युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.20.2019, 07:02am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
प्रतिगमत र अग्रगमनको दोसाँध
Tuesday, 07.21.2015, 02:47pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा

नेपाली राजनीतिमा ‘प्रतिगमन’ शब्द निकै प्रचलनमा छ । कुनै दलका नेताले अर्को दलका नेतालाई वा कुनै दलले अर्को दललाई आरोप लगाउनुपर्याे भने प्रतिगमनकारी भन्ने गर्दछन् । अहिले धेरै अग्रगामी र थोरै प्रतिगामी हुन् कि थोरै अग्रगामी र धेरै प्रतिगामी हुनु भन्ने कुतुहलता जागृत छ । संविधान निर्माणको क्रम सुरु भएपछि अग्रगामी र प्रतिगामीका नाराहरू थुप्रै घन्किन थालेका छन् । यसै नाराभित्र संविधान जारी गर्न चाहने र नचाहनेहरूको दोहोरी चलिरहेको छ ।

यतिबेला मुलुकले खोजेको एकथान संविधान हो र यो संविधानपछि मुलुकले राजनीतिक स्थायित्वको बाटो समात्छ भन्ने आशा आम जनताको छ । संविधान जारी भएपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने र त्यससंगै विकास निर्माणको काम पनि अघि बढ्ने आशा छ । तर, स्थिति त्यति सजिलो देखिंदैन । विमतिका स्वर हाल्नेहरू विदेशीको बुई चढेको आशंका घनिभूत छ । तर पनि, संविधान निर्माणको काम अघि बढेको छ । 

नेपालमा संविधान जारी नहुँदा विकास निर्माणको काम नभएको  र राजनीतिक अस्थिरता बढेको भन्ने गरिन्छ । शान्ति सुरक्षा, सुशासन, विकास निर्माण सबका लागि संविधान चाहिने नेताहरूको कथन भएकाले पनि अब त केही हुन्छ कि भन्ने आशा हो । तर, संविधान जारी नहुँदाँिम यसै भन्न सकिन्न । नेपालमा अहिले देश दुईवटा कामलाई अभियानकै रुपमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । पहिलो, संविधान निर्माण त्यसपछि भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनःनिर्माण । संविधानको काम अघि बढेको छ, जनताको राय सुझाव संकलन गर्ने काम आज सकिंदैछ । यति नै बेला नयाँ बजेटको चर्चा छ । पुनःनिर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको भनिएको बजेटले त्यसका लागि विनियोजन गरेको रकम हात्तीको मुखमा जीरा मात्र हुने विश्लेषण पनि भैरहेको छ । सवा ८ खर्बभन्दा बढीको बजेटमा पुनःनिर्माणका लागि पौने खर्बको हाराहारीमा मात्र बजेट छुट्याइनु पक्कै पनि आशा गर्ने संकेत होइन । तर विकासका लागि भनेर ४ खर्बको बजेट छ । त्यो बजेट धेरै वा थोरै भन्दा पनि खर्च गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । खर्च भए सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्को प्रश्न छ ।

अर्कोतिर कर्मचारीहरू तलब नबढेको भनेर बजेट कार्यान्वयन नगर्ने धम्की दिन थालेका छन् । कर्मचारीहरू राजनीतिक दलको आस्थाका आधारमा काम गर्ने भएकाले पनि यस्तो स्थिति निम्तिएको हो । अब आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ, राजनीतिक तहदेखि प्रशासनिक निकायसम्मै । राजनीतिक दलका नेताको दौराको फेर समातेर आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने परिपाटी स्थापित हुँदासम्म कोही पनि मेहेनत गर्दैन र उसले इमानदारीता पनि देखाउँदैन । अहिलेको समस्या यही हो । हरेकका आआफ्ना स्वार्थ राष्ट्रिय एजेण्डाका रुपमा खडा गरेर बितण्डा मच्चाउने गरिन्छ । अनि, परिस्थितिहरू अलिक सफा र संगालिंदै जान थाल्यो कि कुनै कुनाबाट असहमति र भँडुवा खालका अभिव्यक्तिहरू प्रकट भैरहने विगतदेखिकै नियति हो । 

बैशाख १२, १३ र २९ गतेको भूकम्पले २०–२२ जिल्लामा पुर्याएको क्षति र समग्रतामा आम जनजीवनमा त्यसबाट पर्न गएको नकारात्मक प्रभावले कुनै पनि क्षेत्रलाई छुनबाट छोडेको छैन । यो क्षति कम हैन, साढे ६ खर्बभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान छ । यो क्षतिको पूर्तिका लागि अहिलेकै संयन्त्र सक्षम छ त ? पक्कै पनि स्वदेशी तथा विदेशी कसैले पनि भर गरेका छैनन् । यस्तोमा सरकारले आफ्नो विश्वसनीयता कायम गर्नु पहिलो काम हुनेछ । तर, संविधान जारी भएसंगै सरकार बदलिने भएकाले आउँदो सरकार कसरी काम अघि बढ्छ र कस्ता व्यक्तिहरू सरकारमा आउँछन् कुराले अहिलेदेखि नै चासो र उत्सुकता छ । नेपालमा जुनै सरकारमा समय सापेक्ष कार्यक्रम तर्जुमा गर्नसक्ने क्षमताको अभाव एवं संकीर्ण राजनीतिक सोचका कारण राष्ट्रिय संकटको सामना गर्न दृढ इच्छाशक्ति देखाउन सकिरहेका छैनन् । बजेटले नीतिमा पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा कञ्जुस्याई गरेको छ । तर, विदेशी सहायता र ऋण पुनःनिर्माणकै लागि आउने प्रतिबद्धता जनाइएको हुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जानसके विनाश पुनःनिर्माणका लागि अवसर पनि हुनेछ । तर, संविधान जारी नगरीकन मुलुकले धेरै काम गर्न सक्दैन । संविधान जारी गरी स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सबै सहमत भए मुलुकको पुनःनिर्माण सहज हुन्छ ।

