युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.13.2019, 03:17pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
समस्या के हो र कहाँ हो ?
Tuesday, 09.29.2015, 12:00pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा

विश्वलाई आश्चर्यचकित पार्ने राजनीतिक घटनाक्रम नेपालमा हुने गरेको छ । दश वर्षको सशस्त्र जनयुद्ध आफ्नै किसिमले शान्तिमा रुपान्तरण भयो । विश्वका शक्ति मुलकहरूले यसमा खेल्न खोजे, आआफ्ना स्वार्थ लाद्न खोजे अनि प्रभाव विस्तार गर्ने दाउपेच पनि रचे । उनीहरू यसमा धेरै सफल भए, थोरै असफल भए । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, जातीयता जस्ता विषय उचालिदिन उनीहरू सफल भए । यसको विष अहिले फैलन थालेको छ । पछिल्लो समय प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले यसको भेउ पाए, तर ढिलो भैसक्यो । यतिबेला मुलुक तिनै विदेशी पिलाइदिएको विष पिइरहेको छ । मुलुक विदेशी शक्ति प्रभाव विस्तारको आकाक्षाले आक्रान्त छ । उसले चाहेको हुने सम्भावना अहिलेको गतिविधिले नदेखिएपछि ऊ कडा रुपमा प्रस्तुत भैरहेको छ, नेपाल नाकाबन्दीमा छ ।

नेपालको हरेक राजनीतिक आन्दोलन वा परिवर्तनमा विदेशी शक्ति, विशेषतः भारतका निर्णायक भूमिका रहँदै आयो । १० वर्षे जनयुद्ध समाप्त पार्न अनि राजाको हातबाट दलहरूको हातमा सत्ता फिर्ता गर्न भारतले नै गठजोड गरिदियो । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सात संसदवादी दलहरूबीच भारतकै मध्यस्थतामा भारतीय भूमिमा भएको १२ बुँदे सम्झौताको फल अहिले नेपालले पाइरहेको छ । त्यो सम्झौता गराइदिएको ब्याज भारतले खोजेको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले विगतमा प्रदर्शन गरेको भारत परस्त चरित्र नै अहिलेको समस्याको कारण हो । भारतले नेपालमा हामीले जे भन्यो त्यही हुन्छ भन्ने मान्यतामा थिए तर नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नै ढंगले द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गरे । आफ्नै किसिमको संविधान जारी गरे । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अन्त्य नेपाली पारामा भयो ।  

विश्व लोकतान्त्रिक अभ्यासमै नयाँ इतिहास रच्दै ८५ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले साथ दिएको संविधान जारी भयो । यो एउटा अभूतपूर्व अवसर थियो । तर संविधान जारी भएपछि नेपालमाथि जेजस्तो टिप्पणी र प्रतिक्रिया अनि साथ र सहयोगको प्रतिबद्धता हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । नेपालको निकटतम् छिमेकी मुलुक भारतले न संविधानको स्वागत गरेन । भारतले आफ्ना सुझावहरू संविधानमा नसमेटिएको भन्दै दवाव सिर्जना गरिरहेको छ । नाकाबन्दीको अवस्था नेपालले भोगिरहेको छ ।

भारतको शासनले जेजस्तो व्यवहार देखाइरहेको छ त्यसको आलोचना भारतका बौद्धिक क्षेत्रले गरिरहेको छ । नेपालले जसरी जुन स्तरको संविधान बनायो त्यसबाट भारतले पनि सिक्नुपर्छ भन्ने विश्लेषण उनीहरूको छ । तर, नेपालमै संविधानप्रति मधेशवादी दलका नेताहरूको बिरोध छ र उनीहरू आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको अधिकांश पूरा भैसकेको संविधान जारी गर्ने पक्षमा रहेका दलहरूले बताए पनि मधेशी जनतालाई सडकमा उतार्न छोडिएको छैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिंसामा परिणत भएको छ । भारतले मधेशवादीप्रति सहानुभूति देखाउँदै वक्तव्यमाथि वक्तव्य जारी गर्दै गएपछि परिस्थितिले अर्कै मोड लिनथालेको आम अनुभूति छ ।

