युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 02:53pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
यो उत्साह ऊर्जामा परिणत होस्
Tuesday, 09.22.2015, 01:20pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा

अन्ततः एकीकृत नेकपा माओवादीले उठाएको मुद्दा सार्थक भयो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउन उसले गरेको १० वर्षसम्मको सशस्त्र युद्धको पृष्ठभूमि एक हदसम्म पूरा भयो । तर, संविधानले माओवादीका कति एजेण्डा समेट्यो भन्ने प्रश्न जस्ताको तस्तै छ । अन्ततः संविधान जुन रुपमा आयो यही शैलीको संविधान पहिलो संविधानसभाको दुई वर्षभित्र किन आएन ? यस्तै संविधान आउनु थियो भने किन यत्रो धन र समय खर्च गरेको जस्ता टिप्पणी भैरहेको छ । अहिले जुन पृष्ठभूमि र सन्दर्भमा संविधान जारी भयो यसले मुुलुकलाई निकास हैन सकस दिने आशंका बढी छ– यदि राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ देखाउन सकेन भने ।

संविधानले जनताको भावनाको कदर गरेन तर संविधान जनप्रतिनधिले नै बनाएका हुन् । विश्व इतिहासमै अभूतपूर्व लाग्ने गरी ८५ प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले यसमा समर्थन गरे । यो दुर्लभ यथार्थ हो । तर उठेका असन्तुष्टिको सम्बोधन अब कसरी हुन्छ ? भारतले देखाएको अनुदार चरित्र र दिएको धम्कीले कस्तो बितण्डा मच्चाउने हो ? मुख्यतः संघीयता अझै पनि सकसकै विषय छ । नेपाली जनताले कहिल्यै नचाहेको संघीयता र चाहेको हिन्दुराष्ट्रको सम्बोधन भएन । तराईमा आन्दोलन चलाइरहेका मधेशवादीहरुलाई नसमेटिएकोमा यो संविधानको भविष्य छैन भन्ने बुद्धिजीवीहरु पनि निस्केका छन् । भारतको यस्तै सन्देश छ । भारतले संविधान अस्वीकार गर्ने संकेत दिएको छ । 

संघीयताका सवालमा अहिले जेजस्तो वितण्डा मच्चिइरहेको छ त्यसले नेपाल खण्डिकरण हुनुका साथै यही कारणले गर्दा नेपाल गुम्ने त हैन भन्ने प्रश्न पनि छ । देशको भू–अवस्था र परिस्थिति विपरीत विदेशबाट आयात गरेर नेपाललाई जर्वजस्ती संघीतामा लैजाने प्रयास भएको छ । जुन प्रयासले गर्दा यदि नेपाल टुक्रियो भने इतिहासको कालखण्डमा नेपाल र नेपाली जनताका लागि यो दिन कालो दिनका रुपमा स्थापित हुने छ । नयाँ संविधान दुईतिहाईले अनुमोदन गरे पनि थारुहरु, मधेशीहरु र जनजातीहरुले यसको विरोध गरिरहेका छन । प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा विरोध गर्ने अधिकार पनि हुन्छ । तर उनीहरुको आन्दोलन र माग राज्य विखण्डन गर्ने खालका छन । समयमै सचेत भएर उनीहरुलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन सकिएन भने देश विखण्डन हुने निश्चित छ । यस तर्फ हामी सबै नेपालीहरु सजक रहनु पर्दछ । 

यी आशंकाका कुराहरुकाबीच आशाका किरणहरु पनि झुल्किएका छन् । मुलुकमा नयाँ उत्साह पलाएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य, आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण र विकासको मूल फुट्ने आमअपेक्षा निराधार छैन । यसलाई नेताहरुले प्रमाणित गर्नुपर्दछ । यसपटक नेताहरुले पाएको अवसरको सदुपयोग गरेर विगतमा गरेका सबै गल्तीहरुलाई छोपिदिन सफल भएका छन् । यो पुस्ताको सबभन्दा नालायक नेता बन्ने चरणमा रहेकाहरु एकाएक ऐतिहासिक पात्र बन्न सफल भएको यो क्षणलाई हामी सबैले एकसाथ ऊर्जामा परिणत गरेर मुलुक उकास्ने अभियानमा लगाउनु पर्दछ ।