स्थानीय निकाय नहुँदा भूकम्प पीडितहरूका लागि राहत वितरण, खोजी तथा उद्धारका लागि समेत ठूलो समस्या परेको सबैले स्वीकारेको अवस्था हो । त्यसो भए चुनाव गर्न केले रोक्यो । बजेटले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेको छ । संविधानको मस्यौदामा निश्चित मिति तोकेर निर्वाचन गराउने खोजिएको थियो, तर विरोध भएपछि तालिका हटाइयो । यहाँ हरेक कुरालाई राजनीतिक लाभ हानीको कसीमा तौलेर हेर्ने गलत राजनीतिक संस्कारको विकास भएको हुँदा संविधान लेखन र पुनःनिर्माणको काम नारामै सीमित हुने त हैन भन्ने आशंका अझै मेटिन सकेको छैन । नेताहरूले यसमा दह्रो प्रतिबद्धता जनाउनुपर्दछ । सानातिना असन्तुष्टि र मतभेदलाई मुलुकको भाग्य र भविष्यसंग जोड्नु हुँदैन ।

अहिले सबैले क्षणिक र व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशातिर अग्रसर हुनुपर्दछ । बाह्य शक्तिको चलखेलको पात्र बन्ने प्रवृत्ति त्याग्नु अपरिहार्य छ । हुन त नेपालको राजनीतिमा कहिलेकाहीं नेताहरूले बाह्य शक्तिले पत्याउनै नसक्ने गरी सहमति कायम गर्छन् । शान्ति सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषय अन्तर्राष्ट्रय जगतको ठूलो चासो र स्वार्थ थियो । ढिलै भए पनि नेताहरूले त्यसलाई राम्रोसंग टुंग्याए । शान्ति प्रक्रियाकै नाममा मुलुकमा विदेशी सेना हुल्ने प्रपञ्च र त्यसको आधार तयार पारिंदै थियो । तर, नेपालले त्यो दुर्भाग्य भोग्नु परेन । त्यस्तै पछिल्लो समय जसरी प्रमुख चार राजनीतिक दलले संविधान जारी गर्न सहमति जुटाएर संविधानको पहिलो मस्यौदा समेत पारित गरे तब चलखेलको मौका कुरेर बसेका बाह्य शक्तिहरू सल्बलाउन थालेका छन् । तर, नेताहरू फेरि पनि बाह्य शक्तिका फन्दामा परेनन् भने संविधान आउने त निश्चित नै छ । हेर्नुपर्ने के मात्र हो भने अब हुने चलखेल र उचाल्ने तथा पछार्ने रणनीतिले के कस्तो वितण्डा मच्चाउने हो ? 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
क्षमता देखाउने बेला यही हो (07.14.2015)
आशाका किरणमा ग्रहण नलागोस् (07.07.2015)
कसरी पाउँलान् पीडितले राहत (06.30.2015)
सम्पदाहरू धेरैपटक पुनःनिर्माण भएका छन् (06.23.2015)
नेताहरूको स्वार्थले छोएन जनतालाई (06.09.2015)
विपत्ति प्रकृतिले गर्दा कि मान्छेले ! (06.02.2015)
मधेशलाई पहाडले हैन भारतले हेपेको छ (05.27.2015)
यो व्यवस्थित बस्तीविकासको समय (05.15.2015)
अब यसो गरौं– कसो गरौं– केही नगरौं (04.07.2015)
संक्रमणमा यस्तै हो भनेर उम्किन सकिन्छ ? (03.31.2015)
बलात्कारीलाई जेल, बलात्कृतलाई संरक्षण (03.17.2015)
भन्ने संसदीय व्यवस्था– वेवास्ता संसदकै (03.10.2015)
राजनीति, प्रशासन र नेता केका लागि ? (03.04.2015)
हिमालयन गेम प्लान हिमालपारी पनि पुग्यो ! (02.24.2015)
राजनीतिमा खेल छिरेको भए (02.17.2015)
अर्थतन्त्र तत्काल सुध्रिने छाँट छैन (02.10.2015)
बलिदानीको कदर नहुने देश (02.02.2015)
ढुंगा निचोरेर तेल निस्किएन (01.26.2015)
छेपारे बुद्धिले कहाँ बन्छ संविधान ? (01.17.2015)
आर्थिक पक्ष छुटाएर पुनःसंरचना असम्भव (12.29.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]