युगसम्बाद साप्ताहिक

राष्ट्रियताका भाषण मात्रै कि काम पनि...
Tuesday, 11.17.2015, 02:19pm (GMT5.5)

- यादब देवकोटा

भारतको नाकाबन्दीले जेजस्तो संकट उत्पन्न गरेको छ जनताले त्यसलाई सहेर बसेका छन् । यसको एउटै कारण हो– यो विषय राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतासंग जोडिएको छ । बिनाकारण भारतले लगाएको नाकाबन्दीले नेपाली जनतालाई एकजुट बनाएको छ । तर, राजनीतिक एकता देखिएन । नाकाबन्दीको सामना गर्न जुन राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता थियो त्यो पटक्कै छैन ।

नाकाबन्दी बिरुद्ध जनताले अपार साथ दिए पनि सरकार र दलका नेताहरुले सोअनुसार कुनै काम गर्न सकेनन् । नेताहरुका आ–आफ्ना स्वार्थलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर त्यसैमा लटारिइरहेको आम अनुभूति छ । जनताले नयाँ नेपाल हेर्न चाहेको छन्, भएको नेपालको अस्तव्यस्तता होइन । अहिले नयाँ बनाउने नाममा भएकै नेपाल पनि गुम्ने त होइन भन्ने भय मडारिइरहेको छ । 

राष्ट्रलाई बाबुले छोरालाई अंश बाँडेजस्तो बाँड्ने प्रयासको दुष्प्रभावले जातीय, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बलिने खतरा मडारिएको छ । मुलुकको रुपान्तरणको नाममा २२ से २४ सेको नियतिको शिकार हुने अवस्थाको सिर्जना भैरहेको छ । शान्ति र संविधानको नाममा राष्ट्रको अथाह ढुकुटी सकियो तर नतिजा एकथान संविधान, त्यसपछि भारतको नाकाबन्दी ।

अहिले मधेश आन्दोलन सतहमा देखिएको छ । यथार्थमा त्यो आन्दोलनसंगै अनेक रुप र रङ्गका आन्दोलनहरु मौलाउँदैछन् । विगतमा लगाइएका नाराहरु अहिले एकपछि अर्को गर्दै सतहमा आउन थालेका छन् । मधेश प्रदेशको मात्र कुरा हैन, यहाँ लिम्बुवान, खम्बुवान, तमुवान नेवाः जस्ता राज्यको माग विस्तारै उठ्दैछ । मधेशवादीहरुले यी समुदायलाई आफ्नो आन्दोलनको अर्को हतियार बनाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

सल्केको आगो सुरुमै निभाउन सकिएन भने त्यसले बिनास निम्त्याउँछ । मधेश आन्दोलनको मूल चूरो के हो त्यो नै अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । भारतको निर्देशनमा आन्दोलन भैरहेको भनेर मात्रै कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैनन् । भारतको इशारा कति, मधेशी जनताको जायज माग कति ? अनि संविधानका पक्षधर राजनीतिक दलका नेताहरुको अकमण्र्यता कति ? यसको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर समस्याको समाधानतिर लाग्नुपर्दछ ।

यसको कारण पत्ता लगाउनु पर्दछ । वितेको आधा दशकभन्दा बढी समय नाराका लागि नारा लगाउने र पछाडि परेको वर्गलाई आफूतिर आकर्षित गर्नका लागि सर्वाधिक घन्किने गरेको नारा जातीयताका साथमा समावेशी–समानुपातिक व्यवस्थाको नाममा भएको चलखेलको उग्र रुप हो मधेश आन्दोलन । अनि हुने नहुने सबैखाले सम्झौता गरेर सत्ता जोगाउने परिपाटीको उपज पनि हो त्यो आन्दोलन । 

नाराका लागि घन्केका नाराले जनताको चित्त बुझेको छैन । नेताहरुले मुलुक समावेशी लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख भएको र यसले मात्र सबैलाई अवसर दिने कुरा गरे पनि ती दलहरुमा अहिलेसम्म कथित माथिल्लो जातिको नै बाहुल्य छ । कुन दलले दलितको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेको छ ? किन उनीहरु आफ्नो दलमा पिछडिएको वा अवसर नपाएका भनिएका जातिलाई नेतृत्वमा ल्याउन चाहँदैनन् ? राष्ट्रलाई समावेशी बनाउन सर्वप्रथम राष्ट्र हाँक्ने अवसर लिएकाहरुले आफूमा समावेशी चरित्र देखाउनु पर्ने हो कि होइन ? त्यसैले लगाइएको नाराले मात्र सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसले उल्टो स्थिति निम्त्याउँछ ।