संविधानसभाले संविधान पारित गरेपछि विश्वका शक्ति मुलुकहरुले स्वागत गरेका छन् । नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । मुलुकले संविधान पाएसंगै जनउत्साहमा पनि बढोत्तरी आएको छ । तर, यो संविधानले मुलुकलाई निकास दिन्छ कि अरु समस्या थप्छ भन्ने चिन्ताको विषय छ । असन्तुष्ट पक्षहरु भयंकर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिरहेका छन् । भारतले संविधान पारित भएपछि त्यसलाई सहजै स्वीकार गर्न सकेको छैन । अन्तिम समयसम्म पनि भारत आफ्ना एजेण्डा थोपर्न प्रयासरत रहेको स्पस्टै देखियो । मधेशवादीहरुको आन्दोलन र उनीहरुको मागमा भारतको बढ्ता चासो छ ।

भारतका विदेश सचिव संविधानमा हस्ताक्षर हुनु केही घण्टा अघि मात्र नेपाल आएर प्रक्रिया रोक्न दवाव दिएको विषय सामान्य हैन । यसअघि भारतीय राजदूत रञ्जीत रेले मोरङ र सुनसरी अनि कैलाली र कञ्चनपुरलाई थारु प्रदेश बनाउन दिएको सुझावको पनि गुढ रहस्य छ । प्रदेशहरुको विभाजन गर्दा भारतको स्वार्थ पूरा हुने गरी गराउन खोजेको पनि स्पष्टै छ । यद्यपि मुलुकले संविधान पाउनु ऐतिहासिक उपलब्धि हो तर, यो उपलब्धिलाई ऊर्जामा परिणत गरेर मुलुकले राष्ट्रिय एकता, अखण्डा र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन सकेन भने त्यसले नेपाललाई कहाँ पुर्याउँछ यसै भन्न सकिन्न । 

संविधान जारी भएर मुलुकको राजनीतिले स्थायित्व लिने एउटा आधार तयार भए पनि अब नेतृत्वपंक्तिले राजनीतिक सचेतता र मुलुकप्रतिको जिम्मवारिता निर्वाह गर्नुपर्दछ । मुलुक निर्माणमा एकढिक्का भएर लाग्नुको विकल्प छैन । असफलताको शिखर उक्लन लागेका नेताहरुले जसरी संविधान दिए त्यस्तै अभियान मुलुक निर्माणमा पनि देखाउनु पर्दछ । अब सत्ताको खेल चरमचुलीमा पुग्ने हो कि संविधान जारी भएपछि सत्ता र शक्तिको खेल मच्चिने सम्भावना नकार्न सकिन्न । संसदीय अभ्यास असफल भैसकेको भए पनि सुधारिएको भनेर त्यही व्यवस्थालाई अंगिकार गरिएको छ । जनताले शासकीय स्वरुपमा आमूल परिवर्तन चहेका भए पनि नेताहरुले त्यसलाई पचाउन सकेनन् । जे भए पनि संविधान बनेको छ । अब मुलुकले काँचुली फेर्नुपर्छ र नेताहरुले संविधान नबनेरै देश विकास हुन नसकेको भन्ने गरेको कुरालाई यथार्थमा परिणत गर्नुपर्छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सुन्ने, सुनाउने र गराउने अन्तैका (09.15.2015)
सामान्य सम्वेदनशीलता पनि देखिएन (09.01.2015)
नेपाल बनाउने कि भत्काउने ? (08.26.2015)
कस्तो आउने हो संविधान ? (08.11.2015)
सरकारको गति र नेपालीको नियति (08.04.2015)
आफ्नो शक्ति देखाइदिए जनताले (07.28.2015)
प्रतिगमत र अग्रगमनको दोसाँध (07.21.2015)
क्षमता देखाउने बेला यही हो (07.14.2015)
आशाका किरणमा ग्रहण नलागोस् (07.07.2015)
कसरी पाउँलान् पीडितले राहत (06.30.2015)
सम्पदाहरू धेरैपटक पुनःनिर्माण भएका छन् (06.23.2015)
नेताहरूको स्वार्थले छोएन जनतालाई (06.09.2015)
विपत्ति प्रकृतिले गर्दा कि मान्छेले ! (06.02.2015)
मधेशलाई पहाडले हैन भारतले हेपेको छ (05.27.2015)
यो व्यवस्थित बस्तीविकासको समय (05.15.2015)
अब यसो गरौं– कसो गरौं– केही नगरौं (04.07.2015)
संक्रमणमा यस्तै हो भनेर उम्किन सकिन्छ ? (03.31.2015)
बलात्कारीलाई जेल, बलात्कृतलाई संरक्षण (03.17.2015)
भन्ने संसदीय व्यवस्था– वेवास्ता संसदकै (03.10.2015)
राजनीति, प्रशासन र नेता केका लागि ? (03.04.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]