युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.20.2019, 07:32am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
नेपाल बनाउने कि भत्काउने ?
Wednesday, 08.26.2015, 03:41pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा
चार दलले गरेको ६ प्रदेश बनाउने निर्णय सच्चिएर सात प्रदेशमा पुग्यो । या निर्णयसंगै संविधान बनाउने अभियानमा लागेको विजय गच्छदार बाहिरिए । एकथरिहरू संविधानसभा नै त्याग्ने निर्णय गरेर आन्दोलनमा छन् । उनीहरू जनतालाई आन्दोलनमा आउन आव्हान गर्दै यदि मृत्यु भएमा आफ्नो प्रदेश बनेपछि ५० लाख रुपैयाँ दिने भन्दै जीवन खरीद गर्न चाहिरहेका छन् । विश्वका खुँखार आतंकवादीले पनि नगर्ने विज्ञापन उनीहरूले गरेका छन् । यो आफूहरूले भनेजस्तो नभएपछि व्यक्त आक्रोश मात्र हो कि मुलुकलाई रक्तरञ्जीत बनाउन आत्मघाती दस्ता बनाउने प्रपञ्च हो ? गम्भीर विषय छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि निर्दोष जनतालाई आन्दोलनमा उतारेर मृत्यु वरण गर्न उक्साउने यो कस्तो तरिका हो ?

मधेशवादीको ५० लाख दिने निर्णयको संसदले छानबिन गरिरहेको छ । अधिकार चाहियो भन्दै मुलुक सिध्याउने खेल चलिरहेको अहिले प्रष्टै देखिएको छ । मुलुक हाँक्नेहरू अन्धो, बहिरो र लंगडो भएर तमासा हेरिरहेका छन् । उनीहरू आआफ्नै किसिमले अघि बढिरहँदा विशाल सभ्यताको प्रतीक रोममा आगो लागेर ध्वस्त हुँदा पनि त्यहाँका सम्राट नीरो बाँसुरी बजाएर आनन्दसंग बसिरहेको सन्दर्भ मिल्न आएको छ । चार राजनीतिक दलले गरेको प्रदेशहरूको सिमाकंनका विषयमा असन्तुष्टहरू आन्दोलित छन् । शुक्रबार फेरि प्रदेशको संख्या बढ्यो तर आन्दोलन कायमै छ । गोली नचलेको दिनै छैन । आन्दोलनमा जाने दलको संख्या पनि बढ्दैछ । संघीयता नेपालको आवश्यकता हो कि विदेशीले बोकोइदिएको भारी हो भन्ने पनि खुलस्त छ । नेपालको रुपान्तरणका लागि राष्ट्रिय एकता चाहिन्छ विखण्डन हैन । तर, रुपान्तरणको नाममा एकता भत्काउने काम भैरहेको छ । आत्मघाती दस्ता बनाउने आव्हानले यस्तै संकेत दिन्छ ।

आतंकवादीहरूले घर परिवारको सुरक्षा र भरणपोषणको जिम्मेवारी लिएर आत्मघाती आक्रमण गर्न पठाए जस्तै मधेशवादीहरूले अहिले आन्दोलनमा मृत्यु भए पछि प्रदेश बनेपछि त्यसवापत ५० लाख रुपैयाँ दिने भनिरहेका छन् । उनीहरूले भनेजस्तै पछि सत्तामा पुगेनन् भने त्यतिबेला कस्तो परिस्थिति उत्पन्न होला ? अहिले मृत्युवरण गरेकाहरूका परिवारले उनीहरूलाई के गर्लान् ? सोचनीय विषय छ । गरीब र अभावले छटपटिएका जनता यो आव्हानबाट आकर्षित नहोलान् भन्न सकिन्न । उनीहरू आन्दालनमा जाने, तोडफोडमा उत्रने र आफूमाथि प्रहरीले गोली चलाउने वातावरण बनाउने काम नगर्लान् भन्न सकिन्न । आफू मरेर परिवारले ५० लाख पाउँछ भने परिवारको हातमुख जोर्न धौ धौ पर्नेहरूले यो बाटो नसमात्लान् भन्न सकिन्न । 

लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताको अभिमत सबभन्दा शक्तिशाली हो । चार दलले जे गरे त्यो जनताको भावनालाई समेटेर गरेनन् भन्ने आरोपमा सत्यता छ । उनीहरूले आआफ्नै स्वार्थ अनुसार गरे भन्नेमा कुनै विमती छैन तर त्यसैका आधारमा मुलुकमा गरीब जनतालाई आन्दोलनमा उतारेर मृत्युवरण गर्न उक्साउने शैलीको वक्तव्यवाजी गर्नु कति जायज छ ? तैपनि जिम्मेवारहरू कान बन्द गरेर बसिरहेका छन् । सरकार र जिम्मेवार नेताहरू नै जसले जे चाहेको हो त्यही वातावरण सिर्जना गर्न उद्यत रहेका त हैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । मुलुकमा आगो बलिरहँदा उनीहरूको मौनता रहस्यमय नै छ । अहिलेको असन्तुष्टिकाबीच जारी हुने संविधानले मुलुकलाई निकास दिन्छ कि सकस भन्ने किन नसोचेको होला ? 

समयमा उठेको आवाज समयमै साम्य पार्न सकिएन भने त्यो झिल्को ज्वाला बनेर सबैलाई डढाउँछ । अहिले संघीयताका विषय मात्र आक्रोश उत्पन्न भैरहेको छ । भोलि धर्म, शासकीय स्वरुप र निर्वाचनका विषयमा पनि जनता सडकमा उत्रने छन् । संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि जनताले दिएका सुझावहरू रद्दीको टोकरीमा हालिएको छ । यसबाट उत्पन्न चौतर्फी असन्तुष्टिकाबीच चार दलीय दम्भले मात्र जारी हुने संविधानले मुलुक चल्ने हो कि जल्ने हो भन्ने स्पष्ट भैसकेको छ । अहिले जनता विभाजन हैन अधिकार चाहन्छन् भन्ने खुलस्त भएका बेला पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउनु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव पनि आउन थालेको छ । 

हुन त सात प्रदेश पनि अन्तिम हैन भनिएको छ । तराईका आदधवासी थारुहरूको असन्तुष्टि जायज छ । उनीहरूको मागको सम्बोधन हुनैपर्छ । त्यस्तै अन्य समुदायको मागमा पनि विचार नगरी सुख्खै छैन । परिमार्जनको नाममा केही नेताहरूको स्वार्थपूर्ति मात्र गर्ने मेसो गरिंदा मुलुकले पाउने नयाँ संविधान जारी गर्ने दिन दीपवली हुने कि निषोधाज्ञा जारी हुने भन्ने अहम् सवाल छ । यथास्थितिमै दलीय अहंकार प्रदर्शन भैरहन हो भने शीर्ष नेताहरूले भने जस्तै भदौको दोस्रो साता संविधान कसै गरी पनि जारी हुँदैन । हो, उठेका आवाजहरूको वेवास्ता गर्दै एकथान संविधान दिने हो भने बेग्लै कुरा, नत्र संवधानलाई अभूतपूर्व राजनतिक परिवर्तन संस्थागत गर्ने गरी आउने सम्भावना देखिएन । अधिकांशलाई बेखुस मस्यौदाले नै गरेको छ भने यसैलाई संविधानको अन्तिम रुप बनाइँदा के होला ?

