युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.20.2019, 07:12am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
कस्तो आउने हो संविधान ?
Tuesday, 08.11.2015, 12:08pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा
साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने सम्भावना लगभग टरिसकेको छ । चरम विवादित विषयका रुपमा रहेका संघीयता, शासकीय स्वरुप र धर्मनिरपेक्षताका सवालमा जनताले दिएको सुझाव अनुसारको संविधानको अर्को मस्यौदा तयार गर्न साउनभरिमा सम्भव छैन । तर, संघीयतामा भने दलहरूले सहमति गरेका छन्– जनताले बिरोध । संविधानको पहिलो मस्यौदाले समेटेका विषयहरूले आआफ्नो हक अधिकार स्थापित नहुने भन्दै आन्दोलन सुरु भएको छ । नेताहरूको स्वार्थ अनुसार प्रदेशहरूको सिमांकन गर्न खोज्दा सहमति भए पनि चरम विवाद उत्पन्न भएको छ । सहमति गर्ने प्रमुख दलका नेताहरूले आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई एउटै प्रदेशमा पार्न अडान लिएका कारण सहमति गर्ने समय एक हप्ता लम्बिएको थियो । 

जनताले जेजस्तो सुझाव दिए पनि त्यो सुझाव संविधानसभाको अभिलेखालयमा मात्र रहने भयो भन्ने लगभग पक्का छ । राजनीतिक दलका नेताहरू आआफ्नो पार्टीको अडान अनुसारको सुझावलाई प्राथमिकता दिएर जनताले आफूलाई अनुमोदन गरेको दावी गर्दैआएका छन् । तर, मुलुकमा संविधान जारी गर्न जेजस्तो सहमति भयो त्यो सहमतिलाई टेकेर अब संविधान नआउने पक्का छ । अहिलेको अहम् सवाल र प्रश्न यही हो । प्रदेशहरूको सिमांकनमा गरिएको सहमतिले मात्र मुलुकमा संविधान जारी हुने आधार तयार गर्दैन । धर्म, शासकीय स्वरुप तथा निर्वाचन प्रणाली जस्ता अहम् मुद्दाहरूमाथि नेताहरूले छलफल नै गरेका छैनन् । यी विषयहरूमाथि जनताले दिएको सुझाव अनुसार मस्यौदा परिमार्जन हुन्छ कि जेठ २५ गतेको सहमति अनुसार भावी राजनीतिक परिस्थिति र संविधानको भविष्य यसैले निर्धारण गर्दछ । 

संविधान कुनै राजनीतिक दलको दस्तावेज हैन र घोषणापत्र पनि हैन । संविधान निर्माणका क्रममा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल र स्वार्थ नजानिंदो किसिमले मुखरित हुन थालेको छ । नेताहरूले जनताको आवाज बोलेको भने पनि त्यहाँ विदेशीको स्वार्थको दुर्गन्ध छ । जनताले संविधानको पहिलो मस्यौदामा सुझाव दिए । त्यो सुझावले नेताहरूबीच भएको सहमतिलाई पटक्कै वास्ता गरेन । जनता नेताहरूको सहमतिको सौदावाजी हैन राष्ट्रिय आकांक्षा प्रतिविम्बित हुने संविधानको पक्षमा देखिए । मुलुकको चिनारी, विशेषता र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण नै नयाँ संविधानको आधार हुनुपर्ने प्रष्ट देखियो । तर, नेताहरू अझै पनि आआफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने मेसो खोजिरहेका छन् । 

लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका हौं भन्ने हो भने संविधानको मस्यौदामा संकलन गरिएको सुझाव विवादित विषयहरूमाथिको सानो जनमत संग्रह नै हो । त्यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन । तर, नेताहरू सहमति र समझदारीका नाममा अझै पनि जनमतको उपेक्षा गर्ने र आफ्नै स्वार्थ लाद्ने प्रयासमा देखिएका छन् । यदि जनमत स्वीकार्ने चरित्र नेताहरूमा हुन्थ्यो भने संविधानका विवादित विषयहरूमा धेरै गलफत्ती गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । नेताहरूले गरेको सहमति एक ठाउँमा होला, जनताको सुझावको मर्यादा कायम राख्ने हो भने मुलुकका मूलभूत विषयमा जनताको राय समेटेर संविधानको अर्को मस्यौदा बनाउनुको विकल्प छैन ।

