युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.20.2019, 07:50am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
सामान्य सम्वेदनशीलता पनि देखिएन
Tuesday, 09.01.2015, 11:49am (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा

सिंहदरबार र दूरदराजबीचको भौगोलिक दूरी जति टाढा छ त्योभन्दा धेरै टाढा नेताहरूको चिन्तशीलता र राजनीतिक सुझबुझमा रहेको छ । मेची–काली एकदिनमा यात्रा गर्न सकिन्छ । तर, नेताहरूका लागि अहिले मेची काली निकै दुर्गम हुन पुगेको छ । यो मुलुक संचालन गर्नेहरूको कमजोरी र अक्षमता दुबै हो । राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरूले मुलुकमा घटेका कुनै पनि घटनालाई साम्य पार्न तत्काल सजग र सक्रिय हुनुपर्नेमा नेपालमा त्यस्तो पटक्कै छैन । भारतमा हुडहुडी (समुद्री आँधी) आउने सूचना पाएपछि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रातभर आफैं खटेर जोखिमपूर्ण मानिएका क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न लगाए । आँधीले खासै क्षति पुगेन । मोदीको यो कार्यतत्परता र शैली देखेर त्यहाँका कर्मचारीहरू समेत हैरान भएका समाचार सार्वजनिक भए ।

नेपालमा यसको ठीक विपरीत छ । जस्तोसुकै विपत्ति र आपत्ति आइलागे पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई छुँदै छुँदैन । जनता सडकमा उत्रेपछि मात्र उनीहरूको होस खुल्छ । वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गएपछि प्रभावित क्षेत्रका जनताले राजनीतिक तह र सरकारबाट राहत र सहयोग अनि सहानुभूतिको अपेक्षा गरे । तर, एक हप्तासम्म कुनै नेता प्रभावित र पीडितहरूसामु पुगेनन् । जनताको आक्रोशले नेताहरूलेका गालामा थप्डप बज्रिन थालेपछि उनीहरू फाट्टफुट्ट रुपमा निस्किए । धेरैपछि राजनीतिक लाभ उठाउने उद्देश्यले कार्यकर्ता परिचालन गरेर अस्थायी आबास बनाउन लागिपरे ।

यो नेपालको राजनीतिको यथार्थ चित्रण हो– देश र जनताप्रति उनीहरूलाई कुनै चासो र सरोकार छैन भन्ने । यस्तै अवस्था अहिले पनि देखिएको छ । भूकम्पपछि जनतासंग नजिक भए भनिएका नेताहरू कैलाली लगायत मुलुकका विभिन्न जिल्लामा हिंसा मच्चिइरहँदा सिंहदरबार र बालुवाटारमा बैठक गरेर विज्ञप्तिको खोस्टो फाल्ने काम गरिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूलाई अरु हौसला मिलेको छ भने जनता थप मारमा परिरहेका छन् ।

भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा अकल्पनीय र अप्रिय घटना घट्यो । तर अहिलेसम्म राष्ट्रपमुख, सरकार प्रमुख र जिम्मेवार मन्त्रीहरू तथा चार दलीय नेताहरू त्यहाँ पुगेर यथार्थ जानकारी लिने र मर्कामा परेका जनतालाई सहानुभूति मात्र भए पनि दिनुपर्ने सामान्य कुराको बोध समेत गर्न सकेका छैनन् । घटनाको तीन दिनपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू टिकापुर पुगे । अकल्पनीय घटनापछि पुगेको उच्च सरकारी अधिकारी भनेका तिनै हुन् । 

राजनीति र शासन व्यवस्था कसरी चलाउने भन्ने कुरा विदेशको अनुभवबाट पनि सिक्नुपर्ने हो । जनतालाई मर्कापर्दा कसरी शीर्ष राजनीतिक तह उनीहरूको घरदैलोमा पुग्छन् भन्ने उदाहरण अन्त जानै पर्दैन । भारत र चीनबाटै सिक्न सकिन्छ । चीनमा भूकम्प र समुद्री आँधी तथा पहिरोले जनधनको क्षति पुर्याउँदा त्यहाँका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तत्काल सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्छन् । जनतालाई राहत र सहयोग अनि उद्धारको आफैंले अवलोकन गर्छन् । अनि पो जनता शासकसंग खुसी हुन्छ । यसको विपरीत हाम्रोमा त, पार्टीका कार्यकर्ता मरे, बिरामी भए हेलिकोप्टर चार्टर गर्ने, सर्वसाधारण जनता मरे–मारिए वास्तै छैन । विदेशमा यस्ता प्रकृतिका घटनामा राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख र सुरक्षा प्रमुखहरू उपस्थित भएर स्थिति नियन्त्रणमा लिने काम गर्छन् तर नेपालमा भने त्यस्तो प्रवृत्ति नै छैन । 