संविधान कहीं पनि शतप्रतिशत हुँदैन । बिरोध गर्ने र अहिमसत जनाउनेहरू हुन्छन्, तर त्यसको समाधान के त ? आन्दोलन र हिंसाले नै सबैकुरा पूरा हुन्थ्यो भने माओवादीले उहिल्यै उनीहरूले भनेजस्तो सत्ता स्थापना गरिसक्थ्यो । त्यत्रो वर्ष लडेर, त्यत्रा मान्छे मारेर ऊ किन शान्ति प्रक्रियामा आयो र अहिले के के पायो ? अहम् र विश्लेषणीय विषय छ । अहिलेको संविधानलाई भौगोलिक हिसावबाट कित्ताकाट गर्ने प्रयास समेत भैरहेको छ । यो पहाडीको संविधान हो, मधेशीको पक्षमा छैन भन्नेजस्ता साम्प्रदायिक नारा घन्काएर मुलुकमा विग्रहको स्थिति सिर्जना गर्ने गरिएको छ । संविधान शून्य उपलब्धिको पक्कै छैन । तर, यसमा पहिले लगाइएका नाराहरू समावेश गरिएन । किनभने राजनीतिक नारा र संविधान फरक कुरा हो । हरेक कुरा संविधानमा लेखेर साध्य पनि हुँदैन । तर, अहिले असन्तुष्टिको नाममा जेजस्तो हर्कत भैरहेको छ त्यसले मुलुकको सुदूरभविष्यसम्म गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ । 

यो संविधान नेपाली जनताले बनाएको संविधान हो । यसमा विदेशीले थोपरेको एजेण्डा राख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । नेपाली राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डताको रक्षा गर्न नसक्ने संविधानको कुनै अर्थ रहँदैन । जेजस्ता विषयहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने आवाज देशभित्र र बाहिरबाट आएको छ त्यसले मुलुकको हित कति गर्छ गम्भीर विश्लेषण गरेर मात्र निर्णय गर्नु आवश्यक छ । तत्कालको अप्ठ्यारो सल्टाउनका लागि गरिने सहमति र सम्झौताले कस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्छ भन्ने त अहिले नै देखिएको छ । मधेशवादीले उतिबेला भएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गरेका छन् । त्यो उनीहरूको अधिकार हो । हिजो दिन्छु भनेर आज नदिंदा उत्तेजनामा आउनु स्वाभाविक हो ।

मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको छ । आन्दोलनमा रहेका बाहेक सबै एक ठाउँमा उभिएका छन् । अब आन्दोलनरत क्षेत्रका जनतामा संविधानका बारेमा जानकारी दिन ढिला गर्नु हुँदैन । समस्या के हो ? चाहिएको के हो र संविधानले के के दिएको छ ? त्यसको यथार्थ जानकारी जनताको घरघरमा पुर्याइनु पर्दछ । विभिन्न भाषामा संविधान छापेर जनतालाई दिनु पर्दछ । अनि यथार्थ कुरा सबै छर्लङ्ग हुनेछ । अब कोठे बैठकको भरमा समस्या समाधान हुँदैन, मधेशवादी नेताहरूसंग गरिन सहमति र सम्झौताले पनि समस्या समाधान पनि हुँदैन । सडकमा जनतालाई जे भनेर ल्याइएको छ उनीहरूलाई चित्त बुझाउने गरी संविधानको पक्षधरहरूले कदम चाल्नुपर्छ । होइन भने मुलुक विस्तारै गृहयुद्धको चपेटामा जाक्किन सक्छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
यो उत्साह ऊर्जामा परिणत होस् (09.22.2015)
सुन्ने, सुनाउने र गराउने अन्तैका (09.15.2015)
सामान्य सम्वेदनशीलता पनि देखिएन (09.01.2015)
नेपाल बनाउने कि भत्काउने ? (08.26.2015)
कस्तो आउने हो संविधान ? (08.11.2015)
सरकारको गति र नेपालीको नियति (08.04.2015)
आफ्नो शक्ति देखाइदिए जनताले (07.28.2015)
प्रतिगमत र अग्रगमनको दोसाँध (07.21.2015)
क्षमता देखाउने बेला यही हो (07.14.2015)
आशाका किरणमा ग्रहण नलागोस् (07.07.2015)
कसरी पाउँलान् पीडितले राहत (06.30.2015)
सम्पदाहरू धेरैपटक पुनःनिर्माण भएका छन् (06.23.2015)
नेताहरूको स्वार्थले छोएन जनतालाई (06.09.2015)
विपत्ति प्रकृतिले गर्दा कि मान्छेले ! (06.02.2015)
मधेशलाई पहाडले हैन भारतले हेपेको छ (05.27.2015)
यो व्यवस्थित बस्तीविकासको समय (05.15.2015)
अब यसो गरौं– कसो गरौं– केही नगरौं (04.07.2015)
संक्रमणमा यस्तै हो भनेर उम्किन सकिन्छ ? (03.31.2015)
बलात्कारीलाई जेल, बलात्कृतलाई संरक्षण (03.17.2015)
भन्ने संसदीय व्यवस्था– वेवास्ता संसदकै (03.10.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]