युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 03:33pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
राष्ट्रियताका भाषण मात्रै कि काम पनि...
Tuesday, 11.17.2015, 02:19pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा

भारतको नाकाबन्दीले जेजस्तो संकट उत्पन्न गरेको छ जनताले त्यसलाई सहेर बसेका छन् । यसको एउटै कारण हो– यो विषय राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतासंग जोडिएको छ । बिनाकारण भारतले लगाएको नाकाबन्दीले नेपाली जनतालाई एकजुट बनाएको छ । तर, राजनीतिक एकता देखिएन । नाकाबन्दीको सामना गर्न जुन राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता थियो त्यो पटक्कै छैन ।

नाकाबन्दी बिरुद्ध जनताले अपार साथ दिए पनि सरकार र दलका नेताहरुले सोअनुसार कुनै काम गर्न सकेनन् । नेताहरुका आ–आफ्ना स्वार्थलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर त्यसैमा लटारिइरहेको आम अनुभूति छ । जनताले नयाँ नेपाल हेर्न चाहेको छन्, भएको नेपालको अस्तव्यस्तता होइन । अहिले नयाँ बनाउने नाममा भएकै नेपाल पनि गुम्ने त होइन भन्ने भय मडारिइरहेको छ । 

राष्ट्रलाई बाबुले छोरालाई अंश बाँडेजस्तो बाँड्ने प्रयासको दुष्प्रभावले जातीय, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बलिने खतरा मडारिएको छ । मुलुकको रुपान्तरणको नाममा २२ से २४ सेको नियतिको शिकार हुने अवस्थाको सिर्जना भैरहेको छ । शान्ति र संविधानको नाममा राष्ट्रको अथाह ढुकुटी सकियो तर नतिजा एकथान संविधान, त्यसपछि भारतको नाकाबन्दी ।

अहिले मधेश आन्दोलन सतहमा देखिएको छ । यथार्थमा त्यो आन्दोलनसंगै अनेक रुप र रङ्गका आन्दोलनहरु मौलाउँदैछन् । विगतमा लगाइएका नाराहरु अहिले एकपछि अर्को गर्दै सतहमा आउन थालेका छन् । मधेश प्रदेशको मात्र कुरा हैन, यहाँ लिम्बुवान, खम्बुवान, तमुवान नेवाः जस्ता राज्यको माग विस्तारै उठ्दैछ । मधेशवादीहरुले यी समुदायलाई आफ्नो आन्दोलनको अर्को हतियार बनाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

सल्केको आगो सुरुमै निभाउन सकिएन भने त्यसले बिनास निम्त्याउँछ । मधेश आन्दोलनको मूल चूरो के हो त्यो नै अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । भारतको निर्देशनमा आन्दोलन भैरहेको भनेर मात्रै कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैनन् । भारतको इशारा कति, मधेशी जनताको जायज माग कति ? अनि संविधानका पक्षधर राजनीतिक दलका नेताहरुको अकमण्र्यता कति ? यसको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर समस्याको समाधानतिर लाग्नुपर्दछ ।

यसको कारण पत्ता लगाउनु पर्दछ । वितेको आधा दशकभन्दा बढी समय नाराका लागि नारा लगाउने र पछाडि परेको वर्गलाई आफूतिर आकर्षित गर्नका लागि सर्वाधिक घन्किने गरेको नारा जातीयताका साथमा समावेशी–समानुपातिक व्यवस्थाको नाममा भएको चलखेलको उग्र रुप हो मधेश आन्दोलन । अनि हुने नहुने सबैखाले सम्झौता गरेर सत्ता जोगाउने परिपाटीको उपज पनि हो त्यो आन्दोलन । 

नाराका लागि घन्केका नाराले जनताको चित्त बुझेको छैन । नेताहरुले मुलुक समावेशी लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख भएको र यसले मात्र सबैलाई अवसर दिने कुरा गरे पनि ती दलहरुमा अहिलेसम्म कथित माथिल्लो जातिको नै बाहुल्य छ । कुन दलले दलितको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेको छ ? किन उनीहरु आफ्नो दलमा पिछडिएको वा अवसर नपाएका भनिएका जातिलाई नेतृत्वमा ल्याउन चाहँदैनन् ? राष्ट्रलाई समावेशी बनाउन सर्वप्रथम राष्ट्र हाँक्ने अवसर लिएकाहरुले आफूमा समावेशी चरित्र देखाउनु पर्ने हो कि होइन ? त्यसैले लगाइएको नाराले मात्र सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसले उल्टो स्थिति निम्त्याउँछ ।