कैलालीको घटनाले मुलुकका अरु जिल्लामा पनि त्यस्तै घटना दोहोरिनसक्ने देखाएको छ । पर्सामा प्रहरी अधिकारीमाथि पेट्रोल बम प्रहार भयो । यसै घर आगजनी र हत्याकाण्डहरू मच्चिने हो भने नेपाल गृहयुद्धको चपेटामा पर्न बेर लाग्दैन । कैलालीको घटना सानो हैन । त्यहाँका राजनीतिक नेताहरूको सुझबुझहिनताको परिणामले जनता त्रसित छन् । तराईमा पहाडी र तराईबासीबीच सम्प्रदायिक दंगाको खतरा मडारिन थालेको छ । सरकार र नेताहरू सेना परिचालनपछि ढुक्क देखिएका छन् । तर, सेना परिचालन गर्दैमा मुलुकमा शान्ति कायम हुँदैन । राजनीतिक विषयवस्तु भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले नै स्थिति सम्हाल्नुपर्नेमा उनीहरू सेनाको जिम्मा छाडेर मस्त निद्रामा छन् । 

यतिबेला सबैले आआफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पन्छाएर मुलुकको वृहत्तर हित हेर्ने हो भने अब आम जनतालाई उनीहरूको निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरूकै हातमा दिनु उपयुक्त छ । आन्दोलनको बलमा अधिकार र प्रदेश दिंदा त्यसले विग्रह उत्पन्न गर्छ । छ प्रदेशको बिरुद्धमा सुर्खेत लगायत कर्णाली प्रदेशमा आन्दोलन भयो र नेताहरूले सच्याए तर त्यसले अन्य क्षेत्रलाई शान्त पार्न सकेन । यसैको परिणाम कैलालीको घटना हो । आधा दर्जन जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ तर त्यसको अवज्ञा भैरहेको छ । आगजनी र गोली प्रहारका घटना सामान्य हुन थालेका छन् । यो स्थिति मुलुकको राष्ट्रिय एकता कायम गर्नका लागि निकै ठूलो चुनौति हो । यस्तो चुनौतिको सामना राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्ने हो । उनीहरू सेनालाई सडकमा पठाएर आफू हाइसञ्चो मान्ने हो भन भोलि उनीहरूलाई नै अप्ठ्यारो नपर्ला भन्न सकिन्न । 

न राजनीतिक प्रतिबद्धता देखियो न मानवीय सम्वेदनशीलता ! टिकापुर घटनाको यत्तिका दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा राजनीतिक ठेकेदारी चलाइरहेका प्रमुख दलका नेताहरू त्यहाँ जानै चाहेका छैनन् । जनता एकता र मेलमिलाप चाहिरहेका छन् । उनीहरू एकै देशका नागरिकबीचको यस्तो द्वन्द्वको अन्त्यका लागि जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेताहरू, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार सबैको संयुक्त प्रयासको आवश्यकता महसुस गरिरहेका छन् । तर शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व काठमाडौंमा कुम्भकर्ण निद्रामा छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपाल बनाउने कि भत्काउने ? (08.26.2015)
कस्तो आउने हो संविधान ? (08.11.2015)
सरकारको गति र नेपालीको नियति (08.04.2015)
आफ्नो शक्ति देखाइदिए जनताले (07.28.2015)
प्रतिगमत र अग्रगमनको दोसाँध (07.21.2015)
क्षमता देखाउने बेला यही हो (07.14.2015)
आशाका किरणमा ग्रहण नलागोस् (07.07.2015)
कसरी पाउँलान् पीडितले राहत (06.30.2015)
सम्पदाहरू धेरैपटक पुनःनिर्माण भएका छन् (06.23.2015)
नेताहरूको स्वार्थले छोएन जनतालाई (06.09.2015)
विपत्ति प्रकृतिले गर्दा कि मान्छेले ! (06.02.2015)
मधेशलाई पहाडले हैन भारतले हेपेको छ (05.27.2015)
यो व्यवस्थित बस्तीविकासको समय (05.15.2015)
अब यसो गरौं– कसो गरौं– केही नगरौं (04.07.2015)
संक्रमणमा यस्तै हो भनेर उम्किन सकिन्छ ? (03.31.2015)
बलात्कारीलाई जेल, बलात्कृतलाई संरक्षण (03.17.2015)
भन्ने संसदीय व्यवस्था– वेवास्ता संसदकै (03.10.2015)
राजनीति, प्रशासन र नेता केका लागि ? (03.04.2015)
हिमालयन गेम प्लान हिमालपारी पनि पुग्यो ! (02.24.2015)
राजनीतिमा खेल छिरेको भए (02.17.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]