युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 11.22.2019, 12:18am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
सरकारको गति र नेपालीको नियति
Tuesday, 08.04.2015, 05:00pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा

विनाशकारी भूकम्प गएको तीन महिना नाघ्यो । १५६ जनाको ज्यान लिने गरी सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरो गएको एक वर्ष बित्यो । पहिरोले पुर्याएको भौतिक क्षतिको अझै निर्माण भएको छैन । चीनसंग व्यापार गर्ने एक मात्र नाका भए पनि सडक समेत निर्माण हुन सकेन । अहिले त भूकम्पले तातोपानी–बाह्रबीसे सडक खण्ड अझै चल्न सकेको छैन । जुरेको पहिरो त पुरानो भैसक्यो । पहिरो जानासाथ प्रभावितहरुको पुनर्बास गराउने लगायतका योजना बने तर काम केही भएन । भूकम्पपछिको अवस्था पनि त्यस्तै छ । 

नेपालमा सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुको निकम्पापन र नालायिकको ज्वलन्त नमूना विकास आयोजनाहरुको ढिलासुस्तीबाटै छताछुल्ल हुन्छ । हरेक महिना सरकारले काठमाडौंका सडकहरु छिटो बनाइसक भनेर निर्देशन दिन्छ, तर काम केही हुँदैन । काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने हिम्मत नै सरकारसंग छन । सरकार कोबाट संचालित छ ? बुझिनसक्नुको विषय छ । यस्तै नालायिकले गर्दा सरकारले एउटा विषयमा अघि बढ्यो भने त्यसअघिका काम वा विषयलाई पाखा लगाउने गरेको छ । अहिले यस्तै भएको छ पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनको विषय छ । वैशाख १२, १३ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि “पुनःनिर्माण प्राधिकरण” गठन गर्ने चर्चा र प्रसंग नै अहिले हराउन थालेको छ । असार १० गते पुनःनिर्माणका लागि सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्नु केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्राधिकरण गठन गरिएको घोषणा भयो तर अहिलेसम्म त्यसको जग हालिएको छैन । सम्मेलन सकिएर ४४० अर्ब रुपैयाँको अनुदान तथा ऋण उपलब्ध हुने प्रतिबद्धता आएपछि तत्काल प्राधिकरण गठन गरेर काम सुरु गर्नुपर्नेमा अहिले नेताहरु केमा अल्झेका छन् केमा ?

कामगर्ने ढंग र उत्साह नभएकै कारण विदेशीले दिने सहयोग समेत समयमै आउँछ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । भन्न त साउन महिनामा केको पुनःनिर्माण भन्लान् तर बजेट सिध्याउन असार मसान्तसम्म बर्खे झारीमा काम गर्न सकिन्छ भने पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गरेर योजना र खाका बनाउन किन नसकिएको ? सरकार  राजनीतिक दलका नेताहरुले यत्रो विनाशको पुनःनिर्माण गर्ने विषयलाई चटक्कै बिर्सेका छन् । प्राधिकरण गठन गर्ने भनिएको एक महिना नाघिसकेको छ । यसबीचमा बजेट आयो, बजेटको विषय समेत छायाँमा परेको छ । सबैलाई संविधानको हतारो छ ।

६ लाखभन्दा बढी जनताका घर भत्किएका छन् । दशौंलाख विस्थापित भएका छन् । विकासका पूर्वाधारहरुको क्षति सोही मात्रामा छ । सरकारी कार्यालयहरु पनि भत्किएका छन् । यस्तोमा पुनःनिर्माणको काम तत्काल अघि बढाउनुपर्नेमा सरकार किन ढिलासुस्ती गरिरहेको हो बुझिनसक्नुको विषय छ । आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ को बजेटले पुनःनिर्माणका लाग पौने खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम हात्तीको मुखमा जीरा मात्र हो । तर, विदेशीले दिने अनुदान तथा सहयोग पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत खर्च गरिने भन्दै उनीहरुका सामु प्रतिबद्धता जनाइएको छ । तर, कामको सुरसार नै छैन । प्राधिकरण नै गठन भएको छैन । 

जनता गाँस–बासका लागि तडपिइरेका छन् । निरन्तरको पराकम्पनले तर्साउन अझै छोडेको छैन । यस्तोमा उठिबास लागेकाहरुलाई राहत दिने गरी कुनै काम अघि बढेको छैन । घरबार विहीन भएकाहरु कहिले सरकारी सहयोग आउला र घर बनाउला भनेर बसिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर रोजगारीको अभावमा पीडितहरु आपराधिक गतिविधिमा लाग्ने खतरा बढ्न थालेको छ । 

भूकम्पका कारण पहिरोको जोखिममा परेका बस्तीहरु हटाउने कार्ययोजना बन्यो, तर कहाँ कति बस्ती सारिए ? ती बस्तीहरु अस्थायी रुपमा सारिने कि स्थायी रुपमा ? यसको कुनै खाका बाहिर आएको छैन । कुन ठाउँमा कस्तो कसिमको संरचना निर्माण गर्ने, गाउँका गाउँ भूकम्पले ध्वस्त भएको छ । ती गाउँहरुको बस्ती विकास कसरी गर्ने ? कुनै योजना छैन । पुनःनिर्माण भनेको भत्केका घर, विद्यालय, पुलको निर्माण मात्र हैन, अब त्यस्तो विपत्ति आएमा कसरी क्षति कम गराउने वा नगराउने भन्ने हो । ध्वस्त भएका बस्तीहरुको र नयाँ बस्ती बस्ने ठाउँहरुको भौगर्भिक परीक्षण, भौतिक पूर्वाधारको सम्भावना, कृषि, सिंचाई, खानेपानीको पहुँच लगायतका विषयहरु पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । जाँदै घर बनाइदिंदैमा पुनःनिर्माण पक्कै हुँदैन । 

