युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.20.2019, 07:03am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
आफ्नो शक्ति देखाइदिए जनताले
Tuesday, 07.28.2015, 12:27pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा
जनता आफ्नो शक्ति देखाउने समयको पर्खाइमा रहेछन् भन्ने सुझाव संकलनपछि प्रष्ट भएको छ । राजनीति दलहरूले आफ्ना सहमतिमा बनाएको संविधानको मस्यौदालाई जनताले अनुमोदन गर्छन् भन्ने भ्रम पालेका थिए तर त्यस्तो भएन । संविधानको पहिलो मस्यौदामा गत सोमबार र मंगलबार जनताले दिएको सुझावपछि नेताहरूको बाक्य बन्द भएको छ । उनीहरूको सहमतिले मात्रै देश चल्दो रहेनछ भन्ने बुझेका छन् । अबको विषय भनेको जनताको सुझावलाई अभिलेखमा मात्र राखिन्छ कि संविधानमै भन्ने कुतुहलताको विषय छ । 

संविधानको मस्यौदा जस्तो बनेको थियो त्यसमा संवैधानिक निकायदेखि सुरक्षा अंग, विद्वत्वर्ग अनि पेशा–व्यवसायी कसैले पनि सन्तुष्टि देखाएनन् । कारण के हो भने यसलाई संविधानभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको सम्झौताका दस्तावेज बनाइयो । जे भए पनि मस्यौदामा जनताको सुझाव लिने काम सकियो र अब सुझाव अनुसार मस्यौदामा संशोधन हुन्छ कि दलहरूले जे भने त्यही हुन्छ भन्ने कुतुहलताको विषय छ । यदि जनताका राय सुझाल समेटिएन भने त्यसको परिणाम के होला भन्ने प्रश्न पनि कायमै छ । किनभने अब नेताले झुक्याउन खोज्दैमा जनता झुक्किनेवाला छैनन् । संविधानको सुझावका क्रममा सबभन्दा बढी उठेको विषय भनेको धर्म हो । त्यसपछि संघीयताको मुद्दा छ । अनि शासकीय स्वरुप । तमाम पेशा व्यवसायीहरूले आआफ्नो क्षेत्रको हितका लागि सुझाव दिने काम त सामान्य नै भैहाल्यो तर आम जनताको हिसाबबाट हेर्दा संघीयताको सिमांकन र नामांकन टुंग्याएर र धार्मिक स्वतन्त्रता सहित हिन्दु राष्ट्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गरेको देखियो । त्यस्तै आम जनताले सुझाव दिने क्रममा आमा वा बुबा दुवैको नामबाट सहज रूपमा नागरिकता पाउनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने, घरेलु बाल श्रमिक राख्न नपाउने लगायतलाई संविधानमा लेखिनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसै गरी बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने प्रावधान राख्न पनि सुझाव दिइएको छ । 

जनताको अर्को महत्वपूर्ण सुझाव भनेको नेताहरूको शैक्षिक योग्यता हो । राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्नका लागि निश्चित शैक्षिक योग्यताको माग पनि गरियो । यतिसम्म आक्रोश पोखेको पाइयो कि– काठमाडौं उपत्यकामा भएको सुझाव संकलनका क्रममा युवा विद्यार्थीहरूले ‘सवारी चालक हुन कम्तिमा एसएलसी पास गर्नुपर्ने कानुन बनाउने नेताहरूले देश चलाउनका लागि चाहिं कुनै योग्यता चाहिन्छ भन्ने सोचेका छन् कि छैनन् भन्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद हुन निश्चित शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्ने’ प्रावधान राख्न माग गरे । यसले नेताहरूमा छटपटी बढाएको छ । अब जनताको सुझावलाई अटेर गरी नेताहरूकै मात्र लहडका संविधान जारी गर्न खोजियो भने त्यसले उत्पन्न गर्ने असन्तुष्टिलाई कसरी थेग्ने ? राष्ट्रिय सुरक्षादेखि नागरिक अधिकारसम्मका अन्टसन्ट प्रावधान राखेर सबै दलका धारणाहरूलाई समेट्दा संविधान सुझावलाई आत्मसात गरी मस्यौदा परिमार्जित रुपमा आउला कि नआउला भन्ने पनि उत्तिकै चासोको विषय छ । 

