युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.13.2019, 03:36pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र
Tuesday, 11.10.2015, 11:22am (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा

जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाएर मुलुकको मुहार बदल्ने घोषणा कर्कलाको पानीसरह बग्न पुगेको छ । संविधान जारी भएपछि नयाँ नेपाल बन्ने उद्घोष विपरीत भएकै नेपाल नरहने हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति भएदेखि आन्दोलित मधेशवादीहरूको आन्दोलन संविधान जारी भएपछि भारतको नाकाबन्दीमा आइपुगेको छ । डेढ महिनाभन्दा बढी समयदेखिको नाकाबन्दीले अबौैं अर्बको घाटा भैसकेको छ । जनताको जीवनस्तर अत्यन्त कष्टकर बन्न पुगेको छ । तराईका जिल्लाहरूमा शान्ति सुरक्षाको अभाव छ । एउटा राष्ट्र असफल बन्ने आधारहरू नेपालमा तयार हुँदैछ ।

नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने मेसोमा नेपालभित्रैका र भारतीय पक्ष लागेका छन् । कुनै पनि मुलुक असफल बन्नका कारणमा शान्ति सुरक्षाको कमजोर अवस्था, राजनीतिक अस्थिरता, न्यायमा सामान्य जनताको कमजोर पहुँच, गिर्दो आर्थिक अवस्था, भ्रष्टाचा लगायतलाई मानिन्छ । यसै त भूकम्पका कारण झण्डै सात सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी व्यहोरेको नेपालले भारतको नाकाबन्दीका कारण अहिलेसम्म सबै पक्षलाई मिलाएर झण्डै सोही हाराहारीको घाटा व्यहोरिसकेको छ । यसबीचमा दुई हजारभन्दा बढी उद्योगहरू बन्द भएका छन् । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सामान्य व्यवसाय समेत बन्द छ ।

नाकाबन्दीका कारण गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न हुने खतरा पैदा भएको छ । भारतको अमानवीय कार्य र सो कार्यलाई मलजल गर्नेहरूको हरकतले नेपाल साँच्चै असफल राष्ट्र बन्ने त हैन भन्ने चिन्ता जागृत छ । १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धका बेलामा पनि नेपालको अवस्था यस्तो थिएन । त्यतिबेला देशभित्रैका पक्षबीच युद्ध हुन्थ्यो । तर, अहिले त देशभित्रको एउटा पक्ष बाह्य शक्तिलाई उचालेर नेपाल तहसनहस पार्न लागिपरेको छ । 

आन्दोलनका नाममा जे भैरहेको छ त्यो सहज रुपमा लिन सकिने विषय हैन । नेपालमा गर्नुपर्ने आन्दोलन सीमापारी गएर भैरहेको छ । दशगजामा बसेर नेपालतिर ढुंगामुडा गरेर सरकारलाई झुकाउने रणनीति उनीहरूको देखिए पनि दीर्घकालमा नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने मेसो त हैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । सरकारले पनि आन्दोलनकारीलाई आन्दोलन स्थगित गरेर सहमतिमा आउने वातावरण बनाउन सकेको छैन भने आन्दोलनकारी पहिला आफ्ना माग पूरा हुनुपर्ने अडानमा छन् । उनीहरूका कतिपय माग पूरा हुने हो भने नेपाल त्यसै पनि असफल हुन्छ ।

सरकार र राजनीतिक दलहरूले मधेशवादी दल र मधेशी जनताले उठाएका जायज मागहरूको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । सत्तापक्ष र विपक्षको खेल छोडेर मुलुक बचाउने अभियानमा नलाग्ने हो भने मधेश आन्दोलनको भैरहेको वितण्डाले भोलि अर्कै रुप नलेला भन्न सकिन्न । किनभने मधेश आन्दोलन र त्यसको उपजका रुपमा भित्रिएको नाकाबन्दीका कारण नागरिकको दैनिकी निकै नै कष्टपूर्ण बन्न थालेको छ र नेपाल असफल राष्ट्रको बाटोतिर अग्रसर भएको चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।

मुलुक आर्थिक संकटतर्फ धकेलिंदै छ । उद्योग–व्यवसायीहरू टाटपल्टने स्थितिमा पुगेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न नसकेर कुँजिन थालेका छन् । जारी आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीका कारण तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात भएका सामान कलकत्ता बन्दरगाहमा विलम्ब शुल्क तिर्न बाध्य छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार नेपाली आयातकर्ताले दैनिक ४ करोड रुपैयाँ विलम्ब शुल्क तिरिरहेका छन् । हालसम्म आयातकर्ताले ३ अर्ब २० करोडभन्दा बढी विलम्ब शुल्क तिर्नुपरेको छ । बन्दका कारण मात्र अर्थतन्त्रले प्रतिदिन २ अर्ब घाटा बेहोर्नु परेको छ । 

