युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 12.13.2019, 01:43am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
सुन्ने, सुनाउने र गराउने अन्तैका
Tuesday, 09.15.2015, 11:42am (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा

संविधान बनाउन जनताको मत पाएका सभासदहरूलाई जनअभिमतको सम्मान गर्दै काम गर्न दिइएको भए मुलुकको अवस्था यस्तो हुन्थेन कि ? वा अझ भद्रगोल पो हुन्थ्यो कि ? आशंका र आशा दुबैकाबीच अहिले पुनः सभासदहरूको धारणा र संविधान लेखन प्रक्रियाको चर्चा चुलिएको छ । भारतको प्रत्यक्ष हस्ताक्षेप भएको पछिल्लो चरणमा अब वार्ता, सहमति र संविधानका कुराहरूको नयाँ खिचडी पाकेन । सभासदहरू संविधान लेखनकार्य रोक्नु हुन्न तर असन्तुष्टहरूलाई पनि छोड्नु हुन्न भन्दै काम र कुरा एकसाथ अघि बढाउन सुझाव दिइरहेका छन् । शुक्रबार संविधानसभाको प्रक्रिया दुई दिनका लागि रोकिनु अघि भारतीय राजदूत रञ्जीत रे प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसंग भेटेर भारतको सन्देश सुनाए । यसो नगरे यस्तो हुनसक्छ भन्दै लामै समय प्रक्रिया रोकेर वार्ता गर्न धम्कीपूर्ण सन्देश दिएपछि दुई दिनका लागि मतदान प्रक्रिया रोकियो । तर, आइतबार पुनः प्रक्रिया सुरु भयो । 

तीन दलका शीर्ष नेताहरूकै बोलवाला छ । ६०१ जना सभासदको काम ल्याप्चे लगाउने बाहेक केही देखिएको छैन । आइतबार ‘हुन्छ र हुन्न’ भन्ने काम सभासदहरूले गरे । तीन कसैले भनेर संविधान लेखनकार्य रोक्ने र कसैले नभने सुरु गर्न नीति नै गलत हो । शुक्रबार र शनिबार प्रक्रिया रोकियो तर वार्ता भएन । यसको अर्थ के हो भने आन्दोलनरत पक्ष सहमति चाहन्छन् कि विमति बढाएर मुलुकमा द्वन्द्व बढाउनभन्ने गम्भीर विश्लेषणको विषय छ । आन्दोलनको नाममा जस्तो आतंक सिर्जना गरिएको छ त्यो अलकायदा र आइएसको भन्दा कम छैन । दोहोरो झडपको कुरा हैन, ताकी ताकी सुरक्षाकर्मीमाथि प्रहार भएको छ । कतिसम्म भने घाइते सुरक्षाकर्मीलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरियो । यो आन्दोलन हो ? यस्तो गतिविधिले मुलुकलाई कुन दिशा र दशामा पुर्याउँछ ? 

यतिबेला कतिपय सभासदहरूले मुलुकको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सिद्धान्तको राजनीतिमा वकालत गर्नुपर्नेमा त्यसो नभई पैसाका लागि राजनीति भइरहेको आरोप लगाउँदै राज्यविहीनको अवस्थामा सरकार बन्न नहुने तथा वार्ताका लागि आन्दोलनकारीले पनि शर्त राख्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् । अब आन्दोलनकारीका माग तत्काल सम्बाधन गरी संविधानमा पार्न असम्भव छ । अब संविधान जरी गरेपछि संशोधनबाट मात्र हुन्छ ।