एउटा सत्य के हो भने मानव समुदाय कोही कसैबाट पीडित हुनुहुन्न । तर, दुर्भाग्य भनौं वा विडम्बना विश्व मानव समुदायमा नै बलियाले निर्धालाई र धनीले गरिबलाई पीडा दिने क्रम रोकिएको छैन । नेपालको मात्र कुरा होइन यो । विश्वको कुनै पनि मुलुक विभेदरहित छैन । अमेरिका होस् वा बेलायत, युरोप होस् वा अफ्रिका वा एसिया नै किन नहोस् जातीय उत्पीडनका घटना कुनै नौलो छैन । सबैले मागेजति र चाहेजति स्वतन्त्रता, सुविधा र सेवा दिंदा पनि यो रोकिने सम्भावना घटनाक्रमले देखाएका छैनन् । तर, यसको मात्रा घटाउन भने सकिन्छ । 

जनतालाई अधिकार दिने सवालमा राज्यले कन्जुस्याईं गर्नु हुँदैन । चाहे दलित होस् वा कथित उपल्लो जात, राज्यको नजरमा सबै बराबर हुनुपर्छ । त्यस्तै पिछडिएको समुदायलाई माथि उकास्ने अभियानहरु पनि संगसंगै संचालित गरिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आयआर्जनका विविध संयन्त्रहरुको जोहो राज्यले गरिदिनुपर्छ । दलित भनेको के हो र कसलाई दलित भन्ने ? कथित तल्लो जात भनिएकाहरु मात्र दलित हुन् कि शोषित पीडित सबै दलित हुन् ? यसको अर्थ खुलाउनु पर्दछ । हालसम्म देखिएको तर्क अनुसार जात अनुसार दलितको वर्गीकरण भैरहेको छ । काठमाडौं र शहरी क्षेत्रका ब्राह्मण क्षेत्री उपल्लो जातका मानिए पनि दुर्गम क्षेत्रका सोही जातका मानिसहरु अत्यन्त कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्, उनीहरुलाई दलित मान्ने कि नमान्ने ? उनीहरुविरुद्ध भएको शोषणलाई कुन रुपमा हेर्ने र उनीहरुले बिताइरहेको अभावको जीवनलाई माथि उठाउने प्रयास गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? तसर्थ दलित मुक्तिको आन्दोलन सर्वप्रथम जातीय विभेदबाट टाढा रहनु पर्दछ । यसले मात्र समग्रमा मुक्तिको बाटो खोल्दछ । 

यसका लागि शिक्षामा सहज पहुँच र आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धिका योजना ल्याइनु पर्दछ । किनभने राज्यको रुपान्तरणको एउटा सशक्त पक्ष आर्थिक सुधार हो । आर्थिक सुधार नभएसम्म राज्यको रुपान्तरण हुन सक्दैन । संसारमा हुने ९० प्रतिशत अपराध, अराजकता, राजनीतिक अस्थिरता लगायत हिंसा, हत्याका काण्डहरु आर्थिक कारणले नै हुने गरेका छन् । आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ मुलुकलाई अग्रसर गराउन सकियो भने मात्र जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँनेछन् । 

अहिले नाकाबन्दी छ, जनता एक छाक खाएर पनि भविष्यमा यस्ता संकटको सामना गर्न नपरोस् भनिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले सोही दिशातिर आफूलाई अग्रसर गराउनु पर्दछ । अहिले नेपाललाई भारतनिर्भरबाट मुक्त गर्ने सुनौलो अवसर पनि छ । नेपालमा भएका स्रोत, साधनको अधिकतम उपयोग र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सके नेपाल रुपान्तरण साँच्चै नै हुनेछ । हैन, केवल फोस्रा भाषण मात्र छाँटिरहने हो भने यो पुस्ताका नेताहरु त असफल हुने नै छन्, संगसंगै मुलुकलाई पनि असफलताको दलदलमा धकेल्ने छन् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र (11.10.2015)
भारतीय नाकाबन्दी : त्यो बेला र यो बेला (11.03.2015)
अब उठाऔं ग्रेटर नेपालको मुद्दा (10.27.2015)
अबको बाटो आत्मनिर्भरतातिर (10.06.2015)
समस्या के हो र कहाँ हो ? (09.29.2015)
यो उत्साह ऊर्जामा परिणत होस् (09.22.2015)
सुन्ने, सुनाउने र गराउने अन्तैका (09.15.2015)
सामान्य सम्वेदनशीलता पनि देखिएन (09.01.2015)
नेपाल बनाउने कि भत्काउने ? (08.26.2015)
कस्तो आउने हो संविधान ? (08.11.2015)
सरकारको गति र नेपालीको नियति (08.04.2015)
आफ्नो शक्ति देखाइदिए जनताले (07.28.2015)
प्रतिगमत र अग्रगमनको दोसाँध (07.21.2015)
क्षमता देखाउने बेला यही हो (07.14.2015)
आशाका किरणमा ग्रहण नलागोस् (07.07.2015)
कसरी पाउँलान् पीडितले राहत (06.30.2015)
सम्पदाहरू धेरैपटक पुनःनिर्माण भएका छन् (06.23.2015)
नेताहरूको स्वार्थले छोएन जनतालाई (06.09.2015)
विपत्ति प्रकृतिले गर्दा कि मान्छेले ! (06.02.2015)
मधेशलाई पहाडले हैन भारतले हेपेको छ (05.27.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]