युगसम्बाद साप्ताहिक

सामान्य सम्वेदनशीलता पनि देखिएन
Tuesday, 09.01.2015, 11:49am (GMT5.5)

- यादब देवकोटा

सिंहदरबार र दूरदराजबीचको भौगोलिक दूरी जति टाढा छ त्योभन्दा धेरै टाढा नेताहरूको चिन्तशीलता र राजनीतिक सुझबुझमा रहेको छ । मेची–काली एकदिनमा यात्रा गर्न सकिन्छ । तर, नेताहरूका लागि अहिले मेची काली निकै दुर्गम हुन पुगेको छ । यो मुलुक संचालन गर्नेहरूको कमजोरी र अक्षमता दुबै हो । राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरूले मुलुकमा घटेका कुनै पनि घटनालाई साम्य पार्न तत्काल सजग र सक्रिय हुनुपर्नेमा नेपालमा त्यस्तो पटक्कै छैन । भारतमा हुडहुडी (समुद्री आँधी) आउने सूचना पाएपछि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रातभर आफैं खटेर जोखिमपूर्ण मानिएका क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न लगाए । आँधीले खासै क्षति पुगेन । मोदीको यो कार्यतत्परता र शैली देखेर त्यहाँका कर्मचारीहरू समेत हैरान भएका समाचार सार्वजनिक भए ।

नेपालमा यसको ठीक विपरीत छ । जस्तोसुकै विपत्ति र आपत्ति आइलागे पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई छुँदै छुँदैन । जनता सडकमा उत्रेपछि मात्र उनीहरूको होस खुल्छ । वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गएपछि प्रभावित क्षेत्रका जनताले राजनीतिक तह र सरकारबाट राहत र सहयोग अनि सहानुभूतिको अपेक्षा गरे । तर, एक हप्तासम्म कुनै नेता प्रभावित र पीडितहरूसामु पुगेनन् । जनताको आक्रोशले नेताहरूलेका गालामा थप्डप बज्रिन थालेपछि उनीहरू फाट्टफुट्ट रुपमा निस्किए । धेरैपछि राजनीतिक लाभ उठाउने उद्देश्यले कार्यकर्ता परिचालन गरेर अस्थायी आबास बनाउन लागिपरे ।

यो नेपालको राजनीतिको यथार्थ चित्रण हो– देश र जनताप्रति उनीहरूलाई कुनै चासो र सरोकार छैन भन्ने । यस्तै अवस्था अहिले पनि देखिएको छ । भूकम्पपछि जनतासंग नजिक भए भनिएका नेताहरू कैलाली लगायत मुलुकका विभिन्न जिल्लामा हिंसा मच्चिइरहँदा सिंहदरबार र बालुवाटारमा बैठक गरेर विज्ञप्तिको खोस्टो फाल्ने काम गरिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूलाई अरु हौसला मिलेको छ भने जनता थप मारमा परिरहेका छन् ।

भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा अकल्पनीय र अप्रिय घटना घट्यो । तर अहिलेसम्म राष्ट्रपमुख, सरकार प्रमुख र जिम्मेवार मन्त्रीहरू तथा चार दलीय नेताहरू त्यहाँ पुगेर यथार्थ जानकारी लिने र मर्कामा परेका जनतालाई सहानुभूति मात्र भए पनि दिनुपर्ने सामान्य कुराको बोध समेत गर्न सकेका छैनन् । घटनाको तीन दिनपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू टिकापुर पुगे । अकल्पनीय घटनापछि पुगेको उच्च सरकारी अधिकारी भनेका तिनै हुन् । 