गल्ती सबैबाट हुन्छ र त्यो गल्ती सुधारेर अघि बढ्नेहरू नै इतिहासमा सफल ठहरिएका छन् । नेपालमा पनि अहिले नेताहरूले सच्चिने मौका पाएका छन् विगतको गल्तीमा, विदेशीको इशारालाई अनि व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थलाई पनि । यी सबैलाई सच्याएर नेताहरूले समग्र मुलुकको हितमा कदम चाल्न सकेनन् भने संविधानको नाममा मुलुक रक्तरञ्जीत नहोला भन्न सकिन्न । अहिलेको अशंका यही हो । यससंगै यो पुस्ताका अभूतपूर्व क्रान्ति गर्न सफल नेताहरू इतिहासकै सबभन्दा कलंकित पनि हुनेछन् ।

नेपालमा जे भैरहेको छ, नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा चासो राख्ने भनिएका मित्र राष्ट्रहरूले सूक्ष्म नजरले हेरिरहेका छन् । भित्रभित्रै चलखेल र विध्वंशलाई ऊर्जा दिने काम पनि उत्तिकै भैरहेको छ । समय छँदै यसलाई रोक्न सकिएन भने परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने र नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता नै खतरामा पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ । यस्तो डरलाग्दो परिस्थिति उत्पन्न हुँदा पनि चार दलका शीर्ष नेताहरूले असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन गर्ने र उनीहरूसंग वार्ता गर्ने चाहना किन प्रकट गरिरहेका छैनन् भन्ने अहिलेको प्रमुख सवाल हो । उनीहरू सिंहदरबारमा बसेर ७ प्रदेश र ५ प्रदेश भन्दै विवाद गर्नुभन्दा आन्दोलन चलिरहेका जिल्लातिर गएर जनभावना बुझ्ने र आन्दोलनकारीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास किन भैरहेको छैन ? आश्चर्यकै विषय छ ।

केही जिल्लामा शान्ति छायो, केही जिल्लामा अशान्ति बढ्यो । बाँकेमा थारु–अबध स्वायत्त राज्यको घोषणा भएको छ । कैलालीमा अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर र थारुहट पक्षधरबीच झडप भएको छ । यो क्रम लामो समयसम्म जारी रुहने देखिएको छ । आन्दोलनकारीहरू सरकारी घूसपैठ भयो भन्दै आरोप लगाइरहेका छन् । मुलुक संविधान निर्माणको यो ऐतिहासिक मोडमा आइपुग्दा जिल्ला–जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्नुपरेको छ । के यसरी नयाँ नेपालको नक्सा कोर्ने नयाँ संविधान जारी होला ?


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
कस्तो आउने हो संविधान ? (08.11.2015)
सरकारको गति र नेपालीको नियति (08.04.2015)
आफ्नो शक्ति देखाइदिए जनताले (07.28.2015)
प्रतिगमत र अग्रगमनको दोसाँध (07.21.2015)
क्षमता देखाउने बेला यही हो (07.14.2015)
आशाका किरणमा ग्रहण नलागोस् (07.07.2015)
कसरी पाउँलान् पीडितले राहत (06.30.2015)
सम्पदाहरू धेरैपटक पुनःनिर्माण भएका छन् (06.23.2015)
नेताहरूको स्वार्थले छोएन जनतालाई (06.09.2015)
विपत्ति प्रकृतिले गर्दा कि मान्छेले ! (06.02.2015)
मधेशलाई पहाडले हैन भारतले हेपेको छ (05.27.2015)
यो व्यवस्थित बस्तीविकासको समय (05.15.2015)
अब यसो गरौं– कसो गरौं– केही नगरौं (04.07.2015)
संक्रमणमा यस्तै हो भनेर उम्किन सकिन्छ ? (03.31.2015)
बलात्कारीलाई जेल, बलात्कृतलाई संरक्षण (03.17.2015)
भन्ने संसदीय व्यवस्था– वेवास्ता संसदकै (03.10.2015)
राजनीति, प्रशासन र नेता केका लागि ? (03.04.2015)
हिमालयन गेम प्लान हिमालपारी पनि पुग्यो ! (02.24.2015)
राजनीतिमा खेल छिरेको भए (02.17.2015)
अर्थतन्त्र तत्काल सुध्रिने छाँट छैन (02.10.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]