अहिले सरकारी गतिविधि हेर्दा लाख्छ उनीहरुले खाली विदेशीलाई देखाउन र उनीहरुसंग पैसा झार्न मात्र कागजमा यो र त्यो काम गरेको देखाउने गरेका रहेछन् । यो मात्र हैन, अन्य विषयमा पनि सरकारी रबैया यस्तै हुने गरेका छ । त्यसैले त योजनबद्ध विकासको ढाँचा अपनाएको ६ दशक पुग्न लागिसक्दा पनि नेपालको प्राथमिकता अझैसम्म ५० वर्ष अघिकै छ । हरेक जिल्ला सदरमुकाममा सडक पुर्याउने, हरेक गाउँमा स्वास्थ्यचौकी स्थापना गर्ने, हरेक गाउँमा टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउने, स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने जस्ता नारा अझै प्राथमिकतामा छन् ।

यी सब काम उतिबेलै सम्पन्न भैसक्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा विकासको नाममा जति राजनीति हुन्छ र जति भ्रष्टाचार हुन्छ त्यो अन्यत्र कहीं पनि हुँदैन । त्यो भ्रष्टाचारमा राजनीतिक तहकै संलग्नता बढी हुन्छ । यो फगत आरोप मात्र हैन । हरेक वर्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गर्ने सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालमा राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचार सबैभन्दा उच्च रहेको देखाइरहेको छ । यसैबाट प्रमाणित हुन्छ । नेपालमा विकासको नाममा के भैरहेको छ भनेर ।

नेपालको विकास ढाँचा योजनाबद्ध हैन, नेताको संकीर्णता र राजनीतिक स्वार्थको आधारमा हुने गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विकास योजनाहरुको बीचमा नेताका खल्तीबाट आयोजना पर्ने गरेका छन् । पुनःनिर्माणको काम पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । जनताको आवश्यकताभन्दा दाता र नेताको प्राथमिकताको विषय प्रमुख नहोला पनि भन्न सकिन्न । यस्तोमा निष्पक्ष र विज्ञहरुलाई पदाधिकारी बनाएर पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनमा सरकारले चासो नलिएको विषय अनेक शंकाको घेरामा छ ।

सरकार र राजनीतिक दलहरु भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण मात्र हैन नियमित विकासमा प्रतिबद्ध छन् भने विज्ञहरुको समूह बनाएर पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने र स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारी थाल्नुपर्छ । हैन, राजनीतिक भागवण्डामै प्राधिकरण गठन गर्ने हो भने त्यो केवल कार्यकर्ता पाल्ने थलो मात्र हुनेछ । यदि विज्ञहरुको प्राधिकरण र स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि हुने हो भने पुनःनिर्माणको काम सहज रुपमा हुनेछ । तर सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरु अहिले संविधानमा लागेका छन्, उनीहरुलाई राज्य संचालनका अन्य विषयमा चासो नै छैन । एउटा काम गरेपछि अर्को काम गर्नैनसक्ने महाकमजोरी उच्चतम नमूना अहिले प्रदर्शित छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
आफ्नो शक्ति देखाइदिए जनताले (07.28.2015)
प्रतिगमत र अग्रगमनको दोसाँध (07.21.2015)
क्षमता देखाउने बेला यही हो (07.14.2015)
आशाका किरणमा ग्रहण नलागोस् (07.07.2015)
कसरी पाउँलान् पीडितले राहत (06.30.2015)
सम्पदाहरू धेरैपटक पुनःनिर्माण भएका छन् (06.23.2015)
नेताहरूको स्वार्थले छोएन जनतालाई (06.09.2015)
विपत्ति प्रकृतिले गर्दा कि मान्छेले ! (06.02.2015)
मधेशलाई पहाडले हैन भारतले हेपेको छ (05.27.2015)
यो व्यवस्थित बस्तीविकासको समय (05.15.2015)
अब यसो गरौं– कसो गरौं– केही नगरौं (04.07.2015)
संक्रमणमा यस्तै हो भनेर उम्किन सकिन्छ ? (03.31.2015)
बलात्कारीलाई जेल, बलात्कृतलाई संरक्षण (03.17.2015)
भन्ने संसदीय व्यवस्था– वेवास्ता संसदकै (03.10.2015)
राजनीति, प्रशासन र नेता केका लागि ? (03.04.2015)
हिमालयन गेम प्लान हिमालपारी पनि पुग्यो ! (02.24.2015)
राजनीतिमा खेल छिरेको भए (02.17.2015)
अर्थतन्त्र तत्काल सुध्रिने छाँट छैन (02.10.2015)
बलिदानीको कदर नहुने देश (02.02.2015)
ढुंगा निचोरेर तेल निस्किएन (01.26.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]