किनभने, जनताले संविधानको पहिलो मस्यौदामा सुझाव दिए । त्यो सुझावले नेताहरूबीच भएको सहमतिलाई पटक्कै वास्ता गरेन । जनता नेताहरूको सहमतिको सौदावाजी हैन राष्ट्रिय आकांक्षा प्रतिविम्बित हुने संविधानको पक्षमा देखिए । मुलुकको चिनारी, विशेषता र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण नै नयाँ संविधानको आधार हुनुपर्ने प्रष्ट देखियो । भन्नेले जे पनि भन्लान् । माग गर्ने र सुझाव दिनेले आआफ्नो विवेक र दृष्टिकोण अनि अँगालिएको राजनीतिक सिद्धान्त अनुसार पनि सुझाव दिए । तर, निरपेक्ष जनताले दिएको सुझाव के हो ? हतार हतारमा जनता जम्मा पारेर लिइएको सुझावमा समेत नेताहरूको सहमतिको वेवास्ता गरियो भने लामो समय दिइएको र बहुसंख्यक जनताको सुझाव लिन सकिएको भए नेपालको नयाँ अनुहारको चित्र नेताबाट हैन जनताबाटै आउने थियो ।

यसबीचमा विदेशी चलखेल पनि बढ्ने देखिएको छ । उनीहरूको स्वार्थ विपरीतको जनताका सुझाव आएको छ । धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा धर्म परिवर्तन गर्न पाउनु मौलिक अधिकारभित्र पार्न चाहने पक्ष अत्तालिएको छ । त्यस्तै एक मधेश, एक प्रदेश चाहने पक्ष, जातीय राज्य चाहने पक्ष पनि अत्तालिएको छ । जनताले धार्मिक स्वतन्त्रतासहित हिन्दु राष्ट्र, बढीमा पाँच प्रदेश बनाउनुपर्ने सुझाव दिएपछि न एक मधेश एक प्रदशको मागले मान्यता पायो न ८ वा १० प्रदेश चाहनेको एजेण्डाले नै ।

त्यसैले अब संविधान निर्माणको काम अघि बढ्दै जाँदा भारत, अमेरिका तथा युरोपेलीहरूको चासो बढ्ने र सुझावका नाममा हस्तक्षेपकारी निर्देशन आउने सम्भावना प्रवल छ । मधेशवादीहरूको एउटा समूह संविधान लेखन प्रक्रियाबाट अलग्गिएपछि भारतले उनीहरूलाई मनाउन दवाव दिंदैआएको छ । उनीहरू भारतीय दूताबास धाउन थालेपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई दिल्लीको बोलावट आउन थालेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ५ दिने दिल्ली भ्रमण सकी गत सोमबार नै काठमाडौं फर्कनुभयो । अब नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरू दिल्ली तिर्थाटनका लागि जानेछन् । तत्काल बाह्य चलखेलका कुराहरू बाहिर आएका छैनन् । जव सुझावहरूको प्रतिवेद तयार हुन्छ तब खेलका दृश्यहरू एकपछि अर्को गर्दै पर्दामा देखिने छ । यसका लागि नेपाली जनता सचेत र होसियार भएर बस्नुपर्नेछ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
प्रतिगमत र अग्रगमनको दोसाँध (07.21.2015)
क्षमता देखाउने बेला यही हो (07.14.2015)
आशाका किरणमा ग्रहण नलागोस् (07.07.2015)
कसरी पाउँलान् पीडितले राहत (06.30.2015)
सम्पदाहरू धेरैपटक पुनःनिर्माण भएका छन् (06.23.2015)
नेताहरूको स्वार्थले छोएन जनतालाई (06.09.2015)
विपत्ति प्रकृतिले गर्दा कि मान्छेले ! (06.02.2015)
मधेशलाई पहाडले हैन भारतले हेपेको छ (05.27.2015)
यो व्यवस्थित बस्तीविकासको समय (05.15.2015)
अब यसो गरौं– कसो गरौं– केही नगरौं (04.07.2015)
संक्रमणमा यस्तै हो भनेर उम्किन सकिन्छ ? (03.31.2015)
बलात्कारीलाई जेल, बलात्कृतलाई संरक्षण (03.17.2015)
भन्ने संसदीय व्यवस्था– वेवास्ता संसदकै (03.10.2015)
राजनीति, प्रशासन र नेता केका लागि ? (03.04.2015)
हिमालयन गेम प्लान हिमालपारी पनि पुग्यो ! (02.24.2015)
राजनीतिमा खेल छिरेको भए (02.17.2015)
अर्थतन्त्र तत्काल सुध्रिने छाँट छैन (02.10.2015)
बलिदानीको कदर नहुने देश (02.02.2015)
ढुंगा निचोरेर तेल निस्किएन (01.26.2015)
छेपारे बुद्धिले कहाँ बन्छ संविधान ? (01.17.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]