नाकाबन्दीका कारण सरकारले २५ अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाइसकेको छ । सरकारले ३ महिनामा उठाउने लक्ष्य राखेको ९५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा नाकाबन्दी र आन्दोलनको असर परेको छ । यसबीचमा जम्मा ७५ अर्ब ६६ करोडमात्र संकलन भएको छ । सवारी साधन करमा मात्र १ अर्ब घाटा भएको महाशाखाको तथ्यांक छ । अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनाका लागि सरकारले तोकेको राजस्व लक्ष्यमध्ये पनि भन्सार तथा भ्याटको संकलनमा हालको नाकाबन्दीले असर गरेको छ ।

उठ्ने मात्र हैन लगानीमा पनि त्यस्तै गिरावट आएको छ । लगानीको सम्भावना र लक्ष्यमा भारी कमी आउँदा अर्थतन्त्र खुम्चने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार विगत ८० दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब १ अर्ब प्रतिकार्य दिनका दरले ऋण लगानी गर्ने सम्भावना थियो । तर लगानीकर्ताको विश्वासमा कमी आएका कारण ७० अर्ब जति सम्भावित ऋण प्रवाहमा असर परेको छ ।

नेपालको राजश्व निर्यातमूलक हैन आयातमूलक छ । त्यसैले पनि सानोतिनो राजनीतिक घटनाले पनि यसलाई प्रभावित तुल्याउँछ । भारतको नाकाबन्दीका कारण राजश्व उठ्तीमा मात्रै कमी आएको नभै आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारिसकेका कारण अब भावी दिनमा यस्ता समस्या आए पनि खासै समस्या नहुने बाटो अवलक्बन गर्नुपर्दछ । अब नेपालले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि उपलब्ध आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । विकासको आफ्नै ढाँचा छनोट गरेर सोही अनुसारको लगानी अहिलेको प्रमुख आवश्यकता र दायित्व हो ।

तर, अहिलेकै संरचनाबाट यो कत्ति सम्भव छ भन्ने अहम् सवाल पनि उठिरहेको छ । राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप, राज्य संयन्त्रहरूको अकर्मण्यता र दाताहरूको स्वार्थबाट निर्देशित भएर कामगर्ने प्रवृत्ति एवं राजनीतिक संरक्षरणमा मौलाएको भ्रष्टाचारबाट मुलुक सर्वाधिक आहत छ । जुनसुकै व्यवस्था आए पनि जनताको जीवनमा तात्विक परिवर्तन नआउने तर, केही व्यक्तिलाई अवसर दिने र नवसंभ्रान्त वर्ग खडा गर्ने मेसो मात्र भैरहेको छ । यसले गदाए पनि देश र जनता निरन्तर कमजोर र निरीह बन्दैगएको अवस्था हो । यही अवस्थामा हुने विस्तार नै मुलुक असफल राष्ट्रका दिशातिर घचेटिने आधार हो । तसर्थ गौरबपूर्ण इतिहास बोकेको नेपाल र नेपाली जनता जनताले रोजेको व्यवस्था र जनताले बनाएको संविधानपछि असफलताको दलदलमा भास्सिने खतरा बढ्नु भनेको यो पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्वका लागि कम्तिको चुनौति हैन । आगे उनीहरूकै मर्जी– देशलाई सफल र आत्मनिर्भर बनाउने कि असफल बनाएर बाह्य हस्तक्षेपको शिकार बनाउने ?


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
भारतीय नाकाबन्दी : त्यो बेला र यो बेला (11.03.2015)
अब उठाऔं ग्रेटर नेपालको मुद्दा (10.27.2015)
अबको बाटो आत्मनिर्भरतातिर (10.06.2015)
समस्या के हो र कहाँ हो ? (09.29.2015)
यो उत्साह ऊर्जामा परिणत होस् (09.22.2015)
सुन्ने, सुनाउने र गराउने अन्तैका (09.15.2015)
सामान्य सम्वेदनशीलता पनि देखिएन (09.01.2015)
नेपाल बनाउने कि भत्काउने ? (08.26.2015)
कस्तो आउने हो संविधान ? (08.11.2015)
सरकारको गति र नेपालीको नियति (08.04.2015)
आफ्नो शक्ति देखाइदिए जनताले (07.28.2015)
प्रतिगमत र अग्रगमनको दोसाँध (07.21.2015)
क्षमता देखाउने बेला यही हो (07.14.2015)
आशाका किरणमा ग्रहण नलागोस् (07.07.2015)
कसरी पाउँलान् पीडितले राहत (06.30.2015)
सम्पदाहरू धेरैपटक पुनःनिर्माण भएका छन् (06.23.2015)
नेताहरूको स्वार्थले छोएन जनतालाई (06.09.2015)
विपत्ति प्रकृतिले गर्दा कि मान्छेले ! (06.02.2015)
मधेशलाई पहाडले हैन भारतले हेपेको छ (05.27.2015)
यो व्यवस्थित बस्तीविकासको समय (05.15.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]