युगसम्बाद साप्ताहिक

नेपाल बनाउने कि भत्काउने ?
Wednesday, 08.26.2015, 03:41pm (GMT5.5)

- यादब देवकोटा
चार दलले गरेको ६ प्रदेश बनाउने निर्णय सच्चिएर सात प्रदेशमा पुग्यो । या निर्णयसंगै संविधान बनाउने अभियानमा लागेको विजय गच्छदार बाहिरिए । एकथरिहरू संविधानसभा नै त्याग्ने निर्णय गरेर आन्दोलनमा छन् । उनीहरू जनतालाई आन्दोलनमा आउन आव्हान गर्दै यदि मृत्यु भएमा आफ्नो प्रदेश बनेपछि ५० लाख रुपैयाँ दिने भन्दै जीवन खरीद गर्न चाहिरहेका छन् । विश्वका खुँखार आतंकवादीले पनि नगर्ने विज्ञापन उनीहरूले गरेका छन् । यो आफूहरूले भनेजस्तो नभएपछि व्यक्त आक्रोश मात्र हो कि मुलुकलाई रक्तरञ्जीत बनाउन आत्मघाती दस्ता बनाउने प्रपञ्च हो ? गम्भीर विषय छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि निर्दोष जनतालाई आन्दोलनमा उतारेर मृत्यु वरण गर्न उक्साउने यो कस्तो तरिका हो ?

मधेशवादीको ५० लाख दिने निर्णयको संसदले छानबिन गरिरहेको छ । अधिकार चाहियो भन्दै मुलुक सिध्याउने खेल चलिरहेको अहिले प्रष्टै देखिएको छ । मुलुक हाँक्नेहरू अन्धो, बहिरो र लंगडो भएर तमासा हेरिरहेका छन् । उनीहरू आआफ्नै किसिमले अघि बढिरहँदा विशाल सभ्यताको प्रतीक रोममा आगो लागेर ध्वस्त हुँदा पनि त्यहाँका सम्राट नीरो बाँसुरी बजाएर आनन्दसंग बसिरहेको सन्दर्भ मिल्न आएको छ । चार राजनीतिक दलले गरेको प्रदेशहरूको सिमाकंनका विषयमा असन्तुष्टहरू आन्दोलित छन् । शुक्रबार फेरि प्रदेशको संख्या बढ्यो तर आन्दोलन कायमै छ । गोली नचलेको दिनै छैन । आन्दोलनमा जाने दलको संख्या पनि बढ्दैछ । संघीयता नेपालको आवश्यकता हो कि विदेशीले बोकोइदिएको भारी हो भन्ने पनि खुलस्त छ । नेपालको रुपान्तरणका लागि राष्ट्रिय एकता चाहिन्छ विखण्डन हैन । तर, रुपान्तरणको नाममा एकता भत्काउने काम भैरहेको छ । आत्मघाती दस्ता बनाउने आव्हानले यस्तै संकेत दिन्छ ।

आतंकवादीहरूले घर परिवारको सुरक्षा र भरणपोषणको जिम्मेवारी लिएर आत्मघाती आक्रमण गर्न पठाए जस्तै मधेशवादीहरूले अहिले आन्दोलनमा मृत्यु भए पछि प्रदेश बनेपछि त्यसवापत ५० लाख रुपैयाँ दिने भनिरहेका छन् । उनीहरूले भनेजस्तै पछि सत्तामा पुगेनन् भने त्यतिबेला कस्तो परिस्थिति उत्पन्न होला ? अहिले मृत्युवरण गरेकाहरूका परिवारले उनीहरूलाई के गर्लान् ? सोचनीय विषय छ । गरीब र अभावले छटपटिएका जनता यो आव्हानबाट आकर्षित नहोलान् भन्न सकिन्न । उनीहरू आन्दालनमा जाने, तोडफोडमा उत्रने र आफूमाथि प्रहरीले गोली चलाउने वातावरण बनाउने काम नगर्लान् भन्न सकिन्न । आफू मरेर परिवारले ५० लाख पाउँछ भने परिवारको हातमुख जोर्न धौ धौ पर्नेहरूले यो बाटो नसमात्लान् भन्न सकिन्न । 

लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताको अभिमत सबभन्दा शक्तिशाली हो । चार दलले जे गरे त्यो जनताको भावनालाई समेटेर गरेनन् भन्ने आरोपमा सत्यता छ । उनीहरूले आआफ्नै स्वार्थ अनुसार गरे भन्नेमा कुनै विमती छैन तर त्यसैका आधारमा मुलुकमा गरीब जनतालाई आन्दोलनमा उतारेर मृत्युवरण गर्न उक्साउने शैलीको वक्तव्यवाजी गर्नु कति जायज छ ? तैपनि जिम्मेवारहरू कान बन्द गरेर बसिरहेका छन् । सरकार र जिम्मेवार नेताहरू नै जसले जे चाहेको हो त्यही वातावरण सिर्जना गर्न उद्यत रहेका त हैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । मुलुकमा आगो बलिरहँदा उनीहरूको मौनता रहस्यमय नै छ । अहिलेको असन्तुष्टिकाबीच जारी हुने संविधानले मुलुकलाई निकास दिन्छ कि सकस भन्ने किन नसोचेको होला ? 