तर, लामो समय लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका मधेशवादी नेताहरूले अहिले जसरी मिलेर बसेको नेपाली समाजमाथि जातीय सद्भाव बिथोल्न धावा बोल्ने काम भएको, आन्दोलनकारी पक्षबाट आफूलाई मात्र मधेसी देख्न अरु राजनीतिक दलका नेताहरूको मानमर्दन गर्ने काम भएको छ । सरकार र तीन दलले वार्ताको आव्हान गरिरहने र अर्को पक्ष शर्तको पोको फुकाउनै नचाहने भए पछि गाँठो कसरी फुक्छ ? आन्दोलनरत मधेश तथा थारुहरूले हिंसा मच्चाइरहेका छन् । संविधान लेखनको क्रममा रहेको मुलुकमा दिनुहँ मान्छे मारिएको घटना सामान्य हैन । एक महिनाको बीचमा ४० जनाको हत्या भएको छ । आन्दोलनकारीहरूका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज सबैतिर उठिरहेको छ । तर, हिंसा त्याग्नुपर्ने शर्त पनि पालना हुनुपर्याे । माग सम्बोधन गर्न र हिंसाको अन्त्य गर्न ढिला भए मुलुकले अकल्पनीय अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । 

त्यसो त कतिपय सभासदहरू भने आन्दोलन हुँदैमा संविधान लेखन प्रक्रिया रोक्न नहुने र तीन दलले खुट्टा कमाउन नहुने बताउँछन् । सभासद्हरूले वार्ता र संवाद हुनु उचित भए पनि त्यसका नाममा संविधान बन्न नदिने खेल भएमा स्वीकार्य नहुने बताउँछन् । संविधानलाई रोक्नु भनेको जन्मिन लागेको बच्चालाई रोक्नुसरह हुने बताउँदै सभासदहरूलाई यस्तो स्थितिमा शीर्ष नेताका घर घरमा पुगेर विदेशी राजदूतले भेट गरेको कुरा पनि पचेको छैन । तर, नपचेर के गर्ने ? राजदूतले भनेकै जस्तो भएको छ र त्यसको परिणाम कुनै न कुनै दिन निस्कनेछ । यहाँ निर्णय गर्ने अधिकार दिल्लीतिरै पुगेको एक दशक नाघिसक्यो । पछिल्लो समय पनि त्यस्तै भयो । तराईमा आन्दोलनका नाममा जे भैरहेको छ त्यसलाई रोक्ने भारतको चाहना हो भने दुई मिनेटमा सकिन्छ । २०६३ मा मधेश आन्दोलनताका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बिराटनगरमा “भारतले चाहेमा मधेश आन्दोलन दुई मिनेटमा रोकिन्छ” भनेर त्यसै भन्नुभएको हैन । मधेशवादीहरूको आन्दोलन चर्कनुमा भारतीय घूसपैठ भएको जगजाहेर विषय हो । मधेशवादीहरू भारतीय नेताहरूलाई हस्तक्षेपका लागि बिन्तिपत्र हाल्न गएकै हुन् ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सामान्य सम्वेदनशीलता पनि देखिएन (09.01.2015)
नेपाल बनाउने कि भत्काउने ? (08.26.2015)
कस्तो आउने हो संविधान ? (08.11.2015)
सरकारको गति र नेपालीको नियति (08.04.2015)
आफ्नो शक्ति देखाइदिए जनताले (07.28.2015)
प्रतिगमत र अग्रगमनको दोसाँध (07.21.2015)
क्षमता देखाउने बेला यही हो (07.14.2015)
आशाका किरणमा ग्रहण नलागोस् (07.07.2015)
कसरी पाउँलान् पीडितले राहत (06.30.2015)
सम्पदाहरू धेरैपटक पुनःनिर्माण भएका छन् (06.23.2015)
नेताहरूको स्वार्थले छोएन जनतालाई (06.09.2015)
विपत्ति प्रकृतिले गर्दा कि मान्छेले ! (06.02.2015)
मधेशलाई पहाडले हैन भारतले हेपेको छ (05.27.2015)
यो व्यवस्थित बस्तीविकासको समय (05.15.2015)
अब यसो गरौं– कसो गरौं– केही नगरौं (04.07.2015)
संक्रमणमा यस्तै हो भनेर उम्किन सकिन्छ ? (03.31.2015)
बलात्कारीलाई जेल, बलात्कृतलाई संरक्षण (03.17.2015)
भन्ने संसदीय व्यवस्था– वेवास्ता संसदकै (03.10.2015)
राजनीति, प्रशासन र नेता केका लागि ? (03.04.2015)
हिमालयन गेम प्लान हिमालपारी पनि पुग्यो ! (02.24.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]