015)
भन्ने संसदीय व्यवस्था– वेवास्ता संसदकै (03.10.2015)
राजनीति, प्रशासन र नेता केका लागि ? (03.04.2015)
हिमालयन गेम प्लान हिमालपारी पनि पुग्यो ! (02.24.2015)
राजनीतिमा खेल छिरेको भए (02.17.2015)
अर्थतन्त्र तत्काल सुध्रिने छाँट छैन (02.10.2015)
बलिदानीको कदर नहुने देश (02.02.2015)
ढुंगा निचोरेर तेल निस्किएन (01.26.2015)
छेपारे बुद्धिले कहाँ बन्छ संविधान ? (01.17.2015)
आर्थिक पक्ष छुटाएर पुनःसंरचना असम्भव (12.29.2014)
बढ्दो भ्रष्टाचार : जिम्मेवार को ? (12.24.2014)
गीत–संगीतबाट क्रान्ति खोज्थे स्वरसम्राट (12.10.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]