राजनीति र शासन व्यवस्था कसरी चलाउने भन्ने कुरा विदेशको अनुभवबाट पनि सिक्नुपर्ने हो । जनतालाई मर्कापर्दा कसरी शीर्ष राजनीतिक तह उनीहरूको घरदैलोमा पुग्छन् भन्ने उदाहरण अन्त जानै पर्दैन । भारत र चीनबाटै सिक्न सकिन्छ । चीनमा भूकम्प र समुद्री आँधी तथा पहिरोले जनधनको क्षति पुर्याउँदा त्यहाँका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तत्काल सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्छन् । जनतालाई राहत र सहयोग अनि उद्धारको आफैंले अवलोकन गर्छन् । अनि पो जनता शासकसंग खुसी हुन्छ । यसको विपरीत हाम्रोमा त, पार्टीका कार्यकर्ता मरे, बिरामी भए हेलिकोप्टर चार्टर गर्ने, सर्वसाधारण जनता मरे–मारिए वास्तै छैन । विदेशमा यस्ता प्रकृतिका घटनामा राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख र सुरक्षा प्रमुखहरू उपस्थित भएर स्थिति नियन्त्रणमा लिने काम गर्छन् तर नेपालमा भने त्यस्तो प्रवृत्ति नै छैन । 

कैलालीको घटनाले मुलुकका अरु जिल्लामा पनि त्यस्तै घटना दोहोरिनसक्ने देखाएको छ । पर्सामा प्रहरी अधिकारीमाथि पेट्रोल बम प्रहार भयो । यसै घर आगजनी र हत्याकाण्डहरू मच्चिने हो भने नेपाल गृहयुद्धको चपेटामा पर्न बेर लाग्दैन । कैलालीको घटना सानो हैन । त्यहाँका राजनीतिक नेताहरूको सुझबुझहिनताको परिणामले जनता त्रसित छन् । तराईमा पहाडी र तराईबासीबीच सम्प्रदायिक दंगाको खतरा मडारिन थालेको छ । सरकार र नेताहरू सेना परिचालनपछि ढुक्क देखिएका छन् । तर, सेना परिचालन गर्दैमा मुलुकमा शान्ति कायम हुँदैन । राजनीतिक विषयवस्तु भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले नै स्थिति सम्हाल्नुपर्नेमा उनीहरू सेनाको जिम्मा छाडेर मस्त निद्रामा छन् । 

यतिबेला सबैले आआफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पन्छाएर मुलुकको वृहत्तर हित हेर्ने हो भने अब आम जनतालाई उनीहरूको निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरूकै हातमा दिनु उपयुक्त छ । आन्दोलनको बलमा अधिकार र प्रदेश दिंदा त्यसले विग्रह उत्पन्न गर्छ । छ प्रदेशको बिरुद्धमा सुर्खेत लगायत कर्णाली प्रदेशमा आन्दोलन भयो र नेताहरूले सच्याए तर त्यसले अन्य क्षेत्रलाई शान्त पार्न सकेन । यसैको परिणाम कैलालीको घटना हो । आधा दर्जन जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ तर त्यसको अवज्ञा भैरहेको छ । आगजनी र गोली प्रहारका घटना सामान्य हुन थालेका छन् । यो स्थिति मुलुकको राष्ट्रिय एकता कायम गर्नका लागि निकै ठूलो चुनौति हो । यस्तो चुनौतिको सामना राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्ने हो । उनीहरू सेनालाई सडकमा पठाएर आफू हाइसञ्चो मान्ने हो भन भोलि उनीहरूलाई नै अप्ठ्यारो नपर्ला भन्न सकिन्न । 

न राजनीतिक प्रतिबद्धता देखियो न मानवीय सम्वेदनशीलता ! टिकापुर घटनाको यत्तिका दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा राजनीतिक ठेकेदारी चलाइरहेका प्रमुख दलका नेताहरू त्यहाँ जानै चाहेका छैनन् । जनता एकता र मेलमिलाप चाहिरहेका छन् । उनीहरू एकै देशका नागरिकबीचको यस्तो द्वन्द्वको अन्त्यका लागि जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेताहरू, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार सबैको संयुक्त प्रयासको आवश्यकता महसुस गरिरहेका छन् । तर शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व काठमाडौंमा कुम्भकर्ण निद्रामा छ ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com