युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.13.2019, 03:04pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
अब उठाऔं ग्रेटर नेपालको मुद्दा
Tuesday, 10.27.2015, 02:51pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा

नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भन्ने हो भने भारतले नेपालबाट वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स लैजान्छ । गरीब छैन भनौं भने ३० लाख नेपाली विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् । विदेशबाट नेपालमा भित्रिने रकमको आधा भारतमा जान्छ, भारतीय श्रमिकहरुमार्फत । भारतबाट वस्तु आयात गरेर बाहिरिने रकमको त लेखाजोखा नै छैन । यतिबेला भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरिरहेको छ । भारतसंग भएका सबै किसिमका सन्धि सम्झौता विपरीतको यो नाकाबन्दी विस्तारै अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदैछ । अब ग्रेटर नेपालको मुद्दा पनि उठाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठन थालेको छ । 

पृथ्वीनारायण शाहले टुक्राटुक्रामा विभाजित भएको नेपाल राष्ट्रलाई एकीकरण गरे । उनले थालेको एकीकरण अभियान उनका पुस्ताहरुले अझ विस्तार गरे । नेपालको भूमि फैलियो । यो क्रम सुगौली सन्धि नहुँदाका अवस्थासम्म कायम भयो । नेपाल अंग्रेजसंग युद्धमा पराजित भएपछि नेपालले आफ्नो भूमि गुमाउनु प¥यो– सुगौली सन्धिको नाममा । नेपाली भूमिमाथि यहीबाट अतिक्रमण सुरु भयो । सुगौली सन्धिले झण्डै अहिलेको आधा नेपाल गुम्न पुग्यो । अहिले त्यो सन्धिले गुमेको नेपाली भूमि फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने माग पनि उठाउन थालिएको छ ।

केही समययता विभिन्न क्षेत्रबाट सुगौली सन्धिले गुमेको नेपाली भूमि फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यसको कारण के भने १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’को प्रावधान बमोजिम नै यो सन्धि स्वतः खारेज गरेको दावी छ । भारतले बिनाकारण नेपाललाई दुःख दिने गरेको सन्दर्भमा अब भारतलाई पेल्ने गरी अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता बढिरहेको छ । नेपालले भारतका कारण भोगिरहेका अनगिन्ती समस्याहरुमध्ये राष्ट्रियतासंग सम्बन्धित मुद्दाले सवै नेपालीको मन मस्तिष्क घोचिरहेको छ । सुगौली सन्धिका कारण गुमेको नेपाली भूभाग फिर्ता पाउनुपर्ने दावी राष्ट्रवादी आन्दोलनका अगुवाहरुले गर्दैछन् । सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ अनुसार सुगौली सन्धि समाप्त वा रद्द भएको मनिन्छ । तर पनि यसलाई नेपाली पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । अहिले १९५० को सन्धि पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्ने विषयलाई भारतले महत्व दिएको छ । यसको कारण पनि ‘ग्रेटर नेपाल’ले वैधानिकता पाउला भनेर नै हो । नेपालभित्र सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूभाग फिर्ता हुनुपर्ने आवाजहरु जवर्जस्त रुपमा उठिरहेका बेला सन् १९५० को सन्धिलाई भारतले प्राथमिकताकासाथ उठाइनु कम रहस्यमय छैन । 

सुगौली सन्धिका कारण नेपालको एक तिहाई भूभाग भारतमा गाभिएको छ । पुरानो नेपालको नक्सा अनुसार नेपालको सीमाना भूटान र बंगलादेशसंग जोडिएको छ । नेपाली पक्षले यस विषयमा भारतसंग कुनै कुरा राखेको छैन । सन् १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने पा परिमार्जन गर्न भारत तयार भएको समाचारहरु प्रकाशमा आएसंगै यसै सन्धिको प्रावधान टेकेर सुगौली सन्धिका विषयहरु पनि उठाइनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । सन् १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्नासाथ स्वतः सुगौली सन्धिको प्रसंग आउने निश्चित छ । यसका यसका अतिरिक्त १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेपछि भारतकै कारण नेपालले हालसम्म ६६ हजार हेक्टर भूमि गुमाउनु परेको छ । भारतले नेपालको २४ जिल्लाको ६१ स्थानमा सीमा मिचेको छ । भारतले पश्चिमको कालापानीमा एकै स्थानमा ३७ हजार हेक्टर भूमि मिचेको छ भने नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार हेक्टर भूमि हडपेको छ ।