समयमा उठेको आवाज समयमै साम्य पार्न सकिएन भने त्यो झिल्को ज्वाला बनेर सबैलाई डढाउँछ । अहिले संघीयताका विषय मात्र आक्रोश उत्पन्न भैरहेको छ । भोलि धर्म, शासकीय स्वरुप र निर्वाचनका विषयमा पनि जनता सडकमा उत्रने छन् । संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि जनताले दिएका सुझावहरू रद्दीको टोकरीमा हालिएको छ । यसबाट उत्पन्न चौतर्फी असन्तुष्टिकाबीच चार दलीय दम्भले मात्र जारी हुने संविधानले मुलुक चल्ने हो कि जल्ने हो भन्ने स्पष्ट भैसकेको छ । अहिले जनता विभाजन हैन अधिकार चाहन्छन् भन्ने खुलस्त भएका बेला पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउनु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव पनि आउन थालेको छ । 

हुन त सात प्रदेश पनि अन्तिम हैन भनिएको छ । तराईका आदधवासी थारुहरूको असन्तुष्टि जायज छ । उनीहरूको मागको सम्बोधन हुनैपर्छ । त्यस्तै अन्य समुदायको मागमा पनि विचार नगरी सुख्खै छैन । परिमार्जनको नाममा केही नेताहरूको स्वार्थपूर्ति मात्र गर्ने मेसो गरिंदा मुलुकले पाउने नयाँ संविधान जारी गर्ने दिन दीपवली हुने कि निषोधाज्ञा जारी हुने भन्ने अहम् सवाल छ । यथास्थितिमै दलीय अहंकार प्रदर्शन भैरहन हो भने शीर्ष नेताहरूले भने जस्तै भदौको दोस्रो साता संविधान कसै गरी पनि जारी हुँदैन । हो, उठेका आवाजहरूको वेवास्ता गर्दै एकथान संविधान दिने हो भने बेग्लै कुरा, नत्र संवधानलाई अभूतपूर्व राजनतिक परिवर्तन संस्थागत गर्ने गरी आउने सम्भावना देखिएन । अधिकांशलाई बेखुस मस्यौदाले नै गरेको छ भने यसैलाई संविधानको अन्तिम रुप बनाइँदा के होला ?

गल्ती सबैबाट हुन्छ र त्यो गल्ती सुधारेर अघि बढ्नेहरू नै इतिहासमा सफल ठहरिएका छन् । नेपालमा पनि अहिले नेताहरूले सच्चिने मौका पाएका छन् विगतको गल्तीमा, विदेशीको इशारालाई अनि व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थलाई पनि । यी सबैलाई सच्याएर नेताहरूले समग्र मुलुकको हितमा कदम चाल्न सकेनन् भने संविधानको नाममा मुलुक रक्तरञ्जीत नहोला भन्न सकिन्न । अहिलेको अशंका यही हो । यससंगै यो पुस्ताका अभूतपूर्व क्रान्ति गर्न सफल नेताहरू इतिहासकै सबभन्दा कलंकित पनि हुनेछन् ।

नेपालमा जे भैरहेको छ, नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा चासो राख्ने भनिएका मित्र राष्ट्रहरूले सूक्ष्म नजरले हेरिरहेका छन् । भित्रभित्रै चलखेल र विध्वंशलाई ऊर्जा दिने काम पनि उत्तिकै भैरहेको छ । समय छँदै यसलाई रोक्न सकिएन भने परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने र नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता नै खतरामा पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ । यस्तो डरलाग्दो परिस्थिति उत्पन्न हुँदा पनि चार दलका शीर्ष नेताहरूले असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन गर्ने र उनीहरूसंग वार्ता गर्ने चाहना किन प्रकट गरिरहेका छैनन् भन्ने अहिलेको प्रमुख सवाल हो । उनीहरू सिंहदरबारमा बसेर ७ प्रदेश र ५ प्रदेश भन्दै विवाद गर्नुभन्दा आन्दोलन चलिरहेका जिल्लातिर गएर जनभावना बुझ्ने र आन्दोलनकारीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास किन भैरहेको छैन ? आश्चर्यकै विषय छ ।

केही जिल्लामा शान्ति छायो, केही जिल्लामा अशान्ति बढ्यो । बाँकेमा थारु–अबध स्वायत्त राज्यको घोषणा भएको छ । कैलालीमा अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर र थारुहट पक्षधरबीच झडप भएको छ । यो क्रम लामो समयसम्म जारी रुहने देखिएको छ । आन्दोलनकारीहरू सरकारी घूसपैठ भयो भन्दै आरोप लगाइरहेका छन् । मुलुक संविधान निर्माणको यो ऐतिहासिक मोडमा आइपुग्दा जिल्ला–जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्नुपरेको छ । के यसरी नयाँ नेपालको नक्सा कोर्ने नयाँ संविधान जारी होला ?


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com