युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.20.2019, 08:00am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
क्षमता देखाउने बेला यही हो
Tuesday, 07.14.2015, 03:47pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा

मुलक भूकम्पले पुर्याएको आर्थिक क्षति र संविधान निर्माणसंगै चाल्नुपर्ने भावी कदम अनि द्रुत र दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्यसहित सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित भयो । नीति तथा कार्यक्रम अपेक्षाकृत उत्साहजनक नभएको विपक्षीहरूको आरोप भए पनि सत्तापक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै क्रान्तिकारी कार्यक्रम भन्न पछिपरेको छैन । नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका विषयहरूलाई टेकेर आज बजेट आउँदैछ । यतिबेला मुलुक संविधान लेखनकार्य र भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनःनिर्माणको चरणमा छ । संविधानको मस्यौदामाथि प्रारम्भिक छलफल सकिएर जनताको राय सुझावका लागि गएको छ । 

मुलुकले नयाँ संविधान पाउने बाटो खुलेको छ तापनि संविधानको मस्यौदामा समेटिएका विषयवस्तुले ठूलो असन्तुष्टि जन्माइरहेको छ । संविधान निर्माणमा बहुसंख्यक दलका शीर्ष नेताहरू सहमत भए पनि ती दलका सभासदहरू संविधानको मस्यौदाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । सहमति गर्ने दलहरूबाटै मस्यौदामा व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने धारणा प्रवाहित भैरहेको छ र यो स्वाभाविक पनि हो । अब जनताबाट आउने राय सुझावका आधारमा नयाँ संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिनेछ कि चार दलकै आग्रह अनुसार हुनेछ ? त्यो भोलिका दिनमा देखिनेछ । यसबीचमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि नै असन्तुष्टि जनाइरहेका केही मधेशवादीहरूलाई बाह्य शक्तिले उचाल्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । 

संविधान लेखनको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टहरू भारतीय दूताबास धाउन थालेका छन् । शीर्ष नेताहरू पनि भारत दौडाहको सूची तयार भएको छ । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आज भारत जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँ भारत सरकारको निमन्त्रणामा त्यता जान लाग्नुभएको हो । त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको भारत भ्रमण पनि तय भएको छ । यी तीन दलका नेताहरूबीच संविधानका अन्तर्वस्तुमा अहिले पनि विमति छ । तमाम विमति र सैद्धान्तिक अडान त्यागेर एकसरो संविधान जारी गर्न लगिपरेका नेताहरूको भारत भ्रमण र त्यो भ्रमणले पार्ने प्रभावका विषयहरू चर्चामा छन् । कतै यो शान्ति र संविधानको दशकदेखि चाहना जसोतसो पूरा हुनै लाग्दा बाह्य शक्तिले फेरि खेल्न खोजेको त हैन भन्ने आशंका पनि उठेको छ । संविधानसभामा मस्यौदा पेश भएलगत्तै असन्तुष्ट मधेशवादीहरू भारतीय दूताबास धाए । भारतीय दूताबासकै दवाव वा निर्देशक के हो सदभावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले त काठमाडौंलाई नाकाबन्दी गर्ने धम्की दिए । उनीहरूले संविधानको मस्यौदा समेत जलाए । 

यतिबेला अध्यक्ष दाहालको भारत भ्रमणप्रति उत्सुकता, चासो र शंका एकसाथ मडारिएको छ । मधेशवादीहरूसंग मोर्चा कसेर संविधानसभालाई अस्तव्यस्त पार्न सफल दाहाल एकाएक सत्तापक्षसंग मिलेर संविधान जारी गर्न लागिपरेपछि भारतको स्वार्थ कहाँ कसरी पूरा हुन्छ भन्ने बुझ्न पनि उहाँलाई दिल्ली बोलाइएको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । अध्यक्ष दाहालले दिल्लीमा आत्मनिर्णयको अधिकार कायम गर्ने हो कि आत्म विक्रीको भन्ने सवाल पनि खडा भएको छ । तर, मिल्दै गरेको वातावरण विथोल्ने खेल त हुन थालेको हैन भन्ने शंकाले ठाउँ पाउन थालेको छ । जसरी पनि एकथान संविधान दिने नाममा मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने काम जानेर वा नजानेर कसैले पनि गर्नु हुँदैन । केही समय ढिला होस् तर राम्रो र चल्ने संविधान जारी होस् । अहिलेकै अवस्थाको संविधान जारी हुने हो भने त्यो संविधानले मुलुक चाउने हैन जलाउने काम गर्नेछ । यतातिर सबैले गम्भीर हुनु आवश्यक छ । 