सन् १९५० को सन्धिलाई दुवै देशको राजनीतिक तहले जति बढी महत्व दिए पनि नेपालले गुमाइरहेको आफ्नो भूमिका विषयमा भने चासो देखाइएको छैन । बरु वदलामा सुस्ता र कालापानी बाहेक बाँकी स्थानमा सीमा विवाद समाधान भएको भन्दै नयाँ नक्सा तयार गर्ने काम भैरहेको छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गरेर सीमा विवाद समाधान भयो कि अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिएर भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । १८२ स्थानको नक्सा तयार भएको र सरकारी तहमा हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ भन्ने कुरा नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीहरुले नै बताइसकेका छन् ।

सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपाल कसरी ठगिएको छ ? नेपाल कुन क्षेत्रमा बढी पीडित छ ? भन्ने प्रश्नहरु अहिले मुलुकको राजनीतिक–बौद्धिक क्षेत्रले निकै चासो दिइरहेको विषय हो । विशेष गरेर नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा भारतको हस्तक्षेपको चर्चा अत्यधिक हुने गरेको सन्दर्भमा भारतको रेमिट्यान्स भित्रिने प्रमुख मुलुकहरुको सूचीमा नेपाल यस वर्ष सातौं स्थानमा रहेको भारतीय समाचारपत्रले प्रकाशन गरेपछि नेपाली भूमिबाट भारतले अथाह अर्थआर्जन गरिरहेको पुष्टि भएको छ । 

नेपालमा घरेलु कामदेखि कृषि, औद्योगिक मजदुर, निर्माण मजदुर लगायत सानोतिनो व्यापार व्यवसाय लगायत ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुसम्म भारतीयहरुको संलग्नता रहेको छ । यसै भएर नेपाल भारतको आर्थिक स्रोतको प्रमुख मुलुकको रुपमा स्थापित भएको हो । विश्व अर्थतन्त्रमा शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा उपस्थित हुँदै गएको भारतको रेमिट्यान्स भित्रिने प्रमुख १० राष्ट्रहरुमा नेपाल सातौं स्थानमा रहनुको कारण र यसको नकारातमक प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमै परिरहेको छ । 

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपमा भारतको छायाँमा परेको नेपालबाट भारतले खर्बौं रुपैयाँ आफ्नो मुलुक भित्र्याउने गरेको छ । नेपालमा बेरोजगारी समस्याले विकराल रुप लिइरहेको भए पनि नीति निर्माताहरुमा त्यसको कुनै चिन्ता र चासो देखिंदैन । नेपालको आर्थिक दुरावस्था कायम हुनुमा भारतीयहरुको डरलाग्दो उपस्थिति पनि एक हो । सामान्य कृषि मजदुरदेखि सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर, अटोमेकानिक्स र व्यापारीहरुको समेत खुला उपस्थितिले नेपालीहरुको रोजगारी छिनिरहेको दुरावस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर आफ्नै स्रोत, साधन र सीपबाट अर्थोपार्जन गर्ने स्पष्ट नीति र कार्यक्रम सरकारले दिन सकेको छैन । मुलुकको श्रमशक्ति विदेशिने र विदेशीले यहाँ श्रम गरेर अथाह कमाउने विडम्वनापूर्ण स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि पनि १९५० को सन्धिलाई परिमार्जन गर्दै समानताका आधारमा नयाँ व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ । सो सन्धिबाट नेपालले नोक्सानी मात्र व्यहोरिरहेको छ भने भारत मालामाल भैरहेको छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
अबको बाटो आत्मनिर्भरतातिर (10.06.2015)
समस्या के हो र कहाँ हो ? (09.29.2015)
यो उत्साह ऊर्जामा परिणत होस् (09.22.2015)
सुन्ने, सुनाउने र गराउने अन्तैका (09.15.2015)
सामान्य सम्वेदनशीलता पनि देखिएन (09.01.2015)
नेपाल बनाउने कि भत्काउने ? (08.26.2015)
कस्तो आउने हो संविधान ? (08.11.2015)
सरकारको गति र नेपालीको नियति (08.04.2015)
आफ्नो शक्ति देखाइदिए जनताले (07.28.2015)
प्रतिगमत र अग्रगमनको दोसाँध (07.21.2015)
क्षमता देखाउने बेला यही हो (07.14.2015)
आशाका किरणमा ग्रहण नलागोस् (07.07.2015)
कसरी पाउँलान् पीडितले राहत (06.30.2015)
सम्पदाहरू धेरैपटक पुनःनिर्माण भएका छन् (06.23.2015)
नेताहरूको स्वार्थले छोएन जनतालाई (06.09.2015)
विपत्ति प्रकृतिले गर्दा कि मान्छेले ! (06.02.2015)
मधेशलाई पहाडले हैन भारतले हेपेको छ (05.27.2015)
यो व्यवस्थित बस्तीविकासको समय (05.15.2015)
अब यसो गरौं– कसो गरौं– केही नगरौं (04.07.2015)
संक्रमणमा यस्तै हो भनेर उम्किन सकिन्छ ? (03.31.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]