यतिबेला न एक मधेश एक प्रदेशको कुरा छ, न जातीय राज्य अनि धर्मनिरपेक्षताको नै । समग्रमा मुलुकको हित कसरी हुन्छ, कसरी राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ । सार्वभौमिक अखण्डता जोगिन सक्छ भन्ने नै जनताको राय तथा सुझाव रहेको अकाट्य सत्यलाई कसैले पनि लत्याउन सक्दैनन् । नेताहरूले आआफ्ना आग्रह अनुसार धेरै विचार र धारणाहरू प्रवाह गरे । तर जनताले सबैले राखेका अडान र मागहरूलाई मिसमास गरेर सुझाव दिए । प्रदेशहरूका संख्या, धर्मनिरपेक्षताको विषय तथा शासकीय स्वरुपमा तीन दलका नेताहरूकै धारणाको मिश्रणका रुपमा सुझाव आएको छ । यसमा कसैले हारेको वा जितेको भन्दै आत्मरतिमा रमाउनु वा हिनभावना राख्नुको कुनै अर्थ छैन । जनतालाई चित्त बुझ्ने संविधान दिने हो भने उनीहरूको भावना समट्नैपर्छ । 

अब सहमति भयो– संविधान साउनभित्रै जारी हुन्छ भन्न थालिए पनि जनता आन्दोलित हुन थालेका छन् । जनभावनाको पटक्कै ख्याल नगरेको भन्दै अबरोध–बिरोध र बन्दको चरण सुरु भएको छ । आदिवासी जनजातिले पहिचान सहितको संघीयता नभएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । अन्यत्र गाभिएका र टुक्रिएका जिल्लाका बासीहरू पनि आन्दोलनमा छन् । हिन्दु राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भनेर चलिरहेको आन्दोलन पनि जारी छ । आफ्ना हक अधिकार संविधानमा समेटिनुपर्ने भन्दै दलित समुदाय पनि आन्दोलनमै छ ।

नेपालको संविधान लेखनकार्य अघि बढेपछि यसमा आफ्ना स्वार्थ पूरा नहुने देखेका बाह्य शक्तिको चलखेल अदृश्य रुपमा मज्जैले प्रकट भैसकेको छ । जनताको राय र सुझाव अनुसारको संविधान जारी हुँदा उनीहरूले यसअघि गरेको लगानी खेर जाने स्पष्ट छ । पहिलो संविधानसभाको जस्तो प्रत्यक्ष रुपमा उनीहरूको चलखेल नदेखिएको भए पनि राजनीतिक तहलाई भित्रभित्रै दवाव दिने काम भैरहेको छ । धर्म परिवर्तनलाई मौलिक अधिकारमा राख्नुपर्ने माग पश्चिमा देशका कूटनीतिज्ञबाट भएको छ । उनीहरूकै निर्देशन र खाइ खुराकीबाट स्थापित भएका कतिपय नेताहरूका लागि अहिलेको समय निकै सकसपूर्ण हुँदैगएको छ । त्यसैले त सहमति गर्ने मिति बदलिंदै बदलिंदै अब संविधान जारी गर्ने तिथि पनि फेरिने स्थिति आयो । अघिल्लो आइतबार सहमति गर्ने भन्दै संवादमा जुटेका नेताहरूबीच एकपछि अर्को किचलो र विवाद झिक्ने प्रवृत्ति विकास हुनुको रहस्य नबुझिने विषय हैन । अर्कोतिर नेताहरूको आआफ्नो शक्तिलाई कायम राख्न आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गर्न खोज्दा पनि विवाद भएको हो । यस्तै अनावश्यक र वाहियात अडान राख्दै जाने हो भने संविधान जारी हुन निकै कठिन छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सरकारको गति र नेपालीको नियति (08.04.2015)
आफ्नो शक्ति देखाइदिए जनताले (07.28.2015)
प्रतिगमत र अग्रगमनको दोसाँध (07.21.2015)
क्षमता देखाउने बेला यही हो (07.14.2015)
आशाका किरणमा ग्रहण नलागोस् (07.07.2015)
कसरी पाउँलान् पीडितले राहत (06.30.2015)
सम्पदाहरू धेरैपटक पुनःनिर्माण भएका छन् (06.23.2015)
नेताहरूको स्वार्थले छोएन जनतालाई (06.09.2015)
विपत्ति प्रकृतिले गर्दा कि मान्छेले ! (06.02.2015)
मधेशलाई पहाडले हैन भारतले हेपेको छ (05.27.2015)
यो व्यवस्थित बस्तीविकासको समय (05.15.2015)
अब यसो गरौं– कसो गरौं– केही नगरौं (04.07.2015)
संक्रमणमा यस्तै हो भनेर उम्किन सकिन्छ ? (03.31.2015)
बलात्कारीलाई जेल, बलात्कृतलाई संरक्षण (03.17.2015)
भन्ने संसदीय व्यवस्था– वेवास्ता संसदकै (03.10.2015)
राजनीति, प्रशासन र नेता केका लागि ? (03.04.2015)
हिमालयन गेम प्लान हिमालपारी पनि पुग्यो ! (02.24.2015)
राजनीतिमा खेल छिरेको भए (02.17.2015)
अर्थतन्त्र तत्काल सुध्रिने छाँट छैन (02.10.2015)
बलिदानीको कदर नहुने देश (02.02.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]