संविधान निर्माणमा एक भएका दलहरू भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि पनि एक हुँदैछन् । उनीहरू संविधान जारी गरेलगत्तै राष्ट्रिय सहमतको सरकार बनाउन सहमत छन् । यसबीचमा विदेशीको अथाह सहयोग जुटेको छ । तर, त्यो रकम सहज तरिकाले आउनेवाला छैन । दाताका अनेक शर्त र उनीहरूको स्वार्थको भारी बोकेर ऋण र अनुदान लिनु अघि धेरैपटक सोच्नुपर्दछ । आफ्नो स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्ने, भूकम्प प्रभावितहरूलाई रोजगारी दिने गरी पुनःनिर्माणमा लगाउने योजना बन्यो भने ठूलो रकम बचत हुनेछ । त्यो रकम विकासका अन्य आयोजनामा लगाउन पाइन्छ । यतिबेला जनतालाई राहतको नाममा मगन्ते बनाउन थालिएको छ । यो क्रम तत्काल बन्द गरेर उद्यमी बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । दाताको रकम आएन भनेर बस्ने हैन कि जनश्रमको उपयोग अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । ग्रिसका जनताले युरोपेलीहरूको शर्तमा ऋण तथा अनुदान नलिने निर्णय जसरी गरे हामीले पनि त्यस्तै गर्न सक्नुपर्छ । पुनःनिर्माणको नाममा बचेखुचेको स्वाभीमान गुमाउने काम कदापी स्वीकार्य हुनुहुँदैन ।

संसारका धेरै मुलुकहरू जनताको प्रतिबद्धता र सहभागितामै अहिले विकासको उच्च बिन्दुमा पुगेका छन् । यो कुरा नेपालका शासकदेखि जनतासम्मले स्मरण गर्नु आवश्यक छ । यस्तो स्थितिमा मुलुकलाई संविधान दिएर आम जनतालाई पुनःनिर्माणमा अग्रसर गराउँदै रोजगारीको सिर्जना गर्ने योजना अहिलेको आवश्यकता हो । जनतालाई श्रमजीवी बनाउने गरी परिचालन गर्नुपर्दछ । नेतृत्वकर्ता र कार्यान्वयनकर्तामा आत्मनिर्णय गर्नसक्ने अधिकार हुनुपर्दछ । अरुको बोलीमा नाच्ने हैन कि आफ्नै सुरतालले अघि बढ्नुपर्दछ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
आशाका किरणमा ग्रहण नलागोस् (07.07.2015)
कसरी पाउँलान् पीडितले राहत (06.30.2015)
सम्पदाहरू धेरैपटक पुनःनिर्माण भएका छन् (06.23.2015)
नेताहरूको स्वार्थले छोएन जनतालाई (06.09.2015)
विपत्ति प्रकृतिले गर्दा कि मान्छेले ! (06.02.2015)
मधेशलाई पहाडले हैन भारतले हेपेको छ (05.27.2015)
यो व्यवस्थित बस्तीविकासको समय (05.15.2015)
अब यसो गरौं– कसो गरौं– केही नगरौं (04.07.2015)
संक्रमणमा यस्तै हो भनेर उम्किन सकिन्छ ? (03.31.2015)
बलात्कारीलाई जेल, बलात्कृतलाई संरक्षण (03.17.2015)
भन्ने संसदीय व्यवस्था– वेवास्ता संसदकै (03.10.2015)
राजनीति, प्रशासन र नेता केका लागि ? (03.04.2015)
हिमालयन गेम प्लान हिमालपारी पनि पुग्यो ! (02.24.2015)
राजनीतिमा खेल छिरेको भए (02.17.2015)
अर्थतन्त्र तत्काल सुध्रिने छाँट छैन (02.10.2015)
बलिदानीको कदर नहुने देश (02.02.2015)
ढुंगा निचोरेर तेल निस्किएन (01.26.2015)
छेपारे बुद्धिले कहाँ बन्छ संविधान ? (01.17.2015)
आर्थिक पक्ष छुटाएर पुनःसंरचना असम्भव (12.29.2014)
बढ्दो भ्रष्टाचार : जिम्मेवार को ? (12.24.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]