एउटा सत्य के हो भने मानव समुदाय कोही कसैबाट पीडित हुनुहुन्न । तर, दुर्भाग्य भनौं वा विडम्बना विश्व मानव समुदायमा नै बलियाले निर्धालाई र धनीले गरिबलाई पीडा दिने क्रम रोकिएको छैन । नेपालको मात्र कुरा होइन यो । विश्वको कुनै पनि मुलुक विभेदरहित छैन । अमेरिका होस् वा बेलायत, युरोप होस् वा अफ्रिका वा एसिया नै किन नहोस् जातीय उत्पीडनका घटना कुनै नौलो छैन । सबैले मागेजति र चाहेजति स्वतन्त्रता, सुविधा र सेवा दिंदा पनि यो रोकिने सम्भावना घटनाक्रमले देखाएका छैनन् । तर, यसको मात्रा घटाउन भने सकिन्छ । 

जनतालाई अधिकार दिने सवालमा राज्यले कन्जुस्याईं गर्नु हुँदैन । चाहे दलित होस् वा कथित उपल्लो जात, राज्यको नजरमा सबै बराबर हुनुपर्छ । त्यस्तै पिछडिएको समुदायलाई माथि उकास्ने अभियानहरु पनि संगसंगै संचालित गरिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आयआर्जनका विविध संयन्त्रहरुको जोहो राज्यले गरिदिनुपर्छ । दलित भनेको के हो र कसलाई दलित भन्ने ? कथित तल्लो जात भनिएकाहरु मात्र दलित हुन् कि शोषित पीडित सबै दलित हुन् ? यसको अर्थ खुलाउनु पर्दछ । हालसम्म देखिएको तर्क अनुसार जात अनुसार दलितको वर्गीकरण भैरहेको छ । काठमाडौं र शहरी क्षेत्रका ब्राह्मण क्षेत्री उपल्लो जातका मानिए पनि दुर्गम क्षेत्रका सोही जातका मानिसहरु अत्यन्त कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्, उनीहरुलाई दलित मान्ने कि नमान्ने ? उनीहरुविरुद्ध भएको शोषणलाई कुन रुपमा हेर्ने र उनीहरुले बिताइरहेको अभावको जीवनलाई माथि उठाउने प्रयास गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? तसर्थ दलित मुक्तिको आन्दोलन सर्वप्रथम जातीय विभेदबाट टाढा रहनु पर्दछ । यसले मात्र समग्रमा मुक्तिको बाटो खोल्दछ । 

यसका लागि शिक्षामा सहज पहुँच र आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धिका योजना ल्याइनु पर्दछ । किनभने राज्यको रुपान्तरणको एउटा सशक्त पक्ष आर्थिक सुधार हो । आर्थिक सुधार नभएसम्म राज्यको रुपान्तरण हुन सक्दैन । संसारमा हुने ९० प्रतिशत अपराध, अराजकता, राजनीतिक अस्थिरता लगायत हिंसा, हत्याका काण्डहरु आर्थिक कारणले नै हुने गरेका छन् । आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ मुलुकलाई अग्रसर गराउन सकियो भने मात्र जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँनेछन् । 

अहिले नाकाबन्दी छ, जनता एक छाक खाएर पनि भविष्यमा यस्ता संकटको सामना गर्न नपरोस् भनिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले सोही दिशातिर आफूलाई अग्रसर गराउनु पर्दछ । अहिले नेपाललाई भारतनिर्भरबाट मुक्त गर्ने सुनौलो अवसर पनि छ । नेपालमा भएका स्रोत, साधनको अधिकतम उपयोग र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सके नेपाल रुपान्तरण साँच्चै नै हुनेछ । हैन, केवल फोस्रा भाषण मात्र छाँटिरहने हो भने यो पुस्ताका नेताहरु त असफल हुने नै छन्, संगसंगै मुलुकलाई पनि असफलताको दलदलमा धकेल्ने छन् ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com